सामाजिक र राजनीतिक सवालमा छलफल हुनु र तार्किक निश्कर्ष निकालिनु प्रत्येक जीवन्त एंव लोकतान्त्रिक मुलुकको चारित्रिक विशेषता नै हो। छलफल र विवादबीच तात्विक अन्तर हुन्छ। छलफल तार्किक, तथ्यगत एवं निहित स्वार्थभन्दा माथि उठेर गरिएको हुन्छ। जबकि विवादको केन्द्रमा स्वार्थ लुकेको हुन्छ। अझ स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर विवाद गर्न थालियो भने वस्तुनिष्ठ तथ्यलाई पनि आत्मपरक चाहना पूरा गर्न प्रयोग गर्न सकिने सम्भावना प्रवल हुन्छ। अन्ततः विवादले निकाशलाई नै चुनौती दिन्छ र अवरोध सिर्जना गर्छ। वर्तमान नेपाली समाजको चारीत्रिक विशेषता छलफल गर्ने नभएर विवाद गर्ने अभिष्ठाले लिप्त हुन पुगेको देखिन्छ। त्यसैले प्रत्येक विषयमा उल्झन सिर्जना गर्ने र मुलुकलाई अस्थिरताको बन्दी बनाउने,  अक्षमतालाई नै  कौशल ठान्ने मानसिकताबाट नेपालको वर्तमान राजनीतिक पुस्ता ग्रस्त बन्न पुगेको छ। जुन हाम्रो सामाजिक र राजनीतिक समस्याको केन्द्रविन्दु भएको छ। स्थानीय तहको संख्या र निर्वाचन पनि यही समस्याको कोपभाजन बन्न पुगेको छ।

स्थानीय निकायको विगतको संरचना र सोचाइभन्दा स्थानीय तहको संरचना र सोचाई विल्कुलै फरक छ। यो फरक केवल विधायिकी मात्रै नभएर संवैधानिक रहेको छ। अर्थात संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको संमिश्रण नै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना हो। विगतको स्थानीय निकाय भनेको विधायिकाद्वारा प्रदत्त अधिकारको परिणाम थियो भने २०७२ को संविधानअन्तर्गतको स्थानीय तह भनेको संविधानद्वारा सुनिश्चित र संविधानद्वारा नै अधिकार बाँडफाँट भई राज्यको मूल संरचनाको अंग हो। अर्थात २०७२ को संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित कार्यपालिकी एंव विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने निकायलाई स्थानीय तह मानिँदैन। त्यसैले अबको स्थानीय निर्वाचन स्थानीय निकाय कि स्थानीय तहको भन्ने प्रश्नले नेपालमा संघीयताको क्रियान्वयन र संस्थापना कसरी गरिन्छ भन्ने मूल सवालको सम्भावित उत्तर र समाधान खोज्न प्रेरित गर्छ।

संविधानतः नै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना प्रवल भएकाले स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नुपर्छ तर प्रश्न उठ्छ– स्थानीय तहको संख्या कसरी निर्धारण गर्ने र के/कति संख्या उचित हो?

राजनीतिक वृत्तमा यस सन्दर्भमा दुईवटा विवाद झाँगिन पुगेका छन्। पहिलो विवाद स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्ने प्रश्नसँग जोडिएको छ भने दोस्रो प्रश्न स्थानीय तहको संख्या र सिमानासँग सम्बन्धित छ। पहिलो विवादमा राजनीतिक स्वार्थ सँगसँगै संविधानका प्रावधान पनि जिम्मेवार छन्। उदाहरणका लागि संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्थाअन्तर्गत धारा ३०३ ले स्थानीय निकायकै निर्वाचन गर्न सकिने र त्यसरी निर्वाचित स्थानीय निकाय स्थानीय तहको निर्वाचन नभएसम्म कायम रहन सक्ने ब्यवस्था गरेको छ। तसर्थ १५–१६ वर्षदेखि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुन नसकिरहेको सन्दर्भमा निर्वाचन हुनु नितान्त आवश्यक छ। तर स्थानीय निकायको चुनाव गराउँदा स्थानीय तहको संरचना ओझेलमा पर्ने देखिन्छ। साथसाथै, केही राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेच पनि पूरा हुन सक्ने देखिन्छ। उदाहरणका लागि सीमांकनको विवादले प्रदेशको निर्वाचन लम्बाउन चाहने राजनीतिक स्वार्थलाई भरपुर सहयोग गरेको छ। त्यसरी नै स्थानीय तहको सिमाना र संख्याको विवाद पनि सजिलै समाधान हुने लक्षण देखिएको छैन। अझ धारा २८६ अन्तर्गतको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन भई सो आयोगले निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण नगरेसम्म प्रदेश र संघीय विधायिकाको निर्वाचन सम्भव छैन।

