काठमाडौं – सातमध्ये सर्वाधिक गरिबी रहेको कर्णाली प्रदेशले २०७५ सालमा पाँच लाख पयर्टक भित्र्याउने महत्वांकाक्षी योजना सार्वजनिक गरेको छ। पर्यटनको प्रचूर सम्भावना हुँदाहुँदै त्यसबाट लाभ लिन नसक्दा गरिबीमा सुधार हुन नसकेको बेला कर्णाली प्रदेशको सरकार पर्यटन क्षेत्रबाट लाभ लिन कस्सिएको हो।

त्यसका लागि आउँदो वैशाख १ गते ‘रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष २०७५’  सुरु गर्ने निर्णय भएको कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले जनाए। हालसम्म वर्षमा ५० हजार हाराहारी पर्यटक पुग्ने गरेको कर्णाली प्रदेशमा एकै वर्षमा पाँच लाख पर्यटक पु-याउनु सजिलो भने छैन। कर्णाली प्रदेशको अधिकांश भागमा भौतिक पूर्वाधारको अवस्था नाजुक छ।

प्रस्तावित पर्यटन वर्षबारे जानकारी दिन बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा रावलले कर्णालीको पर्यटन सम्भावनालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बेला आइसकेको बताए। पर्यटन वर्षको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राराबाट गर्ने तयारी छ। 

महत्वाकांक्षी यो लक्ष्य भेट्न वैशाख १ देखि रारा–कर्णाली पर्यटन वर्ष सुरु हुने 

र्णाली प्रदेशमा पर्ने १० जिल्ला भौगोलिक वनावटको दृष्टिकोणले निकै सुन्दर भए पनि बाहिरबाट पर्यटक नजाँदा पर्यटन क्षेत्रको उपयोग हुन सकेको छैन। कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७५ भरि पाँच लाख पर्यटक पु-याइने बताए। हाल कर्णालीमा वर्षभरि ५० हजार जति पर्यटक पुग्ने गरेका छन्। 

‘एकैचोटि ठूलो संख्यामा पर्यटक लैजाँदा अप्ठेरो हुने भए पनि स्थानीय तहमा त्यसो हुन दिँदैनौं। पर्यटकलाई सन्तुष्ट बनाएरै फिर्ता गर्छौं र पटकपटक कर्णाली पुग्ने बनाउँछौं,’ शाहीले भने। पर्यटन वर्षको अवसरमा खस भाषा र संस्कृतिको प्रचारप्रसारको साथै ¥याफ्टिङ, टे«किङलाई पनि जोड दिइने योजना छ। 
३० हजार दुई सय नौ वर्ग किलोमिटर (कुल भू–भागको २०.२२ प्रतिशत) क्षेत्रफल रहेको कर्णाली प्रदेशको जनसंख्या १५ लाख ७० हजार चार सय २१ (कुल जनसंख्याको ५.४ प्रतिशत) छ। औसत आयु ६५.६६ वर्ष रहेको कर्णालीको साक्षरता दर ५८ प्रतिशत छ। ५२ प्रतिशत सर्वसाधारण गरिबीको रेखामुनि छन्। 

हालसम्म कर्णालीबाहिर बसोबास गर्ने कतिपयले भौगोलिक बनावटले गर्दा कर्णाली प्रदेशमा संघीयता चल्न गाह्रो हुने ठान्छन्। तर, मुख्यमन्त्री शाही भने पुरानो सोचका कारण कतिपयलाई त्यस्तो लागे पनि यथार्थमा त्यस्तो नहुने बताउँछन् । ‘कर्णाली पर्यटन, जडीबुटी, फलफूल र कृषिका लागि उर्वर छ,’ शाहीले भने, ‘समस्या छ त केबल श्रम नगर्ने प्रवृत्तिको।’
 
श्रम गर्ने माहोल सिर्जना गरेर कर्णालीलाई समृद्ध पारिने उनले बताए। केही महिनामै कुन वर्ष के काम गर्ने भनी दीर्घकालीन कार्यतालिका सार्वजनिक गर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेसम्म अर्गानिक जिल्लाको रूपमा जुम्लामात्र चिनिँदै आए पनि अब पूरै कर्णाली नै अर्गानिक बनाउने प्रदेश सरकारको तयारी छ। 

