पूर्वप्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनले दिएका सन्देशहरू अर्थपूर्ण छन्। उनको बहिर्गमनले न्यायपालिकाका सम्पूर्ण समस्याहरू सम्बोधन भएका छैनन्। तर न्यायपालिकालाई निहित स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने प्रवृत्ति एक हदसम्म परास्त भएको छ। न्यायपालिकाभित्र रहेका तमाम समस्याहरूलाई अब निष्ठापूर्वक सम्बोधन गर्न उनको बहिर्गमनले मार्ग प्रशस्त गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा एक जना गोपालको बहिर्गमनले समस्या समाधान हुन सक्दैन। अब न्यायपालिकाको स्वाधीनतालाई अक्षुण्ण राख्न, जनआस्था अभिवृद्धि गर्न, र न्यायपालिकालाई साँचो अर्थमा न्याय पाउने आस्थाको केन्द्र बनाउन गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनपश्चात् अब सिंगो कानुनी जगत्ले कम्तीमा पनि निम्नलिखित विषयमा गम्भीरतापूर्वक र विधिशास्त्रीय रूपमा छलफल गर्न जरुरी छ। यस लेखमा निम्नलिखित विषयमा छोटकरीमा चर्चा गरिएको छः

बर्खास्ती कि राजीनामा?
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाबाट २०७४ फागुन २८ मा भएको आदेश हालसम्मपनि अन्तिम भएर बसेको छ। तोकिएको इजलासमध्येकै एक न्यायमूर्ति चोलेन्द्रशमशेर राणाले कानुन र तथ्यका आधारमा निज प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली २०७४ साउन २१ मै अवकाश भइसक्नुपर्ने भनी निकालिएको निष्कर्ष सो इजलासको बहुमतबाट उल्टिएको छैन। जब चोलेन्द्रशमशेर राणाले लिनुभएको कानुनी र तथ्यगत आधार गलत हो भनेर सो इजलासबाट निज राणाको आदेश उल्टिएको छैन तब सो आदेश श्री सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेशकारूपमा रहन्छ र सो आदेशको पालना गर्नु संविधानको धारा १२६ समेतको आधारमा सबैको कर्तव्य हो।

मुलुकी ऐन किर्ते कागजको १६ नं. आकर्षित भई निज पराजुलीलाई ४ वर्षसम्म कैद पनि हुन सक्छ।

२०७४ साउन २१ मा अवकाश भइसक्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुली अवकाश नलिई उल्टै न्याय सम्पादनमा सरिक हुनुभएको हुनाले आफू निज प्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीसँगको इजलासमा बसेर न्याय सम्पादन गर्न नसक्ने आदेश लिखित रूपमा इजलासबाटै माननीय न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणालेपढेर सुनाउनुभएको हो। न्यायिक स्वाधीनता भनेकै प्रत्येक न्यायाधीशले निर्भीक रूपमा कानुनी विश्लेषण गर्न र सो विश्लेषणका आधारमा न्यायिक निष्कर्षमा पुग्ने प्रक्रियाको सम्मान हो। गोपाल पराजुलीका सम्बन्धमा न्यायाधीश राणाले जुन न्यायिक विश्लेषण गर्नुभयो र निष्कर्षमा पुग्नुभयो सोबाट न्यायिक प्रक्रियाको सम्मान भएको कुरामा विवाद गर्ने ठाउँ छैन। जब कुनै न्यायाधीश आफू कानुनी आधारसहित इजलासमा बस्न असमर्थ हुन्छन् तब त्यस्तो न्यायाधीश(गोपाल पराजुली) सँगैसँगै इजलासमा जान नसकिने भएकाले निज राणा आफू मात्रै इजलासमा गएर आफ्नो न्यायिक निष्कर्ष सुनाउनुभएको कार्य नितान्त न्यायिक छ र पूर्ण रूपमा प्रक्रियासम्मत छ। निजको न्यायिक निष्कर्षसँग सहमत वा असहमत हुने अधिकार अरू न्यायमूर्तिसँग रहन्छ। तर निजको न्यायिक निष्कर्षलाई न्यायिक नै होइन भन्ने वा सो नै अदालतकोअवहेलनाकोविषय बन्न सक्छ भन्ने वा बनाउन जे जसरी गोपाल पराजुलीले कोसिस गरे त्यो न्यायिक अराजकताको द्योतक थियो। न्यायाधीशले बोल्ने भनेकै लिखित रूपमा हो र निज न्यायाधीश राणाको आदेशसँग असहमत भई उक्त पूर्ण इजलासका अन्य न्यायाधीशबाट निज राणाको आदेश नउल्टिएको हुनाले कानुनतः निज गोपाल पराजुली २०७४ फागुन २८ मा न्यायाधीश राणाको आदेश हुनासाथै बर्खास्त भएका हुन्।

