बीसवर्षपछि देशमा पूर्ण बहुमतको सरकार बनेको छ । यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएपछिको पहिलो बहुमतको सरकारमात्र होइन, यो त आधुनिक नेपालको पहिलो बहुमतको वामपन्थी सरकार पनि हो। 

यसअघि संवैधानिक राजतन्त्रकालमा भएका तीनवटा आमचुनावमा दुईपटक नेपाली कांग्रेसले पूर्ण बहुमत पाएर सरकार बनाएको थियो । तर दुवैपटक कांग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्री सर्वशक्तिमान गिरिजाप्रसाद कोइरालाका कारण पूरै कार्यकाल नसकिई सरकार बिदा भए । अहिले केपी ओली नेतृत्वको वामपन्थी सरकारले हिजोको कांग्रेसको नियति भोग्नुपर्ला कि व्यवस्थित भएर अगाडि बढ्ला ? सुरुवात त उज्यालै छ तर यसका अगाडि शीर्ष नेता व्यवस्थापनका चुनौतीका पहाड भने ज्युँका त्युँ छन्।

संवैधानिक राजतन्त्रकालमा पहिलो निर्वाचित सरकार (२०४८) गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रधानमन्त्रित्व र दोस्रो निर्वाचित सरकार (२०५६) कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रित्वमा बनेका थिए । तर गिरिजाप्रसादको एकलौटी सत्तालिप्साले दुवै सरकार सकिए । भट्टराईको नाम अगाडि सारेर कांग्रेसले जितेको बहुमतको सरकारमा उनैलाई छ महिना पनि प्रधानमन्त्री बन्न नदिई धुरुधुरु रुवाएर गिरिजाप्रसादले सन्तनेताबाट प्रधानमन्त्री पद खोसे । भट्टराईले सत्ता छोड्दा संसद्बाट देशवासीका नाउँमा टिभीबाट गरेको सम्बोधन कांग्रेसभित्रको अन्तरसंघर्षको जीवन्त दस्तावेज नै हो। 

एकछिनलाई मानौँ, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै उनी कसरी प्रभावकारी सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना बनाउँदै त होलान् तर सरकारलाई पूर्णता दिन नै उनको घडीमा १२ बजाइ भइरहेको देखिँदैछ । माओवादी प्रचण्ड जस्ता चालबाजलाई जिम्मेवारीले थिच्ने, मधेसीहरूलाई इन्गेज गर्ने र आफ्नै पार्टीका १ सय १ बूढा नेताको जत्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने उनको ऐठन साम्य हुनै सकेको छैन । 

त्यसपछि नेपालमा जति सरकार बने सबै लोभी, पापी, अनैतिक, सत्ता स्वार्थ पूरा गर्नेमात्र थिएभन्दा अतिवादी आरोप लाग्न पनि सक्ला तर यथार्थ यही हो । २०५६ सालपछि अहिले केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकारमात्र पूर्ण बहुमत पाएर बनेको अनुमान गरिँदैछ । अनुमान किनभने ओली सरकारले संसद्मा फागुन २७ गते विश्वासको मतसामना गर्दैछ।

बाजा बजाएर बनेको सरकार
नेपालका वामपन्थी इतिहासमै पहिलोपल्ट २०७४ सालमा भएको स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसद्को निर्वाचनमा विजयी बनेपछि केपी ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बने । सातमध्ये छवटा प्रदेशमा प्रादेशिक सरकार र प्रायःस्थानीय सरकार पनि वामगठबन्धनकै बन्न सम्भव भएको छ । तर के वामगठबन्धन गुट, फुट र लुछाचुँडी संस्कृतिको दलदलमा डुबेको संरचना लिएर पूरै कार्यकाल अर्थात पाँचवर्षसम्म स्थायी सरकार सञ्चालन गर्न सफल होलान् ? वामपन्थी राजनीति नै गुट, फुट र विभाजनको प्रतीक ठानिने ठाउँमा उनीहरूले अहिलेसम्मको विभाजनको संस्कृतिलाई चटक्कै तिलाञ्जली दिन सक्लान् ?

