एकातिर मुलुकका यातायात व्यवसायीहरूले सिन्डिकेट प्रणालीको निरन्तरताका लागि राज्य व्यवस्थालाई चुनौती दिइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर राज्य व्यवस्थाका सञ्चालक पार्टीहरू सत्तामा पुग्नका लागि सिन्डिकेट प्रणालीकै अनुरूप पालो बाँधिरहेका छन्। सत्ताको सिन्डिकेटमा अहिले नेकपा माओवादी केन्द्रको पालो छ र यसपछि नेपाली कांग्रेस पालो ढुकेर बसिरहेको छ। यस प्रकारको सिन्डिकेट यातायात व्यवसायीहरूको सिन्डिकेटभन्दा मुलुकका लागि कुन अर्थमा कति भिन्न छ त्यो विचारणीय छ। सत्ताको व्यापारीकरण र त्यसको सिन्डिकेट मुलुकलाई डुबाउने खेलमा लागिरहँदा जनता भ्रष्टाचार, महँगी, बेरोजगारी, लुटतन्त्रले प्रतिदिन झन्झन् आक्रान्त हुँदै गइरहेका छन् भने सत्ताका ठेकेदारहरू आफ्नो मातहतका प्रशासक भनिने पिटी ठेकेदारहरूसँग मोलमुलाइ गरिरहेका छन्। उच्च प्रशासकहरूले राम्रो मन्त्रालयमा जानका लागि मन्त्री–प्रधान मन्त्रीहरूकहाँ गरिरहेको खुसामद यतिखेर चर्चाको विषय बनिरहेको छ। यसले 'राम्रो' र 'नराम्रो' मन्त्रालयको विभाजनद्वारा राष्ट्रलाई भ्रष्टाचारको चरम स्थितिमा जाने सङ्केत दिइरहेको छ।

'राम्रो' र 'नराम्रो' मन्त्रालयबीचको विभेदक तŒव के हो? असल नियतले काम गर्ने प्रशासकका निम्ति कुन मन्त्रालय राम्रो र कुन नराम्रो हुन्छ? जब कुनै प्रशासक ठूलो आर्थिक चलखेल हुने मन्त्रालय वा विभागलाई रोज्छ भने त्यसलाई उसले 'राम्रो' मन्त्रालयका रूपमा लिने गरेको पाइन्छ। त्यही आर्थिक चलखेलको माखेसाङ्लोमा जोडिन पुग्छन् तल्लो तहका प्रशासकदेखि उच्च प्रशासक हुँदै मन्त्री–प्रधान मन्त्रीसम्मका 'जिम्मेवार' व्यक्तिहरू। सत्ताको भागबन्डामा सम्मिलित पार्टी र पार्टी नेताहरू त्यस्तै 'राम्रो' मन्त्रालयका लागि मरिहत्ते गरिरहेका हुन्छन् र ती पार्टीका नेता भनाउदाहरूबीच त्यही सत्तास्वार्थको लुछाचुँडी हुन्छ। त्यही कारणले पार्टीभित्र गुट र फुटको कलहको बीज रोपिन्छ र त्यो गुट र फुटको जरा कार्यकर्ता तहसम्म विस्तारित हुन पुग्छ। यी सबै कुराको जडमा आर्थिक भ्रष्टाचार रहेको स्पष्ट हुन्छ।

'राम्रो मन्त्रालय' को खोजी गर्ने परिपाटी हरेक मन्त्रिमण्डल परिवर्तनको सङ्घारमा देखिने गरेको छ। विगत जे/जति तीतो रहे पनि अबका कर्मचारीले राम्रो कामका लागि नै राम्रो मन्त्रालय रोजून् र पाऊन्।

जानकार मानिस भन्छन्– राजनीतिक पार्टीका नेताहरू शासनमा पुगेपछि तिनका भ्रष्टाचारका गुरु उच्च प्रशासक नै बन्छन्। मन्त्रीहरूलाई अनियमित बाटोबाट अर्थोपार्जन गर्ने स्रोत बताउँदै तिनीहरूले नै आफ्नोसमेत स्वार्थ साधन पूरा गर्छन्। यदि प्रशासकले आर्थिक स्रोतको कुँजी नदेखाइदिने हो भने कुनै पार्टीबाट आएको नयाँ मन्त्रीका लागि आर्थिक अनियमितताको ढोका नै हतपति खुल्दैन। जब प्रशासकले त्यो ढोका खोलिदिन्छ अनि त्यहाँ 'तवाप्यर्धं ममाप्यर्धं' (तिमीलाई र मलाई आधाआधा) को नीति लागु हुन्छ।