तसर्थ यस्तो अवस्थामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सकेको खण्डमा संघीय संरचनाको सट्टामा विगतकै एकात्मक संरचनालाई निरन्तरता दिन चाहने शक्तिहरूको अभिष्ठ पूरा गर्न मद्दत पुग्ने स्पष्टै छ। त्यसरी नै आफू सत्तामा भएका बेलामा निर्वाचन गराउन पाएमा साम, दाम, दण्ड, भेद प्रयोग गरेर आफ्ना कार्यकर्तालाई स्थानीय निकायमा भर्ती गराई आफ्नो दलको अभिष्ठ पूरा गर्न सकिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै देखिन्छ। त्यसैले यिनै निहित राजनीतिक स्वार्थका वरिपरि निवार्चन गर्न सकिनेे चिन्तन भएका राजनीतिककर्मीहरू आज सल्बलाएको सहजै बुझ्न सकिन्छ। तर प्रत्येक संविधानवेत्ता वा संविधानको विद्यार्थीले सामना गर्नुपर्ने प्रश्न भनेकै के हो भने के कति हदसम्म र कहिलेसम्म संक्रमणकालीन व्यवस्थामा टेकेर संविधानको मूल संरचनालाई आलटाल गर्न पाइन्छ? संक्षेपमा भन्दा संक्रमणकालीन प्रावधानले संविधानका अन्य प्रावधानलाई आकर्षित हुनबाट रोक लगाउन सक्छन् कि सक्दैन?

संक्रमणकालीन प्रावधानको उद्देश्य नै संविधान लागु गर्न कठिनाई भएमा त्यस्ता संक्रमणकालीन प्रावधानलाई प्रयोग गरेर संविधानलाई मूर्त रूप दिनु नै हो। तर संक्रमणकालीन प्रावधानमा टेकेर सिंगो संविधान र संविधानका प्रावधानहरूलाई मूर्तता नदिने वा मुर्तता दिन ढिलाई गर्ने जुन राजनीतिक खेल संविधान लागु भए सँगसँगै सुरू भयो त्यसले आज तीव्रता पाएको छ। संक्रमणकालीन प्रावधानले संविधानलाई नियन्त्रण गर्ने अभ्यास भएको छ। जुन गलतमात्रै होइन घातक पनि छ।

२०७४/१०/७ भित्र संक्रमणकाल नै समाप्त हुनुपर्छ। आजका मितिमा निर्वाचन घोषणा भए पनि तयारीका लागि केही महिना लाग्छ। अर्थात आजसम्मको तयारी हेर्दा २०७३ माघ–फागुनपूर्व निर्वाचन सम्पन्न गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। त्यसपछि संविधानतः केवल १ वर्षमात्रै संक्रमणकाल लम्बिन सक्छ। तसर्थ यति छोटो अवधिका लागि स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नुभन्दा केही समय कुरेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा निम्न लिखित फाइदा हुन्छन् :  क) संविधानको कार्यान्वयन संघीय संरचनामा हुन्छ र संघीयताको कार्यान्वयनले दिशा प्राप्त गर्छ। ख) स्रोत, साधन र समय बचत हुन्छ। ग) धारा २१४ (५)अन्तर्गत गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको नाममा हुने निर्णय वा आदेश र तत्सम्बन्धी अधिकारपत्रको प्रमाणीकरण स्थानीय कानुनबमोजिम मात्रै गर्न सकिने भएकाले विधायिकी अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने स्थानीय तहको निर्वाचन आवश्यक छ। घ) स्थानीय निकायलाई नै स्थानीय तह मानी विधायिकी अधिकार दिने हो भने पनि अहिले भएकै लगभग ३५०० स्थानीय निकायले मुलुकमा कानुन बनाउने छन्। जसका कारण भविष्यमा निर्मित हुने स्थानीय तह (जसको संख्या सानो हुनेछ) को क्रियाकलाप, अधिकार र कार्ययोजनामा गम्भीर प्रभाव पार्ने र थुप्रै व्यवधान सिर्जना हुने खतराबाट उन्मुक्ति पाउन पनि स्थानीय तहकै निर्वाचनले महत्वपूर्ण योगदान दिन सक्छ। त्यसैले संविधानतः नै स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्नु प्रत्युत्पादक हुने सम्भावना प्रवल भएकाले स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नुपर्छ तर प्रश्न उठ्छ– स्थानीय तहको संख्या कसरी निर्धारण गर्ने र के/कति संख्या उचित हो?

