निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब साढे तीन महिनामा सरकारको झन्डै पूर्ण स्वरूप देखिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेपछि यसको संख्या २२ पुगेको छ। नयाँ संविधानअनुसार २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्को प्रावधान छ। मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा लामो समय लागे पनि अझै मधेस केन्द्रित दलका तर्फबाट सरकारमा सहभागिता भइसकेको छैन। पछिल्ला केही सातादेखि मन्त्रिपरिषद्मा संघीय समाजवादी फोरमलाई सहभागी गराउन प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर प्रयास गर्दै आएका छन्। फोरमकै आन्तरिक कारणले यसपटकको विस्तारमा समेत ऊ सहभागी हुन नसकेको देखिएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्वाचित गर्न मतदान गर्ने राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पनि सरकारमा सहभागी हुने अपेक्षा गरिँदै आए पनि त्यसले मूर्तरूप लिन पाएन। ओलीलाई ढिलोचाँडो सफलता प्राप्त होला नै। दुई तिहाइभन्दा बढी प्राप्त यो सरकारमा सहभागी हुने आकांक्षीको संख्या बढी छ। उनले निर्वाचनका बेला मन्त्री बनाउने आश्वासन दिएकाहरूलाई सहभागी गराउन नसकेको स्थिति छ। अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी व्यक्तिको अनुहार हेर्दा भने यो सरकार कामकाजी हुने लक्षण देखिएको छ। तर, सरकारले कहिलेबाट पूर्ण गतिका साथ काम अघि बढाउला भन्ने व्यग्र प्रतीक्षा भने भइरहेको छ। 

सरकारमा सहभागी गराउन मधेस केन्द्रित दललाई सहमत गराए पनि मन्त्रालय संख्या नबढाउन ओली प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। साथै प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न मन्त्री फेर्न पनि उनी निर्मम हुन सक्नुपर्छ। त्यसका लागि उनले अहिलेदेखि नै कामलाई व्यवस्थित तुल्याउनुपर्छ।

प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुदेखि नै संविधानको भावनाअनुसार२५ सदस्यभन्दा कमको मन्त्रिपरिषद् बनाउने अडान राख्दै आएका छन्। त्यतिमात्र होइन, अघिल्ला कार्यकालमा झन्डै आधा दर्जन उपप्रधानमन्त्रीको भारी बोकेका उनले यसपटक कसैलाई त्यो जिम्मेवारी दिएका छैनन् । अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्रीको प्रभावकारिताका निम्ति धेरै शक्तिकेन्द्र नदेखाउनका निम्ति पनि अरूलाई उपप्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा नल्याएको हुन सक्छ। अझ प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान, राष्ट्रिय अनुसन्धान र समाजकल्याणजस्ता विभाग र परिषद्लाई ल्याई प्रभावकारी काम गर्ने सन्देश सरकारको तर्फबाट दिइएको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई जति बलियो रूपमा अघि सार्नुपर्ने थियो त्यति काम हुन नसकेको विगतमा देखिएको हो। खासगरी २०४८ सालपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयको नेतृत्व कमजोर महसुस हुने गरेको छ। त्यसमा पनि निरन्तर परिवर्तन भइरहने प्रधानमन्त्रीका कारण कर्मचारीतन्त्रले काममा सहयोग नपु¥याएको महसुससमेत भएको छ। बलियो सरकारले कामको गति अघि बढाउने अपेक्षा भइरहे पनि सरकारले पूर्णता पाउनै समय लाग्दा भने आमरूपमा निराशा देखिन थालेको छ। अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीको अनुहार हेर्दा भने केही आशालाग्दो देखिएको छ। तिनले कामलाई गति दिए भने ओली सरकारको साख बढ्ने निश्चित छ। 

सरकारको नेतृत्व लिनासाथ प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रालय संख्या घटाएर १८ कायम गरिएकामा सरकार विस्तारलाई ध्यानमा राखेर फेरि २१ पु-याइएको छ। केही मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीलाई ल्याइएको छ। तिनलाई राज्यमन्त्रीका रूपमा काम गराउँदै बिस्तारै अघि बढाउन खोजेको हो भने ठीक हो। तर, राज्यमन्त्रीको गणना नगरी मन्त्रीको संख्या बढाउँदा भने संविधानका अक्षर र भावनाको सम्मान नभएको सन्देश जान सक्छ। मन्त्रालय संख्या नबढाउन प्रशासन सुधारसम्बन्धी विशेषज्ञ सुझावका आधारमा यो निर्णय भएको थियो। अतः मन्त्रालय संख्या कम गर्दा नै बढी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। त्यसमा पनि मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारमा जिम्मेवारी बढेको छ। केन्द्र सरकारले आफ्ना सीमित कामलाई मन्त्रालय संख्या घटाएर व्यवस्थित बनाउन सक्नुपर्छ। बरू मन्त्रालयकै विभाग र कार्यालयहरू बढ्ता प्रभावकारी हुनुपर्छ। आमजनतामा सरकारप्रति ज्यादै ठूलो आशा र भरोसा रहेको हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीका निम्ति ढिलो गर्ने सुविधा छैन। ओली आफैंले जनआकांक्षा बढाएका हुँदा त्यसको व्यवस्थापन अत्यावश्यक छ। सरकारमा सहभागी गराउन मधेस केन्द्रित दललाई सहमत गराए पनि मन्त्रालय संख्या नबढाउन ओली प्रतिबद्ध हुनुपर्छ। साथै प्रभावकारी काम गर्न नसक्ने र भ्रष्टाचारमा संलग्न मन्त्री फेर्न पनि उनी निर्मम हुनुपर्ने अवस्था छ। त्यसका लागि उनले अहिलेदेखि नै कामलाई व्यवस्थित तुल्याउनुपर्छ।

प्रकाशित: ४ चैत्र २०७४ ०२:१० आइतबार