दाङ – प्रदेश ५ का दुई उच्च निकाय सरकार र संसद् लामो समयपछि गतिशील बनेका छन्। गठन भएको झन्डै दुई महिनापछि संसद्ले संसद् सञ्चालन नियमावली पाएको छ भने सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ। यसअघि नियमावली अभावमा संसद्ले बिजनेस पाएको थिएन भने सरकार मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा पुग्न सकेको थिएन। प्रदेश संसद माघ ७ मा गठन भएको थियो भने सरकार फागुन ३ मा गठन भएको थियो। 

प्रदेश सरकारलाई पूर्णता दिने गरी मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले तयारी अघि बढाएका छन्। हाल ३ सदस्यीय रहेको मन्त्रिमण्डल ६ सदस्यीय बनाउने तयारी प्रदेश सरकारको छ। मन्त्रिपरिषद्मा तीन मन्त्री थपिने छन्। ‘सम्भवत भोलि वा पर्सिसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ,’ भौतिक पूर्वाधारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले भने, ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तारको अन्तिम तयारीमा सरकार छ।’ 

मन्त्रिपरिषद्मा रहने ६ मन्त्रीले ७ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन्। हाल प्रदेश सरकारलाई प्राप्त मन्त्रालय संख्या ७ नै हो। प्रवक्ता चौधरीका अनुसार एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५ र माओवादीले दुई मन्त्रालय पाउनेगरी भागवन्डा मिलेको छ। मुख्यमन्त्रीसहित पोखरेलले अर्थमन्त्रालय आँफैसँग राखेका छन्। यसैगरी भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीमा एमालेका बैजनाथ चौधरी यसअघि नै नियुक्त भैसकेका छन्। 
यस्तै कृषि, भूमि व्यवस्थापन र वन, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय एमालेले पाउने भएको छ। हाल आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पाएको माओवादी केन्द्रले अब सामाजिक मन्त्रालय पाउने छ। माओवादीबाट कुलप्रसाद केसी यसअघि नै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री बनिसकेका छन्।
 
मन्त्रालयको जिम्मेवारी कसलाई दिने भन्ने सम्वन्धमा दुबै दलले आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले एमालेबाट सरकारमा पठाउने मन्त्रीहरुको तयारी गरिरहेको भन्दै प्रवक्ता चौधरीले माओवादी केन्द्रबाट थप हुने एकजना मन्त्रीको नाम प्राप्त हुनासाथ सरकार बिस्तार हुने वताए। ‘मुख्यमन्त्रीज्यूले एमालेबाट सरकारमा पठाउने व्यक्तिहरूको बारेमा तयारी गरिरहनु भएको छ, नाममा मोटामोटी टुंगो लागिसकेको भन्दा पनि हुन्छ’, उनले भने ‘माओवादीबाट नाम प्राप्त हुनासाथ सरकार विस्तार भैहाल्छ।’ 

यता माओवादी केन्द्रले भने आफ्नो तर्फबाट थप हुने मन्त्रीको नाम टुंग्याईसकेको वताएको छ। माओवादीबाट सुदर्शन बराल मन्त्री बन्ने टुंगो लागिसकेको प्रदेशसभा सदस्य तथा माओवादी नेता इन्द्िरजत चौधरीले वताए। ‘पर्सि सम्ममा सरकार विस्तार हुने सम्भावना देखिएको छ,’ उनले भने ‘हाम्रो तर्फबाट थप हुने मन्त्रीको नाम टुंगो लगाइसकेका छौँ।’ 

माओवादी र एमालेबिच मन्त्रालय भागवण्डामा सहमती नजुटेका कारण प्रदेश सरकार बिस्तारमा बिलम्ब भएको थियो। एमालेलाई चार र आँफुले तीन मन्त्रालय पाउनु पर्ने भन्दै माओवादीले दाबी गर्दै आएको थियो भने एमालेले आँफुले ५ मन्त्रालय राखेर दुई मन्त्रालय मात्रै दिने अडानमा थियो। अन्ततः तीन मन्त्रालय दाबी गर्दै आएको माओवादी एमालेकै प्रस्तावमा सहमत बनेको छ। ‘एमालेले पाँच र हामीहरूले तीन मन्त्रालय लिने सहमति भएको छ,’ प्रदेश सांसद इन्द्िरजतले भने।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले कुल सांसद संख्याको १० प्रतिसत मन्त्रालय स्थापना गर्न सक्ने छन्। हाललाई सात मन्त्रालयको अन्तिम खाका कोरेको प्रदेश सरकारले अत्यावश्यक परेको अवस्थामा मन्त्रालय संख्या १० प्रतिशत पु¥याउने मनस्थितिमा छ। कुल ८७ सांसद रहेको यो प्रदेशको १० प्रतिसत भनेको ९ मन्त्रालय हो। अत्यावश्यक परिस्थति मधेसवादी दलहरू सरकारमा सहभागी भएपछि आईपर्ने छ।
 
‘भोलीको परिस्थतीमा मन्त्रालउ बढाउन सकिने पनि हुन्छ,’सरकारका प्रवक्ता मधेसवादी दलहरूको सम्भावित सरकार सहभागी हुनेतर्फ संकेत गर्दै प्रवक्ता चौधरीले भने ‘त्यस्तो अवस्थामा हालका ७ मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर ९ सम्म पुर्याईने छ।’ केन्द्रीय सरकारमा मधेशवादी दलहरुको सहभागिता रहने या नरहने भन्ने बिषयले प्रदेश सरकारमा पनि सोहीअनुसारको निर्णय हुने उनले वताए। 

प्र्रदेश राजधानीमा देखिएको भौतिक संरचना अभाव मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा भएको ढिलाइको अर्को कारण हो। भौतिक पूर्वाधारको जोहो नभएका कारण पनि सरकार विस्तार हुन नसकेको मन्त्रीहरूले बताएका छन्। ‘जिल्ला सदरमुकामसमेत नरहेको बुटवलमा मन्त्रालय स्थापनामा निकै समस्या रह्यो,’ केहीदिन अघि बुटवलमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले भनेका थिए, ‘भौतिक संरचना अभावले मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा निकै कठिनाइ भयो।’ मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे पनि मन्त्रालय कहाँ राख्ने भन्ने चुनौती बुटवलमा थियो । अहिले भने जेनतेन भौतिक व्यवस्थापनको काम टुंग्याइएको सरकारले जनाएको छ। ‘मन्त्रालय व्यवस्थापनको टुंगो नभएका कारण पनि सरकार विस्तारमा कठिनाईभएको थियो,’ प्रवक्ता चौधरीले भने, ‘अहिले भने व्यवस्थापनको काम पूरा भएको छ, अब सरकार विस्तारलाई भौतिक व्यवस्थापनको पाटोले अवरोध गर्दैन।’ भवन अभावकै कारण आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीसमेत लामो समयसम्म होटेलमा बस्नु परेको थियो।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७४ ०१:२५ सोमबार