साँघुरो कोठामा राखिएका छन्, एउटा टेबल र तीन कुर्सी । तीन कुर्सीमा बसेका छन्, तीन महिला । महिलाका सामुन्ने टेबलमा देखिन्छन्, फाइलका खात। 

यो दृश्य हो, नागार्जुन नगरपालिका– ५ स्थित वडा कार्यालयको । टेबल एउटै भए पनि तीनवटा कुर्सीमा बस्ने महिलाको जिम्मेवारी भने भिन्नभिन्न छ। 

टेबुलको एकछेउमा कुर्सी राखेर बसेकी छन्, नर्सिङ निरीक्षक संगीता योगी, अर्कोमा जनस्वास्थ्य निरीक्षक कमला चापागाईं र नजिकै सुशीला कठायत । पहिले जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमातहत रहेका उनीहरू छुट्टाछुट्टै कोठामा बसेर काम गर्थे। 

‘भाडामा लिएको सानो टहरोमा सबै शाखालाई कठिनाइ छ, बाहिरी चक्रपथको हल्लाले तत्काल स्थायी संरचना बनाउन गाह्रो छ, नगरपालिकाकै जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर हामी बिस्तारै सबै शाखाका कार्यालय व्यवस्थित गर्दै छौँ ।’

अधिकांश सरकारी सेवा स्थानीय तहमातहत ल्याइएपछि नागार्जुन नगरपालिकामा सरुवा भएका उनीहरू यहाँ भने एउटै कोठामा खुम्चिएका हुन् । नयाँ संविधान बनेर संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय स्तरमा सेवा दिने विषयगत कार्यालयको सेवा स्थानीय तहमा समायोजन गरिएको हो। 

समायोजनमा परेर योगी, चापागाईं र कठायत गत असार २६ गतेदेखि नागार्जुन नगरपालिकामा हाजिर भएका हुन् । सेवा समायोजन गरिए पनि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नहुँदा उनीहरूले सेवाग्राहीलाई सहज ढंगले सेवा दिन पाएका छैनन् । 
समायोजनपछि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला, बालबालिका लगायत कार्यालयका सेवा स्थानीय तहका विषयगत शाखामार्फत हुन थालेका छन् । तर, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार नहुँदा अधिकांश स्थानीय तहका विषयगत शाखाको हालत नागार्जुन नगरपालिकाको जस्तै छ। 

योगी, कठायत र चापागाईं नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको एउटा टेबलमा तीनवटा कुर्सी राखेर जसोतसो काम गरिरहेका छन् । तर, उनीहरूलाई सेवा प्रवाह गर्न भने सजिलो छैन । ‘सेवाग्राहीलाई त परै जाओस् कर्मचारीलाई समेत बस्ने ठाउँ छैन,’ नर्सिङ निरीक्षक संगीता योगी भन्छिन्, ‘यति सानो ठाउँमा कसरी काम गर्ने ?’

नागार्जुन नगरपालिका– ५ स्थित पुरानो वडा कार्यालय रहेको सानो टहरोमा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि विकास महिला तथा बालबालिका गरी पाँचवटा विषयगत शाखा कार्यालय राखिएका छन् । तिनमा हाल फाइल राख्ने ठाउँ समेत छैन ।
स्वास्थ्य शाखाले औषधि खरिद गरी स्टोरमा दाखिला गरेर नगरका पाँचवटा स्वास्थ्य संस्थामा पठाउनुपर्छ । तर, स्टोर गर्ने ठाउँ नहुँदा हाललाई सप्लायर्समार्फत सीधै औषधि ती कार्यालयमा पठाउन थालिएको छ। 

‘एउटा शाखामा सेवाग्राही आउँदा अर्को शाखाको काममा बाधा पुग्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘कार्यक्रमका योजना बनाउन र आवश्यक तयारी गर्न निकै अप्ठेरो भएको छ, कार्यालयका गोपनीय सूचना समेत सुरक्षित छैनन्।’

उता तालिम सञ्चालन गर्नुपर्ने स्वास्थ्य शाखाले पनि हल नहुँदा समस्या भोगिरहेको छ । जनस्वास्थ्य निरीक्षक कमला चापागाईं भन्छिन्, ‘तालिम सामग्री तयारी गर्न पनि ठाउँ पुग्दैन, स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक पोस्टर, पम्पलेट समेत राख्न पाएका छैनौँ।’

शिक्षा शाखा प्रमुख विद्यालय निरीक्षक मणिराज अवस्थी हाल आधारभूत तहको नगरस्तरीय परीक्षा सञ्चालनको तयारीमा छन् । नगरपालिकाले दिएको एक मात्र टेबुलमा प्रश्नपत्र पनि अट्दैन । परीक्षाका प्रश्नपत्र, उत्तरपुस्तिका लगायत संवेदनशील कागजात कहाँ राख्ने ? उनलाई ठूलो चिन्ता छ।

‘प्रश्नपत्र निर्माण, तयारी, छपाई, उत्तरपुस्तिका संकलनलगायत अति संवेदनशील र गोप्य काम गर्ने उपयुक्त वातावरण समेत छैन,’ अवस्थीले भने । विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापक आउँदा पनि नजिकैको चिया पसलमा गएर कुराकानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए। 

महिला तथा बालबालिका शाखाले नगरका अपांग र वृद्धलाई परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्छ । तर, कार्यालय अपांगमैत्री नभएका कारण अपांगहरू कार्यालयमा पस्नै गाह्रो हुने महिला विकास निरीक्षक लक्ष्मी खड्काले बताइन् । ‘वृद्धवृद्धाले पनि उभिएरै हामीसँग कुरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ खड्काले भनिन्, ‘टिनले छाएको एककोठे टहरोमा ११ कर्मचारी जसोतसो बसेका छौँ, न खानेपानी छ, न त टेलिफोन।’

कृषि विकास शाखाकी बागवानी निरीक्षक सिर्जना पौडेल पनि कार्यस्थल सहज नहुँदा चिन्तित छिन् । साँघुरो ठाउँमा उनी र नायब प्राविधिक सहायक पवित्रा राई एउटै टेबुलमा बसेर काम गर्ने गर्छन् । ‘आफैँलाई राम्ररी बस्ने ठाउँ छैन, बीउबिजन, विषादी कहाँ राख्नु ?’ उनले भनिन्, ‘नियमानुसार कार्यालयमा  राखेर वितरण गर्नुपर्ने हो ।’
नागार्जुन नगरपालिकाकी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी पाण्डेय गौतम पनि बस्ने ठाउँको अभावले स्वाभाविक रूपमा शाखाहरूलाई काम गर्न गाह्रो भएको बताउँछिन् । ‘भाडामा लिएको सानो टहरोमा सबै शाखालाई कठिनाइ छ, बाहिरी चक्रपथको हल्लाले तत्काल स्थायी संरचना बनाउन गाह्रो छ,’ गौतमले भनिन्, ‘नगरपालिकाकै जग्गामा अस्थायी टहरा बनाएर हामी बिस्तारै सबै शाखाका कार्यालय व्यवस्थित गर्दै छौँ।’

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले पूर्वाधार मात्र नभई कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिएको बताए । उनले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा– १०४ ले कर्मचारी समायोजनको व्यवस्था गरेको तर कार्यान्वयन नहुँदा समस्या आएको बताए । उनले मन्त्रालयले पूर्वाधार र कर्मचारी व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधि बनाइरहेकाले चाँडै समस्या समाधान हुने दाबी गरे। 

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७४ ०४:४२ सोमबार