'नक्कलीलाई बिरामी जा“च्न नदिनू' भन्दै प्रधान मन्त्रीले स्वास्थ्य सचिवलाई निर्देशन दिएको समाचार पढ्न पाइयो। स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी संयन्त्रबाट हुनुपर्ने सामान्य कामका लागि पनि सरकार प्रमुखले ताकेता गर्नुपर्ने अवस्थाले देशको प्रशासन जनताको स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर विषयमा समेत कतिसम्म लापरबाही गर्छ भन्ने देखाउ“छ। त्यतिमात्र हैन, प्रशासन केका लागि, कोद्वारा सञ्चालित छ भन्ने प्रश्न सदाझैं उब्जिएको छ। स्थायी सरकार भनिने कर्मचारीतन्त्रले आफ्ना दैनन्दिन कार्य नगर्दा मन्त्री र प्रधान मन्त्रीले निर्देशन गर्ने अवस्था आउनु सेवा र आफ्नो पेशागत मर्यादाका हिसावले पनि सचिव स्तरका कर्मचारीका लागि अशोभनीय विषय हो। त्यसो त नेताहरु वास्तविक परिणामका लागि भन्दा जनताको आ“खामा छारो हाल्नका लागि यस्ता कागजवाजीमा उत्रने गरेको आमजनताको बुझाइ छ। किनकि यस्ता कागजवाजीबाट प्रशासनले आफ्नो रवैयामा परिवर्तन ल्याएको र त्यसबाट सकारात्मक परिणाम आएको उदाहरण कमै छन्। नागरिकको स्वास्थ्यमा खेलवाड गर्ने जोकोहीलाई पनि कडा सजायको व्यवस्था गरेर गल्ती गर्नेलाई सजाय हुन्छ भन्ने सन्देश दिन सकेमा त्यसले भविश्यमा पनि यस्ता गल्तीको रोकथाममा योगदान दिनेछ।

देश बेथितिको दलदलमा फस्नुमा देशमा दैनन्दिन कामकाज हेर्न भनेर बसेको कुम्भकर्णे कर्मचारीतन्त्रको पनि ठूलो योगदान छ। आफ्ना निहित स्वार्थका लागि मेघनाथझैं बन्ने यो संयन्त्र जनताको काममा सदा कुम्भकर्णे पारामा नै भेटिन्छ। त्यसैले हरेक क्षेत्रको कुम्भकर्णे निद्रा व्युझाउनका लागि यहा“ निर्देशनै निर्देशनको आवश्यकता देखिन्छ। के प्रधान मन्त्री प्रचण्ड ती सबै क्षेत्रमा निर्देशन दिएर सुतेकाहरुलाई ब्युँझाउने नेतृत्व प्रदान गर्न तयार र इच्छुक छन्? राम्रो कामका लागि अवधिले भन्दा नियतले ठूलो भूमिका खेल्ने गर्छ। त्यसैले नौ दिन होस् वा नौ महिना होस् त्यसले तात्विक फरक पार्दैन। फरक पार्ने भए कांग्रेस–एमालेले ४६ सालपछि १९ वर्ष सत्तामा बसेर काम गरेकै हुन् तर देशमा जनताको कति र नेताहरुको कति प्रगति भयो त? जगजाहेरै छ।

देशमा आएको महाभूकम्पपछि अति प्रभावित १४ जिल्लाका हजारौं स्वास्थ्य संस्था पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएर व्यावहारिकरूपमा सेवा प्रवाहित नै गर्न अप्ठेरो परिस्थितिमा छन्। सामान्य अवस्थामा पनि देशका दुर्गम भेगका स्वास्थ्य संस्थाहरु कर्मचारीविहिन हुनु सामान्य घटनाका रूपमा लिइन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा हिमाली भेगका १० मध्ये ४ र पहाडी भेगका ३ जनाले नजिकको स्वास्थ्य संस्थाको सेवा प्राप्त गर्न १ देखि ४ घण्टाको दूरी तय गर्नुपर्ने स्थिति छ। यो धरातलीय यथार्थमा देशको स्वास्थ्य नीतिले परिकल्पना गरेको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको प्रायोग घरदैलोबाट आधा घण्टाको दूरीभित्र प्रदान गर्ने सरकारी नीतिको कार्यान्वयनमा ठूलो व्यवधान रहेको सहजैरूपमा अनुमान लगाउन सकिन्छ। पछिल्लो तथ्याङ्कले देशमा अझै पनि २३.८ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ। स्रोत तथा साधनले पछाडि रहेको त्यही वर्ग नै आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रयोग गर्नका लागि घण्टौंको दूरी तय गरेर आउनेमा पर्छन्।

