कुनै समयमा मोबाइल सेटलाई विलासी साधन मानिन्थ्यो। समयसँगै प्रविधिको विकास र मानिसको आवश्यकता बढ्दै जाँदा अचेल मोबाइल दैनिक जीवनको अभिन्न अंग बनेको छ।

हो, यही अवस्था आउने समय धेरै टाढा छैन सवारी साधनको दुनियाँमा पनि। जसरी मोबाइल सेट बिलासी साधन हुँदै मान्छेलाई नभई नहुने अंग बनेको छ त्यसरी नै सवारी साधन मान्छेको नभई नहुने आवश्यकता बन्दैछ।

जसरी संसारलाई मोबाइल प्रविधिले जोडेको छ। त्यसरी नै व्यक्ति, समाज, गाउँ–सहर, देश र विदेशलाई जोड्ने काम गरेको सवारी साधनले। जुन साधन देश विकासको खम्बा हो र देशको आर्थिक समृद्धिको आधार हो।

उदाहरण हेर्न धेरै टाढा जानु पर्दैन। दुई दशकअघि थाइल्यान्डमा पिकअप भ्यानले ल्याएको परिवर्तनलाई व्यवसायी उदारहणका रुपमा प्रस्तुत गर्छन्। भ्यानको पछाडि बन्दाबस्तीका सामान र अगाडि २–४ जना यात्रु बोकेर कुद्ने यी गाडीलाई थाइल्यान्डमा 'डेभलपमेन्ट भेहिकल' भनेर चिनिन्थ्यो। व्यवसायी मनोज सेठिया 'डेभलपमेन्ट भेइकल'हरू थाइल्यान्डको विकासको सम्बाहक बनेर उदाएको बताउँछन्। 

नेपाल जस्तै आर्थिक अवस्था रहेको इन्डोनेसियामा सवारी साधनले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा डोर्‍याएको छ। जब बाटोमा जिपहरू दौडिन थाले विकासको आधार बनेर आए। गाउँलाई सहरसँग जोडे, मान्छेको जीवनशैली परिवर्तन भयो। विदेशी कम्पनी पनि आकर्षित हुन थाले। जापानिज कम्पनीले गाडी उत्पादन नै सुरु गरे। यिनै गाडीले विदेशसँग सम्बन्ध जोड्न थाले।

दुई दशकअघिका दृश्यलाई नेपालको हालको अवस्थासँग जोड्न मिल्छ। हामी अहिले त्यो अवस्थमा छौं जहाँ औद्योगिकीकरण हुनै बाँकी छ। हरेक क्षेत्र भर्जिन अवस्थमा छ। अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा अहिलेसम्म एसेम्बलिङ उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन। सवारी साधनको व्यापारले देशलाई औद्योगिकीकरण गर्न सकिँदैन।

'हामीले अटोमोबाइल्स क्षेत्रलाई देश विकासको आधार बनाउन सक्छौं,' नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा)का अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ भन्छन्, 'सवारी साधन देश विकासका संवाहक हुन्, जसले आर्थिक विकासलाई शिखरमा पुर्‍याउन सक्छन्।' उनले भने जस्तै, देशको आर्थिक अवस्था परिवर्तन गर्न सक्ने क्षमता राख्छ सवारी साधन उद्योगले। 

देशलाई आद्यौगिकीकरण गर्न सवारी–साधनले प्रत्यक्ष रुपमा जसरी योगदान गरेको छ, अप्रत्यक्ष रुपमा पनि यसको योगदान उल्लेख्य रहेको हुन्छ। प्रत्यक्ष रुपमा यसले देशलाई दिएको योगदान भनेको राजस्वमा झन्डै ३० प्रतिशत हिस्सा हो। यसबाहेक वार्षिक रुपमा ५ सय करोडको कारोबार गर्ने यस क्षेत्रले हजारौंलाई रोजगारीको अवसर दिएको छ।

