काठमाडौं- रुकुम, चौखावाङ–७ की भावना खड्काले नेपालगन्ज बसपार्क नजिकैको मेडिकलमा अवघि नपुग्दै जन्म दिएकी शिशुलाई उपचारका लागि भेरी अञ्चल अस्पताल पुर्‍याइन्। अस्पताल पुर्‍याएर एक घन्टासम्म चहार्दासमेत उनले उपचार गर्ने ठाउँ र चिकित्सक फेला पार्न सकिनन्।

उपचारका लागि हारगुहार गर्दागर्दै शिशु चल्न छाडेपछि खड्का दम्पतीले मरेको ठानेर घाटमा लगे। चिहान खन्दै गर्दा शिशु रोयो। प्रहरी सहयोगमा पुनः सोही अस्पताल पुर्‍याएर शिशुको उपचार भइरहेको छ।

...

सरकारले गत आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत निःशुल्क नवजात शिशु उपचार कार्यक्रम घोषणा गरेर निर्देशिका बनायो। नवजात शिशु रक्षाका लागि करोडौं रुपैयाँ खर्चिएर कार्यक्रम लागू गरेको त दशक बितिसकेको छ। यस अवधिमा सरकार र व्यक्तिका लहडमा पटकपटक कार्यक्रम परिमार्जन भए पनि नवजात शिशु उपचार भने अति कम प्राथमिकतामा पर्ने गरेको भेरी अञ्चल अस्पतालको यही घटनाले पुष्टि गर्छ।

विज्ञका अनुसार शिशु उपचारमा विशेष उपकरण र तालिमयुक्त जनशक्ति चाहिने हुनाले यो क्षेत्र प्राथमिकताबाहिरै रहेको छ जसका कारण प्रत्येक वर्ष २३ हजार शिशुले जन्मिएको २८ दिन नकाट्दै ज्यान गुमाइरहेका छन्।

खड्का दम्पतीले नवजातलाई संयोगले घाटबाट अस्पताल पुर्‍याउन सके पनि शिशु अन्य थुपै प्राथमिक उपचारबाट वञ्चित छन्। जसका कारण नेपालमा प्रत्येक दुई घन्टामा करिब तीन नवजातको मृत्यु हुन्छ।

स्वास्थ्य सेवा विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. यशोवर्द्धन प्रधानका अनुसार नवजात शिशु कार्यक्रम 'कागजी बाघ' बनेको छ।

'होइन भने कार्यक्रम निर्देशिका पनि आइसकेको छ, पैसा पनि गइरहेकै छ,' प्रधानले भने, 'तर ताल त कस्तो छ भन्नका लागि क्षेत्रकै ठूलो अस्पताल (भेरी अञ्चल) को अवस्थाले नै देखाइहाल्यो नि!'

बजेट घोषणाअनुसार निःशुल्क उपचारका सम्पूर्ण कार्यक्रम सुरु हुन नसके पनि सरकारले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवीदेखि विभिन्न तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई नवजात शिशु उपचारका लागि 'ट्रेन' गरिसकेको छ। विभागका दुई महाशाखा बाल स्वास्थ्य र परिवार स्वास्थ्यका लागि मात्र करिब ७ करोड रुपैयाँ नवजात उपचारका लागि विनियोजित छ। योबाहेक उपस्वास्थ्य चौकीदेखि केन्द्रीय अस्पतालसम्म नवजात शिशु उपचारका लागि कुनै न कुनै बजेट र कार्यक्रम छ तर नवजात शिशुको उपचारमा लापरबाही देखिन्छ।

अञ्चल अस्पताललाई आवश्यकताका आधारमा खर्च गर्न सक्ने गरी अनुदानसमेत जान्छ तर यी अस्पतालले नवजात उपचारलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन्। न स्वास्थ्यकर्मी संवेदनशील देखिन्छन्।

प्रसूतिजन्य कारण हुने मातृ मृत्युदर घटाउन अथक् प्रयास गर्दा पनि अपेक्षित सफलता नमिलेपछि सरकारले आठ वर्षअघि प्रसूति सेवा निःशुल्क गरेको थियो। निःशुल्क प्रसूति सेवाबाट मातृ मृत्युदरमा उल्लेख्य कमी आएपछि सरकारले पछिल्लोपटक नवजात उपचार पनि निःशुल्क घोषणा गरेको थियो।

