काठमाडौं - नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश २०७४’वर्तमान सरकारका कारण संकटमा पर्ने देखिएको छ। 

संसद्लाई बिजनेस दिने सरकारले अबका बैठकमा योबाहेकका अध्यादेशलाई प्राथमिकतामा राखेर अनुमोदनका लागि पेस गर्ने तयारी गरेको छ। प्राथमिकतामा राखिएका अध्यादेशमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन–२०७४ छन् ।तर,राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा लैजाने विषयमा भने शिक्षा मन्त्रालयले कुनै निर्णय गरेको छैन। 

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले भने, ‘विधिवत् रुपमा लैजानुपर्ने प्रस्ताव संसद्मा लैजान्छु। ’पोखरेलले आफू अहिले मन्त्रालयको संरचना निर्माणमा व्यस्तभएको जानकारी दिए। उनले प्राथमिकताका पाँच विषयमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पनि रहेकोतर यसलाई संसद्मा लैजाने विषयमा निर्णय भइनसकेको बताए। 

चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद्बाट अनुमोदन भएपनि प्रतिस्थापन विधेयक दर्ता भएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन। अध्यादेश जारी भएपछि पहिलोपटक बसेको संसद् बैठकको ६० दिनभित्र त्यस्ता अध्यादेश अनुमोदनका लागि सदनमा पेस गर्नुपर्छ । जारी संसद्को पहिलो बैठक फागुन २१ मा बसेको हो। यस आधारमा वैशाख २१ गतेभित्र चिकित्सालगायत सबै अध्यादेश संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्छ र त्यो समयभित्रै प्रतिस्थापन विधेयक पनि संसद्मा दर्ता गर्नुपर्छ। सरकार निकट उच्चस्रोतले भन्यो,‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशसंसद्मा पुगे पनि त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्ने अर्को विधेयक दर्ता हुँदैन।’

संघीय संसद् अधिवेशन चैत तेस्रो साता अन्त्य गर्ने र अर्को अधिवेशन जेठमा बोलाउने तयारी छ। ‘यो समयभित्र संसद्बाट अनुमोदन नभएचिकित्सा शिक्षा अध्यादेश संकटमा पर्ने अवस्था छ,’संसद्का एक अधिकारीले भने। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत असोजमा संसद्बाट पारित गर्नेगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयकलाई अघि बढाए पनिएमाले र माओवादीले असहयोग गरेपछि सम्भव भएन। चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित नगरी तत्कालीन संसद्को अवधि सकिएपछि देउवा सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको हो। कात्तिक ६ गते मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट २४ गते जारी भएको थियो। 

१४ पुसमा जारी राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश गृहमन्त्रालयले र माघ ५ गते जारी बेपत्तासम्बन्धी अध्यादेशलाई कानुन मन्त्रालयले संसद्मा दर्ता लैजाने तयारी भएकोछ। स्रोतका अनुसार कानुन मन्त्रालयले  दुईदिनभित्रै बेपत्तासम्बन्धी अध्यादेश संसद्मा दर्ता गर्दैछ। 

संसद्मा दर्ता अध्यादेश अनुमोदनका लागिप्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा पेस गर्नुपर्छ। दुवै सदनको बहुमतले स्वीकार नगरे अध्यादेशस्वतः निष्क्रिय हुन्छ। डा.गोविन्द केसीसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारले चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको हो। अध्यादेशको मर्मबमोजिम चिकित्सा शिक्षा आयोग गठन भइसकेको छ। आयोगमा अधिकांश सदस्य नियुक्त भएका छन् तर  उपाध्यक्ष नियुक्त हुन बाँकी छ। उपाध्यक्ष नियुक्तिका लागि समिति बनाइसकिएको छ। आयोगको कार्यालय शिक्षा विभाग, भक्तपुरको कार्यालयभित्र छ।

अध्यादेशमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज सचालन गर्न नपाइने, एउटा विश्वविद्यालयले बढीमा पाँचवटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाइनेलगायत व्यवस्था राखिएको छ। यो अध्यादेशको विरोधमामनमोहन मेडिकल कलेज र बी एन्डसी मेडिकल कलेज छन्। अध्यादेशले निरन्तरता पाए यी कलेजले तत्काल सम्बन्धन पाउने छैनन्।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७४ ०१:०३ बुधबार