अब गल्ती दोहोर्‍याउन्नौं भन्नु एउटा कुरा हो तर व्यवहारमा मिलेर अगाडि बढ्नु अर्कै हो। निर्वाचनमा गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाइएको विकास निर्माणका काम गरेर समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानमा वामपन्थी सफल हुनु कम चुनौतीपूर्ण कार्य होइन।

पूर्ण बहुमतको वामपन्थी सरकार केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको त छ तर यथार्थमा बहुमतको रथ हाँक्न सरकारलाई सबैभन्दा कठिन वामपन्थी नेताहरूले नै बनाइरहेका छन् । ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा सरकार त बाजा बजाएर बन्यो तर यति लामो समय बितिसक्दा पनि सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । लामो किनभने मंसिरमा चुनाव सकिएर परिणाम आइसकेपछि पनि वामपन्थी नेताहरूले ‘होमवर्क’ गरेको देखिएन।

शून्यमा प्रदेश सरकार 
प्रदेश सरकार पनि बनिसके तर कर्मचारीतन्त्र यसप्रति पूरै उदासीन देखिन्छ । लोकसेवा परीक्षा दिएर पासभएका काविल कर्मचारीले पनि सरकारका तीनै तहमा सहभागी बन्न उत्साह देखाइरहेका छैनन् । संविधान जारी भएको यति लामो समयसम्म पनि संघीय सरकारको प्रभावकारी सञ्चालन गर्ने तयारी कहीँकतै केही गरेको देखिएन । टुहुराहरू बास बसेको पाटीको भन्दा पनि प्रदेश सरकारको हालत गएगुज्रिएको लाग्छ। 

संविधानले प्रदेशमा हिजोको संरचना चिन्दैन तर यथार्थमा नयाँ संरचना बनेका छैनन् र पुराना मात्रै जीवित छन् । केन्द्रीय सरकारका मन्त्रालयका निर्देशन सिधै प्रदेशमा होइन, क्षेत्रीय, अञ्चल हुँदै प्रदेशमा आइपुग्ने गाईजात्रा अझैसम्म रोकिएको छैन । प्रदेशमा शासकीय बिजिनेस शून्य छ । जबकि संविधानअनुसार यो देशमा प्रदेश सरकार गुल्जार छ तर विधिव्यवहारमा पुरानै संरचना जीवित छन् २००७ सालको परिवर्तनपछि पनि मोहन शमशेर प्रधानमन्त्री बनेजस्तै । संविधानले भनेका ढाँचा अस्तित्वमै रहेको देखिँदैन, कहीँकतै छन् भने ती कागजमा छन्, व्यवहारमा छैनन्।

प्रदेशमा कानुन मन्त्रालयको नामोनिसान छैन तर अत्यावश्यकता कानुनकै देखिएको छ । प्रदेश सञ्चालन गर्ने कानुन निर्माण नै भएका छैनन् । प्रदेशसभा नबनुन्जेल यो सम्भव पनि छैन । कानुन मन्त्रालयको अभावमा प्रदेशसभाले यो काम विधिसम्मत किसिमले अगाडि बढाउन सक्दैन । त्यसैले कानुन बनाउने प्रतिनिधिसभा मात्र हो भन्ने भ्रम व्याप्त छ । जबकि केन्द्रले प्रदेशमा पठाएको भनेको कार्यसम्पादन नियमावलीमात्र हो।

निकम्मा स्थानीय सरकार
स्थानीय सरकार निकम्मा बनिरहेको देखिँदैछ । सुरुवातमै सिंहदरवारको अधिकार स्थानीय सरकारमा भनियो । स्थानीय सरकार सिकाइएकाले स्थानीय गाउँ÷नगरका निर्वाचित प्रतिनिधि आफू सरकार भएको ठानिरहेका छन् । उनीहरूलाई म सेवक हुँ भन्ने कहीँकतैबाट पत्तोसम्म भएको देखिँदैन । आफ्नो कर्तव्यबारे उनीहरूमा फुट्टी जानकारी भएको भए एकवर्षसम्म यिनका सहारा जग्गा दलाल, कालाबजारी, भ्रष्ट र डन हुने थिएनन् । वास्तवमा स्थानीय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधि अलमलमा छन्।