यसले जन्माएका सहायक उद्योग

'अटोमोबाइल्स उद्योगले सहायक व्यवसाय वा उद्योग पनि धेरै जन्माएको छ,' श्रेष्ठले भने, 'यो क्षेत्र उद्योगहरूको आमा हो।' देशमा आयात भएको सम्पूर्ण पेट्रोलियम पदार्थमध्ये ८० प्रतिशत प्रयोग गाडीहरूले गरिरहेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थ सबैभन्दा धेरै आयात हुने वस्तु हो। झन्डै ६ महिना नाकाबन्दीले रोकिएको गत आर्थिक वर्षमा पनि ५८.२३ अर्ब रुपैयाँको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको थियो।

त्यस्तै, देशमा बिमा व्यवसाय जुन रुपमा फस्टाएको छ, यसमा सबैभन्दा ठूलो योगदान सवारी साधानकै छ। बिमा बजारको आधा व्यवसाय सवारी साधनसँग सम्बन्धित बिमाबाट भएको श्रेष्ठको भनाइ छ। 'सवारी साधनले बिमा बजारमा ४५ देखि ५० प्रतिशत आम्दानी योगदान गरेको छ,' श्रेष्ठले भने, 'अटोमोबाइल्स मै अझै धेरै बिमा हुने सम्भावना छ।' थर्ड पार्टी बिमालाई सरकारले अनिवार्य बनाएको छ। अझै पनि नेपालीको बिमा बढाउनुपर्ने अवस्था छ। सवारी सुरक्षाको लागि बिमा अनिवार्य छ भन्ने सन्देश फैलाउन सक्ने हो भने यसले अझ ठूलो योगदान दिन सक्ने श्रेष्ठले बताए।

बैंकको व्यवसाय पनि अटोमोबाइल्स क्षेत्रले बढाएको छ। यस क्षेत्रमा बैंकबाट झन्डै ३४ अर्ब रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ। यो क्रम बढ्दो छ। बैंकहरुले ६ देखि ८ प्रतिशतमा दिइरहेका छन्।

सवारी साधनले देशमा लुब्रिकेन्टलाई ठूलो उद्योगको रुपमा विकास गर्ने निश्चित छ। हाल देशमा सयभन्दा धेरै ब्रान्डका लुब्रिकेन्टले कारोबार गरिरहेको व्यवसायी बताउँछन्। लुब्रिकेन्टको अधिकांश प्रयोग सावारी साधनमै हुन्छ। 'लुब्रिकेन्टको माग हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ,' सिप्रदी ट्रेडिङ अन्तर्गतको म्याक लुब्रिकेन्टका प्रमुख रोशन श्रेष्ठले भने, 'अटोमोबाइल्स र औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको विकासले यसलाई फस्टाउन सहयोग पुगेको छ।' यस उद्योगमा ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको र मासिक १२ लाख ५० हजार लिटर खपत भइरेको छ। हरेक वर्ष १० प्रतिशत हाराहारीमा लुब्रिकेन्ट खपत बढिरहेको छ।

सरकारले यातायात क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका कर तथा दस्तुर लिँदै आएको छ। आयकर, सवारी साधन कर, पूर्वाधार सेवाको उपयोगमा लाग्ने कर, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर, सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी इजाजतपत्रको दस्तुर, परीक्षा शुल्क, यातायात क्षेत्रको आम्दानी र जरिवाना शीर्षकमा सरकारले राजस्व उठाइरहेको छ।

यी शीर्षकमध्ये सवारी साधन कर र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर सबैभन्दा धेरै उठ्ने गरेको यातायात व्यवस्था विभागको तथ्यांकले देखाएको छ। गत आर्थिक वर्षको तथ्यांकअनुसार सवारी साधन करमा सबैभन्दा धेरै ७ अर्ब ७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ उठेको छ। त्यस्तै, सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुरमा ५ अर्ब ४३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र र सवारी इजाजतपत्रको दस्तुरका नाममा झन्डै १ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

