साँघुरा गल्ली, गल्लीको दायाँबायाँ चर्किएर ढल्न लागेका घर । कतिपयमा टेको लगाइएको छ भने एकाध घर अझै पनि दुरुस्तै छन्।

यो दृश्य हो, काठमाडौं महानगरपालिका– १८ को इटुम्बहालनजिकै दम्बोचुंको । २०७२ वैशाखको भूकम्पअघि यहाँ मान्छेको चहलपहल धेरै थियो । तीनवटा पक्की र अन्य माटोका गरी ५४ घर रहेको यो टोल अहिले तीन वर्षअघि जस्तो गुल्जार छैन ।दिउँसै यहाँ पुग्दा समेत रात परेजस्तो चकमन्न र सुनसान लाग्छ । ५४ मध्ये हाल ६ वटा घरमा मात्र मानिसको बसोबास छ । दम्बोचुंका अन्य घरमा भने मुसा र सांलाको राज चल्छ । यहाँका अधिकांश घरहरू दुई÷चार पैसादेखि एक आनासम्म जग्गामा बनेका छन्।

भूकम्पले आफ्ना घर बस्नै नमिल्ने गरी चर्काएपछि अधिकांश दम्बोचुंवासी अन्यत्र सर्न बाध्य भएका थिए । तर, अहिले उनीहरूले चाहेर पनि चर्केको घर भत्काई नयाँ बनाउन पाइरहेका छैनन् । त्यसमा बाधक बनेको छ, सरकारले अघि सारेको भवन एकीकरण अर्थात् ‘हाउस पुलिङ’ योजना ।घर बनाउन घडेरी क्षेत्रफल अत्यधिक कम भएपछि उनीहरू सरकारी मापदण्ड पछ्याएर घर बनाउन सक्दैनन् । सरकारी मापदण्डअनुसार घर बनाउन कम्तीमा पनि साढे दुई आनाको घडेरी आवश्यक छ । त्यसभन्दा कम जग्गामा घर बनाउन चाहनेको नक्सा पास हुँदैन।

मापदण्डसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न भन्दै सरकारले भूकम्प गएकै वर्ष ल्याएको ‘हाउस पुलिङ’ योजना समेत कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसले गर्दा दम्बोचुंवासी भूकम्प गएको तीन वर्षमा पनि आफ्नो टोलमा फर्कन पाएका छैनन् । ‘घर भत्केकै ठाउँमा घर बनाउन महानगरपालिकाले साढे दुई आनाभन्दा कम जग्गामा नक्सा स्वीकृत गर्दैन,’ स्थानीय नेवाः जागरण मञ्चका अध्यक्ष सुजिव बज्राचार्यले भने, ‘हाउस पुलिङमा पनि महागनरपालिका मौनजस्तै छ।’

भूकम्पले आफ्ना घर बस्नै नमिल्ने गरी चर्काएपछि अधिकांश दम्बोचुंवासी अन्यत्र सर्न बाध्य भएका थिए । तर, अहिले उनीहरूले चाहेर पनि चर्केको घर भत्काई नयाँ बनाउन पाइरहेका छैनन् । र, त्यसमा बाधक बनेको छ, सरकारले अघि सारेको भवन एकीकरण अर्थात् ‘हाउस पुलिङ’ योजना ।

दम्बोचुं मात्र होइन, उपत्यकाका अधिकांश पुराना टोलको अवस्था यस्तै छ । सरकारले यस्ता टोलको पुनर्निर्माण र बसोबास समस्या समाधान गर्न ‘हाउस पुलिङ’ योजना अघि सारेको थियो । त्यसलाई स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यअनुरूप काठमाडौं महानगरपालिकाले पहिलो चरणमा दम्बोचुंमै ‘हाउस पुलिङ’ सुरु गर्ने योजना समेत ल्यायो । तर, योजना ल्याएको तीन वर्ष पुग्न लाग्दा समेत कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन।

स्थानीयको सहमतिमा बनाइएको योजना समेत कार्यान्वयन नभएपछि दम्बोचुंवासी अन्योलमा परेका छन् नै, अन्यत्र समेत सरकारले यस्तो योजना अघि सार्न सकिरहेको छैन । महानगरपालिकाले पटक–पटक बैठक गर्ने बाहेक अन्य केही गर्न नसकेको स्थानीयवासीको गुनासो छ।दम्बोचुंमा ‘हाउस पुलिङ’का लागि स्थानीयस्तरमा ‘नेपाल मण्डल राहत अभियान पुनर्निर्माण उपभोक्ता समिति’ बनेको छ । २०७२ सालमै बनेको समितिका संयोजक मचाराजा महर्जनका अनुसार स्थानीयले ‘हाउस पुलिङ’को माग गर्दा पनि महानगरपालिकाले योजना अघि बढाइरहेको छैन।

