लेखक चार्ल्स डिकेन्सले एकताका भनेका थिए, 'इफ दिअर वेर नो ब्याड पिपुल, देअर उड बी नो गुड लयर' अर्थात् यदि खराब मानिसहरू नहुने हो भने असल वकिलको सम्भावना पनि नहुन सक्छ। 

प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीले सार्वजनिकरूपमा दिएको हालैको एउटा अभिव्यक्तिले डिकेन्सको उक्त भनाइको सम्झना दिलाएको छ। प्रधानन्यायाधीश कार्की स्वयं वकालत पृष्ठभूमिको व्यक्तित्व भएकाले डिकेन्सको उक्त भनाइको मर्म राम्रैसँग बुझेको हुनुपर्छ।

हालै केही न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले न्यायिक पवित्रतामाथि प्रश्न उठाएकोमा कटाक्ष गर्दै कार्कीले त्यस्तालाई कारबाहीको हंँुकार गरेकी छन्। आफू औपचारिकरूपमा प्रधानन्यायाधीश बनेको तथा सर्वाेच्च अदालतमा ११ नया“ अनुहार भित्याएलगत्तै आएको उनको अभिव्यक्तिले कानुन वृत्तमा निकै हल्लीखल्ली मच्चाएको छ। आफ्नै केही सहयोगी न्यायाधीशप्रतिको उनको व्यंग्य तथा वषर्ौं आफैले अँगालेको व्यवसायका पेशाकर्मीहरूलाई दुत्कार्दा चर्चा हुने नै भयो। साउन २७ का दिन आयोजित उक्त कार्यक्रममा नाम नलिए पनि आफ्ना सहयोगी न्यायाधीश तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरूप्रति उनले जुन आशंका व्यक्त गरेकी छन् त्यसबाट उनी न्यायालयमा भएका गतिविधिबाट कति असन्तुष्ट रहिछन् भन्ने स्पष्ट हुन्छ। 

कुरा त्यतिमात्रै होइन, कार्कीले कानुन व्यवसायीलाई 'जग्गा दलाली' गरेर पैसा कमाएको, 'जस्ता व्यक्ति' को पनि मुद्दा लिने गरेको आरोप लगाउ“दै कमाउने नै इच्छा भए जग्गा दलालीसम्बन्धी छुट्टै प्रबन्ध गरेर कानुनबमोजिमको राजस्व नै तिरेर पेशा परिवर्तन गर्नसमेत सल्लाह दिइन्! कार्की वकालत पेशासँग कति रुष्ट रहिछन् भन्ने कुरा पनि उनको अभिव्यक्तिबाट स्पष्ट हुन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले 'खाम हेरेर मात्र' बहस गर्नुभएन, 'मुद्दाको गाम्भीर्य' र 'कस्तो व्यक्ति' को काम हो त्यो पनि हेर्नुपर्‍यो भन्ने सल्लाह उनको छ। आफ्नो भने सानो परिवार भएकोले पैसाका लागि मरिहत्ते गर्न नपरेको समेत सुनाउन उनले बिर्सिनन्।  कार्कीले बीपी कोइराला, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालाजस्ता नेतासँग मात्रै आफ्नो पहिचान रहेकोमा यसपटक सबैखालका नेतालाई भेट्नुपरेको गुनासो पनि गरेकी छन्।

मुद्दा सुन्न पनि तयार नहुने र अपराध गरेर नै आएको भन्ने 'प्रिकन्भिन्स्ड' विचारका आधारमा मुद्दा फैसला गर्दै जाने हो भने न्यायाधीशहरू 'फैसलाधीश' वा 'निर्णयाधीश' हुने सम्भावना बढ्छ।

न्यायालय पनि एउटा संस्था हो। यसमा पनि राम्रा–नराम्रा मानिस छन्। त्यसमध्येका गलत व्यक्तिलाई कारबाही गर्ने र राम्रा मानिसलाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने अपेक्षा स्वाभाविक मानिन्छ, तर नेतृत्वबाटै सार्वजनिकरूपमा कानुन व्यवसायीप्रति नै कटाक्ष गरेको भने यो पहिलो पटक हो। यसअघि प्रधानन्यायाधीशहरू केदारनाथ उपाध्याय र अनुपराज शर्माले न्यायिक भ्रष्टाचार न्यायाधीशले मात्रै नगरी ल फर्महरूबाट सुरु हुने बताएका थिए। तर, उनीहरूभन्दा पनि अघि बढेर कार्कीले वकिललाई नै दोष दिएकी छन्।

