सामाजिक सञ्जालमा केपीशर्मा ओलीले चुनावताका ताप्लेजुङकोचुनावी सभामा सम्बोधन गरेका एकभिडियो सार्वजनिक भएको छ। उक्तसशक्त चुनावी भाषणको भिडियोमा चुनावपछि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने निश्चित भएको उनले बताएका छन्। त्यसक्षेत्रका एमालेका उम्मेद्वार युवा नेता योगेश भट्टराईको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेका छन्। उनलाई प्रतिनिधि सभाका लागि भोट दिएर जिताए आगामी सरकारमा मन्त्रीबन्ने पक्कापक्की भएको भनेर ताप्लेजुङबासीलाईआश्वस्त पारेका छन्। योगेशलाई मन्त्रीको जिम्मेवारी दिएपछि भौतिकपूर्वाधारमा धेरैे पछाडि परेकाताप्लेजुङवासीका कायापलट हुने ठोकुवासमेत त्यस भिडियोमा उनले गरेका छन्।

चुनावसकियो । योगेशले जितेर प्रतिनिधि सभाको सदस्य पनि बने। संसदमा करिब तीन चौथाइ मतबाट ओली नेपालको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेका छन्विश्वासको मत पाएर। तथापि हालसम्म ३ पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार भइसक्दा पनि २१ सदस्यीयउनका सारथिमा योगेश अटाएनन्। यसबाटताप्लेजुङबासीले ओलीको चुनावी वचन मिथ्या भएकोे महसुस गरेका छन्। खिन्नदेखिएका छन्।हिस्स पारिएको अनुभूति तिनले गरेका छन् । पुख्र्याैलीघर ताप्लेजुङको हाङपाङ, आठराइ भएकाले यस शृंंखलाले मलाई पनि नछुनेकुरै भएन।

यो त चुनावअघिको एक प्रतिनिधिदृष्टान्तमात्र हो। चुनावपछिपनि ओलीले सार्वजनिक गरेका कतिपय अभिव्यक्ति र निर्णयकेही दिनसमेत अड्नसकेका छैनन्। यस सिलसिलामा मन्त्रालयको संख्या अधिकतम १८बनाउने उनको पूर्ववत्विवेकपूर्ण निर्णय धेरैदिन टिकेन । पछिल्लो मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नु एक दिनअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट केही मन्त्रालय फोरेर १८बाट २१ बनाए फोरम र राजपालाई सरकारमा भित्राउने नाममा।

माकेसँग एमाले भौतिकरूपमा जोडिएपनि ‘मन’ जोडिन त्यति सहज छैन । यसकारण पनि मधेसकेन्द्रित दलसमेतलाई सरकारमा भित्राउन ओली आतुर छन् ।

यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ,एमाले र माओवादी केन्द्रबीचभएका एकीकरण अभ्यासत्यति विश्वसनीय छैन भनेर। चुनावी तालमेलबाट झण्डै दुईतिहाइ मत पाएर सरकारमा सहयात्रीरहेको माकेप्रति ओली शंकित देखिएका छन्। किनभने माकेले उनको साथ बीचमा छाडेपनि मधेसकेन्द्रित दलका सहयोगमा सरकार पूर्णकाल टिकाउने आधार उनले निर्माण गर्न खोजेकाछन्। माकेसँग एमाले भौतिकरूपमा जोडिएपनि ‘मन’ जोडिन त्यति सहज छैन। यसकारण पनि मधेसकेन्द्रित दलसमेतलाई सरकारमा भित्राउनओली आतुर छन्।

हालसालै राजपालाई सरकारमा भित्राउने प्रयासमा निर्वाचित सांसद रेशम चौधरीलगायत टीकापुर घटनाका आरोपितलाई उन्मुक्ति दिने तरखरमासरकार रहेको खबर सार्वजनिक भएको छ। यस्तो गैरजिम्मेवार र मानव अधिकारका विरोधीकदम ओलीले उठाए उनको सरकारको अधोगति यहीँबाट सुरु हुने प्रायः निश्चित छ । कानुनी शासन बर्खिलाप भएकायसखाले कार्यलाई कुनै पनि न्यायप्रेमी नागरिकले मान्ने र पचाउन सक्ने छैनन्।

ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनलाई समृद्घि, सुशासन र न्यायकापक्षमा मतदाताले भोट खसालेकाहुन् । दण्डहीनता र आपराधिक गतिविधिलाई प्रश्रय दिन र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्नसत्ताको बागडोर सुम्पेका होइनन्। सरकार जोगाउने वा शक्तिशाली प्रम बन्ने लहडमा यसखाले गतिविधिबाट मुलुक दुर्घटनामा पर्नेछ। समृद्घि, विकास र सुशासनका‘म्यान्डेट’पाएकाओली दण्डहीनताको पृष्टपोषकबन्नेछन्। पीडितका होइनन्, पीडकका पक्षधर हुनेछन् ।कथनी र करनीमा आकाश–जमिनको फरक पर्नेछ।

हालसम्मका मन्त्रिमण्डल विस्तारमा महिलाको सहभागिता सवालमा सिङ्गो राष्ट्र छक्क परेको छ। किनभने २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा केवल ३ महिलाका अनुहार देखिए। समावेशीका अन्य पाटा केलाउन त बाँकी नै छ। यसबाट संिवधानपालनामाओलीचुकेका देखिन्छ। तथापि माकेकीबिना मगरलाई मन्त्रीबनाएर संक्रमणकालीन न्याय सम्बोधन गर्न केही सहज हुने ठानिएको छ। किनभने बिना पुष्पकमल दाहालकी बुहारीमात्र होइनन् एक द्वन्द्वपीडित महिला पनि हुन्। मानवीय संवेदनहीन भैरवनाथ गणमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका पीडितमध्येका एक हुन् उनी। 

ओली नेतृत्वको वाम गठबन्धनलाई समृद्घि, सुशासन र न्यायकापक्षमा मतदाताले भोट खसालेका हुन् । दण्डहीनता र आपराधिक गतिविधिलाई प्रश्रय दिन र राजनीतिलाई अपराधीकरण गर्न सत्ताको बागडोर सुम्पेका होइनन् ।

नव अधिकारकर्मीका प्रयासबाट ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा उनलाई सार्वजनिक गरियो। बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतलेउनलाई हाजिर गरायो। अदालतको आदेशबाट उनी गैरन्यायिक थुनाबाट मुक्त भइन्। त्यसबेला सैनिक हिरासतबाट मुक्त भएपनि पुनः उनी बेपत्ता हुने जोखिम थियो। यसैले नेतृ सरिता गिरी (माअ संगठनको संस्थापक सदस्य) को साथ लगाएर गोप्य गन्तव्यमा पु-याएबाट उनको जीवन रक्षा भएको हो। त्यसबेला बिनाले भोगेको पीडालाई राजनीतिकठानेर मौन साँध्ने महिलाअधिकारकर्मी अहिले पनि गंगामाया अधिकारीको न्यायको संघर्षलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन।

यसअर्थमा पनि ओलीको मन्त्रिमण्डलमा पीडितका पीडा बुझ्ने र बोल्ने बिना पुग्नु सुखदहो। यसले विगतको ओली सरकारले थालेको संन्या (द्वन्द्वकालीन घटनाबारे) सम्बन्धी ऐन संशोधनबाट शान्ति प्रक्रिया टुङ्गोमा पुग्न सहज हुनसक्छ। साथै कानुन मन्त्रालयएमालेसँंग हुनु र विगतमा यही मन्त्रालयका अनुभवीअग्निखरेल महान्यायाधिवक्ता बनेबाट यस प्रक्रियामा सहजता आउने विश्वासगरिएको छ। थाती रहेको संन्या टुंगोमा पुग्ने संकेत देखिएको छ।

ओलीको मन्त्रिमण्डलमा कतिपय अनुहार आशलाग्दा छन्। तीमध्येका एक हुन्–लालबाबु पण्डित। उनले वातावरण मन्त्रालयको जिम्मा पाएबाटविशेषगरी काठमाडौँबासी बडो हर्षित थिए। तर यो खुसी एक महिना पनि टिक्न सकेन। धुँवा÷धुलोमुक्त काठमाडौँ पाउने रहर अधुरै रहेको तिनले महसुस गरे। लालबाबुले एक वर्षभित्र ‘मास्कमुक्त काठमाडौँ’, साइकल लेनलगायतका योजना घोषणा त गरे तर लागु गर्न भने पाएनन्। 

