प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकारलाई करिब करिब पूर्णता दिएपछि राष्ट्रवासीका सामु परम्परागत मानसिकताबाट मुक्त भएर अघि बढ्ने आँटिलो सोच प्रस्तुत गरेका छन्। उनको प्रस्ट अभिव्यक्तिसँगै सार्वजनिक जीवनका सबै क्षेत्रमा नयाँ अपेक्षा जागृत हुनु स्वाभाविक छ। छयालीस सालको जनआन्दोलनको सफलतासँगै नेपाली आमसञ्चार क्षितिज निकै फराकिलो हुँदै गएको छ। त्यसपछिका दिनमा निजी क्षेत्रमा ठूला—ठूला प्रकाशन गृहहरू मात्र अस्तित्वमा छैनन्, प्रसारणको क्षेत्रमा पनि निजी क्षेत्रको प्रभावकारिता स्थापित भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा एकातिर निजी क्षेत्रका प्रकाशन वा प्रसारण संस्थाको प्रभावकारिता र विश्वसनीयता तुलनात्मक रूपमा निकै माथि छ। कागज वा परम्परागत रूपमा रेडियो र टेलिभिजन सेटमा होइन इन्टरनेटमार्फत उत्पादन पस्कने अनलाइन पत्रकारिता पनि दिन प्रतिदिन झन्झन् लोकप्रिय हुँदै छ। अर्कातिर प्रशस्त सम्भावना भएका पुराना सञ्चार संस्थाहरूलाई सरकारको ठाडो नियन्त्रणमै राखी दिन प्रतिदिन प्रभावहीन बनाउँदै लगिएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीको परम्परागत सोचबाट मुक्त हुने अभिव्यक्तिलाई नेपाली आमसञ्चार जगत्मा व्याप्त यस्तै—यस्तै अनेक विसंगतिसँग जोडेर हेरिनु पक्कै अनुपयुक्त हुँदैन।

परम्परागत मानसिकताबाट ग्रस्त हुने हो भने कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले सञ्चार गृहहरूलाई निजी स्वामित्वमा सञ्चालित हुन दिने व्यवस्था गर्नै हुँदैन। तर नेपालको सन्दर्भमा सञ्चार माध्यमजस्तो मानसिक उत्पादनको साधन सरकारकै नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भन्ने परम्परागत कम्युनिस्ट मान्यताको सबैभन्दा ठूलो वाहक नेपाली कांग्रेस नै रही आएको छ। बहुदलीय लोकतन्त्रको पुनःस्थापनापछिको २०४८ सालको पहिलो आमनिर्वाचनमा सरकारी सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग कसरी गरिएको थियो भन्ने सम्झना गरे मात्र पनि यो कुराको पुष्टि हुन्छ। त्यही बेलादेखि कांग्रेसले पञ्चायतकालीन मानसिकताकै निरन्तरताका रूपमा सरकारी सञ्चार माध्यमको दुरुपयोग गरिरह्यो। कांग्रेसले नै ती माध्यमहरूलाई अव्यावसायिक र सार्वजनिक छविविहीन आफ्ना मानिस भर्ती गर्ने ठाउँका रूपमा दुरुपयोग गर्ने क्रमको सुरुवात ग¥यो। उदार प्रजातन्त्रको नारा त लगाइरह्यो, तर व्यवहारमा कांग्रेसले कहिल्यै पञ्चायतकालमा एउटा भिन्नै उद्देश्यसाथ स्थापित सरकारी सञ्चार माध्यमलाई लोकतान्त्रिक वातावरण अनुकूल पुनःसंरचना गर्ने हिम्मत गरेन।

सञ्चार मन्त्रालयको नयाँ नेतृत्वकर्ता आफ्ना परिचितहरूमाझ खरो, जुझारु र दृढनिश्चयी व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् ।

निजी क्षेत्रमा ठूला—ठूला प्रकाशन गृहहरू मात्र होइन रेडियो र टेलिभिजनसमेत सञ्चालन हुन थालिसकेको अवस्थामा स्रोत—साधन, क्षमता र मानव स्रोतका दृष्टिले पनि समृद्ध नेपालका पुराना आमसञ्चार माध्यमहरूलाई विशिष्ट भूमिका प्रदान गरिनु पथ्र्यो। ती संस्थाहरूमाथिको सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीहरूको अन्ध नियन्त्रणको अन्त्य हुने व्यवस्था हुनुपथ्र्यो। दल वा सरकारको मात्र होइन, अझ संकुचित रूपमा सञ्चार मन्त्रीको औजारका रूपमा ती संस्थाहरूको साख गिराउने क्रम बन्द हुनुपथ्र्यो। तर समयक्रममा सञ्चार मन्त्रीसमेत भएका गिरिजाप्रसाद कोइराला पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदाको बखतका उनका सञ्चार सल्लाहकार जयप्रकाश गुप्ता साक्षी छन्, कसरी आफ्नै नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईका विरुद्ध नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपाल र गोरखापत्रको दुरुपयोग गरिएको थियो। यतिखेर गुप्ता स्वयं सामाजिक सञ्जालमा त्यसबेला गरिएको सरकारी सञ्चार माध्यमको चीरहरणको पश्चाताप गर्दैछन्।

