नेपालगन्ज– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वतन्त्र न्यायपालिकामाथि कतैबाट आँच पुर्याउने कार्य सह्य नहुने भन्दै अहिलेसम्म आएका र आउन सक्ने बिकृति, बिसंगतीलाई न्यायपालिका स्वयंले सुधार गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी छन्।
नेपाल बार एशोसियशनको ‘१४ औं अखिल नेपाल कानून ब्यवसायी सम्मेलन’ को शुक्रबार नेपालगञ्जमा उद्घाटन गर्दै कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि भण्डारीले भनिन्, ‘न्यायमा विचलन आए कसैले सहन सक्दैन, त्यस्तो कार्यले न्यायपालिकामाथि अविश्वास मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नै संकट उत्पन्न हुन सक्छ, तसर्थ सम्बद्ध सबै पक्षले न्यायपालिकाप्रति जनआस्था प्रकट हुने र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति सबैको सम्मान, विश्वास र अभिवृद्धि हुने अवस्था सिर्जना गर्न कटिवद्ध हुनुपर्छ।’
ब्यवसायिक रुपले सक्षम, सबल, मर्यादित र सम्वेदनशिल कानुन ब्यवसायीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जर्गेना गर्न र न्यायपुर्ण समाज ब्यवस्था सुदृढिकरण गर्न मद्दत पु¥याउने उल्लेख गर्दै उनले यसतर्फ सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यान जाने विश्वास गरिन्। कानुन व्यवसायीले संविधानको कार्यान्वयन र न्यायको पहुँचमा महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने राष्ट्रपति भण्डारीको अपेक्षा छ। पछिल्लो समय न्याय क्षेत्रमा घटेका घटना गम्भीर प्रकृतिका रहेको बताउँदै भनिन्, ‘यस विषयमा सम्मेलनको गम्भीर रुपमा ध्यान आकृष्ट हुनेछ र न्यायपालिकाको परम्परागत छविलाई अझै सुदृढ पार्न तपाईहरुको महत्वपूर्ण भुमिका हुनेछ।’
न्यायपालिकाको शक्ति नै जनविश्वास भएको उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले संविधान र कानुनको ब्याख्यामा एक रुपतासहित नेपालको न्यायपालिकाको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न सम्बद्ध सबै पक्ष अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखिन्। कानून व्यवसायीले कानून कार्यान्वयनमार्फत जनतालाई सहज न्याय दिलाउन भुमिका खेल्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। ‘ढिलो न्याय दिनु, न्याय नदिनु सरह हो, सय जना अपराधी छुटुन तर एउटा पनि निरपराधीले सजाय नपाओस् भन्ने न्याय तथा कानून क्षेत्रको महत्वपूर्ण मान्यताले साकार रुप पाओस् भन्नका लागि सम्वद्ध पक्ष जागरुक हुनुपर्दछ,’ भण्डारीले भनिन्।
नयाँ संविधानले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरेको र राज्यका सबै अंग र निकायको अधिकार, कर्तव्य र सिमाको प्रबन्ध गरेको बताइन्। पछिल्लो समय लोकतन्त्रमा आएको गम्भीर खतरालाई सडक समेतबाट चुनौती दिएर कानून ब्यवसायीले निरंकुशताविरुद्ध पुनः एक पटक साहस प्रदर्शन गरेको स्मरण गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले आफ्नो गौरवशाली परम्परालाई कायम राखेको भुमिकाको प्रशंसा गरिन्।
मुलुकमा नागरिक स्वतन्त्रता, सामाजिक न्याय, समावेशिता, समानता र दिगो शान्ति कायम गर्न कानुन ब्यवसायीले उल्लेख्य योगदान गर्ने उनको विश्वास छ। राजनीतिक विकास क्रममा अनेकौं आरोह अवरोहपछि अन्ततः मुलुकमा ठूलो राजनीतिक उपलब्धी हासिल भएको राष्ट्रपति भण्डारीले स्पष्ट पारिन्।
सर्बोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले बार र बेन्चको एउटै उद्देश्य न्याय प्रदान गर्ने रहेको बताए। ‘बार र बेन्च दुबै निकायले आफुलाई एकै क्षेत्रको मान्न सकेमा हामी एउटै धार हौं भन्ने मानसिकताको विकास गर्न सक्दछौं,’ उनले भने ‘यदी हामीले एक अर्कालाई फरक–फरक सम्झन थाल्यौं भने एक अर्काका कमजोरीको मात्र पृष्ठपोषण गर्ने ध्यय हुनेछ, यस अवस्थामा कसैको कमजोरीलाई अरुले लाभ लिन सक्ने अवस्था रहन सक्छ, एउटाको कमजोरी र आलोचनालाई अर्काको शक्तिको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्भावना पनि रहन्छ, जुन सदैव प्रत्युत्पादक हुन्छ।’
न्यायपालिका र कानुन ब्यवसायी आ–आफ्नो ब्यवसायिक भुमिकाकोे कारण केही पुस्तक जस्तो देखिने मात्र भएको तर, दुबैको लक्ष्य न्याय नै भएको कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले बताए। उनले थपे, ‘यो सामान्य कुरा पनि हो, हामी सबैलाई ज्ञान छ, बार र बेन्चको अस्तित्वकोसँग गासिएको छ।’
संविधानसभाका पूर्वअध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानका केही कार्यान्वयन पक्ष बाँकी रहेकाले बार एशोसियशनले भुमिका खेल्नुपर्ने बताए। ‘स्थानीय, प्रदेश र संघिय सरकार बनिसकेको अवस्थामा अझैपनि थुप्रै कानुन निर्माण गर्न बाँकी छन्, मस्यौदा समेत भएको छैन, त्यसलाई ब्यवहारमा उतार्न कानुन ब्यवसायीले भुमिका खेल्दिनुस् भन्ने मेरो आग्रह छ,’ उनले भने।
प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कानूनको रक्षा, सम्वर्द्धन, कानूनी राज्य स्थापित गर्न र आदर्श लोकतान्त्रिक राज्य ब्यवस्था स्थापना गर्ने कुरामा सदैब चुक्ने गरेको भन्दै त्यस दिशातर्फ नेपाल बारको ध्यान जानुपर्ने बताए। ‘बार कानून ब्यवसायीको मात्र संगठन नभएर कानूनको पैरवीकर्ताको संगठनका रुपमा रहेको हुँदा यसले आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
महान्यायाधिवक्ता अग्नीप्रसाद खरेलले न्यायिक क्षेत्रमा देखा परेका बिकृती सार्वजनिक भएको बताउँदै कानुन ब्यवसायी पनि मर्यादित बन्नुपर्ने धारणा राखे। ‘कानून ब्यवसायीको पेशा र आचरण पनि एउटा शर्त हो, मर्यादित कानुन ब्यवसाय र ब्यवसायको निष्ठापुर्ण प्रयासले मात्र न्यायापालिकालाई स्वतन्त्र बनाउन सम्भव छ,’ खरेलले भने। कानून ब्यवसायीका आचार संहिता सम्बन्धी बिषयमा परेका उजुरीलाई अबिलम्ब कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्ने उनले बताए।
प्रकाशित: ९ चैत्र २०७४ १३:१७ शुक्रबार