गत वर्षसम्म सडक मर्मत शुल्क ५ प्रतिशत थियो। अहिले सरकारले बढाएर ७ प्रतिशत बनाएको छ। उक्त दस्तुर लिने विषय विगतमा नाडाले नै सुझाएको हो। त्यो बेला यो उक्त दस्तुर लिने र भन्सार शुल्क कम गर्ने भन्ने सहमति भएको श्रेष्ठ बताउँछन्। सरकारले शुल्क लियो तर भन्सार शुल्क कम गरेन। सडक मर्मत दस्तुर सरकारले राजस्व सञ्चित खातामा राख्ने गरेको छ। 'हाम्रो चाहना भनेको यो रकमको छुट्टै कोष बनाओस भन्ने हो,' श्रेष्ठले भने, 'यो रकम सडक मर्मतमै लगाओस् भन्ने हो।'

विलासी होइन, आवश्यकताको साधन

सवारी साधन विलासी वस्तु नभएर दैनिक आवश्यकताको साधन हो भन्ने सोच विस्तारै आउँदैछ। दैनिक आवश्यकताको साधन हुनलाई आर्थिक विषय जोडिएला तर अहिले सरकारले नै विलासी साधनका रुपमा लिइरहेको व्यवसायीको आरोप छ।

यसको एउटै कारण हो– सवारी साधानलाई राजस्व संकलनको स्रोत बनाउने मनसाय। भन्सारबाहेक सवारी साधनका नाममा थुप्रै थस्तुर उठाउन पाउने भएकाले सरकारले सवारी साधनलाई जहिले पनि राजस्व संकलनको माध्यम बनाएको छ। यसले गर्दा गाडी महँगो पर्ने भएकाले सर्वसाधारणको पहुँचमा यो साधन पुग्न सकेको छैन।  ‘सवारी साधन विलासी होइन,' श्रेष्ठले भने, 'विकासको साधन हो। सम्बाहक हो।’

उनका अनुसार सवारी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जाने साधन मात्र होइन। यो त विकासको सम्बाहक हो। नेपालको कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा अटो जिप, पिकअप भ्यान, हाइसको सुविधाले जनताको जीवनशैली नै परिवर्तन भएको छ। सदरमुकामबाट हिँडेर २–३ दिन लाग्ने दुरी अहिले १–२ घन्टामा छोटिएको छ। काम छिटो भइरहको छ। अन्य विकास निर्माणका कामलाई सघाउ पुर्‍याएको छ। श्रेष्ठ सवारी साधनलाई प्रत्येक व्यक्तिको दक्षता बढाउने साधनका रुपमा लिन्छन्। भन्छन्, 'कार्यदक्षता बढाउने, आफ्नो कामलाई अझ तीव्र रुपमा काम गर्न यसले सहयोग गर्छ।'

सीमित व्यक्तिको पहुँचमा मात्र रहेको अटोमोबाइललाई सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउने हो भने यसले जीवनस्तरमा व्यापकता ल्याउँछ। अहिले यसका आधार पनि देखिएका छन्। देशमा बाटो विस्तार हुँदैछ। विदेशबाट अर्बौंको रेमिटेन्स भित्रिरहेको छ। यसबाट गाडी बिक्री बढ्ने आधार देखिएको छ। सरकारले भन्सार घटाउने हो भने गाडी चढ्ने जनता धेरै हुनेछन्।

यो क्षेत्रको विकास गर्न सरकारले पूर्वाधार विकास गर्नुपर्नेमा व्यवसायीको जोड छ। ७५ जिल्लामै बाटो अथवा ट्र्याक खेलिँदै छन्। सर्वसाधारणको जीवनस्तर उकासिँदै छ। केही पहिलासम्म विलासी साधन बनेको मोटरसाइकल अहिले मध्यम वर्गको पहँुचमा पुगिसकेको छ।

अब सरकारले चारपांग्रे गाडीलाई पनि सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउनुपर्ने सुझाव व्यवसायीको छ। ‘यसका लागि सबैभन्दा पहिला राजस्व दर घटाउनु पर्छ,’ नाडाका महासचिव गोपी न्यौपानेले भने। राजस्व घट्नेबित्तिकै धेरै जनताको पहुँचमा अटोबोमाइल पुग्ने विचार व्यवसायी राख्छन्। मोटरसाइलक चढ्नेले चारपांग्रे चढ्ने हैसियत राख्न सक्छन्।

