काठमाडौं – नयाँ संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुलुक औपचारिक रुपमा संघीय शासनमा प्रवेश गरेलगत्तै केन्द्र र सात प्रदेशमा गरी ६८ जना मन्त्री बनेका छन्। केन्द्र र प्रदेशमा गरेर आठवटा मन्त्रिमण्डल गठन भएका छन्। तर, यी समावेशी भने हुन सकेका छैनन्।

कुलमन्त्रीमध्ये ३७ जना खसआर्य समुदायका छन् । त्यस्तै  ५९ जना पुरुष मन्त्री हँुदा ८ जनामात्रै महिला मन्त्री छन् । दलित समुदायबाट एक, मुस्लिमबाट १, थारुबाट २, मधेसी समुदायबाट १४ र जनजाति समुदायबाट ११ जना मन्त्री भएका छन्।

संविधानको प्रस्तावनामा राज्य समावेशी चरित्रको हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएकाले मन्त्रिमण्डल गठन पनि सोही अनुसार गरिनुपर्ने संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले बताए । ‘मुलुक समावेशी चरित्रको हुनुपर्छ भनेपछि राज्यका सबै निकायमा सोहीअनुसार पुनर्संरचना गर्न जरुरी छ’, आचार्यले नागरिकसँग भने, ‘मन्त्रिमण्डल पनि समावेशिताको झलक देखिनु अनिवार्य छ। त्यसो गर्न सकिँदैन भने समावेशी सिद्धान्त नै नराख्दा हुन्छ।’ उनका अनुसार मन्त्रिमण्डल गठनमा देखिएको असमावेशी चरित्र संविधानको मूल भावनाविपरीत छ।

केन्द्रमा ओली नेतृत्वको सरकारका २२ जना सदस्यमध्ये ११ जना खस आर्य समुदायबाट परेका छन् भने ६ जना जनजाति, ४ जना महिला, ३ जना मधेसी, १ जना दलित र १ जना थारु समुदायका छन्। ओली सरकारमा थममाया थापा (महिला) र विना मगर (खानेपानी) ले मात्रै ‘क्याबिनेट’ मन्त्री पाएका छन् भने पद्मा अर्याल (स्वास्थ्य) र रामकुमारी चौधरी (कृषि) राज्यमन्त्रीमा सीमित छन्। 

मधेसी समुदायवाट रघुवीर महासेठ (भौतिक), लालबाबु पण्डित (सामान्य प्रशासन) र मातृका यादव (उद्योग) मन्त्री छन्। जगतबहादुर सुनार विश्वकर्मा (खेलकुद) दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक्लो मन्त्री हुन् । प्रदेशस्तरका सातवटै सरकारमा दलितको प्रतिनिधित्व छैन।

प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानतः अब तीनजना मन्त्री थप गर्न सक्छन्। ओलीले तीनवटा मन्त्री संघीय फोरमलाई छुट्ट्याएको भनिएको छ। फोरमले पठाउने नामावली पनि समावेशी चरित्रको होला भन्ने निश्चित छैन। यसले गर्दा ओली सरकार पूर्णतः असमावेशी हुन पुगेको छ।

प्र्रदेशहरुको हकमा सबैभन्दा ठूलो मन्त्रिमण्डल प्रदेश २ मा बनेको छ भने सबैभन्दा सानो प्रदेश ४ मा बनाइएको छ । प्रदेश सरकारले पनि समावेशी आकार ग्रहण गर्न सकेका छैनन्।

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले पाँच सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन्, जसमा महिला र दलित परेका छैनन्, जनजातिका दुईजना र मधेसी समुदायबाट एकजना छन्। राई एमाले नेता हुन्।

प्रदेश नम्बर २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले ७ मन्त्री र ३ राज्य मन्त्रीसहित १० सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन्। सो प्रदेशमा तराई मधेस केन्द्रित दल संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालको गठबन्धन सरकार बनेको छ। यस प्रदेशको मन्त्रिमण्डलमा खसआर्यको प्रतिनिधित्व शून्य छ।

संघीय समाजवादी फोरमबाट मुख्यमन्त्री बनेका राउत अल्पसंख्यक मुसलमान समुदायका भए पनि उनले आफ्नो मन्त्रिमण्डल समावेशी बनाउन सकेका छैनन्। उनले एकजनामात्रै महिला मन्त्रीको रुपमा उषा यादव (राज्यमन्त्री) लाई अटाएका छन्, दलितलाई मौका दिएका छैनन्।

प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन्, जसमा पाँचजना खसआर्य र दुईजना जनजाति समुदायका छन्। उनले महिला  र दलित कसैलाई पनि मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरेका छैनन्। पौडेल एमालेबाट मुख्यमन्त्री भएका हुन्।

प्रदेश ४ का मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चार सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन। मन्त्रिपरिषद्लाई अझै पूर्णता दिन असफल गुरुङले खसआर्यबाट दुईजना र जनजातिबाट दुईजनालाई मन्त्री बनाएका छन्। दलित र महिला समुदायबाट उनले पनि प्रतिनिधित्व गराउन सकेका छैनन्। उनी पनि एमाले नेता नै हुन्।
प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो मन्त्रिमण्डलका सबै सात सदस्य खसआर्यबाट चयन गरेका छन्। एमाले स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका पोखरेलले मन्त्रिमण्डलमा एकजना महिला आरती पौडेललाई सहभागी गराएका छन् भने दलितलाई मौका दिएका छैनन्। थारु र मुसलमान समुदायको उल्लेखनीय हिस्सा भएको प्रदेश हुँदा पनि यी दुवै समुदायबाट पोखरेलको मन्त्रिपरिषद्मा प्रतिनिधित्व हुन सकेको छैन।

माओवादीबाट कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न सफल महेन्द्रबहादुर शाहीले सात सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन्, जसमा पाँचजना खसआर्य समुदायबाट छन्। उनको मन्त्रिमण्डलमा एकजना महिला विमला केसी अटाएकी छन्। यस्तै नन्दसिंह बुढा जनजाति समुदायबाट मन्त्री बनेका छन्।

मुख्यमन्त्रीमध्ये प्रदेश ७ का त्रिलोचन भट्टले महिला प्रतिनिधित्वको हकमा सबैभन्दा बढी अर्थात् २ जनालाई समावेश गरेर सातसदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका छन्। माया भट्ट र विनीता चौधरी सदस्य रहेको उनको मन्त्रिमण्डलमा खसआर्य समुदायका पाँचजना छन्।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७४ ०१:२१ शनिबार