बिदामा बस्ने र राजीनामा गर्ने अनिच्छाले गर्दा महाभियोगको डर र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको छविमा निरन्तर चोरऔँला सोझ्याइने त्रिशङ्कुमा परेका प्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको नजरमा नकारात्मक प्रतीक बनेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति, मकवानपुरद्वारा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीका लागि आयोजित तालिम उद्घाटन गर्दै ‘प्रधानन्यायाधीश पराजुलीजस्तो नबन्न’ पौडेलले सुझाव दिएका छन् । व्यक्तिको हैसियतमा रहेका पराजुली वा समग्र न्यायपालिकामध्ये कसको विरुद्ध यसरी बोलिएको हो भन्ने विषयमा थप तर्क आवश्यकता पर्दैन । कसैले पनि अभैm अदालतको अपहेलनाको मुद्दा दर्ता गरेको नदेखिँदा यो भनाइ नित्तान्त व्यक्तिविरुद्ध लक्षित देखिन्छ । यो लक्षित मान्यता भनेको अदालतको अपहेलनासम्बन्धी मानक हो । न्यायाधीश गलत रहेछन् वा निजले गलत काम गर्छन् भने यस्ता शब्दवाण वा लेखन निजविरुद्ध बोल्न वा लेख्न सक्दा रहेछन् भनेर बुझ्नु जरुरी छ।

पदावधि बढाउने धृष्टताले पराजुलीले प्रधानन्यायाधीश पदकै गरिमा गिराएका छन् । पदावधि बढाएर पदको गरिमा बढ्ने भए ओमभक्त श्रेष्ठलाई पदावधि घटाउन निवेदन दिन बाध्य पार्ने व्यक्तिले भित्तामा टाँगिने पूर्वप्रधानन्यायाधीशको तस्बिर थप्ने काममात्र गरेका छन् । पञ्चायतकालमा दरबार, सेना र न्यायालय अनुशासन र आस्थाको उच्चकोटिमा पर्ने गर्थे तर आज व्यक्तिको अहम्, दम्भ र पदलोलुपताले गर्दा त्यही न्यायालय विवाद र बर्बादको उच्च विन्दुमा पुगेको छ। 

न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाको निष्पक्ष विश्लेषण गरिएमा सन्तोषको सास फेर्ने कुनै स्थान छैन । फोहोर मुहानबाट शुद्ध पानीको अपेक्षा गरिएकै अवस्था अहिले न्यायपालिकामा देखिन्छ । जताबाट हेर्दा पनि भ्वाङ परेको देखिनु दुःखद परिणति हो।

डोरमणि पौडेलले तालिमका सहभागीलाई सङ्केत गर्दै ‘सर्वोच्चमा गरिने पैmसलाभन्दा तपाईँहरूले गर्ने फैसला अझ व्यावहारिक र न्यायोचित हुनसक्छ’ भनेका छन् । यस भनाइबाट सर्वोच्च अदालतबाट व्यावहारिक र न्यायोचित फैसला हुन सक्दैन भन्ने अर्थ लाग्नसक्छ । पैmसला हुनु र न्याय पर्नुको भेद भनेको सम्भवतः यही र यस्तै हुनसक्छ । यस्तोमा पौडेलविरुद्ध अपहेलना मुद्दा दर्ता गर्नुभन्दा सर्वोच्च अदालत आफैँमा सप्रनु धेरै जाति हुन्छ । स्मरण रहोस्, आफ्ना कमजोरी र वैयक्तिक असहिष्णुता लुकाउन अपहेलनाको मुद्दा दर्ता गरिँदैन । अपहेलना भनेको न्यायिक प्रतिशोधमा प्रयोग गरिने हतियार होइन।

अदालतको क्रियाकलाप सम्बन्धमा यति धेरै नकारात्मक चर्चा÷परिचर्चा भएको कालखण्ड कुनै छैन । कहिले पराजुली आफैँ कारण बनेका हुन्छन् भने कहिले डा. गोविन्द केसी दृश्यमान भएर देखापर्छन् । अदालतप्रति रहेको जनताको आस्था नाप्नका निमित्त पराजुली र केसी कोही पनि मानक हुन सक्दैनन् । अदालत आफ्नै कर्मबाट चिनिनुपर्छ । लिगलिगे दौडमा फैसला गर्ने, छुमन्तर शैलीमा मुद्दा बुझेको ढोँग गर्ने, सुनुवाइमा असहिष्णुता प्रदर्शन गर्ने जस्ता प्रवृत्तिले फैसला बढी हुनु तर न्याय नपर्नुजस्ता कर्मचाहिँ जनआस्थाका मानक बन्न सक्छन् । कानुनी विधिशास्त्रमा स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र निर्भिक न्यायपालिकाको परिकल्पना गरिएको हुन्छ । यसलाई संस्थागत स्वरूप दिन न्यायाधीश त्यसरी नै स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र निर्भिक हुनु अनिवार्य सर्त मानिन्छ । हिलोमा कमलकोे फूल फुलेको दृष्टान्त साभार गरेर जताबाट न्यायाधीश नियुक्त गरिए पनि कम्तीमा कृष्णजङ्ग रायमाझी, टोपबहादुर सिंह, राम नगिनाजस्ता व्यक्ति खोजिनुपर्छ । धृतराष्ट्र बनेर योग्य व्यक्ति खोज्दा केवल दुर्योधनमात्र भेटिनेछ तर कृष्ण बनेर योग्य व्यक्ति खोजिँदा अर्जुनहरू भेटिने छन्।

