यो हप्ता सत्तारुढ वामपन्थी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका लागि खुबै आनन्ददायक रहेको हुनुपर्छ । उनले कुल २७५ जना रहेको प्रतिनिधिसभाका सदस्यमध्ये २०८ जनाको मत प्राप्त गरेर दुईतिहाइ पुग्ने संख्या १८३ भन्दा २५ जना बढी सांसदको समर्थनसहित सरकार प्रमुखका रूपमा सदनको विश्वास जिते । प्रतिनिधिसभाको दलीय प्रतिनिधित्वका हिसाबले अहिले बनेको स्वरूप हेर्दा वाम गठबन्धनको निर्माणपछि एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र दुवैका साझा नेता बन्न पुगेका प्रम ओलीलाई सदनको विश्वास जित्न आवश्यक मतसंख्या गठबन्धनको टिकटमा चुनिएर आएकाहरूबाटै पुग्ने गणितीय हिसाब प्रष्टथियो । संसद्को सामान्य बहुमतलाई आवश्यक पर्ने १३८ भन्दा ३६ जना बढी, कुल १७४ जना एमाले र माकेमा आबद्ध कम्युनिस्टहरू चुनिएर पुगेका थिए संघीय नेपालको सार्वभौम संसद् प्रतिनिधिसभामा यसपटक।

२०१५ सालबाट सुरु भएको नेपालको संसदीय निर्वाचनको इतिहासमाकम्युनिस्टहरूले राखेको असाधारण विजयको त्यो एउटा कीर्तिमान नै थियो । यसअघि २०५१ सालमा नेपाली कांगे्रसका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गराएको संसद्को मध्यावधि निर्वाचनमा संसद्को पहिलो ठूलो दल भएकोबाहेक राष्ट्रिय राजनीतिमा वर्चश्व कायम हुने यस प्रकारको उल्लेखनीय सफलता नेपाली कम्युनिस्टहरुले कहिल्यै पनि चाख्न पाएका थिएनन् । नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका प्रसंगमाप्रायः उठाइने गरेको एमाले र माओवादी केन्द्रलाई सच्चा कम्युनिस्ट पार्टी मान्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने चोटिलो सवालले भने लामो बहस निम्त्याउने हुनाले यो लेखक अहिले त्यतातिर जान चाहँदैन।

संसद्बाट विश्वासको मत लिने प्रसंगमा वाम गठबन्धनका सदस्यहरूबाट सजिलोसँग उपलब्ध हुने आवश्यक बहुमतमा मात्र सीमित रहन भने कुन अन्तप्र्रेरणाले हो उनी नै जानून्, प्रधानमन्त्री केपी ओली तयार भएनन् । उनी त यस सन्दर्भमा बिलकुलै आवश्यक नभएको, सदनका दुईतिहाइ सदस्यको समर्थन अहिले नै जुटाइछाड्ने ध्याउन्नामा पटुकी कसेर लागेका देखिए । त्यस मेसोमा उनले मधेस आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा उभारमा आएको क्षेत्रीय दल संघीय समाजवादी फोरम पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग स्वस्थ र सन्तुलित राजनीतिक सम्वादभन्दा अलि बढी नै लाग्ने अन्तरंग किसिमको सल्लाह साउतीको लामो सिलसिला चलाए। 

समान स्तरमा चाकरी नै गरेजस्तो देखिने अनुनय गरिरहेका पनि भेटिए उनी यादवको कार्यालय र निवास दुबैको ढोकामा उभिएर । फोरम नेता यादवले पनि केही समयअघिसम्मका दुर्दान्त राजनीतिक दुश्मनबाट फोसामा पाएको मानमनितोको मज्जा जमेरै लुटेको देखियो । उनलेसुरुमा प्रधानमन्त्रीओलीलाई अलिकति पनि भाउ नदिएको जस्तो गरेर दङ्ग्याए, घुक्र्याए, कडा सर्त राखेर मोलतोल गरे र अन्त्यमा सत्ताको स्वादिलो केकबाट एउटा घच्चीको टुक्रो पाउने कुराको ग्यारेन्टी गराएपछि विश्वासको मत संकलनका बेलाप्रमको पक्षमा उभिने घोषणा गरे । मौकामा चौका हान्ने विषयमा उपेन्द्रको निपूर्णता अतुल्य हो कि यसपटक ओलीको हिसाबकिताब अलिकति नमिलेको हो ?यो कुरा प्रष्ट हुन भने केही समय लाग्नेछ। 

