हजारौँको बलिदानपछि इतिहासमा पहिलो पटक संविधान सभाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी गर्दा देशमा कतै दीपावली त कतै अन्धकार भएको दुःखद अवस्था सिर्जना भएको सर्वविदितै छ। महिनौं मधेसमा आगो बल्यो र त्यही आन्तरिक असन्तुष्टि र आक्रोशबाट लाभ लिने हेतुले धमिलो पानीमा माछा मार्न पल्केकाले अघोषित नाकाबन्दी गरेर महाभूकम्पबाट क्षत–विक्षत नेपालमा काटेमाथि नूनचूक छर्कने काम गरेको थियो। ओली सरकारले त्यसलाई चुनौती दिँदै छिमेकी उत्तरसँग व्यापारिक सम्झौता गर्‍यो तथा आन्दोलनकारी मधेसका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई संवादमा ल्याएर आन्तरिक समस्याको समाधान आन्तरिक ढंगबाटै गर्ने प्रयास गरेको थियो र एक हदसम्म त्यो सफल पनि भएको थियो। अहिलेको सरकार मधेसका मुद्दा हल गर्न राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतामाथि आँच नआउने गरी संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्न तत्पर छ र मधेसी मोर्चा पनि त्यसप्रति सकारात्मक बन्दै गएको बुझिएको छ।

संविधान कार्यान्वयनको मुख्य साँचो भनेको स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन हो। त्यो खोल्नका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ। र, त्यसको अर्को साँचो संविधान संशोधन हो।

ठीक यसै बेला एमालेका एक शीर्षस्थ नेताको रंगभेदसम्बन्धी खस–आर्य अहंकारवादी सार्वजनिक अभिव्यक्तिले मधेसमा उत्तेजक नयाँ तरंग पैदा भएको छ। र, पुत्ला दहन जस्तो आक्रोशपूर्ण क्रियाकलाप भएको छ। निभ्न थालेको आगोमाथि घिउ हाल्ने काम भएको छ।

नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक अनेकतामा एकता तथा विविधतामा एकरूपता भएको जातीय, क्षेत्रीय लिंगीय सहिष्णुतायुक्त देश हो। खस–आर्य, आदिवासी जनजाति, भोट बर्मेली र आर्यमूलका मधेसी तीन क्लस्टर भएको नेपाल हो। मेची–महाकाली र मुस्ताङ–मर्चवारका सबै जनता नेपाली हुन्। वर्णले कुनै गोरो, कुनै गहुँ गोरो त कुनै श्याम वर्णको हुनसक्छ। तर ती सबैका शरीरमा एकै रंगको नेपाली रातो रगत बग्छ। तिनका मुटुको धड्कन समान छ। तब रंगभेदको खस–आर्य अहंकारवाद किन उजागर हुने गर्छ? यस्तो अहंकारवादले राष्ट्रिय एकता हैन, राष्ट्रिय विखण्डताको त्रासदि निम्त्याउँछ। अखण्ड नेपालको अभिन्न हिस्साका रूपमा युगौंदेखि रहँदै आएको तराई मधेसबीच सद्भावको वातावरण बनाउनुपर्नेमा उल्टै क्षेत्रीय विद्वेष बढाएर देशको स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डतालाई भंग गर्ने वातावरण किन बनाइन्छ? कुनै पनि बहानामा विखण्डनको बीउ रोप्ने काम कसैले पनि गर्नुहुन्न। आफ्नै देशको संघीय ढाँचाभित्र स्वायत प्रदेश प्रदान गरेर अखण्ड नेपालभित्र त्यसलाई कायम राख्ने ढंगले नै अगाडि बढ्नु आवश्यक छ। जबसम्म आन्तरिक राष्ट्रियता बलियो हुँदैन, तबसम्म राष्ट्रवादका जतिसुकै चर्का नारा फलाके पनि देशको राष्ट्रियता जोगिन सक्दैन। त्यसका लागि हिमाल, पहाड, तराई मधेसका जनताको एकता आवश्यक छ र मात्रै परापूर्व कालदेखि चलिआएको अखण्ड नेपालको अभिन्न हिस्साका रूपमा तराई–मधेस रहनेछ।

