काठमाडौं – नियुक्तिको केही दिनमै बर्खास्त त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम)का डिन डा.शशि शर्माको चारवर्षे कार्यकाल चार दिन बाँकी थियो। ३५ वटा पेसी सरेपछि ३६औं पेसीमा पुस २३ मासर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र न्यायाधीश दीपक कार्कीको इजलासले शर्मालाई चार दिनका लागि पुनर्बहालीको आदेश दियो। 

शर्माको पुनर्बहालीले वरिष्ठता आधारमा नियुक्ति पाएर काम गरिरहेका डिन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालको निरन्तरतामा अन्योल उत्पन्न भयो। फैसलाको विरोधमा अर्को दिन मेडिकल सुधार शिक्षा अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले पत्रकार सम्मेलन गरे। सो आदेश र प्रधानन्यायाधीशपराजुलीविरुद्ध उनले १४औं अनशन सुरु गरे।केसीको सोही अनशनपछि विकसित विभिन्न घटना र प्रतिक्रियाले पराजुलीलाई सर्वोच्च अदालत छोड्नुपर्ने अवस्थामा पु-यायो। 

केसीले चिकित्सा शिक्षाका विषयमा अदालतका आदेशमा संशय व्यक्त गरेर असन्तुष्टिजनाएको यो पहिलो घटना थिएन। सर्वोच्च अदालतसहित तत्कालीन पुनरावेदन अदालतबाटसमेत मेडिकल शिक्षामा भर्ना सिट र शुल्क निर्धारणका लागि जिम्मेवार निकायहरु नेपाल मेडिकल काउन्सिल र त्रिभुवव विश्वविद्यालयले गरेका निर्णय उल्ट्याउनेगरी पटक÷पटक भएका आदेशमाथि असन्तुष्टि र छानबिनको माग पहिलादेखि नै उठिरहेको थियो।

डिनमा डा. शशि शर्मालाई पुनर्बहाली गर्न भएको आदेशपछि विकसित विभिन्न घटना र प्रतिक्रियाले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई सेवाबाट बीचैमा हात धुनुपर्ने अवस्थामा पु-यायो । 

अखिर किन केसीले अदालतको मानहानि मुद्दाको समेत पर्वाह नगरी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको राजीनामा वा राजीनामा नदिए महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरे त? कारण छ– पराजुलीले पुनरावेदन वा सर्वोच्च अदालतमा आएपछि गरेका मेडिकल कलेजसम्बन्धी एकपछि अर्का आदेश एवं फैसला। ‘सर्वोच्च र पुनरावेदनअदालत पाटनबाट २०७० सालयता भएका चर्चित १० भन्दा बढी आदेशमध्ये ८ वटा पराजुली संलग्न बेन्चबाट भएका छन्’, केसीले भने, ‘यी सबै आदेश मेडिकल शिक्षा सुधारमा बाधक देखिएपछि हामीले बाध्य भएर बोलेका हौं।’ 

सुरुमा त्रिविले सम्बन्धन नदिएको भन्दै अदालत गएका काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजका सञ्चालकको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदर शर्मा र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले ‘तत्काल निर्णय दिनू’ भन्ने आदेश दिएको थियो। त्यसलाई सम्बन्धन दिनू भन्ने आदेश भएको व्याख्यासहित सञ्चालकले फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयमा निवेदन दिने र निर्देशनालयले ताकेता गर्दै अधिकार प्राप्त निकायलाई दबाब दिने गरिएको थियो। केसीले आफ्ना सुरुका अनशनहरुमा समेत अदालतको सो आदेशमाथि छानबिन माग गरेका थिए। 

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको समयमा छानबिनको प्रयास सुरु भएपनि पछि रोकिएको थियो। न्यायपरिषद्ले ०७२ भदौ २० गतेको बैठकबाट छानबिन गर्न गठित समितिका सदस्यहरुको कार्यविधि नबन्दै पदावधि सकिएपछि काम रोकिएको थियो।

पराजुलीले पुनरावेदन अदालत पाटनमा रहँदा २०७० फागुन र चैतमा क्रमशः जानकी मेडिकल कलेज र पिपल्स डेन्टल कलेजका पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएका थिए। दुवै कलेजले पूर्वाधार पूरा नगरेको भन्दै मेडिकल काउन्सिलले विद्यार्थी भर्ना कोटा (सिट) कटौती गरे पनि कलेज सञ्चालकहरु अदालत गएका थिए। त्रिवि र काउन्सिलले खोजेजस्तै पूर्वाधार कलेजले पु¥याउन आवश्यक नपर्ने आदेश भएसँगै कलेजले त्योभन्दा अघिल्लो साल अनुमति पाएको सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्न पाएको थियो। सोही वर्ष असोजमा पराजुलीले पुनरावेदन अदालत, विराटनगर रहँदा पनि आन्तरिक राजस्व विभाग क्षेत्रीय कार्यालयको नोबल मेडिकल कलेजको करसम्बन्धी कागजात झिकाउने निर्णयविरुद्ध कलेजका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए । ‘करसम्बन्धी कुनै आदेश नगर्नू र कागजात पनि नमगाउनू’ भन्ने आदेशले कलेजलाई करसम्बन्धी विवरण लुकाइराख्न अनुकूल भएको थियो।