निर्वाचित निकायको नाममात्र सरकार हो, वास्तवमा उनीहरूजनताका सेवक हुन् । गाउँको यथार्थ बुझेका एक प्राध्यापकले भने, गाउँको मनोवृत्ति नै अरुभन्दा म फरक हुँ भन्ने हुन्छ । ऊ अनेक तिकडम लगाएर भए पनि आफूलाई पृथकरूपमा प्रस्तुत गर्न लागिरहन्छ । त्यसैले आफूलाई पृथक देखाउन जनप्रतिनिधिहरू सरकारी ठालुको ठाँट देखाइरहेका छन् । कहिले मोबाइल किन्ने निर्णय गर्छन््, कहिले जिप, कहिले भत्ता, कहिले सुविधासम्पन्न कार्यालयको जोहो गरिरहेछन् । कतिपयले महिनाको तीन लाखसम्म तिरेर गाडी भाडा लिएर सयर गरिरहेका छन् । उनीहरूलाई कुर्सी, भवन, कार, मोबाइलले होइन, उनीहरूको पृथकता उनीहरूले गरेको अनुकरणीय काम, बुद्धि, समर्पण, उपलब्धिले मात्र हुन्छ भन्ने कसले सिकाउने?

सरकारलाई जनप्रतिनिधिले नटेरेका हुन् कि जनप्रतिनिधिले ढंगले काम गर्न नजानेका हुन् ? अलमल जताततै व्याप्त छ । स्थानीय चुनाव सकिएको एकवर्ष पुग्न लागिसक्दा पनि कसैको काम परिभाषित हुन सकेको छैन । आफ्नै ढंगले काम गरेर अगाडि बढ्ने कि काम गर्दा अनुशासन र उद्देश्यमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्ने ? सुशासन के हो हेक्का राख्न पर्छ कि पर्दैन?

संघीय सरकारले विश्वासको मत अझै पाइसकेको छैन किनभने संसद्को नियमित काम अझै सुरु भइसकेको छैन। निर्वाचन गराउने देउवा सरकारले यसलाई आफ्नो प्राथमिकतामै राखेन। त्यसैले यसतर्फ सिन्को पनि भाँचेन । नयाँ सरकार बने पनि अझै विधिवत्रूपमा काम थालिसकेको छैन।

चुनावपछि एक्कासि घुम्ने कुर्सीमा विराजमान वामपन्थी जनप्रतिनिधि ‘हाई गराँं कि हाच्छिउँ’ भन्ने अलमलमा परेका देखिन्छन् । गर्ने के त ? पूरै शरीरको मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाइरहेको ओली सरकारले न भन्न सकेको छ न त कानुनले नै स्पष्ट जिम्मेवारी तोकेको छ! 

पर्ख र हेर रणनीति 
‘सरकार पूरा बनोस्, म देश कसरी चलाउनुपर्छ, सुशासन, स्थिरता र समृद्धि गरेर देखाउँछु । विकास कसरी हुन्छ, कर्मचारी प्रशासन कसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ गरेरै देखाउँछु’– प्रधानमन्त्री ओलीले उनीसँग सरकारको गतिहीनताबारे सोध्नेहरूलाई भनिरहेका छन्। 

‘बानी बिग्रिएकालाई लिएर मैले शासन सञ्चालन गर्नुपर्नेछ भन्ने मलाई थाहा छ तर म कत्ति पनि हच्किएको छैन किनभने यस्तालाई कसरी तह लगाएर काम गर्नुपर्छ मलाई थाहा छ ! सरकारलाई पूर्ण हुन दिनुहोस्, प्रहरी–प्रशासनलाई कसरी चुस्त दुरुस्त सञ्चालन गरिनेछ, केही दिनपछि देख्नुहुनेछ’– उनी ढुक्क बनेर बोलिरहेछन्। 

