काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको  प्रमुख माग संविधान संशोधन थालेर मात्र भारत भ्रमण गर्ने बताइरहे पनि अझैसम्म संशोधन प्रक्रिया र विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन। दाहालले भदौ ३१ गते भारत भ्रमण गर्ने तय गरिसकेका छन्। त्यसअघि संविधान संशोधन प्रक्रिया थाल्न तत्काल विषय पहिचान गर्न आवश्यक छ। दुई–चार दिनमै संशोधनका विषय यकिन गर्न नसके भ्रमणअघि प्रक्रिया सुरु हुनेमा मोर्चाका नेता विश्वस्त छैनन्।

संशोधन गर्नुपर्ने विषयबारे विगतमै सरकारलाई ११ र २६ बुँदे माग उपलब्ध गराइसकेको मोर्चा नेता बताउँछन् भने सत्तासाझेदार नेपाली कांग्रेस र प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग छलफलपछि मात्र यसबारे ठोस निष्कर्षमा पुग्न सकिने सत्तापक्षको धारणा छ।

 नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री दाहालले आइतबार सद्भावना पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र महतोसँग भेटमा संविधान संशोधन प्रक्रिया कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सिंगापुरबाट फर्केपछि सुरु गर्ने बताएका थिए। त्यस्तै, कैलालीका थारू समुदायका प्रतिनिधिसँग भेटमा संविधान संशोधनका लागि संसद्मा दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्ने भएकाले एमालेलगायत दलसँग संवाद प्रक्रिया थाल्ने दाहालको भनाइ थियो।

सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया र विषयबारे अहिलेसम्म मधेसी मोर्चा र सत्तारूढ दलसँग छलफल गरेको छैन। सद्भावना पार्टी महासचिव  मनीष सुमन भने मधेसवादी दलले संशोधन गर्नुपर्ने विषय प्रस्ट हुने गरी यसअघि नै ११ र २६ बुँदे ज्ञापनपत्र सरकारलाई बुझाइसकेको बताउँछन्। 'ज्ञापनपत्रका आधारमा संविधानका करिब ५२ वटा बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ,' उनले भने, 'हाम्रा माग सबै पूरा गर्नलाई हुन्। ११ र २६ बुँदे नै बटमलाइन हुन्।'

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश खनाल नेकपा माओवादी विगतदेखि नै संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका मधेसी, थारु, आदिवासीका माग सम्बोधन गर्ने पक्षमा रहेको तर अहिले कुन विषयमा संशोधन गर्ने भन्नेबारे ठोस निर्णय नभएको बताउँछन्। 'संशोधन गर्न व्यवस्थापिका संसद्मा कम्तीमा दुई तिहाइ सांसद संख्या आवश्यक रहेकाले सत्तारूढ दल मात्र नभई प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेको पनि सहयोग चाहिन्छ,' खनालले भने। उनका अनुसार मधेसवादी दललाई मनाउन थोरै भए पनि सीमांकन हेरफेर हुन सक्छ।

एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल सरकारले संविधान संशोधनका विषयमा एमालेसँग अहिलेसम्म कुनै छलफल नगरेको बताउँछन्। 'अस्तिसम्म माओवादी हामीसँगै थियो। अहिले के विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजेको हो थाहा छैन,' उनले भने, 'सैद्धान्तिक रूपमा संविधान संशोधन गर्न हुँदैन भन्ने एमालेको बुझाइ होइन। तर, केका लागि गर्ने, त्योचाहिँ प्रस्ट हुनुपर्छ।'

अघिल्लो सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्दा नै गठबन्धन बनाएका कांग्रेस–माओवादीले मधेसी, थारु, आदिवासी जनजातिका असन्तुष्टि सम्बोधन गर्ने सहमति गरेका छन्। दुई दलले आफ्ना मागमा चासो राखेपछि हौसिएका मधेसवादी दलले थप तीनबुँदे सहमति गर्दै दाहाललाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न मतदान गरेका थिए।

कांग्रेस–माओवादीसँगको सहमति मोर्चाका तर्फबाट दाहाललाई मतदान गरेर कार्यान्वयन गरेको बताइरहेका मधेसी नेताले अब जतिसक्दो चाँडो संसद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। मोर्चा नेता संविधान संशोधनका लागि सकेसम्म एमालेलाई मनाउने, त्यसो नभए पनि प्रस्ताव संसद्मा पेस गर्नैपर्ने पक्षमा छन्। एक नेताले भने, 'सकेसम्म अहिले नै मोर्चाको मागअनुसार संविधान संशोधन होस्, त्यस्तो अवस्था नरहे पनि प्रस्तावमाथि संसद्मा मतदान हुँदा कुन दल मधेसी, थारू, आदिवासीको विपक्षमा छन्, प्रस्ट पार्न सकियोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो।'

प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले भारत भ्रमणअघि नै संविधान संशोधन प्रक्रिया सुरु गर्ने आश्वासन दिएकाले मोर्चाका नेता खुसी भने छन्। सद्भावना पार्टी महासचिव सुमनले भने, 'प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणअघि नै संशोधन प्रक्रिया थाल्ने कुरा गर्नु सकारात्मक हो। त्यसैअनुसार व्यवहार हुने अपेक्षा गरेका छौं।' 

सुमनका अनुसार प्रादेशिक संरचना, भाषा, नागरिकता, राष्ट्रिय सभाको बनोट, समानुपातिक समावेशिता, समान जनसंख्याका आधारमा समान निर्वाचन क्षेत्र मोर्चाका मुख्य एजेन्डा हुन्। अहिलेको संविधानमा प्रादेशिक संरचनाको संख्या सात कायम गरिएको छ भने मोर्चाले तराईमा कम्तीमा दुई प्रदेश बनाएर संख्या बढाउनु पर्ने माग गरिरहेको छ। निर्वाचन क्षेत्रको संरचना गर्दा भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानिएकोमा मोर्चाले जनसंख्यालाई मात्र आधार मान्नुपर्ने अडान लिँदै आएको छ। वैवाहिक अंगीकृतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मुख्यमन्त्रीलगायत सुरक्षा निकाय र संवैधानिक निकायको प्रमुख हुन नपाउने व्यवस्थाप्रति पनि मोर्चाको तीव्र विरोध छ।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७३ ०२:०२ मंगलबार