अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोगको मुख्य सिद्धान्त ‘रबिन हुड’मा आधारित छ । धनीबाट पैसा जम्मा गर र गरिबलाई बाँड । यही कुरा दिमागमा राखेर राष्ट्रिय विकास निकाय, द्विपक्षीय संस्था, गैरसरकारी संस्थाहरूले वर्षको १ सय ३५ अर्ब डलर धनी मुलुकबाट जम्मा गर्दै गरिब मुलुकमा स्थानान्तरित गरिरहेका छन् ।

रबिन हुड सिद्धान्तलाई अझै बढी औपचारिक शब्द प्रयोग गर्ने हो भने त्यसलाई ‘कस्मोपोलिटन प्रायोरिटारियनिज्म’ (विश्वजनिन प्राथमिकतावाद) भन्न सकिन्छ । यो एउटा नैतिक नियम हो । यसले भन्छ, हामीले विश्वका सबैजनालाई उस्तै सोच्नु पर्छ, चाहे उनीहरू जहाँसुकै बसून्, रहून् । तिनलाई सहयोग गर्न सोच्नुपर्छ । त्यसपछि सहयोग त्यहाँ केन्द्रित गर्नुपर्छ, जहाँ यसले सबैभन्दा बढी सहयोग पु¥याउँछ । जोसँग छैन भएकाहरूले तिनलाई सहयोग पुर्याउनु पर्छ । यो फिलोसफीले स्पष्ट वा अस्पष्ट दुवै तरिकाले आर्थिक विकास, स्वास्थ्य सेवा र मानवीय संकटका सहयोगलाई निर्देश दिन्छ ।

यस हिसाबले विश्वजनिन प्राथमिकतावादको अर्थ हुन्छ । गरिब मुलुकका जनतालाई यसको आवश्यकता बढी नै हुन्छ । फेरि ती देशको मौद्रिक मूल्य कम हुनाले डलर वा युरो तिनको मुलुकसम्म पुग्दा दोब्बर, तेब्बर मूल्यको बन्नपुग्छ । त्यसैले प्रत्येक डलर वा युरो घरैमा खर्च गर्नुभन्दा गरिब मुलुकमा खर्च गर्नु राम्रो ।
मैले कैयौँ वर्षदेखि विश्वको गरिबीलाई मापन गर्ने प्रयास गरेँ र यो बाटो (विश्वजनिन प्राथमिकतावाद)ले मलाई साँच्चै वृहद् अर्थमा ठीक लाग्यो तर हालैका दिनमा यो ठीक होइन कि भन्ने महसुस भइरहेको छ । तथ्य र नैतिकताको कसीमा पनि विश्वजनिन प्राथमिकतावाद समस्या देखिरहेको छु ।

भूमण्डलीय गरिबी घटाउन वृद्धि र भूमण्डलीकरणका माध्यमभन्दा विदेशबाट ल्याइने सरसहयोगले निश्चय नै ठूलो र निर्णायक काम गरेको छ । गएका ४० वर्षको अवधिमा २ अर्बभन्दा बढी गरिबहरू घटेका छन् र १ अर्बभन्दा मुनि मात्रै गरिबीमा बाँचिरहेका छन् । यो निश्चय नै एउटा उल्लेखनीय उपलब्धि हो । सन् २००८ यता संसारको जनसंख्या र विश्व अर्थतन्त्र वृद्धिमा दीर्घकालीन सुस्तताका बाबजुद यो उपलब्धि हासिल भएको छ ।

