गत हप्ताका प्रायः सबै अखबारमा 'यातना मुद्दामा लामालाई सफाइ' भन्ने समाचार छापिए। सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सर्वसाधारणलाई यातना दिएको अभियोगमा साँढे तीन वर्षदेखि बेलायती अदालतमा मुद्दा खेपेर हालै रिहा भएका नेपाली सेनाका कर्नेल कुमार लामाको प्रसङ्ग हो यो। यो पंक्तिकारले पाएको जानकारीअनुसार उनी रिहा भए तर सफाइ पाएका भने होइनन्। यातनापीडित जनकबहादुर राउतले दायर गरेको यस मुद्दामा केन्द्रीय फौजदारी अदालतले सरकारबाट (क्राउन प्रोसिक्युसन सर्भिस) यथेष्ट प्रमाण जुटाउन नसकेकाले पुनः सुनुवाइ नगर्ने अनुरोधलाई स्वीकार गरेबाट उनी रिहा भएका हुन्। अभियोजनतर्फबाट दिएको जानकारीअनुसार कर्नेल लामा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत यातनाको आरोपमा त्यस अदालतमा मुद्दा खेप्ने दोस्रो गैरबेलायती नागरिक हुन्। यसअघि १८ जुलाई २००५ मा अफगानिस्तानका विद्रोही सैनिक कमान्डर (वारलर्ड) फर्यादी सरवार जारडाडले यातनासमेतको दोषमा (१९९१–१९९६) २० वर्षको कैद सजाय पाएर बेलायती कारागारमा छन्।

लामा प्रकरण कसैको जित अथवा हारको विषय होइन। यो राज्यकोे द्वन्द्वपीडितप्रतिको दृष्टिकोणको प्रतिफल हो। सरकारको इमान्दारिता र जवाफदेहिताविहीनताको स्थिति हो।

यसअघि कर्नेल लामाले कपिलवस्तुको गोरुसिंंह सैनिक ब्यारेकमा एक साधारण नागरिक करम हुसेनलाई चरम यातना दिएको आरोपमा भने सफाइ पाएका हुन्। त्यस सुनुवाइमा लामाले नै यातना दिएको भन्न नसकिने ठहर अदालतले गरेको हो। सैनिक ब्यारेकमा यातना पाउँदा हुसेनको आँखामा पट्टी बाँधिएकाले लामा स्वयंले यातना दिएको भनेर स्थापित हुन सकेन। र, यसैलाई आधार मानेर उनले पहिलो मुद्दामा सफाइ पाएका हुन्।

तर रावतले दायर गरेको मुद्दामा 'मिडिया' मा आएजस्तो लामा निर्दोष सावित भएर सफाइ पाएका भने होइनन्। रावत न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाज, नेपालका अध्यक्ष पनि हुन्। प्राप्त जानकारीअनुसार विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत बेलायती अदालतमा चलेको मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा नेपाल सरकारले सहयोग गरेन भन्ने छ। उसले घटनासम्बन्धी प्रमाणहरु उपलब्ध गराउनुपर्ने यातनाविरुद्धको महासन्धिअन्तर्गतको दायित्व पूरा नगर्दा न्याय सम्पादनमा असर परेको हो। तर यस तथ्यलाई केही मिडियाले बु‰ने कोसिस गरेनन् बरु उल्टै पीडितलाई चोट पुग्ने गरी सम्पादकीयसमेत लेखे। पीडितका संवेदनशीलतालाई ख्याल गरिएन। किनभने रावत द्वन्द्वकालका यातनापीडित हुन्। एकपक्षीय समाचार संप्रेषण भएबाट उनीलगायतका पीडितलाई गहिरो आघात पर्न गएको छ।