पञ्चायतकालमा सरकारी सञ्चार माध्यमका रूपमा स्थापित हाम्रा सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूलाई आजको अर्धमृतजस्तो अवस्थामा पु-याउने अर्को जिम्मेवार पक्ष कर्मचारीतन्त्र नै हो। कति सञ्चार सचिवलाई नेपाल टेलिभिजनमा अरू कुनै विषयवस्तु आओस् नआओस् मतलब थिएन, आफ्नो अनुहार आउनुपथ्र्यो। कोही टेलिभिजनका रिपोर्टर र क्यामेराम्यानलाई व्यंग्य गरेर तुष्टि मेट्थे, नेपाल टेलिभिजनले त मलाई सचिव भनेरै चिन्दैन। अनि कोही अति बुझक्कड भएर सरकारी सञ्चार माध्यमका पत्रकारहरूलाई अर्ति दिने गर्थे, जसको सिता खाइन्छ उसकै गीता गाइन्छ भन्ने पनि तपाईंहरूलाई थाहा छैन? गृह मन्त्रालयबाट सरकारी सेवामा प्रवेश गरेर अर्थ र कृषि हुँदै सञ्चार मन्त्रालयमा पुगेको वा यस्तै—यस्तै ढंगले विशेषज्ञताविहीन रूपमा समय बिताउँदै सञ्चार मन्त्रालय आइपुगेको एउटा व्यवस्थापक जब भन्छ, सरकारको कुरा जनतालाई सुनाउन सरकारी सञ्चार माध्यम नै चाहिन्छ, त्यसबेला प्रस्ट हुन्छ परम्परागत मानसिकता भनेको के हो?

परम्परागत मानसिकताबाट माथि उठ्ने हो भने दिन प्रतिदिन जीर्ण हुँदै गएका नेपालका सरकार नियन्त्रित सञ्चार माध्यमहरूको ठोस नीतिगत निर्णयका साथ उद्धार गरिनुपर्छ। हरेक पटक सरकार परिवर्तन हुँदा संस्थाको नेतृत्वमा परिवर्तन गर्दैमा समस्याको चाङमा माथि जसोतसो सास फरिरहेका ती संस्थाहरूलाई नवजीवन प्रदान गर्न सम्भव छैन। आजको जमानामा जनताबाट निर्वाचित हुने सरकारले आफ्नो अभिव्यक्तिका लागि सञ्चार माध्यमहरू सञ्चालन गरिरहनै पर्दैन।

परम्परागत मानसिकताबाट ग्रस्त हुने हो भने कुनै पनि कम्युनिस्ट पार्टीले सञ्चार गृहहरूलाई निजी स्वामित्वमा सञ्चालित हुन दिने व्यवस्था गर्नै हुँदैन । तर नेपालको सन्दर्भमा सञ्चार माध्यमजस्तो मानसिक उत्पादनको साधन सरकारकै नियन्त्रणमा रहनुपर्छ भन्ने परम्परागत कम्युनिस्ट मान्यताको सबैभन्दा ठूलो वाहक नेपाली कांग्रेस नै रही आएको छ ।

नुसन्धानहरूबाट देखिएको छ, सरकारले आफैँ सञ्चार माध्यमहरू सञ्चालन नगर्ने विकसित लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि समाचारहरूमा सबैभन्दा बढी सरकार वा सरकारी निकायहरूलाई नै उद्धृत गरिन्छ। सरकारले त कुनै पनि सञ्चार माध्यमको अनुचित हैकम कायम नहोस् वा अनाहकमा कुनै पनि व्यक्ति सञ्चार माध्यमको पूर्वाग्रहको शिकार नहोस् भन्ने कानुनी सुनिश्चिता कायम हुने व्यवस्था मात्रै गरे पुग्छ। राज्य विप्लव, देशको सार्वभौमिक अस्तित्वविरोधी दुष्प्रयत्न, अश्लीलता, जातीय विद्वेष अनि व्यक्ति, न्यायालय र संसद्को अपमानजस्ता केही घातक प्रवृत्तिले प्रश्रय नपाऊन् भन्ने ध्येयकासाथ संविधानबमोजिम मुनासिव बन्देज कायम हुन सक्छ। तर छापा माध्यमका हकमा दर्तादेखि वर्गीकरणसम्मको झन्झटमा सरकार अल्मलिरहनै पर्दैन। बरू आमसञ्चार माध्यमहरूलाई आफ्नोे समाचार नीतिका सम्बन्धमा सुस्पष्ट वा बोधगम्य र मापन गर्न सकिने संहिता वा सूची निरन्तर सार्वजनिक गरिरहन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ। आमसञ्चार माध्यमले आम पाठक, श्रोता वा दर्शकसमक्ष आफ्नो स्वविवेकको प्रयोग स्वेच्छाचारी ढंगले भइरहेको छैन भन्ने सुनिश्चता प्रदान गर्ने उपाय यही हो।