गरिबी न्यूनीकरणमा भएको यो प्रभावशाली कदम बिना कुनै मूल्य हासिल भएको होइन । भूमण्डलीकरणले कैयौँ गरिब मुलुकका सर्वसाधारणलाई उकास्न गरिएको क्रियाकलापले धनी मुलुकका केही व्यक्तिलाई अवश्य असर पु¥याएको छ । खासगरी धनी मुलुकका कारखाना र जागिर  सस्ता कामदार पाइने मुलुकतर्फ बसाइँ सरेका छन् । यसो हेर्दा यो मूल्य तिर्नुपर्ने स्वीकार्य नैतिक मूल्य देखिन्छ किनभने अहिले सुविधा पाइरहेकाहरूले पहिल्यै धनी (र स्वस्थ पनि)बाट पाएका हुन्, गरिबबाट खोसिएको होइन ।
धनी मुलुकबाट खोसिएको मूल्यको असुविधा लामो समयदेखि चलिरहेका कारकप्रति हामी निर्णायक भनिनेहरूले कत्तिको जायज र उचित ठाउँमा राखेर हेरेका छौँ त ? विकास उद्यममा बसेका र विज्ञ, मसमेत, भूमण्डलीकरणको फाइदा लुट्नेमध्येका हौँ । यो सुविधा त्यसले पाएको छ, जसले आफ्नो सेवा बजारमा बेच्न सक्छ । हामीले बेच्ने यो क्षमता कति वृहद्, ठूलो र सम्पन्न छ भने मेरा बाआमाले यसअघि सपनामा पनि सोच्न सकेका थिएनन् ।

आफ्ना कुरा बेच्न वा फाइदा लिन नसक्नेका लागि भूमण्डलीकरण उति सुन्दर चिज होइन बरु यसबाट उल्टै पीडित भएका छन् । हामीलाई लामो समयदेखि नै थाहा छ, उदाहरणका लागि, कम पढेलेखेका वा कम आय भएका अमेरिकीहरूले चार दशकयता निकै कम आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छन् । झन् अमेरिकाको श्रम बजारमा सबैभन्दा तल्लो तप्काका मजदुरहरू भूमण्डलीकरणको क्रूर वातावरणमा रुमलिएका छन् । के तिनको अवस्था अहिलेका एसियालीभन्दा गतिलो छ ?
अधिकांशतः अवस्थामा शंका नै छ । तर लाखौँ काला, सेता र हिस्पानिक अमेरिकीहरू यतिबेला प्रतिव्यक्ति आय २ डलरभन्दा कममा गुजारा गरिरहेका छन् । यो तह भारत वा अफ्रिकी मुलुकमा विश्व बैंकले गरिबीको रेखामुनि रहेको मापन गर्ने भन्दा तलको अवस्था हो । २ डलर दैनिक कमाउने अमेरिकीको अवस्था र भारत वा अफ्रिकामा २ डलर कमाउनेको अवस्था अवश्य पनि फरक हुन्छ । अमेरिकी गरिबहरूको अवस्था चर्को छ भनिरहनु परेन । तिनले अमेरिकामा कुनै पनि किसिमको आश्रय पाउँदैनन् ।

यसभन्दा पनि पर सबैलाई बराबरको हक र अवसरको उपलब्धता हुने अमेरिकाको गफ यतिबेला संकटमा परेको छ । स–साना नगर र सहरले भूमण्डलीकरणका कारण कारखाना गुमाएका छन् । ती नगर र सहरको मुख्य आय भन्नु नै ती कारखाना थिए । यस्तो अवस्थामा तिनलाई स्तरीय स्कुल चलाउन हम्मे पर्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा अर्को पुस्तालाई यहाँ अझै गाह्रो पर्ने निश्चित छ । सम्पन्न स्कुलले धनीमानी विद्यार्थी नै खोज्छ ताकि तिनको शुल्क तिर्न सकून् । वर्षौंदेखि शताब्दीऔँदेखि विभेद बेहोरिरहेका अल्पसंख्यक र काला जातिको उत्थानका नाउँमा सकारात्मक विभेद चलाइरहँदा कामदार गोरा वर्गका सन्तानले उचित काम, दाम र धामको ‘ब्रेभ न्यु वल्र्ड’ हासिल गर्न नसक्दा कुँडिएर बस्नु परिरहेको अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

