राजनीतिकर्मीहरू पहिलो पटक सत्तामा आउँदा र उनीहरूले कुनै मन्त्रालयको भार बोक्दा तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्ने र नीतिनिर्णायक विषयमा टिप्पणी उठाएर सम्बन्धित मन्त्रीलाई तोक–आदेश गराउने मन्त्रालयको उच्च प्रशासकले नै हो। पार्टी व्यवस्थामा आफ्नो सरकार चलाउने कुनै पनि पार्टीको नेताले पठाउने मन्त्री मण्डलको सदस्यले पाएको जिम्मेवारीमा ऊ अनभिज्ञ हुन सक्छ तर अनभिज्ञ रहे पनि ऊ कुनै दुर्नियत राख्दैन भने त्यस्तो मन्त्रीबाट राष्ट्र लाभान्वित हुन सक्छ। आफूले सम्हालेको मन्त्रालयमा कुनै प्रशासकले गलत ढङ्गबाट आफूलाई प्रयोग गरेको छ कि छैन भन्ने बु‰ने हैसियत नराख्ने हो भने ऊ अनिच्छापूर्वक कुनै षड्यन्त्रमा फँस्ने र दुर्नामको सिकार बन्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यस्तै भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी (पछि केन्द्र) का केन्द्रीय नेता दीनानाथ शर्माले विगतमा शिक्षा मन्त्रालयको पद सम्हाल्दा। उनलाई शिक्षा मन्त्रालयका प्रशासकहरूले नेपाली भाषाको व्याकरण (वर्णविन्यास) लाई गलत ढङ्गले प्रयोग गर्न आफ्नो मातहतको पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक विकास केन्द्रलाई पठाउने टिप्पणी–आदेशमा हस्ताक्षर गराए। त्यस परिपत्रअनुसार विद्यालयस्तरका नेपाली विषयका पाठ्यपुस्तकहरू बजारमा छ्यापछ्याप्ती देखापरे र विद्यालयहरूमा पनि पुगे। शिक्षकहरू अल्मलमा परे। आफ्नो तालुकी मन्त्रालयको निर्देशनअनुसारको वर्णविन्यासलाई पालन नगर्ने हो भने आफ्नो जागिरमा ग्रहण लाग्ने डर, पालन गर्ने हो भने आफूले पढे–जानेको वर्णविन्यासविपरीत बेनियम र बेढङ्गी किसिमले मन्त्रालयको तोकआदेशमा लागू गरिएको वर्णविन्यासअनुसार छापिएको पाठ्यपुस्तक। यो भ्रम र अन्योलको स्थिति यथावत् छ, शिक्षक र विद्यार्थीहरूका बीचमा अहिले पनि।

नेपाली भाषाको वर्णविन्यास र लिपिमा भएको भाँडभैलोप्रति यसअघिका समर्थक पनि सच्च्यिन थालेका छन्। भाषिक अराजकताप्रति चुप लागेका पनि मुखरित हुन थालेका छन् तर आफूले अधिकार क्षेत्रलाई नाघेर गरेको निर्णय र परिपत्रका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय किन मौन?

पूर्व शिक्षा मन्त्री दीनानाथ शर्मा धन्यवादका पात्र छन्, उनले मन्त्री पद छोडेपछि आफूले शिक्षामन्त्री छँदा मन्त्रालयबाट पाठ्यपुस्तक पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई पठाइने तोकआदेशमा गलत किसिमले हस्ताक्षर गरेकोमा पश्चात्ताप वा प्रायश्चित गरेकोमा। त्यस्तो टिप्पणी वा तोक आदेशमा सही गराउने शिक्षा मन्त्रालयको प्रशासक को थियो? त्यसको खोजी आगामी दिनमा हुँदै गर्ला र त्यसमा पूर्वशिक्षा मन्त्री शर्माको सहयोग र तत्परताको अपेक्षा पनि त्यत्तिकै छ किनभने किन र कुन नियतद्वारा प्रेरित बनेर शिक्षा मन्त्रालयले भाषा र व्याकरणजस्तो सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको अधिकार क्षेत्रलाई बलात् मिच्दै एउटा प्रशासकले मन्त्रीलाई हस्ताक्षर गराउन सक्यो? त्यस मन्त्रालय अन्तर्गतका ती प्रशासक को हुन् र उनको नियत कुन अभिप्रायद्वारा निर्देशित थियो? यो चासोको विषय हो।

दीनानाथ शर्मा कुनै राजनैतिक पार्टीका नेता मात्र नभएर उनी लेखक साहित्यकार पनि हुन्। साहित्यकारहरू स्वभावैले संवेदनशील तथा राष्ट्र र राष्ट्रियताप्रति सचेत हुन्छन्। शर्माले विगतमा पार्टीपङ्क्तिमा र शिक्षा मन्त्री रहँदा के कस्तो भूमिका निर्वाह गरे, त्यो छुट्टै विवेच्य विषय बन्न सक्ला तर उनले शिक्षा मन्त्री पदबाट अवकाश पाएको यत्तिका वर्षपछि आएर आफूले उक्त पदमा छँदा गरेको गल्तीको प्रायश्चित गरेका छन् र यसले उनको संवेदनशीलतालाई दर्साएको छ। नेपालका उच्च पदासीनहरूको आफ्नो कामकारबाहीमा भए गरेका विगतका त्रुटिलाई सच्याउँदा आफू हीन होइने ठानी गलत कुरालाई निरन्तरता दिने गरेको परम्पराप्रति शर्माको यस त्रुटिको स्वीकृतिले एउटा उदाहरण दिएको छ।