कानुन र नीतिगत समस्या

व्यवसायीले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको कानुन र नीतिगत समस्या भनेको भन्सार दर नै हो। विश्वमा कुनै पनि मुलुकमा नभएको भन्सार दर नेपालमा रहेको भन्दै यसलाई कम गर्न व्यवसायीले सधैं माग गर्दै आएका छन्। सरकारले हाल सवारी साधनमा २४० प्रतिशत भन्सार शुल्क लिने गरेको छ।

गाडीमा मात्र होइन विदेशबाट ल्याउने स्पेयर पार्टसमा पनि भन्सार दर उच्च छ। यस कारणले गाडी ल्याउनुभन्दा पार्टस ल्याएर एसेम्बल उद्योग खोल्न महँगो पर्ने भन्दै सरकारलाई यस विषयमा ध्यानाकर्षण समेत गर्दै आएका छन्।

खुला सीमाको फाइदा उठाउँदै टायर, ट्युब, मोबिल र अन्य पार्टपुर्जा ल्याउने क्रम रोकिएको छैन। अवैध रुपमा भित्रिएका स्पेयर पार्टसका कारण मुलुकले करोडौं रुपैयाँ राजस्व गुमाएको छ भने वैधानिक रुपमा स्पेयर पार्टस आयात गर्ने व्यवसायी ठूलो मर्कामा परेका छन्। वैध व्यवसायको प्रोत्साहन गर्न स्पेयर पार्टसमा ५ प्रतिशत एकल दरको भन्सार महसुल लगाउन र स्पेयर पार्टसमा लाग्दै आएको पाँच प्रतिशत अन्तःशुल्क हटाउन व्यवसायीले माग गर्दै आएका छन्। ‘स्पेयर पार्टस बेच्नेले सबै चोरेरै बेच्छन् भन्ने भ्रम छ,’ व्यवसायी कृष्ण दुलालले भने, ‘नीति बनाउँदा पनि त्यसै किसिमले हेर्नुपर्छ।’

नेपालमा युरो ३ मापदण्डका गाडी आयात भइरहेको हालको परिप्रेक्षमा प्रदूषणको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सहयोग भएको देखिन्छ। सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक पहल गर्न पेट्रोलियम गुणस्तर मापन गर्ने अत्याधुनिक प्रयोगशाला निर्माण गर्नु आवश्यक छ।  

पूर्वाधार निर्माण

मुलुकको विकासको मानक भनेको सडक पूर्वाधार हो। अटो क्षेत्रको पूर्वाधार भनेको सडक हो। यसका साथै गाडी पार्किङ पनि महत्वपूर्ण विषय हो।

संविधानको निर्माणपछि अबको चुनौती भनेको ऐन–नियम निर्माण गर्ने नै हो। काठमाडौंको सडक विस्तारको तुलनामा यातायात साधनको उपस्थिति ८ सय गुणा बढी छ जसले उपत्यकामा ट्राफिक समस्या बढाएको छ। यसलाई सहज बनाउने एकमात्र उपाय सडक विस्तार र वैकल्पिक मार्ग निर्माण हो। 

हालको अवस्थामा गाडीको वृद्धि अनुसार सडक छैन। काठमाडौं उपत्यकाको कुरा गर्ने हो भने २० वर्षमा सडक सञ्जाल २ सय ९४ किलोमिटर मात्र थपिएको छ जबकि यस अवधिमा जनसंख्या वृद्धि कति भएको छ, हामीले देखेकै छौं। जनसंख्याको वृद्धि अनुसार पूर्वाधार विकास भएको छैन।

बनिरहेका सडक पनि कति सुरक्षित र गुणस्तरीय हुन सकेका छैनन्। 'नेपालमा सडक बनिरहेको छ, तर यो व्यवस्थित र सुरक्षित छ कि छैन?,' श्रेष्ठले भने, 'यो गम्भीर कुरा छ।' उनका अनुसार अबका सडक 'रोडजियोमेट्री' अनुसार बन्नुपर्छ।

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७३ ०३:४१ मंगलबार