काठमाडौं – केही दिनदेखि निर्यात रोकेका कार्गो व्यवसायी र सरकारबीच सहमति भएपछि निर्यात सुरु भएको छ। आइतबार बसेको मन्त्रिस्तरीय बैठकले कार्गो व्यवसाय तथा शुल्क निर्धारण सम्बन्धी सरकारलाई बुझाएको पुरानो प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि निर्यात सुचारु भएको हो।
 
आइतबार व्यवसायी र सरकारबीच सहमति भएपछि केही दिनदेखि सुरु भएको निर्यात समस्या समाधान भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन निर्देशक तथा प्रवक्ता प्रेमनाथ ठाकुरले बताए। ‘सञ्चालक समितिका सदस्य सुखचन्द्र झाको संयोजकत्वमा बनेको समितिले बनाएको नियमावली संशोधन सम्बन्धी प्रतिवेदन आइतबार संस्कृत पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयका नवनियुक्त मन्त्री रविन्द्र अधिकारले स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको ठाकुरले बताए।
 
कार्गो व्यवसायसम्बन्धी विमानस्थल सेवा शुल्क नियमावली २०६७ मा कार्गोे शुल्क केही महँगो भएको भन्दै सम्बन्धित व्यवसायीले विरोध गरेपछि उक्त नियमावली संशोधन गर्न झाको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो। त्यो संशोधित नियमावली स्वीकृति नहुँदासम्म पुरानो शुल्क लगाउन नहुने भन्ने माग व्यवसायीको थियो।  

प्राधिकरण सञ्चालक समितिले उक्त नियमावली संशोधन गर्ने निर्णय सहित तत्कालीन मन्त्रालयमा पठाएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक राजकुमार क्षेत्री बताए। संशोधित नियमावली मन्त्रालयबाट स्वीकृत नभएपछि शुल्कको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको थियो।
 
समितिले बनाएको संशोधित नियमावली मन्त्रालयबाट पारित नभएकाले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले भने २०६७ सालको नियमावली अनुसार नै शुल्क उठाउने निर्णय गरेको थियो। प्राधिकरणको यो निर्णयपछि सरकारले शुल्क वृद्धि गरेको भन्दै व्यवसायीले भने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने निर्यात रोकेका थिए।
 
व्यवसायीले भन्सार शुल्क अनुसारको नियम लगाउनुपर्ने अडान राखेका थिए भने प्राधिकरणले भने विमानस्थलको नियम अनुसार हुनुपर्ने भनेको थियो। यही दुई असमझदारीका कारण समस्या उत्पादन भएको ठाकुरले बताए। ‘दुई पक्षबीचमा धेरै ठूलो शुल्कको अन्तर छैन,’ ठाकुरले नागरिकसँग भने, ‘एकदम थोरै शुल्कमा मात्र विवाद देखिएको हो।’

आइतबार सरकारले झाको संयोजकत्वमा बनेको प्रतिवेदन पारित गर्ने भएपछि हालको समस्या समाधान भएको हो। निजी क्षेत्रका सरोकारवाला सम्मिलित समितिले निर्यातलाई बढी ध्यान दिँदै कर्मचारीको माग सम्बोधन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको ठाकुरले जानकारी गराए।
 
प्रतिवेदनमा शुल्क निर्धारण, कर्मचारीको सेवा सुविधा, भन्सारभित्रको ट्वाइलेट लगायत भौतिक संरचना निर्माण गर्ने जस्ता विषय समेटिएको ठाकुरले बताए।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७४ ०४:११ सोमबार