कर्णालीको गरिबी न्यूनीकरण गर्ने एक मात्र उपाय स्थानीय तहमा उत्पादन वृद्धि तथा पर्यटनको विकास नै हो भन्नेमा कर्णालीको प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध देखिएको छ। ‘प्रदेश सरकारले बनाएको योजनामा स्थानीय तहबाट पूरै सहयोग हुन्छ,’ पर्यटन वर्षको प्रचारप्रसार संयोजकसमेत रहेका सामाजिक विकास मन्त्री रावलले भने, ‘पर्यटन वर्षमा कर्णाली पुग्ने पर्यटकलाई सकभर स्थानीय अर्गानिक उत्पादन मात्र खुवाउनेछौं।’

हाल कर्णालीलाई भोकमरीग्रस्त क्षेत्र भनेर चिनिन्छ। तर, त्यहाँका जनप्रतिनिधि भने कर्णाली भोकमरीग्रस्त नभएको दाबी गर्छन्। केन्द्रीकृत संरचनाले कर्णालीमा उत्पादनमा जोड नदिई चामल बिक्री मात्र गर्न खोज्दा परिचय नै बदलिएको गुनासो छ। मुख्मन्त्री शाहीले प्रदेश सरकारले कर्णालीमा सुन फलाउने गरी काम गर्ने बताए।

‘स्रोतको दृष्टिकोणले कर्णालीमा सुन फलाउन सकिन्छ,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म श्रम गर्ने वातावरण तयार पारिएन। जसले गर्दा कर्णाली पछि परिरह्यो।’ अब कर्णालीमा कोही काम नगरी ठालू बन्न नपाउने उनको भनाइ छ। ‘विश्वका कतिपय मुलुकले मरुभूमिमा बालीनाली उत्पादन गरेर अरुलाई समेत दिएका छन्। हामी तिनका कुरा सुनेर बसेका छौं,’ शाहीले भने, ‘अब त्यस्ताका कुरा सुन्ने होइन, मेहनत गरेर कर्णालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने हो।’ कर्णालीका पर्यटन मन्त्री नन्दसिंह बुढाले पर्यटन वर्षले कर्णालीको आर्थिक गतिविधिमा ठूलो सहयोग गर्ने अपेक्षा लिएको बताए।

कर्णालीका मुख्य पर्यटकीय क्षेत्रमा मुगुको रारा ताल, रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज, डोल्पाको शे गुम्बा, फोक्सुन्डो ताल, त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर, जुम्लामा पर्ने नेपाली भाषा तथा सभ्यताको उद्गम थलो सिँजा उपत्यका, सुर्खेतको काँक्रेबिहार, बुलबुले ताल, देउती बज्यै मन्दिर, कालीकोटको पञ्चदेवल, रास्कोट, पाताल छहरा, हुम्लाको लिमी उपत्यका, मानसरोवर यात्रा हुन्। त्यस्तै सल्यानको कुपिन्डे दह, रुकुमको स्र्यापु दह, जाजरकोटको ठाकुरजी दह, दैलेखको ज्वाला, दुल्लु दरबार पनि कर्णाली प्रदेशका मुख्य पर्यटकीय स्थल हुन्।
 
‘आफूखुसी गर्ने एनजिओ बन्द’
मुख्यमन्त्री शाहीले अबदेखि कर्णालीमा जनताको आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर आफूखुसी काम गर्ने गैरसरकारी संस्था (एनजिओ) लाई चल्न नदिइने बताए। 

‘एनजिओ/आइएनजिओले जसरी अहिले आफूखुसी काम गरेका छन्। अब त्यस्तो हुन दिइने छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारको निर्देशन नमान्ने र जनताको आवश्यकता बाहिर काम गर्ने संस्था आउट हुन्छन्।’ 

अत्यधिक गरिबी रहेका कारण कर्णालीमा ठूलो संख्याका गैरसरकारी संस्थाले ‘काम गरिरहेका’ छन्। मुख्यमन्त्री शाहीले गैरसरकारी संस्थाले काम गरेर कर्णालीमा कुनै उपलब्धि नभएको जिकिर गरे। ‘एनजिओले जनतालाई माग्नबाहेक केही सिकाएनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले अब कुनै एनजिओलाई काम गर्न मन छ भने प्रदेश सरकारसँग समन्वय गर्नुपर्छ र जनतालाई भाषण नभई सिधैं प्रतिफल दिनुपर्छ।’

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७४ ०३:४९ शुक्रबार