आठ वर्षपछि प्रचण्डमा धेरै बदलाव आएको छ । राजनीतिक जीवनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा समेत घटना, पात्र, प्रवृत्तिमा निकै परिवर्तन भइसके। १ असोज २०६५ मा भारत भ्रमणमा जाँदा प्रचण्ड संविधान सभामा सबैभन्दा ठूलो दलका शक्तिशाली नेता थिए । नेपाली कांग्रेसलाई विपक्षमा पु¥याई नेकपा एमाले र मधेसवादीसमेतको समर्थनमा प्रधान मन्त्री बनेका थिए । सशस्त्र जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रियामा पाइला टेकेर चुनाव लडेर प्रधान मन्त्री बन्दा लोकप्रियताको शिखरमा थिए । देशभित्र र बाहिर प्रचण्डबारे जान्न र बुझ्न चाहनेहरू अत्यधिक थिए । भारत पुग्नुअगावै र पुगेपछि मिडिया कभरेज औधी भयो । तर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा सावित भयो प्रचण्डको पहिलो भारत भ्रमण । अति महत्वाकांक्षाका साथ पुगेका प्रचण्ड भारतसँग कुनै ठूलो उपलब्धिबिना भ्रमण सकेर फर्किए । क्रमभंग भन्दै पहिलो विदेश भ्रमण चीनबाट सुरू गरेपछि नै भारत चिढिँदा भारत भ्रमण र त्यसपछिका घटनाक्रमले प्रचण्डको राजनीति विस्तारै ओरालो लाग्यो ।

परिस्थितिले प्रचण्डलाई दोस्रो पटक प्रधान मन्त्रीको कुर्सीमा पु¥याएको छ । यसबीच उनको व्यक्तित्व र देशभित्रको राजनीति निकै फेरबदल आइसकेको छ । दोस्रो पटक प्रधान मन्त्रीका रूपमा ३० भाद्र २०७३ मा भारत भ्रमण सुरू गर्न लागेका प्रचण्ड संसद्मा तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका नेता हुन् । नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा प्रधान मन्त्री बन्दा मधेसवादी दलहरू सत्ताबाहिर छन् । नेकपा एमाले प्रचण्डप्रति आक्रामक बन्दै गइरहेछ । संविधान बनेपछिको राजनीतिक उतारचढावले प्रचण्डलाई प्रधान मन्त्रीको कुर्सीमा पु¥याए पनि उनका सामु संविधान कार्यान्वयन, भारतसँगको सम्बन्ध सुधार र महाभूकम्पले क्षति पुगेका भौतिक पूर्वाधारको पुनर्निर्माण अभियानलाई साकार पार्नुपर्ने चुनौती छन् । यी तीनवटै महत्वपूर्ण कार्यमा भारतको सहयोग र सद्भाव अनिवार्य छ । प्रचण्डले भारत भ्रमणमा यी विषय कसरी प्रस्तुत गर्लान् ? चासो र चिन्तको विषय छ ।

पुरानो कार्यान्वयन या नयाँ सम्झौता

प्रचण्डले भारत भ्रमणमा नेपाल सरकारका तर्फबाट एजेन्डा प्रस्तुत गर्दा आठ वर्षयताका फरक अवस्था मनन गरेको देखिन्छ । भ्रमणअघि व्यापक छलफल र रायसुझाव संकलन गरे । भारत भ्रमणका क्रममा दूरगामी महत्वका कुनै सन्धि÷सम्झौता नगर्ने बताए पनि शंका भने भइरहेछ । प्रचण्ड स्वयंले आफू हातखुट्टा बाँधेर भारत भ्रमणमा जान नलागेको बताउनु अर्थपूर्ण छ । काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक भारतीय कम्पनीलाई नदिइने स्पष्ट पारे पनि देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको प्रसंग उल्लेख गरेबाट भारत रिझाउन कुनै न कुनै सम्झौता गर्ने हुन् कि भन्ने छ । निजगढ विमानस्थलमा भारतीय चासो औधी छ । भारतको बिहार प्रान्तसँग नजिकै रहेको उक्त विमानस्थल सामरिक महत्वको पनि छ । यसले नेपालको तराई र भारतको बिहार प्रान्तको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक परिवेशलाई प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष प्रभावित पार्छ । निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रचण्डको सम्बोधनमार्फत् आएबाट भारत भ्रमणका क्रममा यसबारे प्रगति अगाडि बढाउने पहल हुनसक्छ ।

