द्वन्द्वकालीन मुद्दा सुनुवाइका लागि विशेष अदालत आवश्यक रहेको औल्याउ“दै यसका लागि सरकारबाट छुट्टै कानुनी प्रबन्धको गृहकार्य सुरु हु“दा संक्रमणकालीन न्यायको प्रश्नले एउटा बाटो तय गरेको छ। बेपत्ता नागरिक छानविन आयोग र सत्य निरुपण आयोगबाट सिफारिस भई आउने मुद्दामा न्याय निरुपणका लागि छुट्टै विशेष अदालतको आवश्यकता महसुस भई सरकारले त्यसका लागि कानुनको मस्यौदा थालेको हो। प्रधान मन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनबमोजिम महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठबाट ऐनको मस्यौदा थालनी भइसकेको हालै सार्वजनिक भएबाट विषय निकै अघि बढिसकेको देखिन्छ। बेपत्ता नागरिक छानविन तथा सत्य निरुपण आयोग ऐन, २०७१ को दफा २९(४) मा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित आयोगहरुबाट हुने सिफारिसबमोजिम मुद्दाको कारबाही किनारा विशेष अदालतबाट हुने व्यवस्था भएको र सत्ता समीकरणसमेत सोहीअनुकूलको भएकाले विशेष अदालत गठन तदारुकताका साथ अघि बढ्नु स्वाभाविक छ।

बलात्कार, यातना, कब्जामा गरिएको हत्या र बेपत्ता जस्ता गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति नदिने त भनिएको छ तर विशेष अदालत गठन गरेर अहिले विचाराधीन माथिल्लो अदालतका मुद्दासमेत सार्ने जुन प्रयास भइरहेको छ यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको काम हुन्छ नै भन्ने सुनिश्चित छैन।

ऐनको उक्त व्यवस्थाबमोजिम पीडकउपर मुद्दा चलाउने सिफारिस भए सम्बन्धित सरकारी वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि विशेष अदालत आवश्यक पर्छ। पीडितको न्यायको हकलाई केन्द्रमा राखेर विशेष अदालत गठन गर्न खोजिएको सरकारी पक्षको दाबी त छ तर यसको मकसद दोष पखालेर पीडकहरुलाई उन्मुक्ति दिने होइन भन्ने सुनिश्चितता सरकारले गर्न सकेको छैन। प्रस्तावित विशेष अदालतको गठनबाट परिपूरणसमेत हुने सरकारी दाबी छ तर विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार, न्यायाधीशको नियुक्ति र मुद्दा निरुपण गर्दा अपनाइने प्रक्रियाबाट यसको मकसद के हो स्पष्ट हु“दै जाला। बेपत्ता नागरिक छानविन तथा सत्य निरुपण आयोग ऐन, २०७१ को दफा २ को (ञ) बमोजिम दश वर्षे 'जनयुद्ध'मा भएका निम्न मुद्दा संक्रमणकालीन न्यायको दायरामा पर्छन् :

• हत्या

• अपहरण तथा शरीर बन्धक

• व्यक्ति बेपत्ता पार्ने

• अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने

• शारीरिक वा मानसिक यातना

• बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा

• व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी

• घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन

• अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवताविरुद्धको अन्य अपराध

विशेष अदालत गठनको विषयले केही गंभीर प्रश्न पनि उठाएको छ र त्यसमा छलफल हुन अति जरुरी भइसकेको छ। हाल सर्वाेच्च, जिल्ला र पुनरावेदन अदालतमा रहेका द्वन्द्वकालीन मुद्दा विशेष अदालतमा सार्ने योजना निकै गम्भीर छ। सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दासमेत विशेष अदालतमा सार्ने भन्ने सरकारी पक्षको मनसुवा जान्न आवश्यक छ। पुनरावेदन अदालत र सर्वाेच्च अदालत तहमा समेत विचाराधीन मुद्दा विशेष अदालतमा सारिने हो भने भोलि ती मुद्दामा हुने निर्णय र सर्वाेच्च तहबाटै फैसला गर्नुपर्ने मुद्दामा फैसला अन्तिमता (फाइनालिटी अफ जजमेन्ट) सम्बन्धी सिद्धान्तको समेत विरुद्व हुन जान्छ। पुनरावेदन र सर्वाेच्च अदालतबाट निर्णय हुन लागेका मुद्दा विशेष अदालतमा सार्नुको मकसद जसरी भए पनि दोषीलाई सफाइ दिन प्रेरित छैन भन्न सकिन्न। 

