काठमाडौं – प्रत्येक सेकेन्डको शुल्क हिसाब गर्ने प्रविधि उपलब्ध भए पनि त्यसको प्रयोग नगर्दा मोबाइल तथा टेलिफोन उपभोक्ताहरूले कुरा नै नगरेको समयको शुल्क तिर्न बाध्य भएका छन् । नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई उक्त प्रविधि प्रयोग गर्न ताकेता नगर्दा उपभोक्ताहरूले कुरा नै नगरेको समयको पनि शुल्क तिर्न बाध्य भएका हुन्।

हाल दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरू मोबाइलमा दश सेकेन्ड र टेलिफोनमा १ मिनेटको अवधिको हिसाब गरेर शुल्क लिने गरेका छन् । यस हिसाबले गर्दा कुनै पनि ग्राहकले दुई तीन सेकेन्डमा फोन राख्नु प¥यो भने पुरै १० सेकेन्डको शुल्क तिर्नु पर्छ  । २१ सेकेन्ड कुरा गर्दा पुरै ३० सेकेन्डको तिर्नु पर्छ । त्यस्तै, ल्याण्डलाइनका ग्राहकले (पिएसटिएन) एक एक मिनेटका दरले शुल्क तिर्नु पर्छ । कुनै ग्राहकले एक मिनेट एक सेकेन्ड कुरा गरेको छ भने पुरै २ मिनेटको शुल्क तिर्नु पर्छ।

यस अघि प्राधिकरणले दूई चरणमा गरेर वैशाख १ देखि मोबाइल कलमा १० सेकेन्ड र कात्तिक १ देखि १ सेकेन्डको एक पल्स बनाउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले दिएको निर्देशन अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले वैशाखदेखि १० सेकेन्ड बनाए पनि कात्तिकदेखि १ सेकेन्ड हुन भने सकेन् । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले पल्स अवधि घटाउन प्राविधिक तयारी नपुगेको भन्दै प्राधिकरणसँग थप समय मागेपछि एक सेकेन्ड बनाउने प्रकृया स्थगित भएको थियो।  

प्राधिकरणले थप समय दिएको भनिए पनि लामो समय हुदा पनि पल्स घटाउने प्रकृया भने अगाडी बढेको छैन । प्राधिकरणले वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले एक सेकेन्डको एक पल्स बनाउने प्रकृया अगाडी बढिरहेको बताए । ‘सेवा प्रदायकले नयाँ प्रविधि राख्न समय दिइएको हो तर स्थगित भने भएको छैन,’ खनालले भने, ‘पल्स अवधि घटाउने प्रयास भइरहेको छ । हामीले काम गरिरहेका छौं ।’ उनले नेपाल टेलिकमले सरकारी खरिद प्रकृया पुरा गर्नु पर्ने भएकाले उसलाई समय लाग्ने र अन्य सेवा प्रदायकलाई पनि सँगै लागु गर्नु पर्ने भएकाले समय लागेको बताए।

नेपाल टेलिकमले भने एक सेकेन्डको एक पल्स बनाउने कुनै पनि प्रकृया अगाडी नबढेको बताएको छ । ‘हामीले उतिबेलै १० सेकेन्डको एक पल्स बनाइसकेका छौं,’ मंगलबार नागरिकसँग कुरा गर्दै टेलिकमकी प्रवक्ता प्रतिभा वैद्यले भनिन्, ‘अहिले त्यसलाई घटाउने कुनै प्रकृया अगाडी बढेको छैन ।’प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले नेपाल टेलिकम, एनसेल जस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले थप समय मागेकाले तत्कालको लागि मात्र स्थगित भएको बताए।

‘अपरेटरले विलिङ सिस्टम, हार्ड वयर, सफ्टवयर परिवर्तन गर्नु पर्ने भएकाले समय मागेका थिए,’ अर्यालले नागरिकसँग भने ।प्राधिकरणका अुनसार अहिले सम्पुर्ण दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले बैशाख महिनादेखि मोबाइल कलमा १० सेकेन्डको एक पल्स बनाइसकेको छन् । त्यसअघि मोबाइलमा २० सेकेन्डको एक पल्स अवधि थियो भने ल्याण्डलाइन फोनको २ मिनेटको एक पल्स थियो।

पल्स भनेको ग्राहकले कुरा गरेको समयको अवधि हो । १ सेकेन्डको १ पल्स बनाउँदा सेवा ग्राहिलाई फाइदा हुन्छ भने सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको आम्दानी केही असर गर्छ । वैशाखसम्म सेवा प्रदायक कम्पनी अनुसार पल्सको अवधि पनि फरक–फरक रहेको थियो । हाल नेपाल टेलिकम,एनसेल लगायतले प्रत्येक १० सेकेन्डको एक पल्स बनाएका छन् । वैशाख अघि यो अवधि ठिक दोब्बर थियो।

एक सेकेन्डको एक पल्स बनाउने प्रकृया भइरहेको छ– पुरुषोत्तम खनाल, वरिष्ठ निर्देशक, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणएक सेकेन्ड बनाउने प्रकृया स्थगित भइसकेकाले अहिले कुनै प्रकृया अगाडी बढेको छैन– प्रतिभा वैद्य, प्रवक्ता नेपाल टेलिकम

वैशाखमा मोबाइलको पल्स अवधि २० बाट १० सेकेन्ड बनाएपछि नेपाल टेलिकम र एनसेलको आम्दनीमा केही असर गरेको थियो । नेपाल टेलिकमको एक वित्तिय विवरण अनुसार पल्स अवधि घटाउँदा आम्दानीमा केही कमी आएको उल्लेख गरिएको थियो । त्यसैगरी, एनसेलको प्रमुख लगानीकर्ता एक्जिआटाले सार्वजनिक गरेको २०१७ को पहिलो त्रैमासिक वित्तिय विवरणमा पनि पल्स अवधि घटाउँदा आम्दानीमा केही असर गरेको उल्लेख गरेको थियो।

अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, नियम अनुसार पल्सको अवधि घटाउनु पर्छ । पहिला कम्प्युटर वा पल्सको हिसाब गर्ने सफ्टवेयरले सेकेन्डको हिसाब निकाल्न नसक्ने भएकाले धेरै अवधिको पल्स राखिएको थियो । संसारभर रहेको यो प्रचलनलाई प्रविधिको सुविधासँगै घटाउँदै लागिएको छ । पछिल्लो समय एक सेकेन्डको पनि हिसाब निकाल्ने प्रविधि आइसकेपछि ग्राहकको हितलाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार नियमक निकायहरूले महसुल निर्धारणका लागि एक सेकेन्ड बराबर पल्सको व्यवस्था गरेका छन्।

पछिल्लो समय छिमेकी देशहरूले एक सेकेन्डको एक पल्स निर्धारण गरेका छन्। श्रीलंकामा एक वा ६० सेकेन्डको पल्स (ग्राहकले छान्न सक्ने), पाकिस्तानमा एक, ३० र ६० सेकेन्डको एक पल्स (ग्राहकले छान्न सक्ने), बंगलादेशमा एक र ६० सेकेन्डको पल्स (ग्राहकले छान्न सक्ने) र भारतमा सबै सेवा प्रदायकले एक सेकेन्डको पल्स बनाउनुपर्ने नियम बनाइको छ।

श्रीलंकाले यो व्यवस्था केही वर्ष पहिलेदेखि प्रयोग गर्दै आएको छ । भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशले पनि सुरु गरिसकेका छन् । अहिले भारतीय नियामक निकाय टिआरएआईले यसलाई अनिवार्य बनाइसकेको छ।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७४ ०२:१४ बुधबार