प्रसारण माध्यमका हकमा अमेरिका, बेलायत वा भारतजस्ता देशहरूमा झै बढी नियमन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई अहिलेकै ढंगले निरन्तरता दिएर होइन, पुरानो मानसिकताबाट मुक्त भएर मात्र प्रभावशाली बनाउन सकिन्छ। विगतमा अगाडि बढिसकेको सार्वजनिक सेवा प्रसारणको प्रयत्नलाई साँच्चै उदारतासाथ निरन्तरता दिन जरुरी छ। सार्वजनिक प्रसारण संस्था सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेर फेरि उही नियन्त्रणमुखी मानसिकता प्रकट गरिनु हुँदैन। छयालीस सालपछि नेपाली आमसञ्चार जगत्मा व्यापारीकरणसमेत फस्टाउँदै गएको परिप्रेक्ष्यमा हामीलाई एउटा यस्तो राष्ट्रव्यापी र लोककल्याणकारी प्रसारण संस्था चाहिएको छ, जो सरकारको राजनीतिक नियन्त्रण र निजी क्षेत्रको व्यापारिक स्वार्थभन्दा माथि होस्। जसको जवाफदेहिता संसद्प्रति होस् र सरकारले स्वेच्छाचारी ढंगमा बजेट विनियोजन गरी त्यस्तोे संस्थामाथि हैकम कायम गर्न नसकोस्। नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपाललाई संयुक्त रूपमा त्यस्तो सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाका रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ।

नयाँ नयाँ संरचना प्रस्ताव गर्दै सबैको नेतृत्वमा सेवानिवृत्त वा बहालवाला कर्मचारी नै रहने व्यवस्था गरिएको खण्डमा हामी फेरि पुरानै युगमा पुग्नेछौँ। पछिल्लो उच्चस्तरीय मिडिया सुझाव आयोगले प्रस्ताव गरेका केही संरचनाहरूको स्थापनाको तयारी सुरु गर्ने बेला भइसकेको छ। आमसञ्चार माध्यममाथि आममानिसको निर्भरता बढ्दै गएको आजको परिप्रेक्ष्यमा यससँग सम्बन्धित सञ्चार मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका युवा मन्त्रीले यो क्षेत्रमा अपरिहार्य सुधारका लागि केही दूरगामी महत्वका कदम चाल्न सक्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको नेपालको पहिचान बदल्ने लक्ष्य र आफ्नो हरेक कदमको जिम्मेवारी आफैँले लिने अठोट परम्परागत मानसिकताबाट साँच्चै पूरा हुन सक्दैन भन्ने कुरामा सञ्चार राज्यमन्त्री एवं पूर्वपत्रकार गोकुल बाँस्कोटा पक्कै सचेत छन्। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिअनुसार नै यदि यो सरकार असाधारण दायित्व बोकेको सरकार हो भन्ने मान्ने हो भने सञ्चार मन्त्रालयले पनि केही आँटिला निर्णय गर्न आवश्यक छ। छयालीस सालपछि नै आमसञ्चारको क्षेत्रमा चालिनैपर्ने केही कदम थिए। त्यसयताको अभ्यासका क्रममा आमसञ्चार जगत्मा नीतिगत र कानुनी परिमार्जनको आवश्यकता दर्शाउँदै पूर्ववर्ती सरकारहरूले पनि केही गृहकार्य गरेका छन्। साथै, एमाले र माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनका क्रममा जारी गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा संक्षिप्त र सांकेतिक नै भए पनि केही सरोकार व्यक्त गरिएका छन्। त्यसैले केही सञ्चारसम्बन्धी संस्थाका क्षेत्राधिकारमा परिमार्जन मात्र पर्याप्त देखिँदैन। कतिपय नयाँ संरचना बनाउन आवश्यक छ भने केही पुराना संरचना अब असान्दर्भिक भइसकेका छन्। प्रेस काउन्सिलजस्तो आमसञ्चार माध्यम, सरकार र सर्वसाधारणबीच सेतुको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संस्थालाई बढी अधिकारसम्पन्न मात्र बनाएर पुग्दैन, यसका पदाधिकारीको चयन प्रक्रिया अनि योग्यता, क्षमताको समेत परख हुनसक्ने कानुनी व्यवस्थाको सुनिश्चिता गरिनैपर्छ।
 
सञ्चार मन्त्रालयको नयाँ नेतृत्वकर्ता आफ्ना परिचितहरूमाझ खरो, जुझारु र दृढनिश्चयी व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन्। त्यसैले कम्तिमा यतिवेला नेपाली आमसञ्चार प्रणालीमा परम्परागत मानसिकताबाट माथि उठेर उनले अल्पसमयका लागि अलोकप्रिय नै सही जायज कदम चाल्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिनु अस्वाभाविक हुँदैन।

प्रकाशित: ७ चैत्र २०७४ ०४:०६ बुधबार