कतिपय तथ्य दोहोर्याइराख्नु पर्दैन । जस्तो कि प्रतिव्यक्ति आयको आधारमा नेपाल अझैसम्म पनि संसारकै सबभन्दा गरिब देशमध्ये एक छँदैछ । पाषाण युगमा पु¥याइने गरी अमेरिकाद्वारा बमवारी गरिएको अफगानिस्तानपछि एसिया महादेशको सबभन्दा विपन्न मुलुक पनि नेपाल नै हो ।

आधुनिक युगको दासता भनिने अवस्थामा पश्चिम एसियाका देशहरूमा झण्डै बीस लाखभन्दा बढी युवा कामदार खुनपसिना बगाउँदैछन् । अनुमानतः दश लाख जति नेपाली जापान, कोरिया, मलेसिया एवं पूर्वी एसियाका अन्य मुलुकमा पनि काम गर्छन् । बाध्यताले भारतमा काम गर्न जाने मौसमी एवं स्थायी श्रमिकहरूको सही तथ्यांकसमेत ठम्याउन कठिन छ ।

राहदानी र प्रवेशाज्ञा केही पनि नचाहिने एवं यातायात भाडा पनि अपेक्षाकृत कम लाग्ने भएकाले विदेशिनेमध्ये सबभन्दा विपन्न जनसमूहको छनोटमा प्रायशः भारत नैं पर्ने गर्छ । कश्मीरदेखि कन्याकुमारी एवं कच्छदेखि कोहिमासम्म नेपाली कामदार नपुगेको भारतमा कुनै ठाउँ नै छैन भन्दा हुन्छ । संन्धिले प्रतिबद्ध गोरखा पल्टनबाहेकका सशस्त्र प्रहरी, सीमा सुरक्षा बल एवं अति संवेदनशील मानिने इन्डो–तिब्बेतन सीमा बल जस्ता अर्धसैनिक संरचनामा पनि ठूलो संख्यामा नेपाली नागरिकले काम पाएका छन् ।

अत्यन्तै संकुचित अनुमानअनुसार पनि कम्तीमा ३० लाख नेपाली नागरिक भारतका विभिन्न स्थानहरूमा सानो ठूलो नोकरी वा रोजगारी गरिरहेका छन् । गाडीका चालकदेखि सडकछेउको ढावामा नानरोटी बनाउने एवं सहरबजारतिर फेरी लगाउनेसम्ममा नेपालीको संलग्नता छ । हिमाञ्चलतिर स्याउ टिप्ने, अरूणाञ्चलमा सडक बनाउने एवं गोवामा चाउचाउ बेच्नेसम्मका काममा नेपाली लागेका छन् ।

गोर्खा पल्टनका सिपाही एवं तिनका आश्रित परिवारलाई मात्रै निवृतिभरणवापत लगभग ४००० करोड रूपियाँ वितरण हुने देशमा अरू विप्रेषण रकम कति भित्रन्छ, सहजै अनुमान गर्न सकिँदैन । नगदबाहेक बिदामा घर फर्किदा ल्याइने सामानको पनि मूल्यांकन गर्ने हो भने कुल औपचारिक विप्रेषण रकम भन्दा कैयौं गुणा बढी आय भित्रिएको ठहरिन सक्छ ।

युरोप, अमेरिका, अस्ट्रेलिया एवं विश्व मानचित्रमा ठम्याउनसमेत गाह्राे पर्ने देशहरूमा कामको खोजीमा भौतारिरहेका नेपालीको कुल संख्या पनि पाँच लाखभन्दा कम छैन होला । यस प्रकार कुल जनसंख्याको लगभग एक चौथाइ र युवा समूहको आधा जति श्रमशक्ति निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यताबीच संघर्ष गरिरहेको देशको मूल कार्यसूची के हुनुपर्ने हो ? सामान्य अवस्थामा त्यस्तो परिस्थितिका प्राथमिकताबारे अनुमान लगाउन त्यति गाह्रो छैन ।