द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिम मुद्दाको सम्बोधन गर्न र पीडितलाई साँच्चिकै न्याय दिने उद्देश्यले उक्त कार्य सुरु गरिएको दावी गरिए पनि यथार्थमा के गर्न लागिएको हो भन्ने कुरा शंकारहित छैन। बलात्कार, यातना, कब्जामा गरिएको हत्या र बेपत्ता जस्ता गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति नदिने त भनिएको छ तर विशेष अदालत गठन गरेर अहिले विचाराधीन माथिल्लो अदालतका मुद्दासमेत सार्ने जुन प्रयास भइरहेको छ यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डबमोजिमको काम हुन्छ नै भन्ने सुनिश्चित छैन।

पुनरावेदन र सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा विशेष अदालतमा सार्ने भनिएबाट भोलि उक्त विशेष अदालतको फैसलामा चित्त नबुझ्दा के हुने भन्ने प्रश्नप्रति विचार गरेको पाइँदैन। भोलि पुनरावेदन गर्ने ठाउ“ तिनै अ•ा भएकाले एउटै मुद्दामा दोहोर्‍याई दोहोर्‍याई न्याय माग्न जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले मुद्दालाई अनावश्यक घुमाउने र न्यायमा ढिलाई हुनेछ। पुनरावेदन तह हु“दै सर्वाेच्च अदालत पुगेका विचाराधीन मुद्दा पनि अब विशेष अदालतमा फर्काउँदा मुद्दा झन् गिजोलिन मात्रै पुग्दैन, सुरु किनारा गर्न गठन हुने विशेष अदालतले सर्वाेच्च अदालतलाई समेत सुपरसेड गर्न सक्छ। 

२०५२ देखि २०६२ सालसम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वमा भएको मानव अधिकार उल्लंघनको छानविनका लागि बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोग र सत्य निरुपण आयोग हाल कार्यरत छन् र तिनीहरुको म्यादसमेत पुस मसान्तमा समाप्त हुने भएकाले हामी संक्रमणकालीन न्यायको विशिष्ट चरणमा छौं। हामी त्यस्तो अवस्थामा छौं जतिखेर सर्वाेच्च अदालत स्वयम्ले जारी गरेका संक्रमणकालीन मुद्दाका सयौं फैसला अहिले पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। केही मुद्दा अन्तिम भएर बसेका छन् सर्वाेच्च तहबाटै। यदि तिनलाई पनि विशेष अदालतको क्षेत्राधिकारमा तानिने हो भने सर्वाेच्च अदालतको औचित्य नै समाप्त हुनजान्छ। तत्कालीन सभासद्द्वय बालकृष्ण ढुंगेल र केशव राईहरुको मुद्दाको फैसला अहिले पनि कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्थाले गम्भीर प्रश्न जन्माएको छ। पुनरावलोकनको म्यादसमेत समाप्त भइसकेको अवस्थाका त्यस्ता मुद्दामा विशेष अदालबाट फेरि फाइल खोलिने हो भने हामीले यो मुलुकमा फेरि न्याय नामको चिज बा“की छ कि छैन खोज्नुपर्ने हुन्छ। 

सर्वाेच्च अदालतद्वारा हालसम्म जारी संक्रमणकालीन मुद्दाका फैसलाको कार्यान्वयन नहु“दा दातृनिकाय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले सरकारलाई सहयोगका लागि सर्त राख्नुपर्ने अवस्था हाम्रो देशको नियति हो। यथार्थमा हामी खुकुरी र अचानोको मिलन भएको अवस्थामा छौं त्यसैले पीडितको हालत के होला अनुमान गर्न गाह्रो छैन।