तराई–मधेसमा संविधानमा आफ्नो हक प्राप्त गर्ने सवाललाई लिएर आन्दोलन भयो। यही मौका छोपेर अघोषित नाकाबन्दी भयो। त्यस क्रममा जब तेल र ग्यासको हाहाकार भयो, तब काठमाडौंका आँखा खुले। आन्दोलनको क्रममा मधेसका कैयौँ नेपालीको ज्यान गयो। तर पहाडका नेपालीका आँखामा आँसु देखिएन। जुनसुकै जाति, लिंग र क्षेत्रका जनता हुन्, ती सबै नेपाली नै हुन् र तिनका आँखा रसाउँदा सिंगो नेपालका आँखाबाट आँसु बग्नुपर्छ। शरीरको कुनै अंगमा चोट लाग्यो भने पूरा शरीर झन्झनाउँछ जसरी, ठीक त्यसैगरी हिमाल, पहाड, तराई–मधेसमा भएको बह–व्यथा नेपालको साझा हो र हुनुपर्छ। तराई–मधेसका नेपालीलाई तराई–मधेसी भन्ने, नेपाली नभन्ने सोच र व्यवहारले भावनात्मक ठेस पुग्ने र त्यसको परिणाम पृथकतावादको भावना जागृत हुने खतरा हुन्छ।

तराई–मधेसको मुद्दा अब मधेसी मोर्चाको मात्र रहेन, यो राष्ट्रिय अहं प्रश्न बनिसकेको छ। देशमा संविधान जारी भएका यतिका समयसम्म त्यसको कार्यान्वयनको प्रश्न हल हुन सकेको छैन। र, देश बहुमतीय संसदीय गणितीय खेलको चक्रपथमा चक्कर काटिरहेको छ। सरकार बनाउने र गिराउने अनि जनतालाई आश्वासनका रसबरी र गमका लड्डु बाँड्ने कामबाहेक केही हुन सकेको छैन। यो गोलचक्करको चक्रपथमा हिँड्दा देश कहाँ पुगेर दुर्घटनाग्रस्त हुने हो, कुनै निश्चित छैन। देश यही अनिर्णय र अनिश्चयको बन्दी बन्दाबन्दै व्यवस्थापिका–संसद्को अवधि समाप्त भयो भने ठूलो संवैधानिक संकट उत्पन्न हुनेछ र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा असफल राष्ट्रका रूपमा परिणत हुनेछ। तब न रह्यो बाँस, न बज्यो बाँसुरी, सबै नेपाली एउटै खाडलमा जाकिने अवस्था आउनेछ। यसबारे तिनोटै क्लस्टरका नेपालीले मेरा गोरुको बाह्रै टक्काको अडान छाडेर राष्ट्रिय सहमतिको संस्कृति अवलम्बन गर्दै तत्काल संविधानमा आवश्यक संशोधन गरी परचक्रीलाई धमिलो पानीमा माछा मार्ने मौका नदिई देशको आन्तरिक समस्याको समाधान गरी आर्थिक क्रान्तिद्वारा समतामूलक समृद्धि हासिल गर्न एक भई अगाडि बढ्नुपर्छ।

संविधान कार्यान्वयनको मुख्य साँचो भनेको स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन हो। त्यो खोल्नका लागि राष्ट्रिय सहमति आवश्यक छ। र, त्यसको अर्को साँचो संविधान संशोधन हो। त्यसबारे सबैले आ–आफ्ना हठ त्यागेर हिमाल, पहाड र तराई–मधेसका दल र दलका नेताले हामी सबै नेपाली हौँ र हाम्रो देश नेपाल हो भन्ने सोचेर कुनै विदेशीको बुई नचढी मुलुकको विकासमा अग्रसर हुनु आवश्यक छ। यस्तो बेला रंगभेदका खस–आर्य अहंकारवादी विचार सार्वजनिक गरेर आगोमा घिउ हाल्ने धृष्टता गर्नु पृथकतावादलाई आमन्त्रण गरेको हुनेछ।

(सामुदायिक सूचना नेटवर्क (सिआइएन)

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७३ ०३:२३ सोमबार