खोटाङ – जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल प्रदेश नम्बर १ ले जिल्ला समन्वय समितिका सदस्य, नगर÷गाउँ कार्यपालिका सदस्य तथा वडा सदस्यका लागि पनि सेवा सुबिधाको माग गरेको छ।

५ नम्बर लगायतका प्रदेशले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, मेयर, उपमेयर, गाउँपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षको मात्र तलव तथा सेवा सुबिधा निर्धारण गरेको भन्दै जिल्ला समन्वय समिति महासंघको प्रदेश कमिटीले सदस्यको सेवा सुबिधा समेत स्पष्ट पार्नुपर्ने माग गरेको हो।

जिल्ला समन्वय समिति खोटाङको सभाहलमा सोमबार आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपाल प्रदेश नम्बर १ का अध्यक्ष बबी चामलीङले वडा सदस्यदेखि जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यको सेवा सुबिधाका विषयमा प्रदेशले नबोल्दा अन्यौल सिर्जना भएको उल्लेख गरे। ‘प्रदेशले प्रमुख, उपप्रमुखको तलव र सेवा सुबिधा मात्र तोकेर हुँदैन, सदस्यको सेवा सुबिधा पनि स्पष्ट हुन प¥यो,’ जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख रहेका चामलीङले भने, ‘हरेक तहमा निर्वाचित सदस्यको सेवा सुबिधाका विषयमा पनि प्रदेशको ध्यान जान जरुरी छ।’ अधिकांश प्रदेशले जननिर्वाचित प्रतिनिधिको तलव तथा सेवा सुबिधा निर्धाण गर्ने तयारी गरिरहेका बेलामा महासंघले सदस्यदेखि प्रमुखसम्मको सेवा सुबिधा स्पष्ट बनाउनुपर्ने माग गरेको जनाएको छ।

जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रदेश कमिटीको माघ २४ गते विराटनगरमा बसेको पहिलो बैठकले हरेक जिल्ला समन्वय समितिलाई सशक्त र अधिकार सम्पन्न निकायकारुपमा स्थापित गराउन दबावमुलक कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। गत हाल हरेक जिल्ला समन्वय समिति अधिकार विहिनताको अवस्थाबाट गुज्रेको भन्दै महासंघले ऐन र नियम निर्माण गरेर वर्तमान प्राप्त जिम्मेवारीलाई परिभाषित गर्न दबाव सिर्जना गर्ने निर्णय गरेको चामलीङले बताए। ‘जिल्ला समन्वय समितिलाई समन्वय गर्ने र अनुगमन गर्ने काममा मात्र सिमित राखिनु हुँदैन,’ चामलीङले भने, ‘यसलाई श्रोत साधन र अधिकार सम्पन्न बनाउनका लागि हामीले आवाज उठाउन थालेका हौँ।’

प्रकाशित: २९ फाल्गुन २०७४ ०७:१५ मंगलबार