एकसय वर्षअघि अर्थात् विसं १९७४ मा भोजपुर जिल्लामा जन्मिएकी योगमाया न्यौपानेले विधवा विवाहको वैधानिकता, बालविवाह, बहुविवाह र सतिप्रथाजस्तो कुरीति अन्त्यका लागि थालेको आन्दोलन नै नेपालको महिला आन्दोलनको सुरुआत थियो । तत्कालीन राणाशासक चन्द्रशमशेरले योगमायाले राखेका मागमध्ये सति प्रथाको अन्त्य गरिदिए । योगमायाका अन्य माग पूरा भएनन् । बरू उनलाई जेल र नेल हालियो । यतिमात्र होइन, तत्कालीन राणाशासकले १९९७ मा दशरथ चन्द,धर्मभक्त, गंगालाल र शुक्रराजजस्ता चार सपूतलाई मृत्युदण्ड दिएपछि योगमाया न्यौपानेले यो देशमा बाँच्नु बेकार छ भन्ने निष्कर्ष निकालिन् । त्यसपछि उनैको नेतृत्वमा अन्य ६७ महिलाले १९९८ मा साउनको भेलमा अरुण नदीमा हेलिएर देहत्याग गरे। 

विसं १९९० मा काठमाडौँको नरदेवीमा चन्द्रकान्ताले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयासमा छात्रा विद्यालय खोलेकी थिइन् । राणाकालमा त्यो शासन व्यवस्थाविरुद्ध त्यहाँका महिला विद्यार्थीहरूले ठूलो भूमिका खेलेको इतिहास छ । विसं २००३ मा बिपी कोइरालाको नेतृत्वमा विराटनगरमा मजदुर आन्दोलन सुरु भयो । उक्त आन्दोलनका अगुवा सबैलाई तत्कालीन शासकले गिरफ्तार गर्‍यो । ती राजबन्दी रिहाइको माग गर्दै महिलाहरू सडकमा निस्किए । जसको नेतृत्व दिव्या कोइरालाले गरेकी थिइन् । दिव्या कोइरालाले सरकारले गिरफ्तार गरेर जेल हाल्दा उनको रिहाइको माग गर्दै काठमाडौँमा सहाना प्रधान, साधना प्रधान, कनकलता वज्राचार्य, स्नेहलता श्रेष्ठलगायतका महिलाहरू आन्दोलनमा निस्किए । २००४ साउनमा नेपाल महिला संघको स्थापना गर्दा मंगलादेवीसिंह अध्यक्ष र स्नेहलता महासचिव भएका थिए । तत्कालीन समयमा महिला आन्दोलन विभाजित मनस्थितिमा थिएन । जब भारतमा राजा, राणा र कांग्रेसबीच नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने सवालमा दिल्ली सम्झौता भएको थियोे र नेपालमा २००७फागुन ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना गरिएको थियो । त्यसलगत्तै भारतका प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू नेपाल आएका थिए । उनलाई समर्थन गर्ने वा विरोध गर्ने भन्ने सवालमा महिलाहरू दुई भागमा विभाजन भए । सहाना प्रधान नेतृत्वले नेहरूको समर्थन गर्‍यो भने स्नेहलता नेतृत्वका महिलाले दिल्ली सम्झौता धोका हो भन्दै नेहरूलाई कालोझन्डा देखाएका थिए र यसपछि नै नेपाल महिला संघ विभाजित भई कम्युनिस्टप्रति झुकाव राख्ने महिलाले कामाक्षदेवीको नेतृत्वमा अखिल नेपाल महिला संघ २००८ मा स्थापना गरे ।
नेपाली महिलाले राजनीतिमा मात्र नभई किसान, श्रम र सामाजिक विकासका क्षेत्रमा पनि आफ्नो आन्दोलनलाई अघि बढाएको इतिहास छ । जस्तो नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि २००८ सालमा विराटनगरको बन्द जुटमिल खुलाउने मागसहित महिलाले २७ दिनसम्म आमरण अनशन गरेका थिए । २००८ मा जब कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइयो त्यो समयमा पनि महिला सहभागिता उल्लेख्य थियो । तत्कालीन राजा त्रिभुवनले २००९ सालमा सल्लाहकार समिति गठन गर्दा एकजना पनि महिला नपर्दा महिलाले विरोध गरे र फलतः मंगलादेवी सिंह, पुण्यप्रभादेवी ढुंगाना, प्रतिमा झा र मायादेवी शाहसभाको पुनर्गठनमा समावेश गरिए । नेपालमा निर्वाचनको पहिलो अभ्यास काठमाडौँ नगरपालिकामा २०१०सालमा गरिएको थियो । त्यो निर्वाचनमा साधना प्रधानले वडासदस्यको निर्वाचन जितेकी थिइन् । त्यसपछि २०१५ को आमनिर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट टिकट पाएकी द्वारिकादेवी ठकुरानीले पनि निर्वाचनमा विजय हासिल गरेकी थिइन्। 

नेपालमा पञ्चायती व्यवस्था स्थापनापछि २०१८ मा नेपाल महिला संगठन बनाइयो। तर, त्यतिबेला पनि महिला विकासका पक्षमा खासै सराहनीय काम केही पनि हुन सकेनन् । तीस वर्षे पञ्चायती शासनकालमा दुई सहायक, एक राज्य, दुई मन्त्रीको तहमा महिला सीमित भए। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछि महिलाले अंश र वंशको अधिकार खोजी गरे पनि संवैधानिक अधिकार भने २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा महिलाहरूले पाँच प्रतिशत उम्मेदवारी दिनैपर्ने कुरामा सीमित राखियो। यद्यपि महिलाले महिला सहभागिता, सशक्तिकरण र समावेशीको वकालत गरे । त्यसलाई चीनको बेइजिङमा सम्पन्न भएको संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्व महिला सम्मेलनले महत्वपूर्ण ऊर्जा थप्यो । २०६२/०६३ को आन्दोलनको समयमा राजनीतिक दलसम्बद्ध महिला संगठनहरूले अन्तरपार्टी महिला सञ्जाल नै खडा गरेका थिए। 

नेपालको सन्दर्भमा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था जब स्थापना भयो, त्यसपछि निरन्तर आवाज बुलन्द गर्न महिलाहरू पछि परिरहेका हुन्थे भने अर्थात् आन्दोलनको सफलतापछि महिलाहरू मौन बसिदिएका हुन्थे भने अहिले पछिल्लो समयमा महिलाले क्रमशः जति अधिकार प्राप्त गरिरहेका छन्, ती अधिकारहरू ‘आकाशको फल...’ साबित हुने थिए । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा महिलालाई निर्वाचन लड्न कमजोर मानिए पनि महिला अधिकारसंविधानमा उल्लेख गरिएको हुनाले जसरी पनि महिला संख्या पुर्‍याउनै पर्‍यो । यसरी हेर्दा अहिले नेपालको राजनीतिमा महिला संख्या उल्लेख्य मात्रामा छ । अब यसलाई जोगाउँदै र अझ व्यापक बनाउँदै लैजानु आवश्यक छ।

प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०७४ ०२:४२ बिहीबार