विगतमा भएका सन्धि÷सम्झौताको कार्यान्वयन चर्चामा त पर्छ तर काम अगाडि बढ्दैन । महाकाली सन्धिअन्तर्गतको पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआरदेखि अमलेखगन्जमा तेल पाइपलाइन निर्माणसमेतको विषय महत्वपूर्ण छ । नरेन्द्र मोदीले पहिलो पटक नेपाल भ्रमण गर्दा घोषणा गरेको सहयोग रकम तेल पाइपलाइन निर्माणमा खर्च गरिने भनिए पनि निर्माण सुरू हुन सकेको छैन । बोलेको विषय पु¥याउन मोदीसमेत सफल भइरहेका छैनन् । उल्टै टुँडिखेलमा उभिएर नेपाली सेनालाई बैंगलोरमा निर्मित दुईवटा ध्रुव हेलिकोप्टर अनुदानमा दिएको रकमको बिल तिर्न दबाब दिएको खबर आयो । यस्ता घटनाक्रमले द्विपक्षीय सन्धि÷सम्झौताको कार्यान्वयन त परै जाओस्, प्रतिबद्धतासमेत कार्यान्वयन नगरिने परम्पराले बल पाएको बुझ्न सकिन्छ ।

धर्मको प्रश्न

प्रचण्ड आस्तिक होइनन् नास्तिक हुन् । तर हिन्दुबाहुल्य नेपाली सामाजिक परिवेश र छिमेकी भारतमा हिन्दु प्रभावले प्रचण्डको राजनीतिक निर्णयमा धर्मको मुद्दाले प्रभाव बनाउन सक्छ । नरेन्द्र मोदी स्वयं हिन्दुवादी संस्था राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघबाट उत्पादन भएका नेता हुन् । उनीहरूले हिन्दु धर्मको जगेर्ना र विकासमा विशेष चासो राख्छन् । प्रचण्ड हुन् या शीर्ष नेता नै किन नहुन् भारतको सत्तारुढ दलका कुनै पनि नेता भेट्दा संविधानमा नेपाललाई धर्म निरपेक्ष राष्ट्र उल्लेख गरेकामा असन्तुष्टि पोख्ने गरेका छन् । दुई वर्षअघि नेपाल भ्रमणमा आउँदा तत्कालीन भाजपा उपाध्यक्ष रेणुदेवीले नेपालमा हिन्दु राज्य पुनस्र्थापित हुनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएर गइन् । यद्यपि भारतीय राजदूतावासदेखि भाजपाले रेणुदेवीको अभिव्यक्ति पार्टीको आधिकारिक नभई व्यक्तिगत भनी खण्डन ग¥यो । तथापि भाजपाका प्रभावशाली नेताहरूले नेपालमा बढ्दो धर्म परिवर्तनको मुद्दा उठाउने गर्छन् । प्रचण्डले पनि विगतमा भारत भ्रमणताका यही विषयको सामना गर्नुपरेको थियो । यस पटक पनि भाजपाका तर्फबाट उसका मन्त्री र नेताहरूले यी मुद्दा उठाउन सक्छन् । भारतीय गृह मन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालका नेताहरूसँगको भेटमा संविधानमा धर्म निरपेक्षता उल्लेख गरेकामा पुनर्विचार गर्न भन्दै धर्म परिवर्तनको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउने गरेका छन् । प्रचण्डले भारतीय पक्षले उठाउँदै आएको धर्म जस्तो संवेदनशील विषयमा कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्लान् ? आफू नास्तिक भए पनि प्रचण्ड भारतीय अधिकारीहरूको धर्मबारे धारणा बुझ्ने चाहनालाई बेवास्ता गर्न सक्दैनन् । यसमा बनावटी उत्तर होइन, देशको परिस्थितिअनुसारको स्पष्ट अडान राख्न सक्नुपर्छ ।

नाकाबन्दीको सवाल

प्रचण्डले बारम्बार भारतीय पक्षतर्पm इंगित गर्दै भन्ने गर्थे– हामीले के त्यस्तो गल्ती ग¥यौं र नाकाबन्दी जस्तो मूल्य चुकाउनुप¥यो ? नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनका दौरान विदेशी अतिथिका रूपमा सहभागी भाजपा नेता भगतसिंह कोशियारीतर्फ फर्कदै प्रचण्डले यही प्रश्न तेर्साएका थिए । यसको उत्तर अझै नेपाली जनताले पाउन सकेका छैनन् । नाकाबन्दी किन भयो र किन अन्त गरियो भन्ने स्पष्ट जवाफ कहीँ कतै मिलेको छैन । संविधान बनाउनुको गल्ती नेपाली जनताले भोग्नुपरेको पीडा बिर्सन नसकिनेखालको छ जसलाई प्रचण्डले प्रष्टसँग विगतमासमेत उठान गरे । के भारत भ्रमणमा प्रचण्डले यही प्रश्न तेर्साएर प्रष्ट उत्तर पाउन सक्लान् ? यसमा भारतीय पक्षको के गल्ती थियो र नेपाली नेताहरूको के गल्ती थियो खोजीको विषय अझै छँदैछ । सामान्य जनताको घरघरमा चुलो निभ्ने गरी भएको नाकाबन्दीको वास्तविक कारण इतिहासकारको जिम्मामा छाडिएको छ । तथ्यसहितको उत्तर प्रतीक्षाकै विषय छ ।