निज राणाको आदेश नउल्टिएको अवस्थामा गोपाल पराजुलीले सो आदेशको सम्मान गरेर बहिर्गमन भएका भए अन्य न्यायाधीश समेतले गोपाल पराजुलीको वैधानिकतालाई चुनौती दिनुपर्ने अवस्था आउँदैन थियो। तत्पश्चात पनि गोपाल पराजुलीले प्रधान न्यायाधीशकारूपमा जे जसरी कार्य गरे त्यो गैरकानुनी र अमर्यादित थियो। तत्पश्चात् २०७४ फागुन ३० मा न्यायपरिषद्का सचिवबाट लेखिएको पत्रले गोपाल पराजुलीको उमेरलाई यकिन गरी निजलाई प्रधान न्यायाधीशको पदबाट बर्खास्त ग-यो।

राष्ट्रपतिको शपथ ग्रहणकै समयलाई पारेर पत्र काट्नु र बुझाउन खोज्नु लज्जास्पद थियो। तर कानुनी रूपमा न्यायपरिषद्का सचिवले उमेरसम्बन्धी स्रेस्ता राख्ने भएकाले सोको जानकारी दिने अधिकार निज सचिवसँग भएको कुरामा विवाद हुन सक्दैन। यदि उनको पत्रले कानुनको उल्लंघन भएको भए सो पत्र केवल दुई तरिकाले मात्रै बदर हुन सक्छ। प्रथम, न्यायपरिषद्को निर्णयबाट। जुन भएको छैन । दोस्रो, न्यायिक निर्णयबाट र सो पनि भएको छैन। गोपाल पराजुलीले निजी हैसियतमा उक्त पत्र बदर गर्न र सचिवलाई कारबाही गर्न पत्र लेख्न कानुनतः सक्दैनन्। तर उनले त्यो पनि गरे। कानुन र पदको गरिमालाई आफ्नो हातमा लिने जुन काम गोपाल पराजुलीले गरे त्यो अशोभनीय छ। यसरी कानुनतः बर्खास्त भइसकेका व्यक्ति गोपाल पराजुलीबाट दिइएको राजीनामाको संविधानको धारा २३९(२) को प्रयोजनका लागि कुनै अर्थ छैन।

पराजुलीलेसजाय पाउनुपर्छ कि पर्दैन?
२०७४ फागुन २८ अघिका गोपाल पराजुलीका जन्ममिति एवं शैक्षिक प्रमाणपत्र विवादका कारणले हुने कानुनको उल्लंघनका लागि गोपाल पराजुलीले उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन्। कुनै पनि न्यायाधीशलाई कानुनले पूर्ण उन्मुक्ति दिएको छैन । त्यसैले गोपाल पराजुलीले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्दैनन्। यस लेखमा सो सम्बन्धमा चर्चा गरिएको छैन। २०७४ फागुन २८ पश्चात् गोपाल पराजुलीले गरेका कामबाट संविधान र कानुनको उल्लंघन भएको छ छैन र निज सजायको भागीदार हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्नेबारे मात्रै छोटकरीमा चर्चा गरिएको छ। 

(क) निज पराजुलीले अनिवार्य अवकाश लिएका होइनन्। उनले सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश वा न्यायाधीशकारूपमा काम गरेको ५ वर्ष समेत नभएको हुनाले निवृत्तिभरणका सम्बन्धमा संविधानको धारा १३०(१) आकर्षित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि अब निरूपण हुनुपर्छ।

जब चोलेन्द्रशमशेर राणाले लिनुभएको कानुनी र तथ्यगत आधार गलत हो भनेर सो इजलासबाट निज राणाको आदेश उल्टिएको छैन तब सो आदेश श्री सर्वोच्च अदालतको अन्तिम आदेशका रूपमा रहन्छ र सो आदेशको पालना गर्नु संविधानको धारा १२६ समेतको आधारमा सबैको कर्तव्य हो। 

(ख)२०७४ साउन २१ मै अवकाश भइसकेकानिज गोपाल पराजुलीले न्यायपरिषद्लाई आफ्नो चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लिखित उमेर नदेखाई गुमराहमा राखी ७ महिनाभन्दा बढी समय आफूले नपाउनुपर्ने पद र ओहोदामा बसी काम गर्नुभएको हुँदा उक्त ७ महिना ९ दिनका लागि आफूसँग नभएको पद र पगरी आफूले प्रयोग गरी कामसमेत गरेको सम्बन्धमा मुलुकी ऐन किर्ते कागजको १६ नं. आकर्षित भई निज पराजुलीलाई ४ वर्षसम्म कैद पनि हुन सक्छ।

(ग) अझ २०७४ साउन २८ गतेको आदेशपश्चात् पनि प्रधान न्यायाधीशकै रूपमा काम गरेकोत निजको उमेरका सम्बन्धमा न्यायिक निरूपण भएको अवस्थाको हुँदा निजमाथि किर्ते कागजको १६ न. आकर्षित हुने अवस्था छ।