 नेपालको प्रशासन संयन्त्र जहिलेदेखि पार्टीगत वृत्तको वरिपरि घुम्न थाल्यो त्यस बेलादेखि यसले आफ्नो साख गुमाउँदै गएको छ। यदि यो संयन्त्र आफ्नो ठाउँमा दृढ भएर रहने हो भने त्यसले पार्टीहरू र तिनका नेताहरूलाई आफ्नो वृत्तमा घुमाउने सम्भावना रहन्थ्यो र त्यस संयन्त्रले मुलुक सञ्चालन गर्दा सुशासन आशा गर्न सकिन्थ्यो। तर २०४६ सालयता प्रशासनको यन्त्र विभिन्न पार्टीका झन्डामुनि बसेर विभाजित हुँदा सुशासनको सम्भावना क्षीण हुँदै यो मुलुक आजको दुर्घटित स्थितिमा आइपुगेको छ। राष्ट्रिय स्वार्थबाट तल झर्दै वैयक्तिक स्वार्थसम्मको अवरोह क्रम बढ्दै जाँदा न त पार्टीको नेतृत्व तहले आफूलाई पतित बनेको अनुभव गर्‍यो न देशको प्रशासनयन्त्रले आफू कर्तव्यच्युत र राष्ट्रघाती बनेको नै चाल पायो। यो स्थितिमा अहिले पनि सुधार देख्न नपाउनु यस देशका जनताको दुर्भाग्य नै हो।

 देश विगत झन्डै साढे तीन दशकयता राजनीतिक अस्थिरताको स्थितिमा छ। यस प्रकारको अस्थिरतामा मुलुकलाई प्रशासनयन्त्रको बलियो आधारको आवश्यकता पर्छ। राजनीतिक अस्थिरताका बीच पनि यदि प्रशासनले सुशासनको अनुभूति जनतालाई दिन सकेमा त्यसले जनतालाई ठूलो राहत हुन सक्छ। संसारमा लामो राजनीतिक अस्थिरता हुँदा पनि प्रशासनले त्यस प्रकारको अस्थिरताको अनुभव हुन नदिएका उदाहरण छन्। बेल्जियम त्यसको नमुना हो। विगतको लामो समयसम्म राजनीतिक अस्थिरता हुँदा पनि बेल्जियमका जनताले अराजक स्थिति अनुभव गर्नुपरेन। छिमेकी मुलुक भारतको प्रशासनयन्त्रलाई त्यहाँको राजनीतिक उतारचढावले कुनै प्रभाव पार्न नसकेको विगतको अनुभव त्यस देशका जनताले गर्दै आएका छन्। वास्तवमा मुलुक चलाउने राजनीतिक पार्टीले भन्दा पनि प्रशासन संयन्त्रले हो। यदि त्यस संयन्त्रका हर्ताकर्ताले आफ्नो स्थान र हैसियत बिर्सेर राजनीतिक पार्टी र तिनका नेताहरूको दलाली गर्न थाले भने त्यसले देशको सुशासनको बाटोमा अवरोध गर्ने मात्र नभई मुलुकलाई नै पतनको बाटोतिर लैजान्छ।

 यस देशमा  स्वाभिमानी र योग्य प्रशासकको पूरै खडेरी परेको पनि होइन। तर त्यस्ता प्रशासकको उचित कदर हुन नसकेका थुप्रै गुनासापनि सुनिँदै आएका हुन्। तर प्रशासकीय नियुक्ति, सरुवा, बढुवा आदिमा 'योग्यं योग्याय' को नीतिलाई भने प्रायः नअंगालिएको देखियो। अर्कोतिर कुनै उच्च प्रशासकले असल नियतद्वारा गरेका कार्य र तिनको नीति निर्देशनलाई कार्यान्वयन नगरी फाइलमै सीमित पार्ने चेष्टा अरू प्रशासकले गरेको पनि जानकारीमा आइरहेको छ। पूर्वमुख्य सचिव लीलामणि पौडेलले मुख्य सचिव छँदा यातायात व्यवसायमा देखापरेको अनियमितता र सिन्डिकेट व्यवस्था अन्त्य गर्न सम्बन्धित मन्त्रालय–विभागलाई दिएको निर्देशन मन्त्रालयको दराजमा लुकाएर निष्त्रि्कय पारेको घटना भरखरै 'नागरिक' दैनिकले प्रकाशमा ल्याएको छ। यसले नेपालको प्रशासनिक निकायका कतिपय कर्मचारीको यातायात व्यवसायीहरूसँगको अपवित्र मिलेमतो उदाङ्ग पारेको छ।

