काठमाडौं— अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले माओवादी लडाकू शिविरमा भएको घोटालाको छानवीन अघि बढाएको छ। राति ७:१५ बजे पत्रकार सम्मेलन गरी अख्तियारले यस्तो निर्णय सार्वजनिक गरेको हो।

सामान्य उजुरीहरुको गोप्य अनुसन्धान गर्दै आएको संवैधानिक निकायले लडाकू शिविरको अनुसन्धानका लागि भने पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी जानकारी दिएको हो।

अख्तियारको नयाँ निर्णयले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल तथा उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुन छानवीनको दायरामा पर्नेछन्। सेना समायोजन हुनु पूर्व दाहाल माओवादी सेनाका सुप्रिम कमान्डर थिए। त्यसपछि माओवादी सेनाको कमान्ड पुनलाई दिइएको थियो।

अख्तियारले छानवीनका लागि तय गरेको 'मुख्य कमान्डर'भित्र उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा पनि पर्नेछन्। उनी माओवादी सेनाका डेपुटी कमान्डर थिए। प्रधानमन्त्री दाहालका राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल (बलदेव), माओवादी प्रभावशाली नेता वर्षामान पुन डेपुटी कमान्डर थिए।

'यति नै रकम भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। ठूलो परिमाणमा रकम हिनामिना भएको छ', अख्तियार प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'यो घोटालाको निर्णय प्रक्रियामा को को संलग्न छन् भनेर छानवीन भइरहेको छ।' महत्वपूर्ण कागजात प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले लडाकूको संख्या र निकासा भएको रकमको तालमेल नमिलेको जनाए।

अख्तियारले शिविरमा भएको घोटालाबारे ३० दिनभित्र मुख्य माओवादी कमान्डरहरुलाई प्रमाण पेश गर्न भनेको छ। को को लडाकूविरुद्ध उजुरी परेको हो र कसले त्यो प्रमाण पेश गर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा भने अख्तियारले केही भनेको छैन।

पैसा कति घोटाला भएको उजुरी परेको हो भन्नेमा पनि अख्तियार मौन छ।

'यति नै रकम भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। ठूलो परिमाणमा रकम हिनामिना भएको छ', अख्तियार प्रवक्ता गणेशराज कार्कीले पत्रकार सम्मेलनमा भने, 'यो घोटालाको निर्णय प्रक्रियामा को को संलग्न छन् भनेर छानवीन भइरहेको छ।' महत्वपूर्ण कागजात प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले लडाकूको संख्या र निकासा भएको रकमको तालमेल नमिलेको जनाए।

अख्तियार प्रवक्ता कार्कीले पैसा बुझ्न देखाइएको माओवादी लडाकूको संख्या र वास्तविक माओवादीको संख्या फरक पाइएको बताए। राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन)ले भने १९ हजार ५ लडाकू भएको प्रमाणिकरण गरेको थियो।

स्वेच्छिक अवकाशमा गएका माओवादी लडाकूलाई सरकारले पद तहअनुसार रकम प्रदान गरेको थियो। समायोजनमा नजाने लडाकूले ८ लाख रुपैयाँसम्म पाएका थिए।

लडाकू एवं शिविर व्यवस्थापनका लागि भनेर माओवादी नेताहरुले रकम बुझे पनि सो रकम अनियमितता भएको आरोप लाग्दै आएको छ। माओवादी अध्यक्ष दाहालले शिविरका लडाकूलाई दिएको आन्तरिक प्रशिक्षणमा समेत वास्तविक माओवादी संख्या ५ हजार मात्र रहेको भिडियो सार्वजनिक भएको थियो।

माओवादी पार्टीले समेत लडाकू शिविरभित्रको अनियमितता छानवीन गर्न तत्कालीन महासचिव पोष्टबहादुर बोगटीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिवेदनलाई पार्टीले सार्वजनिक गरेको छैन। यसअघि अख्तियारले अहिलेको सरकार गठन हुनु पूर्व माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई समेत पत्र काटेको थियो। महरा अहिलेको सरकार निर्माणका मुख्य सुत्रधार मानिन्छन्।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेज गर्ने यसअघिको फैसला पुनरावलोकन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आक्रमक प्रचारबाजी सहित सर्वोच्चले थालेको लडाकू शिविरको छानवीनलाई यही विषयसँग जोडेर हेरिएको छ।

सर्वोच्चले कार्कीको राजप्रसाद सेवाको अवधिलाई गणना गर्न अस्वीकार गर्दै निजामती सेवामा १७ वर्ष मात्र सेवा गरेको निर्णय गरेको छ। अन्तरिम संविधानको व्यवस्थाअनुसार कम्तिमा २० वर्ष पुग्नुपर्ने प्रावधानसँग मेल नखाएको भनी सर्वोच्चले प्रश्न उठाएको छ। राजप्रसाद सेवालाई विशिष्ट सेवा भएको दाबी गर्दै उनले अख्तियारमा नियुक्ति खाएका थिए।

सर्वोच्चले कार्कीको राजप्रसाद सेवाको अवधिलाई गणना गर्न अस्वीकार गरेसँगै उनको पद खारेजी हुने देखिएको छ। सर्वोच्चले जनआन्दोलनको दमनका विषयमा गठन भएको रायमाझी आयोगलाई समेत मान्यता दिने आदेश गरेको छ। रायमाझी आयोगले कार्कीलाई पद, सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरी जनआन्दोलन-२ दमन गरेको भन्दै दोषी ठहर गरेको थियो।

सर्वोच्चले शुक्रवार दिएको यो आदेशपछि लोकमानलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्त गर्ने र जनआन्दोलनको समयमा सरकारले गरेको निर्णयबारेमा पुनः अदालतमा बहस हुनेछ।

कार्कीको सक्कल फायल नपठाउने कर्मचारीलाई कारवाही

सर्वोच्चले आफूले मागेका सक्कल फाइल सरकारले नभेटाएको भन्दै जवाफ फर्काएको दस दिनपछि पेसीमा चढेको यो निवेदनमाथि सुनुवाई गर्दै लोकमानको नियुक्तिसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकन गर्ने अनुमति दिएको हो। प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशद्वय विश्वम्भर श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको इजलासले शुक्रबार कार्कीको नियुक्ति बदर गरिपाउँ भन्ने रिटलाइ पुनरावलोकन गर्ने निस्सा (अनुमति) दिएको हो।

सर्वोच्चले यसअघि अदालतवाट भएको आदेश बमोजिम समयमा अदालत पठाउनु पर्ने कार्य नगरी गैरजिम्मेवारी पूर्ण अभिव्यक्ति दिएको देखिएको भनेको छ। पूर्व आदेश अनुसारको फाइल कागजात सात दिनभित्र नपठाएमा न्याय प्रशासन ऐन अनुसार समान्य प्रशासन र प्रधानमन्त्री कार्यालयका जिम्मेवारी अधिकारीलाई कारबाही हुने चेतावनी सर्वोच्चले दिएको छ। यसरी कारवाहीमा परेका कर्मचारी स्वत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहर हुनेछन्।

प्रकाशित: ३१ भाद्र २०७३ १४:२५ शुक्रबार