सुर्खेत– आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि विधेयक–२०७४ संसदमा दर्ता गरेको छ। कर्णाली प्रदेश संसदमा दर्ता भएको यो विधेयक पहिलो हो। विधेयक पारित भएपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुल्ने छ। 

आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले विधेयक पारित भएपछि चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाका लागि बजेट सार्वजनिक गरिने बताए। ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि केन्द्र सरकारले उपलब्ध गराएको एक अर्व दुई करोड बजेट सार्वजनिक गर्नका लागि पनि यो विधेयक संसदबाट पारित हुन आवश्यक छ’ मन्त्री ज्वालाले भने, ‘यसका साथै आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने बाटो पनि खुल्छ।’ 

विधेयकमा प्रतिवद्ध लेखा प्रणाली, सम्पत्ति व्यवस्थापन, बेरुजु फछ्र्यौट, प्रदेश लेखा परीक्षण आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र जवाफदेहितालाई समेटिएको छ। विधेयकमा प्रदेश सञ्चित कोषको सञ्चालन प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले गर्ने उल्लेख छ। 

दफा २६ मा प्रदेश सञ्चित कोष एवम् अन्य सरकारी कोषहरुको एकीकृत वार्षित वित्तिय विवरण तयार गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई तोकिएको छ। लेखा नियन्त्रण कार्यालयलाई प्रदेश सरकार अन्र्तगतका सबै कार्यालयहरुको आर्थिक कारोवारको नियमितता, मितव्ययिता, कार्य दक्षता र प्रभावकारिताका आधारमा आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ।

विधेयकको दफा ३९ मा लेखा सम्वन्धी अनियमितता भएको देखिन आएमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले जिम्मेवार प्राप्त व्यक्तिलाई जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। दफा ४४ (२) मा व्यक्तिगत प्रयोगमा रहेको वा प्रयोग गर्न दिइएको सरकारी जिन्सी धनमाल र सम्पत्तिमा हुन गएको क्षति र नोक्सानी हुन गएमा सो क्षति प्रयोग गर्न दिने र लिने दुबैबाट भराउने उल्लेख छ। विधेयकको दफा ५१ मा आन्तरिक तथा अन्तरिम लेखा परीक्षणबाट हिनामिना भएको भनि ठहर भएको रकम नियमित, असुल, फछ्र्यौट तथा संपरीक्षण हुन नसकेमा सो बेरुजु रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

यस्तै दफा ५ मा बजेट तर्जुमा गर्नुअघि त्रिवर्षीय मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गर्नुपर्ने, प्रदेश अर्थमन्त्रीले हरेक वर्षको असार १ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजस्व र आयको अनुमान प्रदेशसभामा पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

यस्तै विधेयकको दफा २२ मा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले प्रदेश सञ्चित कोषको अतिरिक्त विनियोजन, राजस्व, धरौटी, प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने बैदेशिक अनुदान, ऋण सहायता, लगानी र अन्य कारोवारको एकीकृत लेखा तयार गरेर राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

प्रकाशित: ९ चैत्र २०७४ १४:१५ शुक्रबार