यस आधारस्तम्भ केलाएर हेर्दा सर्वोच्च अदालतमा जागिरबाट पुगेका र वकिलबाट गएका दुई भिन्न समूह आपसी दूरी बिर्सेर नभईमौका नपाएसम्म सहेर कार्यरत छन् । ‘क्याडर’ अर्थात जागिरबाट पुगेका न्यायाधीश अनुभवी भएको अर्थमा आफूलाई स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र निर्भिक ठान्छन् । वकिलबाट गएका न्यायाधीशले भने खुला परिवेशमा रहेर पेशा र सेवालाई नजिकबाट बुझेको अर्थमा आफूलाई स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र निर्भिक ठान्छन् । यसरी दुवैबीच स्पष्ट दृष्टिदोष देखिन्छ । जागिर वा वकिलको परिचय बोकेको भरमा सही र स्पष्ट दृष्टिकोण विकास भएको हुन्छ भनेर पूर्वानुमान गर्नु नित्तान्त गलत हुन्छ । जागिरेवृत्तिमा कार्यविधि पोख्त ठानिनु र वकिलीवृत्तिमा विधिशास्त्रविद् मानिनु न्यायाधीश हुनुको पूर्णता होइन । जागिरेवृत्तिमा देखिएको यथास्थितिपन र वकिलीवृत्तिमा देखिएको खुला नीति दुवै आफैँमा न्यायाधीश हुनुको गुण होइन । दुवै वृत्ति कतिपय अवस्थामा स्वच्छ न्यायका लागि घातक सिद्ध हुनसक्छ । न्यायाधीशको अन्तर्मनमा ज्ञान र विवेकको सङ्गम नपाइएमा न्याय मर्ने सम्भावना रहन्छ।

अस्थायीको व्यवस्था अन्त्य भइसकेर पनि विदेश घुम्न पाइने, समितिमा रहेर भत्ता खान पाइने र निरीक्षणमा गएर गारद सलामी खाने क्षुधाले गर्दा प्रधानन्यायाधीशका निर्देशनमा फैसला गर्छन् भनेर सुन्नुपर्दा सुखद लाग्दैन। आफूलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको ऋण तिर्न यसरी प्रधानन्यायाधीशको निर्देशन पालना गर्नु र त्यसरी नै राजनीतिक पहुँचमा न्यायाधीश नियुक्त भएकाले राजनीतिक दलप्रति नतमस्तक भइरहनु भनेको दासवृत्तिभन्दा अरु केही होइन । यस्ता दासवृत्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अस्तित्व मार्दै जाने कीरा हुन्।

कुनै दिन सर्वोच्च अदालतका एकजना न्यायाधीशले न्यायपालिकामा राजनीतीकरण रोगै हो त भनेर सोधेका थिए । नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ जारी भएउप्रान्त न्याय परिषद् भन्ने नेपालको राजनीतिक व्यवस्था प्रतिकूलको संस्थाले न्यायाधीश नियुक्त गर्दा बनाएको राजनीतिक मुसा छिर्ने प्वालबाट अहिले हात्ती छिर्न थालेको दृष्टान्त दिँदै मैले यसलाई रोग होइन भनियो भने हाम्रो मनस्थितिको उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ भनेको थिएँ। यसमा एउटा विचारणीय कुरा के छ भने यस रोगको निदान र औषधोपचार ज्यादै नै गलत तरिकाबाट गरिएको छ । न्यायाधीशमा नियुक्त भइसकेपछि पेशा खुबै चलेको भनेर दम्भ गर्ने व्यक्ति र पेशामा निरन्तर क्रियाशील व्यक्तिलाई एउटै मापदण्डमा राखेर नियुक्ति गर्ने मनोविज्ञानले यस रोगको सही निदान र उपचार हुन सकेको छैन । पेशागत र बौद्धिक हैसियत भएका र नभएका राजनीतिक परिचय बोकेको व्यक्ति र जागिरे मान्यतामा बढुवा मानिएका व्यक्तिलाई एउटै ‘प्रेस्क्रिप्सन’ मा उपचार गर्दा गुण÷दोष थाहा नहुने गरी संंस्थागत अन्तर्घुलन भएका हुन् । प्रशंसा गर्दा अयोग्य व्यक्तिले पनि नाक फुलाउने र स्वस्थ आलोचाना गर्दा योग्य व्यक्तिले अँध्यारो मुख लगाउने रोगको जन्म यही गलत अन्तर्घुलनबाट सुरु भएको हो । गुण र दोषका आधारमा आन्तरिक खबरदारी गर्ने आत्मबल कसैमा देखिएन । दुवैलाई एउटै डालामा राखेर हेर्नुपर्ने बाध्यताले गर्दा राजनीतिक रोगको सही सम्बोधन र उपचार हुन सकेको छैन र यही परिवेश कायम रहेमा धेरै कालसम्म यसमा सुधारको कल्पना गर्न सकिँदैन । यही गलत अन्तर्घुलनले न्यायपालिकामा आमूल परिवर्तनको खोजी गरिनेछ।