पीडितका विपक्षमा सञ्चार क्षेत्रले कलम चलाएको उदाहरण विश्वका लोकतान्त्रिक मुलुकमा विरलै पाइन्छ। तर कतिपय प्रसंगमा नेपालमा पीडकका पक्षमा केही मिडिया गृहले वकालतसमेत गर्ने गरेका छन्। मलाई लाग्छ, यो पत्रकारिता 'इथिक्स' भन्दा बाहिरको विषय हो। किनभने लोकतन्त्र र विधिको शासनको सम्मान भएका मुलुकमा आवाजविहीनहरुका पीडाले यस क्षेत्रमा पहिलो प्राथमिकता पाउँछन्। किनभने सञ्चारकर्र्र्मी 'मानव अधिकार रक्षक' पनि हुन्। तिनका कलम पीडितका पक्षमा चल्ने गर्छन्। कुनै पनि बहानामा यस क्षेत्रलाई कमजोर र ओझेलमा पार्ने उद्देश्य तिनको हुँदैन। तर लामा प्रकरणलाई राजनीतीकरण गर्ने प्रयास गरियो। पीडितका पीडा कुनै राजनीतिक रंगका हँुदैनन् भन्ने बुझिएन। साथै यसलाई एनजिओले उठाएको विषय भनेर तिनका पीडामा जानेर/नजानेर चुक छर्ने काम भयो। यसलाई विजय र पराजय कसीमा राखेर प्रचार–प्रसार गरियो।

स्मरण रहोस्, लामा प्रकरण कसैको जित अथवा हारको विषय होइन। यो राज्यकोे द्वन्द्वपीडितप्रतिको दृष्टिकोणको प्रतिफल हो। सरकारको इमान्दारिता र जवाफदेहिताविहीनताको स्थिति हो। घरेलु कानुन पीडितमुखी नभएबाट कमजोर न्याय प्रणालीको परिसूचक हो। पीडितलेेे मुलुकमा न्याय नपाए उसको न्यायिक अधिकार बाह्य मुलुकमा समेत सुरक्षित छ भन्ने सन्देश हो। अधिकार हनन्कर्तालाई विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार प्रयोग हुन सक्ने यो एक नमुना हो। अन्ततः राज्य पीडितप्रति विमुख भएको यो उदाहरण हो।

नभुलौं, कर्नेल लामा पीडक भएको पुष्टि कपिलवस्तु जिल्ला अदालतले वि.स. २०६४ साल मंसिर १३ गते गरेको हो। लामाले २०६२ साल वैशाखमा १७ दिन शिव दल गण गोरुसिंहमा रावतलाई थुनामा राखी यातना दिएको ठहर अदालतले गरिसकेको छ। यो घटना राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा भएको हो। रावतको उजुरीको फैसलामा यातनाविरुद्धको क्षतिपूर्ति ऐनअन्तर्गत लामालाई विभागीय कारबाही र ७५ हजार क्षतिपूर्ति भराउने आदेश भएको हो।

त्यसैका आधारमा विभागीय कारबाहीबाट लामाको 'प्रमोसन' १५ महिना रोकियो। प्रचारमा आएजस्तो लामा निर्दोष भने होइनन्। न्याय पाएको अनुभूति नभएबाट अदालतले तोकेको क्षतिपूर्ति पीडितले लिएनन्। यातनाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पक्षराष्ट्र भएको ३५ वर्ष बितिसक्दा पनि यसलाई अपराधीकरण गर्ने दायित्व नेपालले निर्वाह गरेन। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार घरेलु कानुन नभएपछि बेलायतमा कर्नेल लामा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारअन्तर्गत पक्राउ परे। द्वन्द्वकालका घटनामा मुलुक बाहिर मुद्दा खेप्ने उनी पहिलो व्यक्ति बने।

त्यसैले यस प्रकरणबाट संक्रमणकालीन न्यायलाई ठीक ढंगबाट सम्बोधन गर्न राष्ट्रले पाठ सिक्नुपर्ने हो। कर्नेल लामा बेलायतको अदालती कारबाहीबाट छुटे भनेर खुसी वा दुःख मान्ने विषय होइन यो। यसको अहं सवाल राज्यले पीडितप्रति देखाएकोे व्यवहार हो। सरकारले लामा (पीडक) को पक्षमा गरेको वकालत र सरकारी कोषको दुरुपयोग गरेर राज्य स्वयं पीडितका विपक्षमा उभिएको सन्देश दिएको छ, जुन गलत हो। किनभने राज्यले पीडितको विश्वास आर्जन नगरेसम्म संक्रमणकालीन न्यायको टुङ्गो लाग्दैन। यसको सम्बोधन भाषण र आश्वासन मात्रले सम्भव हुँदैन। पीडितका पीडालाई उसले आत्मसात गरेको छ/छैन व्यवहारले देखाउने विषय हो।