कुल राष्ट्रिय आयको एक तिहाई जति प्रत्यक्ष हिस्सा विप्रेषणबाट आउने भएपछि सम्बन्धित कामदार एवं तिनका परिवारका सदस्यको मानवीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु देशको सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हुन आउँछ । विदेशिने कामदारको हकमा स्रोत देशले आतिथेय सरकारसँग काम गर्नुपर्ने हुन्छ । साना देशका लागि त्यस्तो जिम्मेवारी चुनौतीपूर्ण हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले अतिथि कामदारहरूको हक र अधिकारबारे अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमार्फत आवाज उठाइरहनुको विकल्प छैन । तिनका परिवारको सुरक्षा र कल्याण भने बजारको जिम्मा लगाएरमात्रै पुग्दैन । देशभित्र भइरहेको भने जे हुनु नपर्ने हो, त्यहीमात्र छ ।

विप्रेषण रकमको कारोबारबाट हजारौं करोड कमाउने वित्तीय संस्था एवं बैंकहरूले विदेशिएका कामदारहरूको हितका लागि फुट्टी कौडी खर्च गर्दैनन् । निक्षेप र कर्जाबीचको ब्याज दरमा व्यापक फरक छ । कुनै पनि बैंकमा विप्रेषण प्राप्तकर्ताहरूका लागि छुट्टै व्यवस्था छैन । सरकारी कर्मचारी विदेशिन लागेका कामदारलाई दुहुनो गाईका रूपमा उपयोग गर्छन् ।

आश्रित परिवारका महिलाको सुरक्षाको प्रत्याभूति छैन । केटाकेटी नाफा क्षेत्रले सञ्चालन गरेका विद्यालय जान बाध्य छन, त्यो किनभने समुदायिक नामाकरण गरिएका सरकारी स्कुल र कलेजको हालत खस्ता छ । उपचारका लागि बजारको स्वास्थ्य सेवा उपयोग गर्नुको विकल्प छैन । बूढाबूढीको हेरचाह गर्ने परम्परागत परिवारिक अवलम्बहरू धराशायी भइसके, नयाँ संरचनाको परिकल्पनासमेत हुन बाँकी छ । विदेशिने श्रमिकहरू प्रायशः आफ्ना आश्रित परिवारलाई इष्टदेवताको भरोसामा छाडेर जाने गर्छन् ।
 

बाध्यताको बहिर्गमन

चुनौती जति नै भए पनि बाहिरिनेबाहेकका विकल्प सामान्यजनका लागि खासै छैनन् । नक्शामा नेपालको क्षेत्रफल ठूलै देखिए पनि जनसंख्याको अनुपातमा खेतियोग्य जमिन हिमाल र पहाडमा त के, तराई र मधेसतिर पनि अत्यन्त न्यून छ । जंगल फडानी गरेर बस्ती बसाउने सम्भावना अब लगभग समाप्त भयो भने पनि हुन्छ ।

सन् ६० का बासी नारा घोकेर भूमि अधिकारकर्मी भएका नक्कली सुकुमबासीले बचेका चारकोसे झाडी र चुरे वनतिर आँखा लगाएका हुन् । हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा अब खोजेर पनि पाइन्न । समथर र सिँचित जमिनको नापनक्शालाई ‘प्लटिङ’ गरेर टुक्राउने चलन व्यापक भएपछि खेत जति जम्मै घडेरी हुने क्रममा छन् ।

कृषिलाई जमिनको घट्दो उपलब्धताका साथै उत्पादकत्वको स्खलनले पनि पिरोल्न थालेको छ । जलवायु परिवर्तनको असर हो वा के हो, पानी पर्ने चक्र परिवर्तित हुँदैछ । पानी संकलन, भण्डारण एवं वितरण सामूहिक कार्य हुन् । मानव सभ्यताका प्रारम्भिक राज्यहरू सिँचाइ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकताले गर्दा नै बन्न पुगेका हुन् ।

