काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले ‘मैना सुनार हत्या प्रकरण’ मा जिल्ला अदालत काभ्रेको फैसला बदर माग दाबी गरिएको मुद्दामा सम्बन्धित सबै मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले पाटन उच्च अदालतमा रहेको मिसिल झिकाउन आदेश दिएको हो।

चार महिनाअघि पनि सर्वोच्चबाट काभ्रे जिल्ला अदालतमा रहेको मिसिल मगाउने आदेश भएको थियो । जिल्ला अदालतको मिसिल सर्वोच्च आइसकेको छ। काभ्रे जिल्ला अदालतको फैसला साधक सदरका लागि उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा चलिरहेको छ। मैनाको मुद्दामा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि सर्वोच्चले आवश्यक कारबाहीका लागि मुद्दा दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको थियो। त्यससम्बन्धी फाइलसमेत मगाउने आदेश भएको हो। उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्चमै रहेका मिसिल अध्ययनपछि मुद्दाको टुंगो लाग्नेछ। 

काभ्रे जिल्ला अदालतले द्वन्द्वको निहुँमा निर्दोष बालिकालाई पक्राउ गरी हत्या गरेको अभियोगमा महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई गत वैशाखमा २० वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो। सोही फैसला उल्ट्याउन सेनाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको छ।

२०७४ वैशाख ३ मा काभ्रे जिल्ला अदालतले तीनजना सैनिक अधिकृतमाथि सुनाएको जन्मकैद फैसला बदरको माग राख्दै नेपाली सेनाले भदौ १६ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । नेपाली सेनाका तर्फबाट सेना कानुन विभागमा कार्यरत सहसेनानी सरोज रेग्मीले मीना कट्वाललाई वारेस राखी सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। 

यसअघि कात्तिक १९ मा पनि सर्वोच्चले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । न्यायाधीशद्वय चोलेन्द्रशमशेर जबरा र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले मुद्दाका मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । अघिल्लोपटक दुवै पक्षको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले मुद्दाको मिसिल झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसअघि गत असोज २६ मा न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले ‘विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्य’ भन्दै कारण देखाऊ आदेश जारी गरी सरकारलाई समेत अदालतमा छलफलका लागि बोलाएको थियो। 

काभ्रे जिल्ला अदालतले द्वन्द्वको निहुँमा निर्दोष बालिकालाई पक्राउ गरी हत्या गरेको अभियोगमा महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय अमित पुन र सुनील अधिकारीलाई गत वैशाखमा २० वर्ष कैद सजायको फैसला सुनाएको थियो । तीनै सैनिक अधिकारी हाल अवकाश पाइसकेका छन्। जिल्ला न्यायाधीश मेदिनीप्रसाद पौड्यालको इजलासबाट तीनैजनालाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १३ (३) बमोजिम जन्मकैदको सजाय सुनाइएको थियो।

रिट निवेदकले जिल्ला अदालतको फैसला ‘दोहोरो खतराविरुद्धको सिद्धान्त’ र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत भएको भन्दै बदर माग गरेका थिए। यसअघि नै सेनाको अदालतबाट सजाय भोगिसकेको भन्दै जिल्ला अदालतसमेतबाट गरी दोहोरो सजाय भएको दाबी छ।  द्वन्द्वकालमा विपक्षीको सूचना लिन मैनालाई पक्राउ गरी यातनाका कारण मृत्यु हुन पुगेको रिट निवेदनमा सेनाले स्वीकार गरिसकेको छ। सेनाको रिटमा जिल्ला अदालतको फैसला खारेजीको मागसमेत गरिएको छ। 
रिट निवेदनमा यसअघि नै सैनिक जनरल अदालतबाट मुद्दा फैसला भई दोषीहरुले सजाय भुक्तान गरिसकेको र फेरि जिल्ला अदालतले क्षेत्राधिकार मिचेर फैसला सुनाएको दाबी छ । ‘फैसला एउटै दफामा रहेको कानुनी व्यवस्था पनि आंशिकमात्र उल्लेख गरी भएको अधुरो छ भने अर्कोतर्फ अधिकार क्षेत्र नाघेर गरेको स्थापित छ,’ रिटमा दाबी छ।

‘नेपाल पक्ष रहेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तमध्येको दोहोरो खतराविरुद्धको सिद्धान्तसाथै सर्वोच्चबाट प्रतिपादित नजिरहरूसमेत विपरीत छ,’ रिट निवेदनमा दाबी गरिएको छ, ‘जनरल सैनिक अदालतबाट मुद्दाको पुर्पक्ष हुन सक्ने भएकाले मैना सुनारको मृत्युसम्बन्धी वारदातमा सैनिक ऐनबमोजिम कसुरमा संलग्न तत्कालीन महासेनानी बबी खत्री, सहसेनानीद्वय सुनील अधिकारी र अमित पुनसमेत उपर सजाय भई पीडितका आफन्तलाई क्षतिपूर्ति दिने भन्ने फैसला भएर सजाय भुक्तान भइसकेको छ।’ 

दसवर्षे द्वन्द्वकालसँग जोडेर सैनिक न्यायपणालीको अधिकार क्षेत्रलाई न्यायिक तथा सरकारी निकायसमेतबाट गैरकानुनी ढंगले अतिक्रमण भइरहेको सेनाको दाबी छ। ‘त्यसबखत कायम रहेका संविधान, कानुनविपरीत जनरल सैनिक अदालतबाट फैसला भएको भन्ने न त दाबी, न ठहर छ । त्यसैले एउटै राष्ट्रिय कानुन पद्धतिमा दुईवटा अदालतबाट दुई फैसला वैध हुन सक्दैनन्’, निवेदनमा दाबी छ।

१५ वर्षीया मैनालाई २०६० फागुन ५ मा काभ्रे पाँचखालस्थित वीरेन्द्र शान्ति तालिम केन्द्रका सैनिकले घरमै गएर पक्राउ गरेका थिए । मैनाका आमाबाबुले विभिन्न निकायमा निवेदन दिँदै उनको खोजीकार्य जारी राखेका थिए। सेनाले हत्यापछि २०६१ वैशाख ५ मा मैनाका परिवारलाई उनको मृत्यु भएको खबर दिएको थियो। त्यसपछि २०६२ मंसिर २१ मा मैनाकी आमा देवी सुनारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेमा जाहेरी दिएकी थिइन् । सुरुमा प्रहरीले जाहेरी दर्ता गर्न नमानेपछि सर्वोच्चमा निवेदन परेको थियो । सर्वोच्चले मुद्दा दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेपछि प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७४ ०२:२२ बुधबार