६० हजारको उजुरीको चाङ सल्ट्याउने काममा लागिरहेको सत्य निरुपण आयोग र २८ हजारको हाराहारीमा रहेको बेपत्ता नागरिक छानविन आयोगको काम अब के होला भन्ने विषयमा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय चासो स्वाभाविकै हो। तर अहिले देखिएका संकेत हेर्ने हो भने परिपुरण त सरकारले भराउला तर ती मुद्दामा दोषीलाई जेल पठाउने सजायको सम्भावना साह्रै न्यून छ। संक्रमणकालीन मुद्दामा समेत आन्दोलनमा मारिएकालाई सहिद घोषणा गर्दै दश/दश लाख रुपिया“ प्रदान गर्दै आएझैं परिपुरणको अर्काे नाटक मञ्चन हुँदैन भन्न सकिन्न। त्यसलाई खुरुक्क स्वीकार गर्नेबाहेक अर्काे उपाय पीडितका सामुन्ने नरहन पनि सक्छ। खासमा निम्नलिखित कामका लागि संक्रमणकालीन आयोगहरु कार्यरत छन् :  

• मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनसम्बन्धी घटनाको छानविन, सत्य अन्वेषण तथा अभिलेखन गरी वास्तविक तथ्य जनसमक्ष ल्याउने

• पीडित तथा पीडक एकिन गर्ने

• पीडक र पीडितबीच मेलमिलाप गराउन पहल गर्ने तथा मेलमिलाप गराउने

• पीडित वा निजको परिवारका सदस्यलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने परिपूरण सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने

• मेलमिलाप नभएका तथा क्षमादानमा नपरेका पीडकलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने

• पीडितलाई तोकिएबमोजिमको परिचयपत्र तथा छानविनपछिको जानकारी उपलब्ध गराउने

संक्रमणकालीन आयोगहरुले साउन २६ का दिनसम्म उजुरी लिएका छन् भने आगामी पुस मसान्तमा तिनीहरुको पदावधि समाप्त हँुदैछ। र, त्यतिन्जेलमा यति धेरै उजुरी छानविन कसरी टुंग्याउने भन्ने चिन्ता आयोगहरुलाई छ। ती उजुरीको अध्ययन/अनुसन्धान गर्न आयोगलाई कर्मचारी, विज्ञ र भौतिक पूर्वाधारको अभाव रहेको सार्वजनिक चर्चाको विषय बन्दै आएको छ।

अनुसन्धानका लागि लाग्ने जनशक्ति, साधन र स्रोत उपलब्ध हुन नसकेमा ती उजुरीको अनुसन्धान पूरा नहँुदै तोकिएको म्याद समाप्त हुने निश्चितप्रायः छ। त्यसो भयो भने उजुरीहरुलाई एक/एक गर्दै केलाउन नसकिने भएकाले आयोगहरुले समेत कुनै उपाय लगाएर उजुरी तामेलीमा राख्ने अवस्था आउन सक्छ। आयोगहरुले ५५ देखि ६० करोड खर्च लाग्ने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको र सो रकम छुट्याउनेबित्तिकै उजुरीको प्रकृति छान्दै निर्णय गर्न ती आयोगहरुले उपाय निकाल्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। होइन भने कति वर्षसम्म अनुसन्धान गरिरहने र म्याद थपिरहने भन्ने प्रश्न पनि आउन सक्छ। 