लालबाबुका प्रतिबद्घतालाई सघाउन नागरिक बडो उत्साहित भए । निस्वार्थ र निष्कलंक छवि बोकेका उनले केही गर्छन् भन्ने आशा एवं भरोसाजाग्यो। यही क्रममा हामी केही नागरिकसमेत हौसियौँ। किनभने मानव अधिकारको सवाल पनि हो यो वातावरण। मेरा बालसखा विराटकेशर सिंह, अशोक भट्टचन, महिला अभियन्ता ज्योति सिंह, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवीअनन्त रिजाल, कृष्ण बेलबासे, सुरेश शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतले ‘सेभ द भ्याली’को थालनी गर्ने सोच बनायौंँ। यसलेसुरुमा वातावरणसम्बन्धीनीति निर्माण र विद्यमान कानुन लागु गर्न राज्यलाई सहयोग गर्ने विचार बनायो। तर हालैको मन्त्रालय हेरफेरबाट यो सोच कत्तिको प्रभावित होला यसै भन्न सकिएन । नयाँ मन्त्री शक्ति बस्नेतले यस अभियानलाई साथ दिन्छन्/दिँदैनन्, त्यो समयले बताउला। तथापि वातावरण मन्त्रालयबाट पण्डितलाई गुमाएकामा उपत्यकाबासीभने निरास भएका छन्।

प्रतिनिधि सभाचुनावपछि ओलीकोराजनीतिप्रमुख विपक्षी नेकालाई साथ नलिइअघि बढ्नेदेखिएको छ। उनको यो विचार प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । शेरबहादुर सरकारले गरेका निर्णय उल्टाउने धूनमा छन् उनी। उदाहरण– अघिल्लो सरकारले राष्ट्रिय सभाका लागि गरेको गोपाल बस्नेत, चाँदनी जोशी र कृष्ण पौडेलको सिफारिस राष्ट्रपति कार्यालयमा लामो समय अड्क्यो। तर ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै त्यो निर्णय बदर गरीयुवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी रविमलापौडेल राईकोनाम राष्ट्रपतिबाट तत्काल स्वीकृत भयो। यसबाट राष्ट्रपतिसमेत विवादमा परिन्।राष्ट्रपति कार्यालय विभेदपूर्ण भएको देखियो।

तथापि लोकतान्त्रिक मूल्य÷मान्यतामा खरो भएर उत्रने घोषणा ओलीले गरेका छन्। भ्रष्टाचारीलाई नसहने उद्घोष गरेका छन्। मुलुकको लक्ष्य समृद्घि र सुशासन रहेको भनेका छन्। यिनका यी शासकीयअडान चट्टानसमान हुनेछन् भन्ने कामना गरौँ। यस असल अडानमा साथ दिनु हामी सबैको कर्तव्य हो। किनभने यस अभियानमा उनी सफल भए हामी नेपाली सफल हुनेछौँ।  

लोकतन्त्रको जग तब बलियो हुन्छ जब न्यायपालिका निर्भिक, स्वतन्त्र, निष्पक्ष हुनुकासाथै राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त रहन्छ। नेपालको इतिहासमा न्यायालयको ओज यसरी कहिलै खस्केको थिएन। पञ्चायती कालमा पनि यसले नागरिकको विश्वास गुमाएन। तर आजका दिनमा न्यायालयभित्र समेत अराजकताको स्थितिसिर्जना भएको छ। प्रधान न्यायाधीशका रोलक्रमका न्यायाधीससमेतले बेन्च बहिष्कार गरेका छन् ट्रेड युनियन जस्तो व्यवहार देखाएर। यस स्थितिबाट न्यायालयमात्र होइन, लोकतन्त्रको भविष्य पनि जोखिममा परेको देखिन्छ।

लाग्छ, यस विकृतिका मूलजड न्याय परिषद्को बनावट हो जसबाट अदालतको स्वतन्त्रतामा राजनीति हावी भएको छ। लोकतन्त्रका लागि यो स्थिति घातक छ। यसैले लोकतन्त्र जोगाउन र संस्थागत गर्न आलीले संविधान संशोधनको थालनी यहीँबाट सुरु गरे राम्रो हुनेछ। मधेसकेन्द्रित दलसमेतले यस विषयमा चिन्ता लिए बेस हुने हो।

अन्तमा,सामाजिक सञ्जालको भित्तामा सकारात्मक सोच राख्नेमध्येका एक अभियानकर्ता राजेन्द्रबहादुर श्रेष्ठले लेखेका छन्–  जुन दिन बिनाकुनै चाकडी, चाप्लुसी या कुनै पार्टीको सदस्य नभई आफ्नो लियाकतको भरमा नेपाली नागरिकले पद र प्रतिष्ठा पाउँछ, त्यो दिनउप्रान्त देश उँभो लाग्छ।

प्रकाशित: ११ चैत्र २०७४ ०३:३७ आइतबार