दैलेख – माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको काम एक महिनादेखि बन्द छ। गत माघ २७ मा आयोजनाको फिल्ड कार्यालयमा बम विस्फोट भएपछि रोकिएको काम अहिलेसम्म सुरु भएको छैन।

बम विस्फोटअघि ड्यामसाइट आसपास प्रभावित स्थानमा परेका जंगलका रुख काट्ने तयारी भइरहेको थियो। घटनापछि ती सबै  काम रोकिएका छन्। शान्ति सुरक्षाको अनुभूति नभएको भन्दै अहिले काम रोकिएको आयोजनाका एक कर्मचारीले जानकारी दिए। ‘काम गर्ने वातावरण भएन, त्यसैले सबै कर्मचारी सुर्खेत काठमाडौं केन्द्रित छौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘अज्ञात समूहले पर्खाल बाहिरबाट बम प्रहार गरेलगत्तै आयोजनाको फिल्ड कार्यालयमा कर्मचारी बस्न छोडेका छौं।’

उनका अनुसार ड्यामसाइटमा पर्ने रुख काट्ने काम अहिले रोकिएको छ। ‘रुख काट्न दैलेख र अछाम जिल्ला वन कार्यालयलाई पत्र समेत लेखिसकेको थियो। स्थलगत रुपमा कटानमा पर्ने रुख पहिचान भइसकेको थियो,’ ती  कर्मचारीले भने, बम प्रहार नभएको भए यति बेला रुख काटिसकिन्थ्यो। अन्य काम पनि अघि बढ्थे।’ 

आयोजनाले सरकारी वनसँगै निजी रुख कटानका लागि मुआब्जा दिइसकेको छ। निजी रुख सम्बन्धित जग्गाधनीले नै लैजान पाउने व्यवस्था छ । ड्यामसाइटमा कर्मचारी जान नमानेपछि अहिले लगानी बोर्डमा छलफल भइरहेको ती कर्मचारीले जानकारी दिए। 

ती कर्मचारीका अनुसार असुरक्षाकै कारण कर्मचारी फिल्ड कार्यालय जान नसकेका हुन््। शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति नभएसम्म कर्मचारी फिल्डमा बस्न सक्ने अवस्था छैन। अहिले पुनर्बास र पुनस्र्थापनाको फाइनल रिपोर्ट लगानी बोर्डमा बुझाउने काम भएको आयोजनाले जनाएको छ। ड्यामसाइटमा बसेर काम गनुपर्ने कर्मचारी सुर्खेत र काठमाडौंस्थित कार्यालयमा छन्।

बहुचर्चित यो आयोजना निर्माणको जिम्मा भारतीय कम्पनी जिएमआरले पाएको छ। नौ सय मेगावाट क्षमताको यो परियोजनामा बेलाबेलामा बम प्रहार तथा आगजनीका घटना भइरहँदा जिएमआरले काम रोक्ने र म्याद थप गर्दै आएको छ। यो आयोजनाबाट दुई सय ३९ घरधुरी प्रभावित हुने र ५७ घरधुरीलाई पुनस्र्थापना गर्नुपर्ने देखिएको छ। परियोजनाबाट दैलेख, अछाम र सुर्खेत जिल्लाका घरधुरी प्रभावित र पुनस्र्थापना हुनेछन्।  

परियोजनामा समय समयमा काम अवरुद्ध भए जस्तै यसको लगानी पनि जुट्न सकेको छैन। तीन वर्षसम्म पनि जिएमआरले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली बनाउन लगानी जुटाउन नसकेको हो । गत असोज २ गते उसले लगानी जुटाउन पाएको थप समय सकिएको छ। उसले केही महिनाअघि नै लगानी जुटाउन नसक्ने भन्दै म्याद थपका लागि लगानी बोर्डमा निवेदन दिएको थियो।

लगानी बोर्डसँग भएको आयोजना विकास सम्झौता (पिडिए) अनुसार जिएमआरले आगामी सन् २०२१ को अन्त्यमा निर्माण सम्पन्न गरी सन् २०४६ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।

जिएमआर र बोर्डबीच सन् २०१४ मा भएको पिडिएअनुसार गत असोज २ मा अर्थात सेप्टेम्बर १८ सम्म माथिल्लो कर्णालीका लागि लगानी जुटाउनुपर्ने उल्लेख छ।

जिएमआरले लगानी जुटाउन नसके पनि जग्गा अधिग्रहणका लागि रकम वितरणको काम सुरु गरेको छ । निजी जग्गा खरिदका लागि प्रतिरोपनी आठ लाख ९५ हजार रुपैयाँ मुआब्जा निर्धारण गरेर वितरण थालेको छ।

सुरुमा एक खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ अनुमानित लागत तय गरे पनि आयोजनाको काममा भएको ढिलाइले लागत बढेर एक खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। जिएमआरले नेपाललाई १२ प्रतिशत बिजुली (१०८ मेगावाट) निःशुल्क दिएपछि बाँकी रहेको पाँच सय मेगावाट बिजुली बेच्न बंगलादेश सरकार र तीन सय मेगावाट बिजुली बिक्रीका लागि भारतको एनभिभिएन विद्युत् व्यापार कम्पनीसँग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर गरेको छ।

आयोजना प्रभावितका लागि पुनर्बास र पुनस्र्थापना (आरएपी) कार्यक्रम तयार भएको छ। आयोजना बनाउन ७० प्रतिशत ऋण र बाँकी ३० प्रतिशत स्वपुँजी परिचालन हुने गरी लगानी संरचना तयार गरिएको छ।

जिएमआरले प्रतिस्पर्धाबाट सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माण गर्न ऊर्जा मन्त्रालयबाट लाइसेन्स पाएको थियो।

आयोजना निर्माणबाट सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्ला प्रभावित हुनेछन्। आयोजना निर्माणले गति लिए निर्माण अवधिभर पाँच हजारजनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने र चार लाख मेट्रिक टन सिमेन्ट तथा ४७ हजार मेट्रिक टन स्टिलले बजार पाउने जिएमआरको भनाइ छ।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७४ ०२:३२ शुक्रबार