तथापि यस प्रसंगमा सत्याग्रही गंगामाया अधिकारीको मागलाई सम्बोधन गरेर विश्वासको थालनी हुन सक्छ। सर्वोच्चले पुर्पक्षका लागि उनका छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्याका प्रमुख आरोपित छविलाल पौडेललाई हिरासतमा राख्ने आदेश पालना गरे पुग्छ। ओखलढुङ्गाका उज्ज्वनकुमार श्रेष्ठको हत्यामा बालकृष्ण ढुङ्गेललाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको फैसला कार्यान्वयन भएको देखिनुपर्छ। किनभने अदालतको आदेश/फैसला पालना नगर्ने हो भने पीडितको भविष्यमा न्याय पाउने आशा मर्छ। सत्य निरुपण र बेपत्तासम्बन्धी छानविन आयोगले गरेका सिफारिस एवं निर्णयहरुप्रति भरोसा उठ्छ। फलतः मुलुकको शान्ति प्रक्रियाले ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने हुन्छ।

यही सन्ंदर्भमा केही हप्ताअघि 'क्लोजडोर' भनिएको एक अन्तरक्रियामा महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले संक्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्न ७ आधार बनाउनुपर्छ भनेका थिए। ती हुन् :  (१) पीडितकेन्द्रित प्रक्रिया, (२) राष्ट्रिय कानुन, (३) सर्वोच्च अदालतका फैसला, (४) अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुन, (५) राष्ट्रिय आवश्यकता, (६) विस्तृत शान्ति सम्झौता र (७) संक्रमणकालीन न्यायका सिद्धान्त। उनले प्रस्तुत गरेका यी आधार नौला भने होइनन्। एक दशकदेखि पीडित तथा यस क्षेत्रमा लागेका अधिकारकर्मीले निरन्तर उठाउँदै आएका यी विषय हुन्। तर विडम्बना, प्रधान मन्त्रीसमेत भएका नेताहरुले यी आवाजलाई अन्यथा ठाने। विदेशीका इसारामा चलखेल गरेको सम्झेे। यसलाई द्वन्द्वको खेतीको आरोप लगाए। 'डलर' को संज्ञा दिए। शान्ति प्रक्रिया भाँड्ने समूह भनेर बुझे। पीडितका पक्षमा भएका न्यायालयको फैसलाको धज्जी उडाए। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका सुझावलाई हस्तक्षेप भएको देखे। राजनीति नै सर्वेसर्वा भएको ठानेर सत्यलाई संधैँ ओझेलमा पार्न खोजे।

तर सत्य सत्य नै हो र ढीलो–चाँडो त्यो उजागर हुन्छ भन्ने यथार्थता राजनीतिक शक्तिले सोचेन। स्मरण रहोस्, पीडितको पीडालाई राज्यले आत्मसात गर्नुपर्ने संक्रमणकालीन न्यायको मूलभूत लक्ष्य हो किनभने पीडित नै यस प्रक्रियाका केन्द्रविन्दु हुन्, पीडक होइनन्। यिनका पीडालाई नजरअन्दाज गरेर यो प्रक्रिया टुङ्गो लाग्दैन। पीडितको सहयोग र विश्वास मात्रले यो प्रक्रिया अघि बढ्छ र वैधता प्राप्त हुन्छ। तर नेपालमा त्यसो भएको छैन। यसका उदाहरण कर्नेल लामा हुन्। पीडितलाई कुनै राजनीतिक धारका पक्ष/विपक्षमा राख्ने चलनबाट राज्य मुक्त हुनैपर्छ किनभने पीडित पीडित हुन्। आस्था र भूगोलका आधारमा कसैलाई काखा र पाखा पार्न मिल्दैन र हुँदैन पनि। तिनको विश्वास नजितेसम्म समग्र मुलुकको शान्ति प्रक्रिया सफल हुँदैन र संक्रमणकालीन न्याय टुङ्गो लाग्दैैन। साथै यसलाई हार–जीतको सवाल बनाएमा अन्ततः राष्ट्रले नै हार्नेछ।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७३ ०२:०६ शुक्रबार