तराई मधेसका मुद्दा उचालेर केही वर्षयतादेखि सत्ता राजनीतिको तन्दुर सेकिरहेको अर्को क्षेत्रीय दल राष्ट्रिय जनता पार्टीले पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीप्रति विश्वास जाहेर गर्दै उनको पक्षमा भोट हाल्यो । समसामयिक नेपाली राजनीतिलाई नजिकैबाट नियालिरहेका सबैका लागि राजपाको त्यो निर्णय अप्रत्याशित त थियो तर त्यस मधेसवादी दलका नेताहरूको अवसरवादी चरित्रलाई ध्यानमा राखेर हेर्दा धेरै अनौठोचाहिँ थिएन । जहिले पनि ठीक मौका हेरेर सत्ताधारी जमातको दौराको फेर समात्नबाट तराई मधेसका नेताहरूले परहेज गरेको अहिलेसम्म देख्न नपाइएको सन्दर्भमा महन्थ ठाकुर जस्ता कट्टर एमाले विरोधी नेता ओलीको कित्तामा आएको घटनालाई अनौठो नठानिएको हो।

अर्काे कोणबाट हेर्दा राजपाले प्रम ओलीको समर्थन संघीय समाजवादी फोरमका सुप्रिमो उपेन्द्र यादवको निर्णय हेरेपछि मात्र गरेकोजस्तो पनि देखिन्छ । तर संघीय समाजवादीहरूको त्यहीनिर्णयलाई नै विश्वासको मतका सन्दर्भमा राजपाले खाएको पुल्टुङ्बाजीको एकमात्र कारण मान्न भने सकिँदैन । एमाले अध्यक्ष ओलीका भयानक विरोधीको छवि बनाएका महन्थ ठाकुरको दक्षिणढल्कुवा क्षेत्रीयतावादी दलले आफ्नो निहित स्वार्थ पूर्ति हुने बलियो आधार नदेखीर आफ्ना राजनीतिक मालिकहरूबाट निर्देशन नपाई ओलीलाई विश्वासको मत दिएको होला भनेर मान्न सकिने कुनै आधारअहिलेलाई कसैसँग पनि छैन।

संसद्का दुई तिहाईभन्दा बढी सदस्यको बहुमतबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको लगत्तैपछि साविक राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई नै दोस्रो कार्यकालका लागि पनि वाम गठबन्धनको उमेदवार बनाएर विजयी गराई प्रम ओलीले आफ्नो निजी सफलताको अर्को एउटा झण्डा गाडेका छन् ।राष्ट्रपतिको चुनावमा भोट हाल्ने मतदाता समूहको जुन प्रकारको बनोट स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसद्का लागि भएको निर्वाचनपछि बनेको थियो त्यसलाई हेर्दा सत्तासीन वामपन्थी गठबन्धनको उमेदवारले सो चुनाव जित्ने कुरामा कुनै सन्देह थिएन । त्यसमाथि प्रम ओलीका नयाँ राजनीतिक मित्रशक्तिहरु संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीले समेत गठबन्धनको उमेदवारलाई नै मत दिने भएपछि उसको पक्षमा विशालमत जम्मा हुनु स्वाभाविक नै भयो। 