 यस देशमा रहेको दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य हुने सम्भावना अझै टाढाको विषय बनेको छ। अहिले राज्यसत्ताको भोग गर्ने सीमा अवधि नौ महिना तोकिएको छ। अहिलेसम्म अस्थायी सरकार चलाउने पार्टीहरूले आफू र आफ्नो सीमित घेरालाई फाइदा हुने कामभन्दा बढी देश र जनतालाई केही दिन सकेको पाइएको छैन बरु उनीहरूले मुलुकलाई कङ्गाल बनाउनेतिर अग्रसरता देखाएका छन्। भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी जस्ता जटिल एवं दुःखद् अवस्थाबाट पीडितहरूले छुट्कारा पाउने स्थिति आकाशको फल जस्तै बनेको छ। तर राजनीतिक पार्टीहरूको दैनिक कृत्य सत्ताभोगको जोड–घटाउमै बित्ने गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, खानेपानी जस्ता मानिसका आधारभूत आवश्यकताको पूर्ति सहजरूपमा नहुँदा ती क्षेत्रमा माफियातन्त्र हावी बनेको छ। खानेपानी जस्तो जीवनमरणसँग गाँसिएको वस्तुलाई व्यापारीकरण गरिएको छ र पानी व्यापारीले बोतलको पानीद्वारा पनि जनतालाई जीवन सुरक्षा दिइरहेका छैनन्। यी र यस्ता नागरिकको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहेका कुरा अनगिन्ति छन्। तर जनताले देशमा सरकार रहेको अनुभूति गर्न सकेका छैनन्। सरकार भनेको मन्त्रिमण्डल वा विभागीय मन्त्रीहरूको झुन्डमात्र होइन। अझ जनताका दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने त प्रशासनले हो। तर त्यस्तो जिम्मेवार र इमानदार रहनुपर्ने प्रशासकले नेता र मन्त्रीको पछि लागेर 'राम्रो' मन्त्रालय–विभागको खोजीमा भौतारिनु लज्जाजनक कुरा हो।

 नेपालमा २०४६ सालमा भएको राजनीतिक परिवर्तनपछि यहाँका पार्टीहरूमा कर्मचारीतन्त्रलाई राजनीतीकरण गर्ने जुन होड चल्यो त्यो अद्यापि कायमै छ। अहिले पनि कैयन् कर्मचारी आफ्नो तालुकी पार्टी कुन बेला सत्तामा आउला र आफूले इच्छाएको भाग पाइएला भन्ने प्रतीक्षामा बस्ने गरेको पाइन्छ। पार्टीगत ट्रेड युनियनमा प्रवेश गरेकाहरूले त प्रशासनयन्त्रमा दादागिरी नै चलाउने गरेको बुझिन्छ। भनिन्छ– पार्टीको संरक्षणमा रहने कर्मचारीहरू कार्यालयको काम छाडेर पार्टी र तिनका नेता/कार्यकर्ताको झोला–झण्डा बोक्नमै बढी रमाउँछन्। त्यसरी नै यहाँका ठूला भनिने पार्टीहरूले आफ्नो भ्रातृ सङ्गठनका रूपमा ट्रेड युनियनका अधिवेशन र निर्वाचनलाई पार्टीका गतिविधिको अभिन्न अङ्ग मानेर सम्बन्धित कर्मचारीमा राजनीतीकरणलाई तीव्र बनाइरहेका छन्।

'राम्रो मन्त्रालय' को खोजी गर्ने परिपाटी हरेक मन्त्रिमण्डल परिवर्तनको सङ्घारमा देखिने गरेको पाइँदै आएको छ। यदि कुनै पनि प्रशासकले आफूलाई योग्य र इमान्दार व्यक्तिका रूपमा राम्रो मन्त्रालय खोज्ने र रोज्ने गर्छ भने त्यो सकारात्मक कुरा हो तर विगतका कतिपय प्रशासक र वर्तमानमा 'राम्रो मन्त्रालय' पाउन कसरत गरिरहेका प्रशासकका गतिविधिले त्यो देखाउँदैनन् र कतिपय धूर्त मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयमा आफ्नोअनुकूलको सचिव ल्याउने दाउमा रहँदा ती दुवैको सम्बन्ध सुशासनका निम्ति हुने कुरामा शङ्का गर्ने प्रशस्त सम्भावना रहेको बताउँछन् विज्ञहरू। विगतका स्थिति र घटनाहरूले पनि त्यसको पुष्टि गरेका छन्। तर विगत जे/जति तीतो रहे पनि अबका कर्मचारीले राम्रो कामका लागि नै राम्रो मन्त्रालय रोजून् र पाउन्। शुभकामना छ।

प्रकाशित: १७ भाद्र २०७३ ०५:०७ शुक्रबार