(घ) न्यायपरिषद्का सचिवको पत्रलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी (न्याय परिषद्को बैठकबाट वा अदालतमा न्यायिक निरूपणका लागि प्रवेश गरी न्यायिक निरूपण भ पछि) न्यायाधीश वा प्रधान न्यायाधीशका हैसियतले बदर गर्न सकिँदैन। तर २०७४ फागुन २८ पश्चात्को अवस्था र न्यायपरिषद्को पत्र बुझिसकेपश्चात् सो पत्रलाई बदर गर्ने र सचिवलाई कारबाही गर्ने जुन आदेश गोपाल पराजुलीले दिए सो सम्बन्धमा पनि किर्ते कागजको १६ न. आकर्षित हुने अवस्था छ। 

(ङ) २०७४ साउन २१ देखि २०७४ फागुन ३० सम्म अदालतलाई आफ्नो उमेर ढाँटी अदालतलाई गुमराहमा राखी न्याय प्रशासनमा संलग्न हुने कार्यले अदालतको इज्जत र प्रतिष्ठामा आँच पु-याएको छ। आफ्नो जन्म मिति र शैक्षिक प्रमाणपत्रको न्यायिक निरूपण गर्न स्वयंले आफैँलाई बेन्च तोकी निर्णय प्रक्रियामासंलग्न भएबाट न्यायिक अराजकता सिर्जना भएको हुनालेनिज गोपाल पराजुलीमाथि अदालतको गम्भीर अवहेलना गरेको सम्बन्धमा पनि मुद्दा लागि कारबाही हुन सक्छ।

(च) गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनले संविधानको धारा २३९(२) बमोजिम निजमाथि छानबिन हुन र कारबाही हुन सक्ने सम्भावना पनि खुला भएको छ।

(छ) संविधानको धारा १०१(२) ले पदबाट हटिसकेका व्यक्तिलाई उन्मुक्ति नदिएको हुनाले निज गोपाल पराजुलीले प्रधान न्यायाधीशको पद र सिंगो अदालतलाई जे जसरी दुरुपयोग गरे, त्यसबाट संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन भएको हुनाले निजमाथि महाअभियोग लाग्न नसक्ने भन्ने पनि छैन।

अदालतमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न र अदालतलाई रूपान्तरण गर्न गोपाल पराजुलीलाई कारबाही गरेर वा मुद्दा चलाएर मात्रै हंँदैन। गोपाल पराजुलीले पनि अब हठ लिनु हुँदैन। निजले सार्वजनिक रूपमा माफी माग्ने र प्रचारप्रसार र गालीगलौजका कार्यमा नलागी आफ्नो निजी र पारिवारिक जीवन बिताउनु उत्तम हुन्छ।

अबको बाटो 
कामुप्रधान न्यायाधीशदीपकराज जोशीसामु थुप्रै चुनौती र अवसर छन्। उहाँ बौद्धिकक्षेत्रबाट न्यायालयमा प्रवेश गर्नुभएको एक शालीन, गम्भीर, मित्रवत र निष्ठावान् व्यक्ति भएको हुनाले उहाँको व्यक्तित्वका कारणले पनि थुप्रै समस्या समाधान गर्न सजिलो हुने सम्भावना छ। सरल र सहज स्वभावको व्यक्तित्व भएको हुनाले राजनैतिक रूपमा अदालतमा हुने हस्तक्षेप खासै गरीन्यायाधीशको नियुक्तिमा हुने राजनैतिक खेललाई रोक्न उहाँ दृढ निश्चय हुनैपर्छ। न्यायलाई किनबेच हुन नदिने, बिचौलियाको खेलबाट न्यायलाई मुक्त गर्ने, न्यायाधीशको क्षमता विकास गराई निष्पक्ष न्याय प्रदान गर्ने, न्याय सम्पादनमा गुणात्मकता वृद्धि गर्ने र आफ्नो गरिमा र पदीय भूमिका बोध गर्ने अवस्था न्यायालयमा संस्थापित गर्न उहाँ सफल हुनुहोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ र न्यायपालिकाको स्वाधीनता र आस्था जगेर्ना गर्ने कार्यमा सधैँ साथ रहने पनि छ।

अब न्यायाधीशलाई अतिरञ्जित रूपमा विवादमा ल्याउने काम कसैबाट पनि हुनु हुँदैन। सबैले संयम अपनाई धैर्य धारण गर्न जरुरी छ । न्यायाधीशले पनि विगतका प्रवृत्ति पुनरावृत्ति गर्नु हुँदैन। तर कानुन र संविधानले न्यायाधीशलाई दिएको सुरक्षा कवजको दुरुपयोग गरी न्यायलाई निजी स्वार्थ परिपूर्ति गर्ने विषय फेरि पनि बनाउन थालियो भने पुनः सो प्रवृत्तिलाई समूल रूपमा नष्ट गर्नसामाजिक अभियानको विकल्प रहँदैन।

(वरिष्ठ अधिवक्ता एवं टिउमिन विश्वविद्यालय, रुसमा प्राध्यापन)

प्रकाशित: ८ चैत्र २०७४ ०६:४३ बिहीबार