न्यायिक नेतृत्वबाट आएका यी कुरा मननयोग्य छन्। र, यसका केही पाटा पनि छन्, किनभने प्रधानन्यायाधीशबाट आएका यी कुरा हचुवा पक्कै नहोलान्। तर पनि प्रधानन्यायाधीशजस्तो पदाधिकारीबाट यस्ता कुरा आउनुअघि केही न केही गृहकार्य भई त्यस्तो गलत काममा सामेल व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गरेर मात्रै त्यस्ता कुरा आएको भए झनै परिपक्व हुने थियो। गलत काम गर्ने व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु राम्रो हुन्छ, तर सार्वजनिकरूपमा गरिने गालीले कारबाहीको रूप लिन सक्दैन। 

११ नया“ अनुहार आएपछि अदालत भरिभराउ भएको छ। दैनिक ८–९ वटा इजलास लाग्दा करिब दुईसयको हाराहारीमा मुद्दा पेसीमा चढ्न थालेका छन् भने स्थगितको संख्या निकै कम हुन पुगेको छ। अदालत धाउनेको पनि चहलपहल बढेको छ भने मुद्दाका पक्षको अनुहारमा पनि चमक देखिन थालेको छ। अब त न्याय पाइन्छ कि भन्ने आशा पलाएको छ निर्धाहरूका अनुहारमा पनि। पहिला स्थगित धेरै र पेसी चढ्ने कम हुन्थ्यो। संख्या बढेलगत्तै अहिले सर्वाेच्च अदालतले दैनिक ८० को संख्यामा मुद्दा फर्छ्याेट गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यसको अर्थ दैनिक १० को हाराहारीमा प्रत्येक इजलासले मुद्दा फर्छ्याेट गर्ने लक्ष्य छ। यसबाट सर्वाेच्च अदालतमा रहेको २४ हजार हाराहारीको मुद्दाको चाङ घटाउ“दै लैजाने लक्ष्य लिएको त देखिन्छ, तर कतिपय मुद्दालाई न्यायाधीशले उचित समय दिएर सुन्न नसक्दा र समयको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अझै पनि आशातीत परिवर्तन हुन सकेको छैन।

प्रभावशाली व्यक्ति संलग्न भएको मुद्दाले पालो र समय पनि पाउने, तर निमुखाको लागि भने अझै पनि अदालत छ भन्ने आभास हुन सकेको छैन। कतिपय मुद्दा प्रशासनबाटै धिङ्याई गर्ने र संविधान तथा कानुनको व्याख्याको विषयलाई समेत पर धकेल्ने परिपाटीलाई सुधार गर्न नसक्ने हो भने न्यायपालिकामा परिवर्तनको आशा गर्नु नै बेकार हु पुग्छ। न्यायाधीश नहु“दा पनि काम नहुने, हु“दा पनि काम नहुने हो भने के गर्दा काम हुन्छ, के गर्दा न्याय हुन्छ सोच्नुपर्ने हुन्छ। यथार्थमा जनशक्तिको भीड जम्मा गरेर मात्रै काम हुने होइन। काम त इच्छाशक्ति, योजना र सोचका आधारमा सम्पन्न गरिन्छ। अब त अदालतमा न्यायाधीशहरू पनि छन्, कर्मचारी पनि छन्, राम्राराम्रा योजना पनि र प्रशस्त बजेट पनि छ। तर, काम हुन सकेको छैन। काम किन हुन सकेको छैन भने अदालतको औपचारिक कामको लागि तोकिएको समय नै कम छ र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न पनि सकिएको छैन। साढे ११ बजे इजलास सुरु हुने र दुई घन्टा मुद्दा हेर्ने त्यसपछि एक घन्टा मध्यान्तर गरी अरु एक घन्टामात्रै सुन्दा केही मुद्दा हेर्न सकिएला– सबै होइन। त्यस अवधिमा पनि काम सक्नमा तल्लिन हुने न्याय–अन्यायको मतलब नहुने हो भने अदालतका सुविधायुक्त भवन, न्यायाधीश र उनीहरूलाई दिइएको सुविधाको कुनै अर्थ रहँदैन। जनतालाई चाहिएको न्याय हो। राम्रो प्रणाली वा संरचना त त्यसको माध्यममात्रै हुन्।