दुर्गम भेगको के कुरा, देशका सुविधासम्पन्न भनिएका क्षेत्रका अस्पतालमा पनि स्रोत र साधनको अभाव तथा भएकाको चरम लापरबाहीले आमसेवाग्राही दिक्क देखिन्छन्। नेपालमा अन्य क्षेत्रका बिरामी झैं क्यान्सरका बिरामी पनि बढ्दै गइरहेका छन्। क्यान्सरको उपचारमा संलग्न राजधानीमा वीर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, तथा उपत्यकाबाहिर बिपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल मुख्यरूपमा छन् भने निजीस्तरबाट पनि अहिले क्यान्सरको उपचारमा अस्पताल स्थापना ह“ुदैछन्। तर क्यान्सरको उपचारमा अति नै आवश्यक रेडियोथेरापी सेवाका लागि आवश्यक मेसिन नेपालमा अति नै न्यून छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक १० लाख जनसंख्याका लागि एउटा रेडियोथेरापी मेसिन आवश्यक पर्ने जनाएकोमा नेपालमा कम्तीमा पनि ३० वटा यस्ता मेसिन स्थापना हुनुपर्ने देखिन्छ। जबकि नेपालमा अहिले एउटा हातका औंलामा पनि गन्न नपुग्ने मेसिनमात्र छन्। सबैभन्दा विडम्बनाको कुरा देशभरबाट आउने गरिबहरुले उपचार गराउने अस्पतालका रूपमा रहेको वीर अस्पतालमा रहेको एउटै मात्र रेडियोथेरापी मेसिन पनि ७२ सालको भूकम्पपछि बिग्रिएर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन।

देशको मूल कानुन संविधानले राज्यबाट प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित गरिने छैन भनेर स्वास्थ्य सेवा पाउने हकलाई मौलिक हकका रूपमा किटानीसाथ व्यवस्था गरेको छ। साथै सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहु“च हुनेछ भनिरह“दा देशभरबाट आउने आमनागरिकको उपचार हुने थलो वीर अस्पतालमा रहेको रेडियोथेरापी मेसिन सञ्चालनमा भइरहेको लापरबाहीले देशको मूल कानुनले दिएको स्वास्थ्य सेवामा सबैको समान पह“ुचको परिकल्पनालाई कागजमा सीमित गरेको छ। त्यसोत दुर्गमका जनता वर्षैपिच्छे सिटामोल र जीवनजल नपाएर ज्यान गुमाउन बाध्य छन् भने अर्कोतर्फ राज्यबाट वार्षिक करोडौंको धनराशी पहु“चवाला र स्रोत सम्पन्नको स्वदेश तथा विदेशमा हुने स्वास्थ्य उपचारको नाममा निकासा हुने गर्छ। यसरी सरकार राज्यको स्रोत साधनको अपचलन गरेर आमनागरिकमाथि धोखाधडी गरिरहेको छ।

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा १७ जना चिकित्सकले एक लाख जनसंख्या हेर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसमा पनि नेपालमा दर्ता भएका चिकित्सकमा कति स्वदेशमा बसेर सेवा गर्दा हुन् र कति सरकारले खटाएको स्थानमा गएर जनताको सेवामा लाग्दा हुन् त्यो सबैले सहजै अनुमान लगाउन सक्ने विषय हो। उत्पादन भएका आधा चिकित्सक विदेश पलायन हुन्छन् र उपलब्ध भएका पनि राजधानी र सहरी क्षेत्रमा नै बस्ने गर्छन्। यस्तो परिस्थितिमा चिकित्सकको प्रमाणपत्रबारे अहिले भइरहेको खोजविनलाई यथार्थपरक तथा व्यावहारिक ढंगमा अझै प्रभावकारी बनाउ“दै समाजमा व्याप्त हरेक नकारात्मक प्रवृत्तिलाई रोकथाम गर्ने काममा सबै पक्ष र विशेष सम्बन्धित निकाय सचेत रहनुपर्छ। यस्ता गलत प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गरेर जनताको स्वास्थ्यमा आ“च पुग्ने कामलाई अंकुश लगाउन नियमित अनुगमन र नियन्त्रण गर्ने काममा राज्यका सबै निकायले सदा चनाखो रहनु आवश्यक छ। के प्रधान मन्त्रीको ध्यान यतातिर पनि पुगेको छ?

स्वास्थ्यकर्मी, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल

प्रकाशित: १४ भाद्र २०७३ ०३:५५ मंगलबार