नेपालको संविधान २०७२ ले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ । तर, सञ्चार मन्त्रालयले भने संविधानको भावनाविपरीत सञ्चारमाध्यमलाई अंकुश लगाउने प्रयास गरेको छ । संविधानको धारा १९ को २ मा भनिएको छ– कुनै श्रव्य, श्रव्यदृश्य वा विद्युतीय उपकरणको माध्यम वा छापाखानाबाट कुनै समाचार, लेख, सम्पादकीय, रचना, सूचना वा अन्य कुनै सामग्री मुद्रण वा प्रकाशन–प्रसारण गरे वा छापेवापत त्यस्तो सामग्री प्रकाशन, प्रसारण गर्ने वा छाप्ने रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन वा अन्य कुनै किसिमको डिजिटल वा विद्युतीय उपकरण, छापा वा अन्य सञ्चारमाध्यमलाई बन्द, जफत वा दर्ता खारेज वा त्यस्तो सामग्री जफत गरिने छैन । संविधानले दिएको प्रेस स्वतन्त्रताको यस्तो अधिकारमै हस्तक्षेप गर्दै सरकारले ‘अनलाइन सञ्चार निर्देशिका– २०७३’ नामक प्रावधान लागु गराउने प्रयास गर्नु खेदजनक छ । निर्देशिकाको ङ नम्बर बुँदामा ‘आधिकारिक स्रोत नभएका, भ्रम सिर्जना गर्नेखालका तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा प्रतिकूल असर पार्ने सामग्री प्रकाशित गर्न नपाइने उल्लेख छ । यो बुँदाले अब सञ्चारमाध्यमले प्रकाशित–प्रसारित गरेका सामग्रीको आधिकारिक स्रोत सरकारलाई बताउनुपर्ने अवस्था सृजना गरेको देखिन्छ । यही बुँदाले नै प्रेस स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गरेको प्रष्ट हुन्छ । अर्को कुरा ‘भ्रम’ सृजना गर्नेखालको भन्नु पनि सरकारी अधिकारीको तजबिजी बुझाइमा निर्भर रहेको देखिन्छ । किनकि, यी सबै पक्षको निक्र्योल गर्ने जिम्मा सहसचिवस्तरको कर्मचारीलाई दिइएको छ ।
सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारमा औँला ठडाउने वा सच्याउन आदेश दिने अधिकार संविधानले न्यायालय र प्रेस काउन्सिललाई मात्र दिएको छ । यो तथ्य थाहा हुँदाहुँदै पनि सरकारले निजामती कर्मचारीलाई सञ्चारमाध्यम (अनलाइन)को लगामको जिम्मा दिनु न्यायसंगत हुन सक्दैन । सरकारले आजसम्म पनि अनलाइन मिडियाको स्पष्ट परिभाषा दिन सकिरहेको छैन । अहिले प्रेसमाथि सरकारको नियन्त्रण प्रयासको चौतर्फी विरोध भएको छ । यही विरोधका कारण सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय निर्देशिका सच्याउन तयार भएको संकेत पनि मिलेको छ । अनलाइन माध्यमलाई नियन्त्रण गर्ने नाममा समग्र सञ्चारमाध्यममै अंकुश लगाउने सोच सरकारले राखेको देखियो । यो व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप पनि हो । यसले देशमा अझै पनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता बहाल गर्न सरकार मानसिकरूपमा तयार नरहेको बुझाउँछ । साथै, यसले सञ्चारजगत् सदैव चनाखो रहनुपर्ने पाठ पनि सिकाएको छ ।
अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि पछिल्लो समय अनलाइन मिडियाको अकल्पनीय विकास हुँदै गएको छ । यो समय दु्रत गतिमा ‘डिजिटल दुनियाँ’मा परिणत हुँदै गइरहेको छ । हातमा राखेर जुनसुकै समय र जहाँ पनि देशदेशावरको सूचना पाउन सकिने अवस्था सृजना भएको छ । पछिल्लो पुस्ता अनलाइनलगायतका अन्य डिजिटल प्रविधिबाटै जानकारी प्राप्त गर्न रूचाउँछ । यसकारण पनि अनलाइनमा आवद्ध पत्रकार समूहले आफ्नो संवेदनशील जिम्मेवारीको सदा हेक्का राख्न सक्नुपर्छ । विगतमा कतिपय अनलाइनमा विखण्डनकारी सोचलाई प्राथमिकता दिइएको तथा धार्मिक–सांस्कृतिक सहिष्णुतामाथि प्रहार भएको पनि देखियो । निश्चित वर्ग वा समूहको पक्षपोषण गर्ने काम पनि भएको देखियो । राजनीतिक विषयमा भ्रम सृजना हुने, व्यक्तिगत लान्छनाका समाचार पनि देखिए । च्याउसरी उम्रिएका अनलाइन व्यवस्थित ढंगमा सञ्चालन हुन गाह्रो परिरहेको तथ्य पनि नकार्न सकिँदैन । सञ्चालनपूर्व कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्नु जति आवश्यक छ त्यति नै प्रकाशित–प्रसारित समाचार, सम्पादकीय तथा लेख रचनाबारे पनि गम्भीर हुनु जरुरी छ । पत्रकार हुनुका नाताले वा सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेको निहुँमा जथाभावी लेख्ने, व्यक्तिका चरित्र हत्या गर्ने, मुलुकमा आतंक सृजना गर्ने–गराउने तथा कुनै एक समूह तथा वर्गलाई होच्याउने छुट कसैलाई पनि हुनु हुँदैन । पत्रकारिता स्वयंमा ठूलो जिम्मेवारीको काम हो, यसकारण पनि यसलाई राज्यको चौथो अंगको मान्यता दिइएको हो । यसमा ‘आत्मनियमन’को गुन्जाइस सधैँ रहन्छ । सरकारले नियमसंगत तथा लोकतान्त्रिक विधिमा नियमनकारी व्यवस्था गर्नुलाई अन्यथा मान्न सकिँदैन । तर, संविधानप्रदत्त अधिकारमाथि नै धावा बोल्नेखालको नियम ल्याउन खोज्नु धृष्टताबाहेक अर्थोक केही हुन सक्दैन । मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसँगै मौलाउँदै गएको प्रेसजगत्लाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले अघि सारिएको तजबिजी निर्देशिका तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।     

प्रकाशित: ९ असार २०७३ ०४:२६ बिहीबार