त्यसअघि सरकारले समुदायमा आधारित नवजात शिशु उपचार कार्यक्रम पनि चलाएको थियो। स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई एन्टिबायोटिक्स समेत चलाउने गरी आएको यो कार्यक्रम प्रभावकारी नदेखिएको र अवैज्ञानिक समेत भएको भन्दै सरकारले सुत्केरी आमा र शिशुलाई एकीकृत रुपमा लाने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेको थियो। विज्ञले प्रसूति सेवा उपलब्ध भएका ठाउँमा नवजात शिशुको उपचारसमेत हुनुपर्ने भन्दै स्वास्थ्य संस्थामा आधारित नवजात उपचार कार्यक्रममा जोड दिएपछि गत आवको बजेटमार्फत सरकारले निःशुल्क उपचार कार्यक्रम घोषणा गरेको थियो।

समय नपुग्दै हुने जन्म, जन्मनेबित्तिकै सुरु हुने निमोनिया, संक्रमण, जन्डिसलगायत समस्याका उपचार प्रथामिकतामा नपरेकै कारण आठ वर्षसम्म नवजात मृत्युदर घट्न नसकेपछि सरकारले नवजात शिशु उपचार निःशुल्क कार्यक्रम घोषणा गरेको होे।

डा. प्रधान एउटा कार्यक्रम राम्रोसँग लागू भएर नतिजा नआउँदै 'कहिले दाताको दबाब त कहिले व्यक्तिगत लहड' मा परिमार्जन गर्दा समस्या भएको ठान्छन्।

 बाल स्वास्थ्य महाशाखामा बसेर लामो समय नवजात कार्यक्रम हेरेका स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक चूडामणि भण्डारीका अनुसार कार्यक्रम थुप्रै भए पनि सघन र एकीकृत कार्यक्रम अझै अभाव छ।

'अब समुदायमा रिफरल मेकानिज्म बलियो बनाउने हो, स्वास्थ्य संस्थामा पूर्वाधार,' उनले भने, 'दुवैतिर काम सुरुआत मात्रै भयो, ठोस रुपमा हुन सकेन।'

निःशुल्क उपचारसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार कार्यक्रम लागू भए नवजात उपचारका लागि अस्पतालले अनुदान र उपचार खर्च पाउँछन्, कुरुवाले यातायात र बास खर्च। गत वर्षदेखि  ७५ वटै जिल्लाका सरकारी अस्पतालमा यो सेवा निःशुल्क गर्न कार्यविधि एवं पूर्वाधार विकास योजना बनाउन थालेको बाल स्वास्थ्यका अधिकारीको दाबी छ।

बाल स्वास्थ्य महाशाखाको समुदायमा आधारित नवजात शिशु तथा बालरोग एकीकृत व्यवस्थापन कार्यक्रम शाखाका अनुसार नवजात शिशु मृत्युका कारण विश्लेषणबाट यो दर घटाउन स्वास्थ्य संस्था केन्द्रीत उपचार जरुरी देखिए पनि निःशुल्कको अवधारणा आएको थियो।

शाखाका अनुसार नवजात मृत्युको ३० प्रतिशत कारण जन्मँदा कम तौल, ११ प्रतिशत जन्मँदा निस्सासिनु, १५ प्रतिशत निमोनिया, सात प्रतिशत गम्भीर खालको संक्रमण र छ प्रतिशत झाडापखाला हुन्।

तीबाहेक १९ प्रतिशत मेनेन्जाइटिस, चोटपटक, लहरेखोकी, दादुरा र नसर्ने रोगबाट र ८ प्रतिशत अन्य सरुवा रोग र पोषणसम्बन्धी समस्याका कारण हुन्छ।

'धेरै मृत्युका कारणको उपचार समुदायमा भन्दा स्वास्थ्य संस्थामै उपलब्ध हुनुपर्छ,' भण्डारीले भने, 'तर अञ्चल तहकै अस्पतालमा ल्याइपुर्‍याइएकाले नै एटेन्सन नपाइरहेको यथार्थ छ।'

तथ्यांकअनुसार नवजात मृत्युमध्ये पनि दुईतिहाइको २४ घन्टाभित्रै, बाँकीको दुईतिहाइ सात दिनभित्र र बाँकी २८ दिनभित्रै मृत्यु हुने गरेको छ।

प्रकाशित: २१ भाद्र २०७३ ०१:४२ मंगलबार