राष्ट्रपतिको चुनावका सन्दर्भमा पछि आउने परिणामभन्दा कता हो कता महŒवपूर्ण विषय सत्तासीन पक्षको उम्मेदवार को हुन्छ भन्ने थियो । वास्तविक स्पर्धा नै त्यही विन्दुमा हुँदै थियो । पार्टीका तर्फबाट उम्मेदवार हुन पाए निश्चित जितिने गज्जबको विलासितापूर्ण पद भएकाले झलनाथ खनाल जस्ता पूर्वप्रधानमन्त्री समेत एमालेका केही वरिष्ठ नेताहरूले आफ्नो उम्मेदवारीको दाबी पेस गरेका थिए नेतृत्वसामु । आजको घडीमा एमालेका चक्रवर्ती महाराज जस्तै बन्न पुगेका अध्यक्ष केपी ओलीको चाहना रहेछ– २ वर्षअघि आफूले जोड गरेर देशको सर्वोच्च पदमा आसीन गराइएकी व्यक्तिलाई नै थमौती गरिदिने । देशको प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टीका शक्तिशाली अध्यक्षको चाहना फलिभूत नहुने कुरै भएन । परिणामतःविद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा वामपन्थीहरूका तर्फबाट साझा उम्मेदवार बनिन् र कुल मतसंख्याको ७८ प्रतिशत प्राप्त गर्दै संघीय गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपतिको पदमा दोस्रोपटकनिर्वाचित भइन्। 

संसद्मा दुईतिहाइभन्दा बढी बहुमतले जाहेर गरेको विश्वास र आफूले चाहेको व्यक्तिलाई दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपतिको गरिमामय पदमा स्थापित गराउनमा प्राप्त सफलता,यी दुइटा उपलब्धिलाई प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयंलेआफ्नो पीठमा धाप दिँदै हर्षबढाइँ गर्दा हुने सुखद विषयका रूपमालिन सक्छन् । आजको घडीमा आफूले जे चाह्यो त्यही गर्न सक्ने हैसियत बनाएका उनले त्यतिसम्मको आत्मरतिमा रमाउन त पाउनैपर्छ । तर यी दुइटै प्रसंगमा ओली प्रशंसाको होइन, आलोचनाको पात्र ज्यादा बनेका छन् । प्रत्यक्षमा मधेसका कतिपय नेता र परोक्षमा भारतलाई हेर्ने जुन दृष्टिकोण यिनको छ भन्ने देखावा गरिएको थियो, अनावश्यकरूपमा मधेसका नेताहरूसँग लम्पसार परेपछि यिनको त्यो देखावा एउटा पाखण्ड साबित भएको छ । सुविधाजनक बहुमतका आधारमा स्वच्छ र भ्रष्टाचारमुक्त शासनप्रत्याभूति गर्दै देशलाई विकास निर्माणको दिशामा तीव्र गतिमा अगाडि बढाएर लैजानुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कसैको इशारामा कुनै एक पक्षलाई फाइदा हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न जसरी बाटो बनाउँदै छन् त्यो सन्देहजनक छ । सदनमा विश्वासको मत दिने र विद्या भण्डारीलाई भोट हाल्ने कुरामा सहमत गराउने क्रममा प्रधानमन्त्रीले यादव र ठाकुरहरूसँग कुनै गोप्य र आपत्तिजनक सम्झौता त गरेका छैनन् ? प्रश्न उठेको छ। 

विद्यादेवी भण्डारीलाई दोस्रोपटक पनि राष्ट्रपतिको पदमा आसीन गराउने स्वैच्छाचारी निर्णयले केपी ओलीलाई निकै खराब छविमा प्रस्तुत गर्छ । त्यो निर्णयले देखाउँछ यिनी हृदयतः सर्वसत्तावादी व्यक्ति हुन् जसको नजरमा अरु कसैको चाहना वा विचारको कुनै महत्त्व हुँदैन । विद्यादेवी पहिलो पटक राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्दा पनि योग्यतर उम्मेदवार थिइनन् र अहिले पनि राष्ट्रपतिको पदसँग फोसामा आउने ठस्साबाहेक यिनको योग्यता र प्रतिष्ठामा कुनै बढोत्तरी भएको छैन । पहिलोपटक एमालेका प्रतिभाशाली दिवंगत नेता मदन भण्डारीकी विधवा भएकाले प्राप्त भएको सहानुभूतिको भुक्तान नेपाली समाजले पर्याप्त मात्रामा गरिसकेको कुरा केपी ओलीसमेत सबैले स्वीकार गरेर राष्ट्र प्रमुखको अत्यन्तै गरिमामय पदमा विद्याभन्दा योग्य र उपयुक्त अरु पात्र चयन गर्नबाट चुक भएकै हो। 

प्रकाशित: १ चैत्र २०७४ ०३:४० बिहीबार