काठमाडौं-न्यायपरिषद्मा आफूनिकटका कानुन व्यवसायीलाई पार्ने दलीय होडबाजीले संवैधानिक विवादको निरूपण माग गर्दै अदालत पुगेका मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्न सकेको छैन।

राजनीतिक दल आफ्नालाई पदमा पुर्‍याएर न्यायाधीश सिफारिस, नियुक्ति र कारबाही गर्ने निकाय परिषद् ‘कब्जा’ मा लिन उद्यत हुँदा सर्वोच्च अदालतअन्तर्गतको ‘संवैधानिक इजलास’ ले पूर्णता नसकेको हो। यसै कारण चार महिनायता उक्त इजलासले एउटा मुद्दा पनि सुनुवाइ गर्न सकेको छैन।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको अवकाशसँगै संवैधानिक परिषद्को रिक्त सदस्य सिफारिस हुन नसक्दा इजलास गठन अल्झिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ । न्यायपरिषद्ले रिक्त सदस्य सिफारिस गरी प्रधानन्यायाधीशले जिम्मेवारी दिएपछि इजलास पूर्ण रहे मात्र पेसी तोकिने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पछिल्लोपटक श्रेष्ठको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलासले माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल र पूर्ववनमन्त्री अग्नि सापकोटाको मुद्दा हेरेको थियो ।

संविधानको धारा १३७ मा  संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ ।  उक्त धारामा ‘सर्वाेच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने, त्यस्तो इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने’ उल्लेख छ । तर, एक वर्षयता परिषद्को बैठकै बस्न सकेको छैन ।

परिषद् हाल तीन सदस्यमा सीमित छ । प्रधानन्यायाधीश तथा परिषद् अध्यक्ष सुशीला कार्की, वरिष्ठतम न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय र कानुनमन्त्री अजयशंकर नायक मात्र छन् । यसअघिका कानुनमन्त्रीले इजलास सदस्य तोक्नेभन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको कोटामा कसलाई पठाउने भन्ने विषयलाई प्राथमिकता दिएका थिए । प्रधानमन्त्री र नेपाल बार एसोसियसनको सिफारिसमा पूर्ति गरिने दुई सदस्य पद करिब एक वर्षदेखि रिक्त छन् ।

अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र निकटका कानुन व्यवसायी छान्ने विषयमा विवाद छ । नेपाली कांग्रेसको बहुमत रहेको बारमा पनि परिषद्मा नियुक्तिलाई लिएर एमाले पक्षधरसँग उस्तै विवाद छ।

संवैधानिक इजलासमा हाल प्रधानन्यायाधीश कार्की, वरिष्ठ न्यायाधीश वैद्य, गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्र मात्र छन् । एक सदस्य पद रिक्त छ । इजलासमा हाल संवैधानिक विवादका करिब ४ सय थान मुद्दा विचाराधीन छन् । दुई सदस्य तत्काल नियुक्ति नभए एक महिनाभित्र गठन हुने उच्च अदालतका न्यायाधीश समायोजनामा पनि समस्या निम्तिने देखिन्छ ।

 न्यायपरिषद् सचिव कृष्ण गिरी अझैसम्म बैठक कहिले बस्ने भन्ने नै यकिन नरहेको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार एक–दुई दिनमै माओवादी केन्द्रनिकट कानुन व्यवसायी सिफारिस गर्ने तयारी भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सूचीमा अधिवक्ताहरू पदम वैदिक, उमेश गौतम, रमेश मैनाली  र दीनमणि पोखरेल छन् । न्यायपरिषद् सदस्य प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ।

बारले पनि आफ्ना तर्फबाट नाम पठाउन मंगलबार पदाधिकारी बैठक बोलाएको छ । बारका तर्फबाट हरिहर दाहाल, उपेन्द्रकेशरी न्यौपाने, महादेव यादव, हरिशंकर निरौला, माधव बास्कोटा, बाबुराजा जोशी, रामकृष्ण निराला र रामप्रसाद सिटौला चर्चामा छन् । बारले वरिष्ठ र अन्य योग्य भनी २२ कानुन व्यवसायीको नाम प्रारम्भिक सूचीमा राखेको बुझिएको छ । योग्य व्यक्तिलाई छिट्टै परिषद्मा सिफारिस गरिने बार महासचिव खम्बबहादुर खातीले बताए ।

संविधान जारी हुनुअघि नेपाली कांग्रेसनिकट रामप्रसाद सिटौला बारको कोटामा र एमालेनिकट रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीको कोटामा परिषद् सदस्य थिए । संविधान जारी भएपछि पुनः नियुक्ति हुने–नहुने विषयमा स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा दुवैलाई परिषद्ले अवकाश दिएको थियो । बारका तर्फबाट चर्चामा रहेका मध्ये न्यौपाने र सिटौला दोस्रो कार्यकालका लागि लबिङमा छन् । यसअघि परिषद् सदस्य रहिसकेका न्यौपानेले कानुन व्यवसायीको पक्षमा काम गर्न नसकेको भन्दै आलोचना चुलिएपछि राजीनामा दिएका थिए।

प्रकाशित: ८ भाद्र २०७३ ०१:२७ बुधबार