नेपालमा उत्पीडनमा परेका जनजातिहरू, अल्पसंख्यक र दलितहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस, २१ मार्चलाई विविध कार्यक्रमसहित मनाउँदै आएका छन्। यो दिवसलाई नेपालका उत्पीडित जात तथा जनजातिहरूले एकातिर दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेदी गोरा सरकारले काला जातिहरूमाथि गरेको नरसंहार, दमन अन्याय, अत्याचारको विरुद्धमा आफ्नो ऐक्यबद्धता प्रस्तुत गर्ने उद्देश्यले गर्छन् भने अर्कोतर्फ आफैँमाथि नेपाली समाजमा भइरहेको दमन र शोषणविरुद्ध राज्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्ने उद्देश्यले मनाउने गर्छन्।

दक्षिण अफ्रिकामा शताब्दीयौँदेखि काला जातिविरुद्ध आन्तरिक राहदानी कानुन लागु थियो। गोराहरू बसोबास गर्ने क्षेत्रमा कालाहरूले प्रवेश गर्दा प्रवेश आज्ञा लिनुपथ्र्याे। यही कानुनको विरुद्धमा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्ले भन्ने नगरमा काला जातिहरूले १९६० मार्च २१ मा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका थिए। प्रदर्शनकारीहरूलाई दमन गर्ने क्रममा रंगभेदी सरकारको प्रहरीले कालाजातिको शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा गोली चलाउँदा ६७ जनाको मृत्यु भयो। रंगभेदी गोरा सरकारले गरेको नश्लीय दमनविरुद्ध दक्षिण अफ्रिकामा काला जातिहरूको निरन्तर संघर्ष भइरहेको थियो। र रंगभेदी सरकारको दमनको क्रम बढ्दो थियो। गोरा सरकारको रंगभेद नीतिको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न जरुरी थियो। त्यसैले संयुुक्त राष्ट्रसंघले १९६६ अक्टुबर २६ तारिखमा  प्रस्ताव नं.२१४२ पारित गरी दक्षिण अफ्रिकामा भएको गोरा सरकारको रंगभेद विरोधी आन्दोलनको प्रभावलाई व्यापक बनाउन विश्वको ध्यानाकर्षण दक्षिण अफ्रिकातर्फ गराउन २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रि«य जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा मनाउने निर्णय ग¥यो। तत्पश्चात् २१ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसका रूपमा विश्वभरि मनाउँदै आइएको छ

हरेक व्यक्तिलाई विनाभेदभाव मानव अधिकारको अभ्यास गर्ने हक छ। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १ ले भनेको छ– हरेक मानव जन्मिँदा सम्मान र स्वतन्त्रताको हिसाबले स्वतन्त्र भएर जन्मिन्छ। धारा २ मा हरेक व्यक्तिलाई घोषणापत्रमा उल्लेख भएको अधिकारलाई नश्ल र अन्य आधारमा भेद नराखी उपभोग गर्ने हक छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। तर विश्वभरि नश्लको आधारमा, जातको आधारमा र विदेशी नागरिक भएको नाताले हुने विभेदका शृंखलाहरूमा खासै कमी आउन सकेको छैन। यही यथार्थलाई मध्यनजर गरेर संयुुक्त राष्ट्र संघले यस वर्षको नारा नै ‘जातीय÷नश्लीय विभेदविरुद्धको संघर्षको सन्दर्भमा : सहिष्णुता, समावेशीकरण, एकता र विविधताको सम्मान’ भन्ने तय गरेको छ। संयुुक्त राष्ट्र संघले आफ्ना सदस्य राष्ट्र«हरूलाई नश्लवाद, नश्लीय विभेद, विदेशी नागरिक खास गरी शरणार्थीमाथि हुने विभेदको सामना गर्न विस्तृत मानक बनाउन आग्रह गरेको छ। 

नेपाल पनि संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्य राष्ट्र« हो र नेपाल केवल सदस्य राष्ट्र मात्र होइन, सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलन सम्बन्धी सन्धिको हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र पनि हो। जब संयुुक्त राष्ट्र संघले जारी गरेको महासन्धि, प्रोटोकलहरूमा कुनै राष्ट्र«ले हस्ताक्षर गर्छ भने त्यसको पालना गर्ने कर्तव्य त्यस राष्ट्र«को हुन्छ।

दलितको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक हक र जातीय विभेद विरुद्धका हकलाई व्यवहार त संरक्षण गर्न राज्य धेरै हदसम्म चुकेको छ। राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका अगाडि धेरै प्रतिबद्धता गरेको छ। आफूले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयमा भने उदासीनता देखाएको छ। यतिसम्म कि हरेक चारचार वर्षमा पेस गर्नुपर्ने रिपोर्टसमेत समयमा सम्बन्धित निकायलाई बुझाउन सकेको छैन।

नेपाली दलित आन्दोलनले २१ मार्च वा जेठ २१ (छुवाछूत मुुक्त राष्ट्र घोषणा भएको दिन)लाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा घोषणा गरोस्  भनेर माग गरिरहेको छ। तर राज्यले दलितहरूको मागलाई बेवास्ता गरेर दलित समुदायलाई अपमान गरेको छ ।१३.१ प्रतिशत जनसंख्या भएको दलित समुदायलाई भने पूूर्णरूपमा उपेक्षा गरेर दलितको अस्तित्वलाई ओझेलमा पार्ने काम राज्यले गरिरहेको छ। 

तर हामीले जति सहज तरिकाले भन्छौँ, राज्य सत्ता परिचालनको प्रक्रिया त्यति सहज छैन। राज्य सत्ताको चरित्र भनेको नै जनताको आन्दोलनले यसलाई जनमुखी बनाउने हो। जुन समुदायले जति राज्यको उत्पीडनविरुद्ध संघर्ष गर्छ त्यति नै मात्रामा त्यो समुदायको हकअधिकार सुनिश्चित हुुन्छ भन्ने सत्यलाई विगतमा भएका मधेस, जनजाति, दलित र महिला आन्दोलनले स्थापित गरेको यथार्थ हो। तर विगतको तुलनामा वर्तमान अवस्थामा दलित आन्दोलन अन्य आन्दोलनको तुलनामा कमजोर भएको कारणले गर्दा नै प्राप्त उपलब्धिसमेत खोसिँदै गएको छ। राज्य दलितहरूको अधिकार सुुनिश्चितताको सवालमा यति उदासीन हुनुको मूल कारणनै दलित आन्दोलनले गति लिन नसक्नुु हो। त्यसैले दलित आन्दोलनको गतिशीलता नै दलितको अधिकार सुनिश्चितताको मूल आधार हो। 

देशले बहुमतको स्थिर सरकार पाएको छ र अबको समय भनेको संविधान कार्यान्वयनको प्रक्रियामा राज्य अगाडि बढ्ने हो। संविधानको कार्यान्वयन भने त्यति सहज छैन, खास गरी दलितको सन्दर्भमा। किनभने, दलित आन्दोलन कमजोर छ र राज्य उदासीन छ। त्यसैले २१ मार्चको सन्दर्भ पारेर यदि दलित आन्दोलनले आफ्नो भूमिका तदारुकतासाथ निभाउन सक्यो भने राज्य र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न सक्यो भने मात्र ५३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसले दिन खोजेको सन्देशले सार्थकता पाउने थियो र संविधानको कार्यान्वयनको प्रक्रिया सहज तरिकाले अगाडि बढ्ने थियो। 

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७४ ०५:३५ बिहीबार