काठमाडौं– कालो सुन र मसलाको रानी भनेर चिनिने अलैंची खेतीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले अलैंची विकास बोर्ड गठन गर्ने तयारी गरेको छ।
अलैंची उत्पादन वृद्धि गर्दै यसको बजार प्रवर्द्धनमा सघाउन बोर्ड गठन गर्न लागिएको हो । चिया, कफी लगायत बाली व्यवस्थित गर्न छुट्टै बोर्डले काम गरिरहेको अवस्थामा अलैंचीमा पनि बोर्ड स्थापना गर्न लागिएको छ।
अलैंचीको विकासका लागि स्वायत्त निकायको रुपमा अलैंची विकास बोर्ड स्थापना गरिने कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले बताए । ‘अलैंची विकास बोर्ड आवश्यक भएकाले त्यसको मस्यौदा बनिसकेको छ,’ मन्त्री खनालले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन पहल गर्छु ।’ अलैंची खेतीका लागि उपयुक्त जमिनको पहिचान गरी अलंैची खेतीलाई देशभर विस्तार गर्नुपर्ने उनले बताए।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चले शुुक्रबार राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्रीलगायत सरोकारवालाले अलैंची खेतीलाई व्यवस्थित गर्दै अघि बढे किसानले राम्रो आम्दानी गर्न सक्ने धारणा राखेका थिए।
बोर्डमा किसानको पनि सहभागिता हुनुपर्ने विभिन्न जिल्लाबाट आएका किसानले माग गरे । अलैंचीको विकास गर्न किसानको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने धनकुटाका किसान लाखमान घिसिङले बताए । ‘किसानले अलैंचीको विषयमा जानकारी लिनु परे कुनै निकाय छैन,’ घिसिङले भने, ‘अलैंची खेती विस्तार गर्न थप अध्ययन, अनुसन्धान आवश्यक छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा राम्रो मूल्य पाइने भएकाले गुणस्तरीय र अर्गानिक अलैंची उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष केशव बडालले बताए ।अलैंची नेपालको प्रमुख निर्यातमूलक बाली भएकाले ठोस कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने तेह्रथुमका सांसद भवानी खापुङले बताए । ‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ,’ खापुङले भने, ‘सरकारले उच्च प्राथमिकता राख्नुपर्यो ।’
अलैंची निर्यातजन्य बहुमूल्य मसला बाली हो । एकपटक रोपेपछि १५–२० वर्षसम्म यसले उत्पादन दिन्छ । नेपालमा पाँच प्रजातीको अलैंची खेती हुन्छ । नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति ले निर्यातको उच्च सम्भावना भएका भनि प्रवद्र्धनका लागि छनौट गरेको वस्तुमा अलैंची समावेश छ।
नेपालबाट वार्षिक झन्डै ६ अर्ब रुपैयाँ मूल्यको निर्यात हुने गरेको छ । मुलुकभर १३ हजार पाँच सय हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती गरिँदै आएको छ भने करिब एक लाखभन्दा बढी किसान अलैंची खेतीमा आबद्ध छन् ।
अलैंचीको आधुनिकीकरण र बजारीकरण गर्न सरकार र निजिक्षेत्रले संयुक्त पहल गर्नुपर्ने विश्व परिदृश्य वकालत मञ्चका उपाध्यक्ष कृष्ण कँडेलले बताए । ‘अलैंची क्षेत्रमा देखिएका विविध खालका समस्या समाधान गर्न सरकारी क्षेत्रबाट पहल गर्नुपर्छ,’ कँडेलले भने।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सहयोगमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा अलैंची व्यवसायी संघका उपाध्यक्ष सुमन श्रेष्ठले बोर्ड गठन गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नहुने बताए । ‘नेपालको अलैंचीलाई आफ्नो ब्रान्डमा निर्यात गर्नुपर्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘अहिले नेपालको अलैंची भारतका विभिन्न ब्रान्डबाट अन्य मुलुकमा निर्यात भइरहेको छ।’
भारतबाहेक पाकिस्तान, बंगलादेश, खाडीमुलुक र युरोपमा समेत निर्यातकोे सम्भावना रहेको बताए । अलैंचीलाई मसलामात्र नभएर औषधिका रुपमा समेत प्रयोग गरिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि यसको माग उच्च छ ।
प्रकाशित: ११ चैत्र २०७४ ०२:०९ आइतबार