एकछिनलाई मानौँ, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेजस्तै उनी कसरी प्रभावकारी सरकार सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना बनाउँदै त होलान् तर सरकारलाई पूर्णता दिन नै उनको घडीमा १२ बजिरहेको देखिँदैछ । माओवादी प्रचण्ड जस्ता चालबाजलाई जिम्मेवारीले थिच्ने, मधेसीहरूलाई इन्गेज गर्ने र आफ्नै पार्टीका १ सय १ बूढा नेताहरूको जत्थालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने उनको ऐठन साम्य हुनै सकेको छैन।

एमाले हुन् कि माओवादीका बूढा नेता/नेतृ, सबैजना पदमा पुग्न लालायित देखिएकामात्र छैनन् कि पद नदिए नेपथ्यबाट सरकार भत्काइदिने धम्कीसमेत दिइरहेछन् । जबकि यतिनै बेला उनलाई विचार, संगठन र योजना बनाउन सहयोग सल्लाह दिने भनिएका किचेन क्याबिनेटका हस्ती शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेर पाँच नम्बरक्षेत्रमा पुगेका छन् । शेरधन राई, एकनम्बर प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेर जिम्मेवारीबाट थिचिएका छन् । पिएस गुरुङ चारनम्बरमा मुख्यमन्त्री छन् । पार्टी महासचिव ईश्वर पोखेरेल पूर्वउपप्रधानमन्त्री रहे पनि डुँडीखुट्टो कसेको बाख्रोझैँ मन्त्री बनेर दौडिरहेका छन् । जबकि उनलाई संगठन हाँकेर देशभर पार्टी सञ्चालन, कमिटी परिचालन र सरकारलाई जीवन्त बनाउने विशेष अवसर प्राप्त भएको थियो । उमपहासचिव विष्णु पौडेल र सचिव प्रदीप ज्ञवाली मन्त्री बन्ने हतारमै देखिन्छन् । कृष्णगोपाल पनि पछिपछि दौडिरहेका छन् ।

यो अप्ठेरोमा १ सय १ वृद्ध नेतालाई ओलीले कसरी व्यवस्थापन गर्लान् ? बूढा नेतालाई वृद्ध भत्ता दिएर किनारा लगाउलान् कि अमेरिका लगायतका देशमा जस्तो दुई कार्यकालपछि पदमा जान नपाइने कठोर नियम बनाएर पालना गर्न लाग्लान् ?

नियम बनाएरमात्र पुग्ने पनि देखिँदैन त्यसको पालना गरिँदैन भने । तर पालनाको सुरुवात उनकै पूर्वमहासचिव र पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतमको चित्त कसरी बुझाउन सक्लान् ? त्यसपछि भर्खरै पार्टी एकता गरेर सहअध्यक्ष बनेका महत्त्वाकांक्षी प्रचण्डलाई कसरी सत्तालिप्साबाट व्यवस्थापन गर्लान् ? प्रचण्ड बुहारी, ज्वाइँ र भाइलाई मन्त्री बनाउन कन्दनी कसेर लागेका छन् । फेरि प्रचण्ड त्यस्ता कम्युनिस्ट नेता हुन् जो २०४५ सालदेखि पार्टी प्रमुख रहेको रह्यै छन् । दुईपल्ट त प्रधानमन्त्री नै बनिसके ! के झलनाथ, माधव नेपाल, वामदेव गौतम जस्तै हैसियतमा अनुशासित जिम्मेवार वरिष्ठ नेता बनाएर ओलीले प्रचण्डलाई राख्न सक्लान् ? राखे त सफलै होलान्, सकेनन् भने...?

प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७४ ०३:०२ शुक्रबार