अहिले न्यायाधीश वा वकिलहरू सेवासुविधामा रुमल्लिन पुगेका छन्। सुविधा र मोजमस्ती पहिलो प्राथमिकता हो भने न्याय दोस्रो प्राथमिकताको विषय बन्न पुगेको छ। यतिखेर सुविधासम्पन्न गाडी, सुरक्षा पहरा, सहयोगी वा अर्दली नै न्यायाधीशको प्राथमिकताको विषय भएकाले न्याय किनारा लाग्दैछ। मुद्दाका लागि कति समय दिएर विचार गर्छन् र न्यायका लागि कति इमानदारीपूर्वक काम गर्छन् भन्ने कुरा चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ। अवस्था कस्तो छ भने, कुनै दिन साइकल चढेर अदालत पुग्ने कानुन व्यवसायी र कर्मचारी गाडी चढ्ने भएका छन्, तर गाडी लिएर मुद्दाको तारेख बोक्न पुग्ने पक्ष अहिले साइकलमा झरेको अवस्था छ! तर पनि त्यस्ता पक्षको काम अझै हुन सकेको छैन।

अदालतमा लामो समय काम गरेका बूढापाकाका लागि यो अवस्था आश्चर्यको विषय बनेको छ। पहिलापहिला सुविधा होइन, न्यायलाई महत्व दिइन्थ्यो, त्यसैले राजनीतिक व्यवस्था जस्तो भए पनि न्यायमा तल–माथि हुँदैनथ्यो भन्ने विश्वास थियो। न त न्यायाधीश र वकिल सुविधाका लागि नै केन्द्रित थिए। बरु न्याय नै सर्वाेपरी थियो। २०१८/२० सालतिरको एउटा प्रसंग छ। केही वर्षपछि नै प्रधानन्यायाधीश हुने आफ्नो पतिलाई तत्कालीन सरकारले एउटा गाडीसम्म पनि नदिँदा सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश रत्नबहादुर विष्टकी श्रीमती निकै जंगिइछन् त्यसबेलाको सरकारका पहु“चवाला मानिससित। 'प्रधानन्यायाधीश बन्ने मेरो लोग्नेलाई तल–माथि भयो भने त्यसको जिम्मा कसले लिन्छ' भनेर विष्ट पत्नी कुर्लिएपछि सरकार सबै न्यायाधीशलाई १५/१५ हजार रुपैया“मा सुविधाका गाडी दिन बाध्य भएको थियो। त्यसपछि मात्रै हो सर्वसाधारणले उनलाई सफेद दौरासुरुवालमा ठा“टिएर पछाडिपट्टि हात बा“धेर लुखुरलुखुर सडकमा हिँड्दै गरेको देख्न नपाएको! त्यसबेला न्यायाधीशहरू १० नबज्दै कार्यालय पुगिसक्थे। विष्ट २०२७ सालमा प्रधानन्यायाधीश बनेर करिब ४ वर्षपछि अवकाश पाएका थिए, अहिले अदालतको प्रशासकीय नेतृत्व करोडौँका गाडी खरिद गर्छ तर पनि न्यायाधीश र कर्मचारी समयमै अड्डा पुगेको पाइँदैन।