स्थानीयवासीले ‘हाउस पुलिङ’का लागि महानगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रुद्रसिंह तामाङलाई २०७२ असारमै लालपुर्जा समेत बुझाएका थिए । दम्बोचुंका ५४ घर मात्रै नभएर छुवीननी, विज्यापु, सुचिकारलगायत टोलवासीले पनि ‘हाउस पुलिङ’का लागि लालपुर्जा बुझाएका थिए । यसैगरी असन, कुनाटोल, महाबौद्ध, पांछेगल्ली, ओमबहालवासीले पनि ‘हाउस पुलिङ’को माग गरेका थिए ।

‘अघिल्लो आर्थिक वर्ष र यो आर्थिक वर्षमा हाउस पुलिङका लागि महानगरले बजेट व्यवस्था गरेको छ,’ संयोजक महर्जनले भने, ‘देखिने केही काम भने अहिलेसम्म भएको छैन ।’ ‘हाउस पुलिङ’का नाममा अहिलेसम्म दुई–चारवटा बैठकबाहेक केही नभएको उनी बताउँछन् ।‘स्थानीयवासी हाउस पुलिङको पक्षमा रहँदा पनि महानगरले योजनाको कार्यान्वयन गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिले हाउस पुलिङअगाडि बढाउलान् कि भन्ने आस गरेका छौँ ।’

कामनपा– १८ का वडाध्यक्ष न्हुछेकाजी महर्जन पनि ‘हाउस पुलिङ’कै पक्षमा छन् । ‘हाउस पुलिङ कार्यक्रम यतिबेला सञ्चालनमा हुनुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘स्थानीय जनप्रतिनिधि नहुँदा अघि बढेको थिएन, अहिले हामी व्यापक छलफलमा छौँ ।’ उनले केही महिनाभित्रै कार्यक्रमले ठोस रूप लिने बताए ।उनी उपत्यकाका पुराना टोलमा ‘हाउस पुलिङ’ आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘उपत्यकाका पुराना टोल सम्पदामा जोडिएका छन्, यहाँ मूर्त र अमूर्त सम्पदा हुन्छन्, तिनको संरक्षण तथा संवद्र्धन गर्नका लागि हाउस पुलिङ आवश्यक छ ।’

कामनपा प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य अब ‘हाउस पुलिङ’ले गति लिने बताउँछन् । ‘पहिले यो विकल्प महानगरले मात्रै अघि सारेको थियो, अहिले पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि हाउस पुलिङ गर्नुपर्ने ठानेको छ,’ उनले भने । शाक्यले उपत्यकाका पुराना टोलमा महानगरपालिका र प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा ‘हाउस पुलिङ’ गर्ने बताए । त्यस्तै, वडा नम्बर– १८ बाटै केही महिनामा ‘हाउस पुलिङ’ सुरु हुने उनको भनाइ छ ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि गत माघ २४ गते काठमाडौं उपत्यकाका घना बस्तीमा बहुस्वामित्वका र बहुतले घर बनाई संयुक्त आवास प्रणालीको विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ । प्राधिकरणको योजनाले अघि बढाएपछि ‘हाउस पुलिङ’ले मूर्तरूप लिने महानगरको दाबी छ ।प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पले उपत्यकामा एक लाखभन्दा बढी घर भत्किाए पनि करिब ८० प्रतिशत घर पुनर्निर्माण सुरु नै भएको छैन । त्यसको निराकरणका लागि ‘हाउस पुलिङ’ नै विकल्प हुने प्राधिकरणको ठहर छ।

खास बस्ती वा क्षेत्रलाई चार किल्ला मानेर त्यहाँका घर भत्काई सुुविधासम्पन्न बस्ती निर्माण गर्ने प्रक्रिया ‘हाउस पुलिङ’ हो । जसमा बाटो फराकिलो बनाउने, सबै सांस्कृतिक पक्षलाई मध्यनजर गर्दै बहुतले सामूहिक भवन निर्माण गर्ने गरिन्छ । यसरी निर्मित भवनमा घरधनीलाई तला वा फ्ल्याट दिइन्छ ।
अलपत्र ‘हाउस पुलिङ’

‘हाउस पुलिङ’बारे अध्ययन गर्न प्राधिकरणले सहसचिव राजुमान मानन्धरको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरेको छ । कार्यदलले काठमाडौं उपत्यकाको घना बस्तीमा संयुक्त आवास प्रणालीको अवधारणालाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो । तोकिएको म्याद नाघिसक्दा पनि कार्यदलले उपत्यकाभित्र ‘हाउस पुलिङ’को माध्यमबाट कुन–कुन ठाउँमा नमुना बस्ती बसाल्न सकिन्छ भन्नेबारे अध्ययन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन।

प्राधिकरण प्रवक्ता यमलाल भुसालका अुनसार अध्ययन समितिले प्रतिवेदनको तयारी गरिरहेको छ । ‘धेरै निकायसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले केही ढिला भएको हो,’ प्रवक्ता भुसालले भने, ‘प्रतिवेदन आएसँगै हाउस पुलिङ योजनाले ठोस रूप लिनेछ ।’

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७४ ०५:२० सोमबार