नेपालमा भने आधुनिक राज्यले समेत त्यस्तो जिम्मेवारी पूरा गर्न सकेको छैन । आकाशे पानीमा भर परेर गरिने कृषिको आधुनिकीकरण फगत विकासे गफमात्रै हो । पहाडतिरका मूल सुक्दै गएको चर्चा त हुन्छ, अनुसन्धान गर्ने कोही छैनन् । मधेसमा दोहनको तीव्रता एवं प्रतिपुरणको न्यूनताले गर्दा भूमिगत जलस्तर दिनानुदिन घट्दो छ । पोखरी भाँस्सिदै छन् । नदी साँघुरिँदै छन् । चिन्ता कसैलाई छैन किनभने होड राहदानी र प्रवेशाज्ञा पाउनका लागि भइरहेछ ।

उद्योगधन्धाको जतिसुकै ठूलाठूला नारा लगाए पनि यथार्थ के हो भने भूपरिवेष्ठित देशहरू पानी जहाजबाट आयात र निर्यात गर्ने कलकारखानाहरूसँग उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनन् । त्यसमाथि झन् ठूलो आन्तरिक बजार भएका नेपालका छिमेकीहरूको ओजनको लाभ बेपत्ता छ । नेपालभित्र जेसुकै वस्तु बनाए पनि त्यसको प्रतिएकाइ लागत चीन वा भारतभन्दा बढी नै हुन्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिने नारा जत्ति नै आकर्षक लागे पनि खरिद गर्ने बेलामा सामान्य उपभोक्ताले सस्तो, टिकाउ र भरपर्दो माल नै रोज्छ । नेपालमा ठूला उद्योगको सम्भावना निकट भविष्यमा देखिँदैन । नयाँ रोजगार सिर्जनाको त्यस्तो चिनियाँ प्रारूप सम्भाव्य लाग्दैन ।

अपार जलस्रोतको हल्ला हुन थालेको कम्तीमा ६० वर्ष भयो । वर्षायाममा समेत साँझ÷बिहान बत्ती निभ्ने लोडसेडिङ तालिकाको सान्दर्भिकता अझै सकिएको छैन । विशाल प्रारम्भिक लागत, जोखिमपूर्ण सञ्चालन एवं अनिश्चित प्रतिफलले गर्दा सामान्यतः नाफा क्षेत्रका लगानीकर्ता जलविद्युत् योजनामा लगानी गर्न हच्कन्छन् । शीतयुद्धको उत्कर्षताका विदेशी अनुदान एवं ऋण दाताका रूचि भूराजनीति उत्प्रेरित एवं सामरिक प्रकृतिका हुने गर्थे । त्यस्ता बाध्यता समाप्त नै नभए पनि धेरै कम भइसकेका छन् ।

शुद्ध नाफा÷नोक्सानको लेखाजोखा गरेर नेपालको जलश्रस्रोतमा लगानी गर्नेले भारतको कम्तीमा मौन सहमति खोज्छ किनभने त्यसबेगर निर्माण एवं सञ्चालनका जोखिम आकलन नै गर्न नसक्ने किसिमको हुन जान्छ । भारतको हित सोच्नेलाई ’देश बेचुवा’ भन्ने प्रवृत्ति नसच्चिएसम्म नेपालको अँध्यारो घट्ने सम्भावना छैन ।

कुरा सुन, ताँवा, युरेनियम, पेट्रोल, प्रकृतिक ग्यास जस्ता नाम लिन सक्ने जति जम्मै खानीको गरे हुन्छ तर हिमाल, महाभारत र चुरे जस्ता अपेक्षाकृत नयाँ पहाडमा त्यस्ता भण्डार फेला पार्न पशुपतिनाथकै कृपा हुनुपर्छ । त्यति कुरा स्विस भूगर्भविद् टोनी हागनले सन् पचास साठीकै दशकतिर निक्र्यौल गरिदिएका थिए । चमत्कारको सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिँदैन तर विज्ञानका आधारमा भन्नुपर्दा नेपालको सबभन्दा व्यापक खनिज पदार्थ चुन ढुंगालगायतको माटो र बालुवामात्रै हो । त्यो खस्रेर केहीले गुजारा गर्छन्, थोरैले कमाउँछन्, बाँकी धेरैका लागि भने हर्ष न विस्मातको अवस्था रहिरहन्छ।

