धादिङ – विनाशकारी भूकम्पका कारण थातथलो छाडेर विस्थापित भएका परिवारलाई जग्गा र लालपुर्जा वितरण गरिएको छ । उत्तरी धादिङको खनियाबास, रुबिभ्याली गाउँपालिकाका भूकम्प प्रभावित २४ घर परिवारलाई जग्गा वितरण गरिएको हो। 

सरकारले जोखिम बस्ती र सुरक्षित घर बनाउन जग्गा नभएकालाई जग्गा किन्न बढीमा २ लाख रकम दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारले पहिलो चरणमा जग्गा किन्न दिइने दई लाख रकम पाउने सूचीमा २ सय जनाको नाम सार्वजनिक गरेको थियो । हालसम्म दुई सय जना प्रभावितमध्ये २४ जना प्रभावितले मापदण्ड पूरा गरेपछि जग्गा किन्न दुईदुई लाख रकम पाएका हुन्। 

भूकम्पले घर मात्र होइन, घर बनाउने जग्गासमेत चिराचिरा भएर बिचल्लीमा परेका खनियाबास गाउँपालिका ४ का कामिस्या तामाङले जग्गा र लालपुर्जा पाएकी छन् । भूकम्प गएपछि जेनतेन कष्टले बसेका कामिस्या जग्गा पाएपछि खुसी छन् । उनी भन्छिन्, ‘अबचाहिँ घर बनाएर ढुक्कले बस्न पाउने आशा छ ।’ टहरामा बस्दै आइरहेकी कामिस्याको परिवारलाई सधैं पहिरोको डरले सताउँछ । ‘हिउँदमा सुख्खा पहिरो, बर्खामा हावाहुरी र पानीले बस्नै सकिँदैन,’ कामिस्याले भनिन्, ‘जग्गा पाएपछि सुरक्षित ठाउँमा घर बनाएर बस्छौं ।’ जोखिम बस्तीमा रहेका प्रभावितलाई सरकारले जग्गा किन्न दिएको दुई लाख रकमबाट तामाङले चार आना जग्गा पाएकी छन् । सरकारले आवास निर्माणका लागि अनुदान दिएको रकमले घर बनाउने कामिस्याको भनाइ छ। 

जिल्लाको उत्तरी भेगको अति विकटमा पर्ने साबिकका पाँच गाविस तिप्लिङ, सेर्तुङ, लापा, झार्लाङ, रीका ४७ बस्तीलाई तत्कालै सुरक्षित स्थानमा सार्ने व्यवस्था गर्न तत्कालीन सांसदहरुको टोलीले जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिलाई सिफारिस गरेको थियो । साबिकका पाँच गाविसका विस्थापितलाई भूकम्पपछि बर्खायाममा पहिरोको जोखिम भएकाले तत्काल स्थानान्तरण गर्न सिफारिस गरिएको थियो । अहिले पीडितका गुनासा सुनुवाइ भएको छ । तिप्लिङ, सेर्तुङ, लापा, सेमजोङलगायतका साबिकका गाविसका करिब १० गाउँको भौगर्भिक सर्वेक्षण भएको छ । तर पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट सो अध्ययनको नतिजा भने प्रकाशन हुन बाँकी छ। 

मापदण्ड पूरा भएका पीडितलाई घर बनाउन जग्गा र लालपुर्जा वितरण गरिने राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण धादिङका प्रमुख रविचन्द्र पञ्जियारले बताए । प्रभावितले जग्गा किन्न पाइने बढीमा २ लाख रकम पाउन पतिपत्नीका  नाममा संयुक्त लालपुर्जा लिनुपर्ने हुन्छ । संयुक्त लालपुर्जा र लिखतका आधारमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले जग्गा बिक्री गर्ने धनीलाई बैंक खातामा चेकमार्फत रकम जम्मा गर्ने गरेको पञ्जियारले बताए । प्रभावितहरुको साबिकको भन्दा अन्य ठाउँमा बस्नयोग्य जग्गा जमिन नभएको वडा कार्यालय र गाउँपालिकाले प्रमाणित गरेपछि मात्र दुई लाख रकम पाउन योग्य ठहरिएका हुन्। 

भूकम्प र पहिराका कारण उत्तरी धादिङका धेरैवटा बस्तीका बासिन्दा विस्थापित भएका थिए । उनीहरु धादिङबेसी आसपास शिविर खडा गरेर बसेका छन् । केहीले सदरमुकाममा नै डेरा लिएर बसेका छन् भने केही शिविरमा नै छन् । धादिङबेसीमा डेरा लिएर बसेका रुबिभ्याली गाउँपालिका–५ की शान्तिमाया तामाङले जग्गा किन्न दुई लाख रुपैयाँ पाएको बताइन् । उनले उक्त रकमले ५ आना जग्गा किनेकी छन् । उनी भन्छिन्, ‘अब गाउँमा फर्केर घर बनाउने हो ।’ गाउँमै फर्किएर पुरानै शैलीमा जीवनयापन गर्ने भूकम्पपीडितको भनाइ छ । 

प्रकाशित: २० फाल्गुन २०७४ ०१:५५ आइतबार