काठमाडौं – राजनीतिक अस्थिरता सकिएसँगै अबको पहिलो प्राथमिकता विकास भन्ने भाषण सबैले गरे पनि चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (फागुन ३०) सम्ममा पुँजीगत बजेट चौथाइ मात्र खर्च भएको छ। 

मुलुकमा नयाँ संविधान बनेपछि सबै तहका निर्वाचन सम्पन्न भएर राजनीतिक स्थिरता आएको भन्दै प्रधानमन्त्रीदेखि सरकारी कर्मचारी सबैले अबको प्राथमिकता विकास भन्दै आएका छन्। तर सरकारी तथ्यांक हेर्दा व्यवहारमा विकासले गति लिन सकेको देखिएको छैन। यसले नेतादेखि उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारीको भनाइ र गराइमा एकरुपता छैन भन्ने देखाएको छ।

सरकारी लेखा राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले फागुन ३० सम्ममा ९४ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ मात्र पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। यो कुल पुँजीगत बजेटको २८.११ प्रतिशत हो। चालु आवमा सरकारले तीन खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो।
  
सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा स्थानीय तहलाई पैसा जानुका साथै राजनीतिक स्थिरताका कारण विकास बजेट पनि खर्च हुने अनुमान गरेको थियो। यसैले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि ७.२ प्रतिशत राखिएको थियो।
 
सरकारले चालु आवको चैतसम्ममा स्थानीय तहका सात सय ५३ निकायलाई दुई खर्ब २५ खर्ब रुपैयाँ बजेट निकासा दिएको छ। आर्थिक वर्षको सुरुमै तल्लो तहमा बजेट पुगेपछि पूर्वाधार निर्माणका काम सुरु हुने अनुमान सरकारको थियो। तर त्यस अनुसार स्थानीय तह पनि खर्च गर्न सक्षम देखिएन। स्थानीय तहमा बजेट बनाएर त्यसअनुसार खर्च गर्ने ज्ञान भएका कर्मचारी अभावका कारण पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन।

अर्कोतिर स्थानीय निकायमा नपरेका ठूला र मझौला आयोजनामा पनि खर्च हुन सकेको छैन। यो वर्ष खर्च नहुनुमा कर्मचारीले निर्वाचनलाई कारक मानेका छन्। मुलुक पूरै निर्वाचनमय बनेको र कर्मचारी पनि त्यसैमा संलग्न भएकाले खर्च बढ्न नसकेको धारणा उनीहरुको छ।

अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो साता गरेको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा पनि पुँजीगत बजेट सोचे अनुसार खर्च हुन नसकेको औंल्याइएको छ।  

सरकारको लक्ष्यअनुसार खर्च गर्ने हो भने प्रतिदिन (सार्वजनिक बिदा बाहेक) करिब एक अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यही अनुसार हेर्दा अहिले साढे दुई खर्ब रुपैयाँ खर्च भइसक्नुपथ्र्यो। चालु आवको आठ महिनाको दुई सय ४० दिनमा विकासे मन्त्रालयहरुले ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन्। रकमलाई मात्र आधार मान्ने हो भने यो वर्ष गत वर्षभन्दा बढी हो।
 
महालेखाका अनुसार सरकारले विकास, चालु र वित्तीय गरी आठ महिनामा पाँच खर्ब २९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको ४१.३७ प्रतिशत हो । यो वर्ष १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक भएको छ।

कुल बजेटमध्ये चालु खर्च चार खर्ब तीन अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ भएको छ। यो कुल चालु बजेटको ५०.१७ प्रतिशत हो। बजेटमा चालु खर्चलाई आठ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। 

यस्तै, सरकारले चालु आवको आठ महिनामा वित्तीय व्यवस्थापनमा ३१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो २२.६१ प्रतिशत हो। यस वर्ष एक खर्ब ४० अर्ब रुपैंयाँ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेटमा राखिएको छ। सरकारको राजस्व आम्दानी र बजेट खर्चलाई मात्र तुलना गर्दा चालु आवको आठ महिनामा ९५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ बजेटरी घाटा भएको छ।

चालु आवमा स्थानीय तहमा बजेट गए पनि संघीय चुनावलगायत अन्य विषयका कारण विकास खर्च हुन नसकेको हो। चुनाव र अन्य विषयमा कर्मचारी अल्झेका कारण समयमा टेन्डर नभएको र खर्च हुन नसकेको सम्बद्ध सरकारी अधिकारी बताउँछन्।
 
यो वर्ष सरकारसँग पैसा नभएका कारण पनि खर्च हुन सकेको छैन। कतिपय ठेकेदारले भुक्तानी नपाएको भन्दै सरकारी कार्यालय घेराउ गर्नेसम्मका कार्यक्रम ल्याएका छन्। काम भएको पैसा भुक्तानी दिने हो भने खर्च अझै बढेको देखिने छ।

अर्थविद्हरुले राजनीतिक हस्तक्षेपसँगै सरकारी कर्मचारीको प्रतिबद्धता न्यून हुनु, आयोजनाको कार्यक्रमलाई फेरि राष्ट्रिय योजना आयोगले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान, समयमा बजेटको अख्तियारी नदिइनु, केही नीति नियम कडा हुनु र सरकारी संयन्त्र पनि धेरै बजेट खर्च गर्न सक्ने हैसियतमा नहुनुजस्ता कारणले खर्च बढ्न नसकेको बताउँदै आएका थिए। सरकारले ती समस्या सम्बोधन गर्न चालु वर्ष योजना आयोगबाट फेरि कार्यक्रम स्वीकृत गर्न नपर्ने र खर्चको अख्तियारी सिधै आयोजनालाई पठाएको थियो। यी दुईवटा सुधारले विकास बजेट खर्च हुने अनुमान सरकारको थियो। तर परिणाम त्यस्तो देखिएन।

प्रकाशित: ५ चैत्र २०७४ ०४:२२ सोमबार