होहल्ला पर्यटन, जडीबुटी एवं भारत–चीन व्यापारको सहजीकरणबाट हुने लाभको पनि चाहिनेभन्दा अलि बढी नै हुने गरेको छ । राजकुमार सिद्धार्थ लुम्बिनीमै जन्मिएका हुन् । समस्या के भइदियो भने इस्लामको मक्का÷मदिना जस्तो बुद्ध धर्ममा तीर्थस्थानको पवित्रतालाई सर्वोपरि मानिएको छैन । श्रद्धेय दलाई लामा ल्हासामै विराजमान हुनुपर्छ भन्ने छैन ।

उनी जहाँ उभिन्छन, त्यही भूमि पवित्र बन्न पुग्छ । नेपाल भने उनलाई लुम्बिनीमा पुग्ने प्रवेशाज्ञा दिने आँटसमेत गर्न सक्दैन । आधा सगरमाथा नेपालको पक्का हो, अब भने उत्तरतिरबाट पनि पर्यटक ओइरिने छन् । त्यो किनभने चीनले तिब्बत प्रवेशको नियन्त्रण खुकुलो गर्दै लगिरहेको छ । कश्मीरको गृहयुद्धले गर्दा लाभान्वित भएको नेपालको पहाड पर्यटन सुस्तरी उत्तराखण्ड, सिक्किम, भुटान र असामतिर मोडिँदै गयो भने अचम्भ नमाने हुन्छ । नेपाल अद्वितीय पर्यटन गन्तव्य त हो तर, सामान्य पर्यटकहरू सुरक्षा, सेवा, सुविधा र निश्चिन्ततालाई प्राथमिकतामा राख्ने गर्छन् ।

योजना आयोगले जस्तोसुकै प्रक्षेपण गरे पनि सामान्यजन आफ्नै आकलन पत्याउँछन् । र, तिनले नेपालमा आफ्नो भविष्य देखिरहेका छैनन् । त्यसैले नाफाक्षेत्रको स्कुल पढेकाहरू युरोप÷अमेरिका ताक्छन् । त्यसभन्दा अलि कम हैसियत हुनेहरू ऋण गरेर अस्ट्रेलिया÷जापानको प्रवेशाज्ञा पाउन लाम लाग्छन् । त्यसपछि क्रमैले आँट र पहुँचअनुसारका काम गर्ने गन्तव्यहरूको खोजी सुरू हुन्छ ।

कोरिया, मलेसिया, कुवेत, कतार, दुवई, सउदी अरव, इराक, इजरायल, लिविया, अफगानिस्तान र केही सिप लागेन भने भारत । यो देशको अँध्यारो भविष्यबाट फुत्कनमात्र पाए पुग्छ । डिभी परे पनि प्रवेशाज्ञा नपाएको माग राखेर आन्दोलन गर्ने देश शायद यो दुनियाँमा नेपालबाहेक अरू कुनै छैन । देशप्रेमले ओतप्रोत हुँदाहुँदै पनि बाहिरिन हतारिनुपर्ने बाध्यता नेपालीलाई किन आइपरेको होला ? प्रश्नको विश्लेषण राजनीतिक, आर्थिक, समाजिक, एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोणबाट पनि गर्न सकिन्छ । त्यस सँगसँगै अपेक्षा र यथार्थबीचको असंगति शायद एउटा महत्वपूर्ण कारण हो ।
 

भ्रान्तिको खेती

भ्रम जालको निर्माण कपटपूर्ण गाथाहरूबाट नै सुरू हुन्छ । हो, राष्ट्र निर्माण गर्न मिथकहरू पनि चाहिन्छन् । त्यसैबाट कल्पित समुदायको प्रादुर्भाव हुन्छ तर विविधता धरातलीय यथार्थ रहेको देशमा जातीय नायकहरूलाई राष्ट्रिय विभूति बनाउन खोजियो भने मानसिक विभाजनका रेखा कोरिन्छन् । देरसवेर ती सतहमा आउँछन् । नेपाल राजनीतिक एकाइ रहेको तर ‘राष्ट्र’ भने बन्न नसकेको बिपी कोइरालाको निक्र्यौल यद्यपि सान्दर्भिक छ । शाह र राणा शासकहरूले दुई शताब्दीभन्दा बढीको निरन्तर प्रयत्नले पनि यो देशलाई गोर्खालीहरूको एकल जातीय राज्य बनाउन सकेनन् ।