सीमा मुद्दा

नेपाल र भारतबीच केही स्थानमा सीमा समस्या छ । हरेक प्रधान मन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दा विपक्षीले लिपुलेक, सुस्तालगायतका समस्याबारे विषय उठानमा जोड दिन्छन् । तर जब आफू सत्तामा आउँछन् तब यी विषयमा मौनप्रायः हुन्छन् । दुवै देशबीच गृहकार्य गरी यी विषयको हल गर्न पटकपटक पहल भए पनि हुन सकेको छैन । सीमा समस्याले द्विपक्षीय सम्बन्धमा जनस्तरमा तीता भावना जाग्ने गर्छ । अर्कोतर्फ बिनापासपोर्ट र भिसा आवत्जावत् गर्न सकिने सीमामा आपराधिक र आतंककारी मनसायका व्यक्तिहरूले दुरूपयोग गर्ने गरेका छन् । दुवै देशबीचको हरेक महत्वपूर्ण बैठकमा यो सवाल उठे पनि दिगो समाधानको उपाय निकाल्न सकिएको छैन । भारतीय पक्षले नेपाली भूमि आफ्नाविरुद्ध प्रयोग हुनसक्नेतर्फ सवाल उठाउँछ । नेपाली पक्षले पनि सीमापार अपराधको चुनौतीलाई गम्भीरताका साथ लिन्छ । तर, यसतर्फ आवश्यक अध्ययन नभई काम गरिएका छन् । यसले गर्दा ‘खुला सीमा’ भन्दै नेपाल र भारतबीचको सीमालाई गलत तरिकाले व्याख्या गरिन्छ । बिना कडा रोकटोकका साथ आवत्जावत् गर्न सकिने व्यवस्थालाई रोकेर जनस्तरको निकट सम्बन्धलाई टुटाउने विषयप्रति सचेत हुनैपर्छ । सीमाका मुद्दालाई गम्भीरताका साथ उठाएर समाधानतर्फ समयमै लाग्नुपर्छ । सीमा क्षेत्रका कमजोरीलाई संगठित आपराधिक समूहले दुरूपयोग गर्ने गरेका छन् । यस्ता समस्याको दीगो समाधानका लागि दुवै देश बसेर ठोस सुरक्षा रणनीति तयार गरी बढ्नैपर्छ ।

लेनदेनको सवाल

जतिसुकै कूटनीतिक भाषामा बोले पनि देश–देशको सम्बन्ध भावनामा मात्र सीमित हुँदैन । आधुनिक संसारमा देशको निर्माण र दिगोपन भावनाको डोरीमा मात्र सीमित हुँदैन भने देश–देशबीचको सम्बन्ध हुने सवाल नै आएन । छिमेकी–छिमेकी भए पनि नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा लेनदेन स्वाभाविक पक्ष हो। भारतले दिने र नेपालले लिनेमात्र जस्तो भ्रम फिजाएर मात्र सम्बन्धको यथार्थ चित्रण हुँदैन । भारतबाट नेपालले धेरै लिएको जस्तो देखिए पनि भारतले पनि नेपालबाट लिएको छ । नेपाल भारतको सुरक्षित बजार हो जति भारतको बजार नेपालका लागि होइन । नेपालका उत्पादनले भारतमा भन्दा भारतीय उत्पादनले नेपालमा सजिलै प्रवेश पाउँछन् । नेपालको जलस्रोतमा भारतले प्रभाव जमाउँदै लगेको छिपेको छैन । यहाँको जडीबुटीमा समेत भारतीय कम्पनीहरूको बढी नियन्त्रण छ । भारतले नेपालको विकासमा सघाउ पु¥याएको छ । यसमा पनि उसले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थलाई मध्यनजर गरी लेनदेनको नीति लिएको देखिन्छ । हरेक देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ बोकेर नेताको राजकीय भ्रमणलाई महत्वमा राख्छ । त्यसैले बृहत् अध्ययन गरेर देशको हितमा हुनेगरी लेनदेनको परिपाटी हुनुपर्छ । भ्रमणमा गएर समय र खर्चमात्र गर्ने नभई देशलाई लाभ हुने सार्थक नतिजा निकाल्नुपर्छ । तबमात्र भ्रमणको महत्व हुने गर्छ । नेपाली जनताले प्रचण्डले विगतमा भारतीय प्रधान मन्त्री डा. मनमोहन सिंहलाई गम्लंग अँगालो हालेको तस्बिर जस्तै मोदीसँग अंकमाल गरेको तस्बिर खोजेका होइनन् । राष्ट्र हित र समृद्धिका लागि छिमेकीसँग समयानुकूल सुमधुर सम्बन्ध चाहेका हुन् ।

प्रकाशित: २९ भाद्र २०७३ ०३:३९ बुधबार