मैले एनी केससँग गरेको अध्ययनले धेरै निराशाहरू खुलासा गरेको छ । यस्तै निराशाका कारण आत्महत्या, मदिराजन्य हिंसा र लागू औषधको अति प्रयोगले हुने मृत्युको दुर्घटना क्रमैसँग बढिरहेको छ र यो गोराहरूमाझ बढी देखिएको छ । सन् २०१४ मा भन्दा यस्ता मृत्यु २०१५ मा बढी देखिएको छ र त्यो वर्गको आयु सम्भाव्यता तीव्र गतिमा झरिरहेको छ ।
हुन त हामीले भौतिक जीवनस्तरका बारे तर्क गर्न सक्छौँ । महँगी अतिरञ्जित पारिएको र जीवनस्तर बढेको कुरालाई कम महत्व दिएको वा साँच्चिकै सबैतिरका स्कुल गएगुज्रेका नै छन् त भन्न पनि सक्छौँ तर हामीले बढ्दो आत्महत्या र मृत्युदरलाई नदेखेझैँ गर्न सक्तैनौँ । शायद गरिबी, भोकमरीबाट उक्सन अमेरिकालाई भन्दा बढी तेस्रो विश्वलाई आवश्यकता होला ।

नागरिकता पाउनुको अर्थ अधिकार र जिम्मेवारीको समूह नै हो जुन हामीले अन्य मुलुकसँग बाँडीचुँडी गर्न सक्तैनौँ । यद्यपि आफ्नो भूमिमा भएका जनतालाई नदेखेझँै गरेर ‘भूमण्डलीकरण’को नैतिक दिशानिर्देश लागू गर्ने बहानामा छाड्न सक्तैनौँ ।
हामीले आपसी इन्स्योरेन्स सम्झौताका रुपमा ती अधिकार र बाध्यताका बारेमा सोच्न सक्छौँ । हाम्रा जनताका विशेष किसिमका असमानतालाई अस्वीकार गर्ने वा सहने होइन बरु प्रत्येकले तिनप्रति जिम्मेवारीबोध गरी सहयोग गर्ने वा सहयोगको अपेक्षा गर्ने दिन कुर्ने होइन । सामूहिक घात आउँदैछ र त्यसलाई कुर्नु खतरनाक हुनेछ । यी जिम्मेवारीले गरिब मुलुकलाई गर्नुपर्ने हाम्रो दायित्वलाई अवैध बनाउँदैनन् न त कुल्चेर जान्छन् । हामीले त्यो सहयोगलाई भौतिक आवश्यकताका रुपमा मात्र बुझ्यौँ भने चाहिँ हामीले महत्वपूर्ण विचारलाई बाहिरै थन्क्याउने खतरा मोल्नेछौँ ।

जब सर्वसाधारण जनताले देशका धनी वर्ग सात समुद्र पारिका गरिबका बारेमा मात्र सोच्छन् भन्ने भान प¥यो भने त्यो ‘इन्स्योरेन्स’ भाँच्चिनेछ । हामी दुई फ्याकमा बाँडिनेछौँ र जो पछाडि पारिएका वा छाडिएका छन्, ती रिसाउने छन्, तिनलाई राजनीतिले दिग्भ्रमित पार्नेछ र राजनीतिले तिनको सेवा गर्दैन भन्ने पर्नेछ । तिनले अँगाल्ने उपचार वा खोज्ने बाटोप्रति हामी सहमत नहुन सक्छौँ तर तिनको वास्तविक पीडालाई भने लामो समयसम्म बेवास्ता गर्न सक्तैनौँ ।
(२०१५ मा अर्थशास्त्रमा नोबेल विजेता तथा प्रिन्सटन विश्वविद्यालयस्थित वुड्रो विल्सन स्कुल अफ पब्लिक एन्ड इन्टरनेसनल अफेयर्सका प्राध्यापक डिटनको पुस्तक ‘द ग्रेट इस्केपः हेल्थ, वेल्द एन्ड द ओरिजिन्स अफ इनइक्वालिटी’ प्रकाशित छ । प्रोजेक्ट सिन्डिकेटबाट)

प्रकाशित: ८ असार २०७३ ०१:२२ बुधबार