आशिष गजुरेल
अस्तव्यस्त सवारी, धुवाँधुलो र अव्यवस्थित निर्माणले कुरूप बन्दै छ, हाम्रो राजधानी । संयोग मिल्यो, उकुसमुकुसबाट केही दिनका लागि मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुर यात्रा गर्ने। 

क्वालालम्पुरमा आयोजना भएका ‘वल्र्ड अर्बन फोरम’मा भाग लिन फेब्रुअरी दोस्रो साता विज्ञका रूपमा नेपालको यातायात अवस्थाको चित्रण गर्ने मौका मिल्यो । कार्यक्रममा अन्य देशका विज्ञको अनुभव पनि सुनियो । यो क्रम ६ दिनसम्म चलिरह्यो । त्यो अवसरमा क्वालालम्पुरको यातायात व्यवस्थापनलाई नजिकबाट नियाल्ने मौका पाएँ । 
तथ्यांकअनुसार क्वालालम्पुरको भित्री सहरको जनसंख्या १८ लाख छ । क्वालालम्पुर क्षेत्रमा भने ७४ लाखले बसोबास गरिरहेका छन् । गगनचुम्बी भवन, फराकिला चिल्ला सडक तथा यातायात व्यवस्थापनमा अपनाइएको आधुनिक प्रविधिले क्वालालम्पुर धेरै व्यवस्थित देखिन्थ्यो । त्यहाँ सञ्चालित मेट्रो रेल, हलुका रेल (लाइट रेल), मोनोरेल, सुधारिएको बस सेवा (बिआरटी) सार्वजनिक यातायात प्रणालीको मेरुदण्ड हुन् । युरोपेली तथा अमेरिकी विकसित सहरको झल्को दिने गरी विकास भएको त्यहाँको सार्वजनिक यातायात प्रणाली दुरुस्त मात्र छैन, सुरक्षित तथा भरपर्दाे पनि त्यत्तिकै देखिन्थ्यो।

सरकारको प्रमुख भूमिका हुनुपर्ने यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्र सहयोगीका रूपमा मात्र रहनुपर्ने हो । हाम्रो देशको कुरा गर्दा भने निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा हाबी भएको पाइन्छ । सार्वजनिक यातायात सेवामुखी हुनुपर्नेमा नाफामुखी भई यस क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गरिएको छ।

हुन त मेरो भ्रमण क्वालालम्पुरमा पहिलो होइन । सन् २०११ मा पहिलोपटक पुग्दा भन्दा अहिले जाँदा देखिएको व्यापक विकास वास्तवमै उदाहरणीय लाग्यो मलाई । विशेषगरी सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा यस सहरले ठूलो फड्को मारिसकेछ । तर यसबाट म जति रोमाञ्चित भएँ, नेपालको सार्वजनिक यातायात सम्झिँदा त्योभन्दा बढी चिन्तित भएँ ।
करिब ८.४ किमि मोनोरेल, ५८ किमि लाइट रेल, ५१ किमि मेट्रो रेल र ४.५ किमि बिआरटी सञ्जालका अतिरिक्त त्यहाँ सञ्चालनमा रहेका सामान्य सार्वजनिक बस सेवामार्फत यात्रुले सेवा पाएका छन् ।  थप ९८ किमि मेट्रो रेल सञ्जाल विकासको क्रममा छ । हालको ५१ किमि मेट्रोरेल सञ्जाल केवल तीन वर्षमा निर्माण गरिएको रहेछ । यस सञ्जालमार्फत एक दिनमा १४ लाख यात्रुले सेवा लिन्छन् । मेट्रोरेल सञ्जाल जस्तो जटिल सार्वजनिक यातायात संरचना त्यति छोटो अवधिमै सकिनुले त्यहाँको विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली शीघ्र र  व्यवस्थित अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन ।
क्वालालम्पुरको मेट्रो रेलले एकतर्फी मात्र एक घन्टामा २० हजार यात्रुले यात्रा गर्छन् । जब कि यसका लागि कम्तीमा ६ सय बस आवश्यक पर्छ । त्यस्तै सबै विद्युतीय बसमार्फत सञ्चालन भएको ४.५ किमि बिआरटीबाट दिनमा १० हजार बढी यात्रुले सेवा पाइरहेका छन् । बिआरटी बस पाँच घन्टा चार्ज गराएपछि दुई सय ५० किमि गुडाउन मिल्छ ।  जमिनमाथि निर्माण भएको (एलिभेटेड) बिआरटी सेवा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा निर्माण तथा सञ्चालन भएको छ । केवल २७ महिनामा सम्पन्न गरिएको यस प्रणालीका लागि मलेसिया सरकार अनुदान पनि प्राप्त छ। 

