वीरगन – नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएयता आयात व्यापारमा भन्सार मूल्यांकन कडाइ भएपछि आयातकर्ताले विदेशबाट मगाएका मालसामान वीरगन्जस्थित सुक्खा बन्दरगाहमै छाड्न थालेका छन् । केही समयपछि अलि खुकुलो होला अनि मालसामान भन्सारबाट छुटाउँला भन्ने आयातकर्ताहरुको दाउले ती वस्तु भन्सार नगराई सुक्खा बन्दरगाहमै थन्किन थालेका हुन्। 

एक हप्ताभित्रै सुक्खा बन्दरगाहमा झन्डै ‘कन्जेसन’ (जाम)को अवस्थामा पुगेको छ । फागुन १५ गतेसम्म साढे दुई सयको संख्यामा रहेको कन्टेनर सुक्खा बन्दरगाहमा मंगलबार पाँच सय ६० वटा पुगेको रेकर्ड छ। आयातकर्ताले मालसामान साबिक अनुपातमा छुटाएका छैनन् । अरु पाँच सयभन्दा बढी कन्टेनरका मालसामान सुक्खा बन्दरगाहको गोदाममा खन्याइएको छ। सिपिङ कम्पनीलाई बेलैमा कन्टेनर फिर्ता नगरे त्यसमा ‘डिटेन्सन’ (विलम्ब) शुल्क पर्ने भएकाले आयतकर्ताहरुले त्यहीँ नै खन्याएर कन्टेनर पठाउन थालेका छन् । सुक्खा बन्दरगाहमा रहेका सात सय घनमिटरको गोदाम भरी भराउ भएको छ। 

कन्टेनरका मालसामान अब गोदाम बाहिर खुल्ला ठाउँमा मंगलबारदेखि खन्याउन थालिएको छ । ‘कारण म भन्दिन तर यसरी यताबाट कन्टेनर खन्याएर फिर्ता पठाउने क्रम घटेपछि उताबाट बाटोमा रहेका कन्टेनरका रेक (मालवाहक रेल) आउन सुस्त भएको छ,’ सुक्खा बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने कम्पनी हिमालयन टर्मिनल्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विष्णुकान्त चौधरीले नागरिकसँग भने, ‘यसको असर कोलकातासम्म पुगेको छ, त्यहाँ मंगलबार ६ सय ४० कन्टेनर रेक कुरेर बसेका छन् ।’ यसको असर सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको राजस्व संकलनमा पनि परेको छ । सुक्खा बन्दरगाह कार्यालयले फागुन १५ सम्म औसत प्रतिदिन सय प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व संकलन गरेकामा त्यसयता भने राजस्व घटेर दैनिक करिब ७० प्रतिशतको औसतमा झरेको छ। 

त्यस्तै वीरगन्ज भन्सारबाट भएर आउने मालसामान भने केही मात्रामा रक्सोलमै आयातकर्ताले अहिले छाडेको बुझिएको छ । ‘हामीकहाँ आइपुगेका सामान पनि लैजानमा नेपाली आयातकर्ताको ढिलासुस्ती देखिएको छ,’ रक्सोलस्थित एक ट्रान्सपोर्टका व्यवस्थापकले भने, ‘मालसामान यहाँ नै होल्ड भएर रोकिएको चाँही होइन् ।’ वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको समेत यो महिनाको लक्ष्य नपुग्ने भएको छ। 

‘यो महिनामा १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व असुलीको लक्ष्य छ, यस भन्सारलाई,’ वीरगन्ज भन्सारका प्रवक्ता सन्तोष यादवले भने, ‘यो लक्ष्यमा पुग्न सकिँदैन कि पहिलेदेखि स्वभाविक रुपमा लागेको थियो । औसत रुपमा राजस्व असुली दैनिक ३५ करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने हो, त्यति हाराहारीमा भइरहेकै छ।’

नयाँ नियमभन्दा भन्सार मूल्यांकन बढी कडाइका साथ कार्यान्यवन गर्ने नवनियुक्त अर्थमन्त्री खतिवडाले लागू गरेका हुन् । त्यस्तै मालसामान आयात गर्दा भुक्तानीको अरु माध्यमभन्दा एलसी (लेटर अफ क्रेडिट) अर्थात प्रतितपत्रलाई मात्र मान्य गर्ने भएको छ । यसको असर भन्सारमा देखिएको अनुमान गरिएको छ। भन्सार भएर आयात हुने मालवस्तुको मूल्य र विवरण आयातकर्ताले घोषणा गर्ने र भन्सार कार्यालयले त्यसको परीक्षण गरी भन्सार गर्ने पहिलेदेखि नै हुँदै आएकामा कुनै हेरफेर नभएको भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक श्रीकृष्ण नेपालले बताए। 

‘आयातकर्ताले मालसामानको भन्सार गराएनन् भन्ने कुरा हाम्रो जानकारीभन्दा बाहिरको हो, आयातकर्ताबाट घोषणा भएर आएको मालसामानको भन्सारमा ढिलाइ भएको हो वा केही समस्या भएको हो भन्ने त्यो हाम्रो सरोकारको विषय हो,’ नेपालले नागरिकलाई भने, ‘घोषणा नै नभएको मालवस्तु किन आएन भन्ने कुरामा हामी केही भन्न सक्दैनौ ।’

भन्सारले गरेको कुनै मूल्यांकन चित बुझ्दो नभए त्यसलाई चुनौति दिने कानूनी बाटो छदाछदै भन्सारमा नआउनुको कारण नदेखिएको उनले बताए । भन्सारमा आयातकर्ता अत्याउने नयाँ कुरा केही नभएको उनले बताए । भन्सारको मनसाय आयातकर्ता अत्याउने नभए पनि आयातकर्ता भने अलि हच्किएकै छन् । एजेन्टहरुले भने हल्लाले पनि मनोविज्ञानमा असर परेको बताए । 

प्रकाशित: ३० फाल्गुन २०७४ ०६:५५ बुधबार