पुनरावेदनबाट सर्वोच्च अदालतमा आएपछि पनि मेडिकल कलेजका धेरै मुद्दा हेर्ने अवसर पराजुलीलाई मिल्यो। ०७१ जेठमा काउन्सिलले पूर्वाधार नपुगेको भन्दै नोबल मेडिकल कलेजको एमडी/एमएस र  अघिल्लो वर्ष ५० सिट पाएको कलेजको ६ सिटमात्र कायम गरेपछि सञ्चालक फेरि अदालत पुगे। पराजुलीको एकल इजलासले पुरानै सिटका आधारमा कलेजलाई विद्यार्थी भर्नामा अवरोध नगर्नू भन्ने अन्तरिम आदेश दिएपछि कलेजले पुरानै सिटमा भर्ना पाएको थियो। जब कि काउन्सिलले यति धेरै विद्यार्थी पढाउने क्षमतै नभएको भन्दै ४४ सिट घटाएको थियो। पिपल्स डेन्टल कलेजले पनि पराजुलीकै इजलासबाट डेन्टलतर्फको एमडिएस सिट पनि अघिल्लो वर्षकै आधारमा १२ कायम गरिएको थियो। जुन बेला सो कलेजको सिट पूर्वाधार नभएको भन्दै काउन्सिलले शून्यमा झारेको थियो।

त्यसैगरी प्रत्येक वर्ष कलेजको पूर्वाधार निरीक्षण गरेर सिट निर्धारण गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय काउन्सिलले एमबिबिएसतर्फ १ सय ५० बाट १ सय ३५ सिटमा झरिदिएपछि अदालत गएको युनिभर्सल मेडिकल कलेज, भैरहवाको पक्षमा हुनेगरी पराजुलीकै बेन्चबाट पुरानै सिटअनुसार भर्ना लिन दिनू भन्ने आदेश भएको थियो। पछिल्लोपटक गत पुस २३ मा पराजुली र कार्कीको इजलासबाट चार दिन कार्यकाल रहेको अवस्थामा डा. शर्मालाई डिनमा पुनर्वहाली आदेशसँगै केसीले अदालतका आदेशबाट मेडिकल शिक्षामा विकृति बढेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामालाई प्रमुख मुद्दा बनाए।

के छ जाँझबुझ प्रतिवेदनमा?
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७४को प्रतिवेदन भाग १०मा मेडिकल कलेजसम्बन्धी विवादमा अदालती काम कारबाहीसम्बन्धी विषय समेटिएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की अध्यक्ष रहेको तीन सदस्यीय सो आयोगको प्रतिवेदनले ‘काउन्सिलले प्राविधिक निरीक्षण, मापदण्डका आधारमा एमबिबिएस र बिडिएस पढाउने सिट घटाउने तर पुरानै सिट यथावत कायम राख्नेगरी विभिन्न अदालतबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको देखियो’ उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमाअदालतले दोहोरो सुुनुवाइ नगरी एकतर्फी निवेदनका आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दा पनि विपक्षी बनाएका काउन्सिल, विश्वविद्यालय आदि त्यो अन्तरिम आदेश निष्क्रिय बनाउन अदालत नगई कलेजकै निवेदनमा सहमति जनाएर बसेको देखिएको उल्लेख छ।

प्रतिवेदनमाक्षेत्रअधिकारको ख्याल नगरी अनुकूल न्यायका लागि नै कलेज सञ्चालक अदालत जाने गरेको पाइएको उल्लेख छ। ‘प्रतिवेदनले तत्कालीन अवस्थामा जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेजको क्षेत्राधिकार त्यतिबेला पुनरावेदन अदालत जनकपुर थियो। वीरगन्जको मेडिकल कलेजको क्षेत्राधिकार त्यतिबेला पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको थियो । तर मुद्दा पाटन पुनरावेदन अदालतमा दिइयो’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रका निकायले अन्याय गरेको हुनुपर्ने, अर्को निवेदक पनि आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको हुनुपर्नेमा  जनकपुर र वीरगन्जलगायत मेडिकल कलेजहरु पाटन पुनरावेदन अदालतको क्षेत्राधिकार बाहिरका थिए ।केन्द्रीय कार्यालय वा केन्द्रीयस्तरको कार्यालयको निर्णयको विरुद्धमा मुद्दा दिने थलो भनेको पुनरावेदन वा उच्च अदालत नभएको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कल्याण श्रेष्ठको त्यो आदेश 
मेडिकल काउन्सिलका निर्णय कार्यान्वयन रोक्नेगरी एकपछि अर्को आदेश आइरहेको अवस्थामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले ०७२ मंसिर १५ मा काउन्सिलले तोकेभन्दा बढी सिट दिन नपाइने र सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिन नपाइने आदेश गरेको थियो। 

सो आदेशमा सिट र शुल्कमात्रै होइन् गैरकानुनी भर्ना, योग्यतासूची आधारमा भर्नालगायत विषयमा समेत स्पष्ट आदेश दिएको थियो। त्यसैगरी चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानको सूचनाविपरीत हुनेगरी भर्नासम्बन्धी योग्यताक्रम खलबलिने गरी विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको इजलासबाट २०७४ जेठ २१ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसहितको इजलासबाट भएको आदेशसमेत उल्लेख गरी अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो। 

०७४ मै पराजुली स्वयंको इजलासबाट पोस्ट ग्राजुयसन (पिजी) प्रवेश परीक्षामा बाहिरका विद्यार्थी भर्ना गरेकोमा मेरिटका बाहेकलाई भर्ना नगर्नू भनी अन्तरिम आदेश भएको थियो।  जाँचबुझ आयोगले काउन्सिल वा विश्वविद्यालयले गरेको निर्णयमा अन्तरिम आदेश जारी हुँदा असर परेमा त्यस्ता निकाय कानुनी प्रतिरक्षामा जानुपर्ने सुझाव दिएको छ।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७४ ००:५० बुधबार