निश्चय नै सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दाको चाङ छ। तर मुद्दाको अनगिन्ती संख्या भएकै भरमा त्यसलाई राम्रोसँग नहेर्ने र समय दिएर विचार नगर्ने हो भने न्यायको धुकधुकी बा“की रहने छैन। प्रहरीको अनुसन्धान तथा प्रमाणको उचित मूल्यांकन हुन नसकेको आधारमा तल्लो निकायबाट भएको निर्णय तथा फैसलाको उचित मूल्यांकन हुन नसकेका मुद्दामा समेत सर्वाेच्च अदालतले न्यायको आभास दिलाउन नसक्ने हो भने अदालतको निष्पक्षता र भरोसाको अन्त्य हुन जान्छ। पेसी तोक्दाको अवस्थामै न्यायप्रतिको विवेकको कुरा सुरु हुने तथा न्यायाधीशको 'एटिच्युड' वा पृष्ठभूमिले समेत त्यसमा प्रभाव पार्ने भएकोले कस्तो मुद्दा कुन न्यायाधीशको इजलासमा पर्छ भन्ने विषय चासोपूर्वक हेरिन्छ। बलात्कारका मुद्दा सो मामलामा कडा पृष्ठभूभि भएका, भ्रष्टाचारीको त अनुहारै हेर्दिन भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका तथा सरकारले गरेको जुनसुकै काम पनि ठीकै ठान्ने पृष्ठभूमिका न्यायाधीश मिलाएर इजलास तोकिदिँदा मुद्दा फैसला त होला, तर ती मुद्दामा पनि स्वाभाविक न्यायको विषय बा“की नरहन सक्छ। अपराधमै मुछिएको व्यक्तिले पनि जान बा“की ठा“उ अदालत नै हो र अदालतले पनि बिनापूर्वाग्रह उसका कुरा नसुन्ने हो भने न्यायको धुकधुकी बा“की रहँदैन। कुरै नसुन्ने, सुने पनि पहिला नै सहमत भएको निर्णय सुनाउने वा पूर्वाग्रही भएर धारणा बनाउने हो भने अदालत तथा न्यायाधीश र प्रशासक वा कर्मचारी हुनुबीचको फरक रहने छैन। त्यसमा पनि कस्तो अनुहारको व्यक्ति अदालतमा आयो भनेर विचार गर्ने अनि 'कमसल पृष्ठभूमि' भएको व्यक्ति आयो भन्दै उसको मुद्दा नै नहेर्ने हो भने अदालत किन चाहियो? रामराज्य हुने हो भने त अदालत, न्यायाधीश अनि कानुन व्यवसायीको आवश्यकता नै पर्ने थिएन!

फौज्दारी न्यायको सिद्धान्तले पनि न्यायाधीशले अन्याय भएरै आएको अनुमान गरेर मुद्दा हेर्न बस्नुपर्छ र सकभर समय दिएरै मुद्दा सुन्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छ। तर, मुद्दा सुन्न पनि तयार नहुने र अपराध गरेर नै आएको भन्ने पूर्वसहमत (प्रिकन्भिन्स्ड) विचारका आधारमा मुद्दा फैसला गर्दै जाने हो भने न्यायाधीशहरू न्यायाधीश होइन, फैसलाधीश वा निर्णयाधीश हुने सम्भावना बढ्छ। यसले अपराधीलाई सुध्रने मौका त दिने छैन नै बरु न्यायका नाममा जेल र बन्दीगृहहरूमात्रै भरिनेछ। त्यसो भएकोले नै कस्तो व्यक्तिको मुद्दा वा कति शुल्क दिन्छ भन्ने होइन, कानुनको विषय छ कि छैन भनेर कानुन व्यवसायीले मुद्दा लिनु बिल्कुलै अस्वाभाविक होइन। अन्यथा हाम्रा संरचना र कानुनी व्यवस्थाहरू निरकुंशता लाद्नमा प्रयोग नहोलान् भन्न सकिन्न। यसबाट न्यायिक पवित्रता कोरा सिद्धान्तमा सीमित हुनेछ। 

यस सन्दर्भमा सिद्धान्तकार मन्टेस्क्युको एउटा भनाइ चर्चित छ, 'कानुनको संरक्षणमा र न्यायकै नाममा गरिने निरंकुशताभन्दा ठूलो निरंकुशता अरु केही हुन सक्दैन।'  

प्रकाशित: ५ भाद्र २०७३ ०३:१४ आइतबार