संख्या निर्धारण सम्बन्धमा बालानन्द पौडेलको अध्यक्षतामा धारा २९५ (३) बमोजिम गठित आयोगले कार्य गरिरहेको छ। स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गर्न स्थानीयरूपमै छलफल र कार्य तदारूकतासाथ अघि बढेको छ। यति हुँदाहुँदै पनि जति व्यापकरूपमा समुदायको तहमा सुसूचित छलफल हुनुपर्थ्यो त्यो हुन सकेको देखिँदैन। स्थानीयदेखि केन्द्रसम्म राजनीतिक दलहरूको यस सन्दर्भमा अपेक्षित सहयोग र सहभागिता पनि न्यून देखिएको छ। मधेसमा रहेको असन्तुष्टि मत्थर भएको देखिँदैन। मधेसवादी दलहरूलगायतको सहभागिताविना गरिएको सीमा निर्धारण दिगो हुन सक्दैन। हालसम्म उक्त आयोगले  करिब ६ वटा जिल्लामा कार्य लगभग सम्पन्नसमेत गरेको छ। प्रारम्भिकरूपमा अनुमान गरिएको लगभग ५६५ को संख्यामा हेरफेर हुने सम्भावना छ। तर प्रश्न के हो भने कति संख्या हुनुपर्छ र सो संख्या ठीक हो/होइन भनेर कसरी पहिचान गर्ने?

सेवामा नागरिकको पहुँच, संवैधानिकरूपमा बाँडफाँट गरिएका अधिकारको प्रभावकारी प्रयोग एंव कार्यान्वयन, प्रशासकीय सुगमता, कम आर्थिक व्ययभारलगायतका विभिन्न मापदण्डका आधारमा विशेषज्ञहरूको टोलीसहित जनसहभागिताका आधारमा निश्कर्ष निकाल्न सकियो भने सो नै उत्तम विकल्प हुन सक्छ। त्यसैले राजनीतिक विवाद सिर्जना गरेर वस्तुनिष्ठ निश्कर्षमा पुग्न सहयोग हुँदैन। सामाजिक विज्ञानका आधारमा पनि यति नै संख्या हुनुपर्छ भनेर कसैले पनि एकिन जवाफ दिन सक्दैन। त्यसैले यस्तो अवस्थामा वस्तुनिष्ठ निश्कर्षलाई राजनीतिक कलह र विवादको दायरामा नराखी तार्किक छलफल गरेर स्थानीय तहको संख्या र सीमा यथाशक्य छिटो निर्धारण गर्न सकिएमा त्यसले स्पष्ट राजनीतिक निकासमात्रै दिने नभएर संविधानलाई संघीय आधारमा कार्यान्वयन गर्नसमेत मद्दत गर्छ।

त्यसैले स्थानीय निकायको होइन कि स्थानीय तहको निर्वाचन गरेर मुलुकलाई स्पष्ट राजनीतिक दिशा दिन अत्यावश्यक छ। राजनीतिक विवादवाट माथि उठेर तार्किक र तथ्यगत छलफलका आधारमा मात्रै निश्कर्ष निकाल्नुपर्छ। आशा गरौं, संक्रमणकालीन व्यवस्थामा टेकेर स्थानीय निकायको निर्वाचनले मुलुकलाई एकात्मकतातर्फ फर्काउने खेल हुने छैन। छिटोभन्दा छिटो स्थानीय तहको संख्या र सीमा निर्धारण गरी अन्य आवश्यक पूर्वाधार तयार गरौं र स्थानीय तहको निर्वाचनद्वारा मुलुकलाई निकास दिउँ।

प्रकाशित: १६ भाद्र २०७३ ०५:०२ बिहीबार