काठमाडौं – सरकारले प्रदेशिक नमूना कानूनको मस्यौदा निर्माण विषयलाई प्राथमिकतामा दिएर काम अघि बढाउने भएको छ। महान्यायाधीवक्ताको नेतृत्वमा गठन गरिएको मस्यौदा सहजीकरण समितिको आइतबार बसेको बैठकले प्रदेश सरकारका कानुन निर्माण गर्न सहज बनाउन र एकरूपता ल्याउनका लागि नमुना कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको हो। 
 
‘पहिलो चरणमा प्रदेशको नमुना कानुनको मस्यौदालाई तीव्रता दिने भएका छौं,’ महान्याधिवक्ता अग्नी खरेलले भने,‘यसले प्रदेशिक कानुनमा एकरूपता ल्याउने र सहज हुने विश्वास लिएका छौं।’
 
प्रदेशका कानुन समयमा निर्माण नहुँदा सरकार गठन भएपनि त्यसले काम गर्न सकेको छैन।
 
त्यसैगरी मौलिक हकसम्बन्धी कानुनको मस्यौदालाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउने भएका छन्। संविधानअनुसार आगामी असोज २ गतेभित्र कानुन निर्माण गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन पर्ने हुन्छ। 

संविधान कार्यान्वयनकका लागि आवश्यक पर्ने कानुन निर्माणको मस्यौदामा निर्माणमा सहयोग गर्न महान्याधिवक्ताको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। 

जसमा कानुन आयोगका अध्यक्ष, कानुन मन्त्रालयका सचिव, महान्यायाधिवक्ताले तोकेको नायब महान्याधिवक्ता, प्रधानमन्त्री कार्यालयका कानुन हेर्ने सचिव, सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, तीनजना विज्ञ समितिमा रहेका छन्। विज्ञहरूमा तीर्थमान शाक्य, हरि न्यौपाने रहेका छन् । एकजना नियुक्त हुन बाँकी रहेको छ। 

संविधान कार्यान्वयनका लागि १ सय ३८ विषयका कानुन निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । तर थोरै मात्रै कानुन निर्माण भएका छन्।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७४ ०१:३५ सोमबार