यस्तो उदाहरणीय सार्वजनिक यातायात रहेको यस सहरका बासिन्दाको मोह भने निजी सवारीमा बढी देखिन्छ । अधिकांश विकासोन्मुख देशमा सवारीसाधन व्यवस्थापनमा प्रमुख चुनौती निजी सवारीसाधन देखिन्छन् । क्वालालम्पुरमा भने एक परिवारमा एक बढी निजी सवारीसाधन राख्ने चलन आश्चर्यचकित हुन्छ । ट्राफिक जामको प्रमुख कारक निजी सवारी हुन् भन्ने हेक्का क्वालालम्पुरवासीलाई भएर पनि उनीहरू निजी सवारीप्रति नै आकर्षित हुने प्रमुख कारण प्रतिष्ठाको विषय होे । मलेसियामा प्रति एक व्यक्ति बराबर ०.८८ सवारीसाधन छ । सन् २०१७ सम्मको तथ्यांक हेर्दा मलेसियामा २.८ करोड सवारीसाधन दर्ता भएको देखिन्छ । मलेसियामा सार्वजनिक यातायात प्रणालीको निर्माण तथा सञ्चालनमा सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको संलग्नता उल्लेख्य देखिन्छ । त्यसमाथि पनि निजी क्षेत्र यसमा निकै अगाडि छ। 

हामीले सिक्ने कुरा 
सरकारको प्रमुख भूमिका हुनुपर्ने यातायात क्षेत्रमा निजी क्षेत्र सहयोगीका रूपमा मात्र रहनुपर्ने हो । तर हाम्रो देशको कुरा गर्दा निजी क्षेत्र पूर्ण रूपमा हाबी भएको पाइन्छ । सार्वजनिक यातायात सेवामुखी हुनुपर्नेमा नाफामुखी भई यस क्षेत्रलाई व्यापारीकरण गरिएको छ । ४० लाख जनसंख्या भएको हाम्रो राजधानी सहरले क्वालालम्पुरबाट सिक्ने कुरा धेरै छन् । हाम्रो सहरमा मेट्रो रेल, हलुका रेल (लाइट रेल), मोनोरेल, सुधारिएको बस सेवा (बिआरटी) को व्यवस्था अहिले छैन । यहाँको विकासको सुस्त गति हेर्ने हो भने यस्ता सेवा हाम्रो राजधानीवासीले पाउन वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।  यहाँ बस सेवा मात्र छ, जुन सेवाभन्दा बढी मुनाफामुखी छ । बससेवा जति नै सुधार गरे पनि काठमाडौंको यातायातको दीर्घकालीन समाधान हुने देखिँदैन ।  सामान्यतः कुनै सहरमा ३० लाख जनसंख्या भएपछि सार्वजनिक यातायातका लागि रेल आवश्यक पर्ने यातायात इन्जिनियरिङको मान्यता छ। 

सार्वजनिक यातायातको सुधारका लागि नेपालमा बहस र योजना विगतमा नभएको होइन । मेट्रो रेलको विकास गर्ने उद्देश्यका साथ सन् २०१२ मा नेपाल सरकारबाट सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको थियो ।  तर, त्यसपछि कुनै काम अगाडि बढेन । अहिले लगानी बोर्डबाट पूर्व–पश्चिम, उत्तर–दक्षिण र चक्रपथमा रेल सेवा विस्तार गर्ने अवधारणा  अगाडि सारेको छ । पूर्व–पश्चिम (नागढुंगादेखि धुलिखेल) को सम्भाव्यता अध्ययन चाँडै सुरु गर्ने निर्णय भएको छ ।  यो परियोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर विकास गर्न सकियो भने नेपालका लागि सार्वजनिक यातायातको सुधारमा ठूलो उपलब्धि हुनेछ । सार्वजनिक यातायातको विकासमा क्वालालम्पुरको सफलताबाट सिक्दै नेपालमा सहरी रेल विकास गर्न सकिन्छ ।  निजी क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालनमा दक्ष र प्रभावकारी हुने गर्छ । किनभने, उनीहरू नाफाका लागि काम गर्छन्, जब कि सरकारले निजी क्षेत्रले काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । यातायात परियोजना नाफाका दृष्टिले खासै आकर्षक मानिँदैन । त्यसैले सरकारी अनुदानविना निजी क्षेत्रले मुनाफा कमाउन सक्दैनन् ।  काम गर्ने वातावरण र सरकारबाट दिन सकिने सहुलियत तथा सहयोग निजी क्षेत्रलाई दिन सकिए पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रको संलग्नतासहित सार्वजनिक यातायातमा व्यापक सुधार गर्न सकिनेमा कुनै शका छैन । वेलैमा नीति निर्माताले यस विषयमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । 

प्रकाशित: २६ फाल्गुन २०७४ ०५:३५ शनिबार