कुनै पनि मन्त्रालय, विभाग आदि सरकारी निकायहरूले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको उचित किसिमले पहिचान गर्नु पर्दछ। अहिलेको ‘व्याकरण (वर्णविन्यास) काण्ड’बाट शिक्षा मन्त्रालयले पाठ सिक्नु आवश्यक छ। नेपाली भाषा, व्याकरण आदिका विषयमा वर्षौंदेखि चिन्तन गर्दै आएका व्याकरणकार, भाषाविद्हरू छन् र यस सम्बन्धमा त्रि.वि. नेपाली विभाग, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, साझा प्रकाशन, मदन पुरस्कार गुठी आदि संस्थाहरू कार्यरत छन्। उपर्युक्त व्यक्ति वा संस्था मध्येको कुनै एउटै मात्रले पनि नेपाली भाषा–व्याकरणका विषयमा नीतिनिर्धारण गर्न सक्दैन। नेपाल राजकीय प्रज्ञा–प्रतिष्ठानद्वारा २०४० सालमा प्रकाशित …बृहत् नेपाली शब्दकोश' पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठान एउटा संस्थाले मात्र निर्माण गरेको होइन। त्यसले प्रकाशनको अभिभारा लिएको मात्र हो। त्यसको निर्माणमा बालकृष्ण पोखरेल, वल्लभमणि दाहाल, वासुदेव त्रिपाठी लगायतका नेपाली विषयका दर्जनौं प्राध्यापकहरू र भाषाविद्हरूको योगदान छ। त्यस शब्दकोशले आफ्ना पूर्ववर्ती रामचन्द्र ढुङ्गाना, बालचन्द्र शर्मा लगायतका शब्दकोषकारहरूको परम्पराको मर्यादा राखेको छ। त्यस्तो भाषा–व्याकरण जस्तो व्यापक जनचासोको विषयमा एउटा मन्त्रालयले निर्णय गर्दै आफ्नो मातहतका निकायलाई सुटुक्क परिपत्र गरेर प्रचलित परम्परालाई नै उल्ट्याउन खोज्नु गैरजिम्मेवार र अधिकार दुरुपयोगको चरम लापर्बाही हो।

नेपाली भाषाको वर्णविन्यास र लिपिमा भएको गैरजिम्मेवार मनोमानी र भाँडभैलोप्रति यसअघि समर्थन गर्नेहरूले पनि आफूलाई सच्याएको र सच्याउन थालेका छन्। त्यस भाषिक अराजकताप्रति चुप लागेर बसेका पनि मुखरित हुन थालेका छन् तर आफूले अधिकार क्षेत्रलाई नाघेर गरेको निर्णय र परिपत्रका विषयमा शिक्षा मन्त्रालय किन मौन छ? यसमा व्यापक जिज्ञासा उठेको छ।

संयोग के हो भने केही वर्षअघि नेकपा माओवादीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार बन्दा शिक्षा मन्त्रालय माओवादीको जिम्मामा आएको थियो र दोस्रो पटक पनि माओवादीकै गिरिराजमणि पोखरेल शिक्षामन्त्री बनेका थिए। यो तेस्रो पटक पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा पनि शिक्षा मन्त्रालय माओवादी (केन्द्र) कै अधीनमा छ। अहिले धनीराम पौडेल शिक्षा मन्त्री छन्। यसैले नेपाली भाषा–व्याकरणका क्षेत्रमा उत्पन्न गरिएको अन्योलका विषयमा वर्तमान शिक्षा मन्त्रीले विगतमा भए–गरेका गल्तीको समाधानको मार्ग पहिल्याउनु आवश्यक छ। पूर्वशिक्षा मन्त्री शर्माले गरेको त्रुटिको पहिचान गर्दै आफू मन्त्रालयको कुन निकाय वा प्रशासनिक व्यक्तिहरूबाट पूर्वमन्त्री शर्मालाई यस विषयको फाइल सदर गराउने काम भएको हो त्यसको खोजी गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिहरूमाथि कार्बाही गर्नतिर वर्तमान शिक्षा मन्त्रीले प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुनेछ।

नेपाली भाषामा यतिखेर निस्केको वर्णविन्यास र लिपि विषयको भाँडभैलोतिर व्यवस्थापिका संसद्को पनि ध्यान आकृष्ट भएको छ। संसद्का औँला पूर्वशिक्षा मन्त्री दीनानाथ शर्मातिर तेर्सिएका छन्। यद्यपि वर्तमान शिक्षा मन्त्रीले पदभार सम्हालेको धेरै भएको छैन। तापनि संसद्मा उठेका प्रश्नको उत्तर दिने जिम्मेवारी भने वर्तमान शिक्षा मन्त्रीकै हो। यस स्थितिमा शिक्षा मन्त्रीले आफ्नो मातहतको मन्त्रालयले यसअघि गरेको निर्णय सच्याई पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक विकास केन्द्रलाई पुरानै प्रचलित वर्णविन्यास र लिपिअनुसार पाठ्यपुस्तकहरू तयार गर्न निर्देशन दिएमा समस्या समाधनको एउटा मार्ग प्रशस्त हुनेछ र नेपाली भाषाको व्याकरण र लिपिजस्तो विषयमा देखापरेको भद्रगोललाई उचित किसिमले सही बाटोमा ल्याउन नेपाली भाषाविद्हरूलाई नै जिम्मा दिने परिस्थिति निर्माण गरेमा त्यो समस्या समाधानको दीर्घकालीन उपाय हुनेछ। यसमा शिक्षामन्त्रीको सुझबुझ र तत्परता अहिलेको तात्कालीन आवश्यकता हो।  

प्रकाशित: २७ भाद्र २०७३ ०३:२६ सोमबार