बेपत्ता आयोगले पनि सरकारले सहयोग नगरेकै कारण काम अझै राम्रोसँग अघि बढ्न नसकेको सार्वजनिकरूपमा बताइसकेको छ। दुवै आयोगका अध्यक्षले अनुसन्धान चरणमा प्रवेश गरिसक्दा समेत सरकारबाट आवश्यक ऐन नबनेकाले काम गर्न समस्या रहेको, पर्याप्त कर्मचारी र साधन स्रोत नभएको गुनासो सार्वजनिकरूपमै गरेका अवस्थामा विशेष अदालत ऐनको मस्यौदा थालनी त भएको छ तर यो कति समयमा सकिने हो यसबाट संक्रमणकालीन न्यायका लागि कति समय लाग्ने हो भन्न सकिने अवस्था छैन।  

विशेष अदालतको क्षेत्राधिकार र मुद्दामा तोकिने म्याद पनि निकै महत्वपूर्ण विषय हो। पहिल्यै दशौं वर्ष बितिसकेका संक्रमणकालीन मुद्दामा न्याय निरुपण र पीडितको न्यायको धुकधुकी जोगाउन ढिला भइसकेको छ। त्यसका लागि गठन हुने विशेष अदालत यस्तो हालतको नहोस् जुन अहिले पनि भ्रष्टाचार मुद्दासम्बन्धी विशेष अदालतले बेहोरिरहेको छ। यथार्थमा ६ महिनामा मुद्दाको कारबाही किनारा लगाउने र त्यसको पुनरावेदन ३ महिनामा सर्वाेच्च अदालतले सक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था त छ तर तोकिएको समयको दोब्बर अवधिमा पनि आजसम्म एउटै मुद्दाको कारबाही किनारा हुन सकेको छैन।

विशेष अदालत गठनको मुद्दा पनि सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासझैं जु“गाको लडाइँको परिणाम बन्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। नेताहरु चाहन्थे संवैधानिक अदालत तर न्यायाधीशहरुले त्यो मानेनन्। अन्ततोगत्वा संवैधानिक इजलास त बन्यो तर त्यसमा चाहिने न्यायाधीशको नियुक्ति प्रत्येक प्रधान न्यायाधीशको नियुक्ति र अवकाशसँगै जोडिने विषय बनेकाले र अदालतको आन्तरिक राजनीतिले गर्दा संवैधानिक इजलास निकम्माझैं बन्न पुगेको छ। उता यसको मुख्य काम संवैधानिक जटिलताका मुद्दा हेर्ने काम भने वर्षाै थन्किने अवस्थामा पुगेको छ।

विशेष अदालतको चर्चा गर्दा तत्कालीन अमेरिकी सरकारले इराकी अपदस्त राष्ट्रपति सद्धाम हुसैनमाथि लागेको मुद्दाको सुनुवाइका लागि गठन गरेको विशेष अदालतको प्रसंग चर्चा गर्नु उपर्युक्त हुन्छ। सन् २००४ मा गठित विशेष अदालतले व्यक्ति हत्याको अभियोग लागेका हुसैनलाई उचित सुनुवाइको मौकासमेत नदिई जबर्जस्ती मृत्युदण्ड दिने अमेरिकी योजनामुताविकको फैसला सुनाएको थियो। त्यसैले विशेष अदालतको गठन पूर्वनिर्धारित योजना सफल पार्ने हतियारका रूपमा मात्रै पनि प्रयोग हुँदैन भन्न सकिन्न। कुनै मुद्दाविशेषका लागि विशेष अदालत गठन गर्ने परिपाटी हाम्रो देशमा २०४७ सालको संविधानले अन्त्य गरिदिएकोसमेत स्मरणीय छ।

संक्रमणकालीन न्याय सन्दर्भमा दक्षिण अफ्रिकाका अश्वेत नेता नेल्सन मन्डेलाको एउटा भनाइ मार्मिक छ- 'हामी युद्धका अपराधीलाई क्षमा त दिन सक्छौं तर घाउ बिर्सन सक्दैनौं।' उनको भनाइले हामीलाई समस्याको समाधानमा पनि उत्प्रेरित गर्छ। हामी पनि क्षमा दिन त तयार हौंला नै तर द्वन्द्वको घाउ कहिल्यै बिर्सन सक्दैनौं।

प्रकाशित: २३ भाद्र २०७३ ०४:१९ बिहीबार