तरवार र बन्दूकको बलमा गोर्खाली राजा एवं तिनका बफादार तावेदारहरूले शासन त गरे तर शासित समुदायमा देशप्रति अपनत्व जगाउन नसकेकाले देश दरिद्र रहिरहन अभिशप्त भयो । नयाँ संविधानले ‘निरन्तरतासहितको परिवर्तन’ देखाउनका लागि होला, गोर्खाली थर÷घर एवं सोसँग सम्बद्ध जातिहरूका लागि ‘खस÷आर्य’ भनिने राजनीतिक संवर्ग इजाद गरेको छ । स्वाभाविक हो, एकातिर खुसियालीको दीपावली भने अर्कोतिर शोकमग्न भएर अपुरो सपनाका शहीदहरूलाई स्वेच्छिक अँध्यारोपनाको श्रद्धाञ्जली दिनुपर्ने अवस्था कायम छ ।

सुन्दा केही कठोर लाग्न सक्छ तर देशलाई पुर्खाहरूबाट सम्पत्ति एवं स्रोतका रूपमा पाएकाहरूमा देशभक्ति कमजोर हुनु स्वाभाविक हो । देशलाई मालिकहरूको मात्र चिन्ताको विषय बनाइएकाले सामान्यजनमा माटोप्रति अपनत्व र ममत्व विकशित हुन सकेन । नारा उचालेरमात्र राष्ट्रभक्ति बलियो हुँदैन । त्यसैगरी नेपाल कहिल्यै कसैको उपनिवेश भएन भन्ने कुरा ‘आंशिक सत्य’ मात्र हो ।

सुगौली सन्धिपछि गोर्खाली गुमास्ताहरूमार्फत बेलायतले सस्तोमा कज्याउन पाएका रैतीलाई आफ्नो प्रजा बनाइरहने आवश्यकता नै देखेनन् । आफ्नै शासनयन्त्र भाएकाले स्वतन्त्र तर स्वाधीन निर्णय गर्न नसक्ने पराधीन राज्यका रैतीहरूको जे हविगत हुनुपर्ने हो, त्यही नेपालीको छ ।

भनिन्छ, क्रान्तिले भ्रान्तिहरूबाट मुक्ति दिन्छ । त्यस्तो प्रक्रियाको सुरूवात सन् १९५० पछि सुरू पनि भएको हो । सन् १९६० तिर शाही सैनिक प्रतिक्रान्तिपछि घडीको सुई उल्टो घुम्न थाल्यो । आश पुनः सन् २००६ पछि पनि जागेको थियो । पश्चगमनको संविधानले गर्दा फेरि एकपटक राष्ट्र निर्माण एवं राष्ट्रिय उत्थानका सपनाहरूको भ्रुण हत्या भएको छ ।

आधा अधुरो क्रान्तिपछि अवसादमा रहिरहन अभिशप्त देशको जस्तो अवस्था हुनुपर्ने हो, त्यस्तै अवस्था नेपालको पनि छ । गर्नुपर्ने कामहरूको फेहरिस्त लगभग सबै जिम्मेवार व्यक्तिलाई कन्ठस्थ छ । खाँचो त्यस्ता कामहरू किन गर्ने भन्ने अहम प्रश्नको सन्तोषप्रद् उत्तरको हो । खोक्रो राष्ट्रवादका प्रत्युत्पादक नाराहरूको मोहपासबाट मुक्त नभएसम्म नारायणहिटी वा गड्डाचौकीका हतास लामहरू कम हुने सम्भावना देखिँदैन । दलालहरू भने रमाइ नै रहनेछन् ।

प्रकाशित: २४ भाद्र २०७३ ०५:०७ शुक्रबार