न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्थाको निष्पक्ष विश्लेषण गरिएमा सन्तोषको सास फेर्ने कुनै स्थान छैन। फोहोर मुहानबाट शुद्ध पानीको अपेक्षा गरिएकै अवस्था अहिले न्यायपालिकामा देखिन्छ। जताबाट हेर्दा पनि भ्वाङ परेको देखिनु दुःखद परिणति हो । यसले गर्दा सक्षम न्यायाधीश निराश छन् भने अक्षम न्यायाधीश सुरक्षित जागिरमा नियुक्त हुन पाउँदा दङ्ग छन् । यही निराश र दङ्गको ‘फ्युजन’ भनेको न्यायपालिका स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम र निर्भिक छैन भनेर प्रमाणित हुनु हो। अक्षम व्यक्ति पनि टिकेकै छ भनेर सन्तोष लिन बाध्य भइँदा ‘एउटा कुहिएको प्याजले डालोको सबै प्याजलाई कुहाउँछ’ भन्ने भनाइ क्रमशः सार्थक सिद्ध हुनेछ । तसर्थ त्यसरी कुहिनुपूर्व कडा र सशक्त विधि अवलम्बन गरेर जतिसक्दो चाँडो कुहिएका प्याजलाई डालोबाट झिकेर फ्याँक्न सक्नुपर्छ । यसका लागि आमूल परिवर्तन गर्नुपरेको अवस्थामा पनि राज्यशक्ति निष्पक्ष भएर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ।

अन्यथा ‘प्रधानन्यायाधीश पराजुली नबन्नू’ भनेको नकारात्मक प्रतीक कुनै दिन न्यायपालिकामा सामान्य बन्दै जानेछ । अमुक न्यायाधीशले जस्तै पैmसला नगर्नु वा नलेख्नु वा भाषण गरेर नहिँड्नु वा न्याय सम्पादन गर्नछाडेर निरीक्षण भ्रमणमा नजानुवा न्यायोत्तर समितिमा संयोजक वा सदस्य नबन्नुवा सेवानिवृत्त भएर पनि कर्मचारी वा सवारी साधन गैरकानुनीरूपमा नलिनु वा गैरसरकारी संस्थाको खर्च र निम्तोमा विदेश भ्रमण नगर्नु भन्नेजस्ता कैयौँ नकारात्मक प्रतीक क्रमशः सार्वजनिक हुँदै जानेछ र यसरी भन्न डोरमणि पौडेलहरू बग्रेल्ती जन्मने छन् । पौडेलजस्ता व्यक्तिसित अन्यथा भावमा व्यवहार गर्नुभन्दा आफूसुध्रन तयार हुनुपर्छ । न्यायाधीशमा रीस, राग, स्वार्थ, द्वेषजस्ता कुनै दुर्भाव रहनु हुँदैन । कलुषित मानसिकता भएको व्यक्ति न्यायाधीश हुनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको दुर्भाग्य हो । आफूलाई बिर्सेर इजलासमा बस्न नसक्ने न्यायाधीशले निष्पक्ष न्याय दिन सक्दैन भनिन्छ । न्यायलाई अर्जुनदृष्टि मान्ने योग्य व्यक्तिको नेपालमा खडेरी लागिसकेको छैन तर अर्जुन खोज्ने निष्पक्ष हैसियतका व्यक्ति भने सिला खोज्नुपर्ने भएको छ । यस दुःखद परिदृश्य अन्त्य गर्न न्यायपालिकामा आमुल परिवर्तनका लागि स्वतन्त्र न्यायपालिका हाम्रो साझा अभियान हो भनेर सबैले ऐक्यबद्धता जनाउनुपर्नेहुन्छ।
वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७४ ०३:३२ मंगलबार