२०४६ सालपछाडिका २७ वर्षको अवधिमा २३ वटा सरकार परिवर्तन भए।  सत्ता प्राप्तिका लागि  बहुमतको गठबन्धन बनाउने, समीकरण र बहुमतका निम्ति जस्तोसुकै माग र त्यसको सम्बोधन गर्न तयार हुने राजनीतिक प्रथा नेपाली राजनीतिक वृत्तमा स्वाभाविक खेल बनेको छ। चाहे प्रजातान्त्रिक दल होस्, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी या पञ्चायती दल किन नहुन्, सबैको साझा उद्देश्य सत्ताउन्मुख र केन्द्रित छ। प्रजातन्त्र उदयपछि कहिले अस्वच्छ छविका नाउँमा संसद् विघटन गराई त कहिले स्वच्छ छविको नाउँमा संसद् पुनर्स्थापना गराई नयाँ नेतृत्वको सत्तारोहण गराइएको राजनीतिक प्रयास पनि देखिन्छ।

अझ पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले त दलबीच गठबन्धनमा मन मिल्दा आफूहरुलाई राष्ट्रवादी गठबन्धन त मन फाटेपछि दक्षिणवादी बिल्लाको ट्याग लगाउने प्रचलन निकै प्रसिद्ध छ। सत्तारोहणका लागि आरोप/प्रत्यारोपको दोहोरी दलबीच विशेषतः नयाँ सरकार गठनका सन्दर्भमा बढी देखिन्छ। सत्ता प्राप्ति र गुमाईका चरणमा दलहरु आफूलाई निकै स्वाभिमानी र राष्ट्रवादी बनाउँछन्। स्वाभिमानी र राष्ट्रवादीका नाउँमा जनताका भावनासँग खेल्न नेपाली राजनीतिक दल निकै खप्पिस पनि छन्। राजनीतिक दलहरु भ्रमको खेतीमा, जनता पनि आआफ्नो राजनीतिक कित्ता छुट्टाउँदै दलहरुको राजनीतिक हतियार बनेका छन्। अझ युवा दस्ता चोकहरूमा आआफ्ना नेतालाई देशभक्तका रूपमा प्रचार गराउन उभिएका देखिन्छन् त कतै सामाजिक सञ्जालहरुमा नेताहरुका ठूलाठूला तस्बिर राखी व्याख्याकारका रूपमा वर्णन गर्न यसरी जनकेन्द्रित हुनुपर्ने राजनीति, राजनीतिक दलहरु र विशेष युवा पुस्ता सत्ताको स्वाद र स्वार्थका लागि केन्द्रित हँुदा आज देश विकासमा पछि परेको छ।

यो संसदीय प्रणालीको उपज हो। संसदीय प्रणालीले राजनीतिक दलहरुलाई देशको सामाजिक तथा आर्थिक विकासभन्दा पनि बारम्बार सरकार परिवर्तन र आफ्नो उपस्थितिका निम्ति गणितीय समीकरणमा बढी ध्यान दिन बाध्य तुल्यायको छ। नेपालमा विद्यमान संसदीय प्रणालीको आयाम भनेकै छुट्टाछुट्टै समयमा सरकार परिवर्तन भएर राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना हुनु हो। जसका कारण देशले सामाजिक र आर्थिक विकासमा अपेक्षित विकासको गति लिन सकेको छैन। २०४७ यता नेपालमा २३ सरकार बनेका छन्। त्यसमा पनि पहिलो संविधान सभापछि आठवटा सरकार बनेका छन्। सत्ता समीकरण र गठबन्धन बनाउने नाममा र  गणितीय संख्या पुर्‍याउने संसदीय खेलले देशभरबाट एक सिट ल्याएका दलले समेत बार्गेनिङ गरी मन्त्रालय चलाएको सत्य हाम्रासामु छ।

त्यस्तै ठूला दलहरुलाई पनि संसद्मा बहुमत पुर्‍याउनका निम्ति ससाना दलसँग समीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। जसबाट असामान्य सम्झौता तथा नाजायज मागहरु पूरा गर्ने र गठबन्धनकै अनुकूलता र प्रतिकूलतामा सरकारको भविष्य निर्धारण हुने हँुदा सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधान मन्त्री जनतामुखीभन्दा पनि संसद्मुखी  हुन्छन्। यस्तो राज्यसत्ताको स्वार्थका कारण जनअपेक्षित विकासका चाहनाहरु ओझेलमा परेका छन्। अर्कोतर्फ जनताको मतलाई राजनीतिक दलहरुले सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा प्रयोग गरेका छन्। बहुमत पुर्‍याउने नाउँमा जनताको मत करोडौंमा संसद्मा बिकेको छ। एक पटक जनताबाट निर्वाचित भएपछि वर्षौंसम्म सांसद भई बस्न पाइने र पटकपटक जनतामा जान नपर्ने भएकाले सांसदहरु पनि बरु चुनाव जित्न करोडौं खर्च गर्ने र केन्›मा बसी असुल गर्ने नियतमा बढी तल्लीन देखिन्छन्।

यसरी नयाँ संविधान जारी भएर पनि वर्तमान संविधानले अपनाएको सुधारिएको संसदीय प्रणालीले जनताले अपेक्षा गरेको शान्ति, स्थायित्व तथा आर्थिक विकास पूरा हुन सकेको छैन। बरु सरकार सधैँ अस्थिर भइराख्नु, छोटोछोटो समयमा नै सरकार परिवर्तनका कुरा चल्नु र फेरि पनि प्राप्त राजनीतिक अधिकारहरु सधैँभरि जोखिममा परिराख्ने जस्ता परिघटनाले शासकीय स्वरूपमा भएको संविधान जारी गर्दाको गल्ती सच्याइ तुरुन्त संविधान संशोधन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिसहितको शासकीय प्रणाली जरुरी भएको छ।

राजनीतिलाई  पेशामुखीबाट पार लगाउनका निम्ति पनि यो शासकीय प्रणाली अत्यावश्क छ। हाम्रो परम्परागत राजनीति र राजनीतिक दलहरुको राजनीतिक संस्कारले राजनीतिलाई पेसा बनायो। राजनीतिमा लागियो भने बिनालगानी प्रशस्त धन आर्जन गर्न सकिन्छ, राजनीतिक शक्ति र पहँुच पनि बढ्छ भन्ने मानसिकता कार्यकर्तामा हावी भयो। राजनीतिक पहुँचका आधारमा कुनै नेता तथा दलको सम्बन्धमा कार्यकर्ताले कसैको सरुवा बढुवामा, कसैलाई ठेक्का दिलाइदिएर राजनीति नियमित कमाइ खाने पेसा भयो। त्यसैले राजनीतिलाई समाज सेवाका रूपमा लिई नेतृत्वलाई सिधा जनतासँग यो प्रणालीले मद्दत गर्छ। त्यसैगरी विविधताको सम्बोधन गर्न पनि यो प्रणाली उपयुक्त हुन्छ। नेपालमा १२५ जात र १२३ भाषा रहेको पृष्ठभूमिमा यो जनसांख्यिक विविधतालाई सम्बोधन गर्न, विभिन्न जाति र भाषीको आवश्यकता पूरा गर्न पनि यिनै जनताले प्रत्यक्षरूपमा मत दिई निर्वाचित गर्ने राष्ट्र प्रमुख नै उपयुक्त हुनेमा दुई मत छैन। यसरी न  जनताको प्रत्यक्ष जनादेशका निम्ति पनि यो प्रणाली आवश्यक छ।

प्रकाशित: २ भाद्र २०७३ ०५:२४ बिहीबार