संविधान जारी भएको प्रथम वार्षिकीमा संविधानलाई भारतबाट स्वागत गराउन प्रम पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमण भएको थियो यसै सप्ताह। देशभित्र प्रम दाहालको भारत भ्रमणलाई लिएर सुखद् वातावरण थिएन। प्रमप्रति घोर अविश्वास र शंका थियो नेपाली जनतामाझ। त्यस्तो अविश्वास नगर्न दिल्ली भ्रमणपूर्व प्रम प्रचण्डले भारतका प्रम नरेन्द्र मोदीसँग आफ्नो 'केमिस्ट्री मिल्ने' भनी अभिव्यक्ति दिए तर काम लागेन। नेपालको संविधानले भारतबाट स्वागत पाएन। 

भारत र नेपालका प्रम दक्षिण एशियामा मात्र होइन, विश्व राजनीतिमै कुनै केमेस्ट्री नमिल्ने नेता हुन्। यी दुईको विचार, व्यवहार, चिन्तन, दर्शन र पृष्ठभूमिबाट यो कुरा छर्लंग छ। भ्रमणका क्रममा यी दुई प्रमको सार्वजनिक भएका श्रव्यदृष्य र फोटोहरुमा नेपालको प्रम शुद्ध पश्चिमा सभ्यताबाट वशिभूत र भारतका प्रम पूर्वीय दर्शनका अनुयायीझैँ देखिएका छन्। भौतिकवादी दृष्टिकोणबाट राजनीतिलाई बुझ्ने प्रचण्ड भोगवादी देखिएका छन् भने भारतका प्रम मोदी आध्यात्मिक चेतनाबाट भारतीय दर्शनलाई राजनीतिमा फ्युजन गर्ने मनिषिझैँ देखिन्छन्।

संविधान संशोधन गरी मधेसी दलहरुलाई मिलाएर भारतको चित्त बुझाउने काम माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका लागि फलामको च्युरा चपाउनुभन्दा पनि गाह्रो छ। तसर्थ संविधान बचाउने कि मर्न दिने भन्ने जिम्मेवारी मधेसकेन्द्रित दलहरुको काँधमा छ।    

भारतका प्रम मोदी हिन्दु दक्षिणपन्थी राजनीतिक दर्शनका माध्यमबाट भारतको सत्ता शिखरमा पुगेका छन्। नेपालका प्रम ठीक त्यसको विपरित अतिवामपन्थी, हिंशक माध्यम अपनाएर, अलोकतान्त्रिक राजनीतिक दर्शनसँग सामीप्यता र सोच राखेर नेपालको सत्ता शिखरमा पुगेका छन्। केमिस्ट्री फिटिक्कै मिल्दैन यी दुुईको। केमेस्ट्रीमात्र होइन, प्रम प्रचण्डको कूटनीति पनि मिलेन यो पटक। 

कूटनीतिमा शब्दको महत्वबारे अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुसको कथन मननीय छ। उनी भन्थे– 'अमेरिकी राष्ट्रपतिले बोल्ने शब्दको महत्व हुन्छ, महत्वहीन शब्द अमेरिकाले कूटनीतिमा बोल्दैन। राष्ट्रपतिले बोल्ने शब्दहरुमा विश्वले अनि अमेरिकी जनताले पनि विश्वास गर्छन् र आज त्यही कारण अमेरिका विश्वशक्ति छ।' नेपालका प्रमको बोली र वचनप्रति कम्तीमा पनि देशवासीले विश्वास र भरोसा गरुन् भन्ने हेक्का रहनुपर्छ तर दुःखसाथ भन्नुपर्छ प्रम प्रचण्डको मात्र होइन, सबै नेताको नेपालमा विश्सनीयता धेरै तल झरेको छ। 

प्रम प्रचण्डको भारत भ्रमणका क्रममा बोलेका धेरै शब्दमा अविश्वास गर्ने ठाउँ देखिन्छ। भारतको राजकीय भ्रमण 'पूर्ण सफल' प्रमले भने। यो अभिव्यक्ति अतिरञ्जनापूर्ण छ। उपयोगी, समझदारी बढाउने, पारस्पारिक हित वा विश्वास वृद्धिखालको राजकीय भ्रमणहरु हुने गर्छन्। तर  प्रम प्रचण्ड स्वभावअनुसार कि अत्यन्त उत्साही हुन्छन् कि अत्यन्त निराश भएर आक्रोशित वाणी निकाल्छन्। अहिले भारतप्रति उनी अत्यन्त उत्साहित देखिन्छन्। त्यसैले कूटनीतिमा चाहिने सन्तुलित बोली र वचन प्रम प्रचण्डमा देखिएन भारत भ्रमणका सन्दर्भमा।

प्रम प्रचण्डको भारत भ्रमण पूर्ण होइन, 'आंशिकरूपमा पारस्पारिक हित र विश्वास बढाउने' दिशातर्फ अगाडि बढेको छ। किन यस्तो भयो भने यो पटक भारतीय पक्षलाई नेपालसँग सम्बन्ध सुधार गर्न दबाब थियो। भारत नेपालसँगको सम्बन्धमा 'कोर्स करेक्सन' गर्ने हतारोमा थियो। भारतको संस्थापन पक्ष र प्रम मोदीलाई  मानसिक, राजनीतिक र कूटनीतिक तनाव थियो नेपालसँगको सम्बन्ध खराव भएकाले। भारतको छवि नेपाललाई नाकाबन्दी गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय फोरम र समुदायबीच तल झरेको थियो, विवादास्पद बनेको थियो। महाशक्ति राष्ट्र बन्नेतर्फ लम्केको भारतले सामाजिक र सांस्कृतिक समानता रहेको सानो छिमेकी नेपालमाथि गरेको नाकाबन्दी जस्तो अमानवीय कार्यको भर्त्सना विश्वव्यापीरूपमा भएको थियो। नेपालका प्रम प्रचण्डको भारत भ्रमणपछि भारतको छविमा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा सकारात्मक प्रभाव पर्नेछ। 

नेपालको संविधान निर्माणमा अनावश्यक दबाब र हस्तक्षेप गरेका कारण अपमानित हुनुपरेको थियो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भारतलाई। फरक विचार, सभ्यता र संस्कृति भएका भारतका छिमेकी  देशहरु र विश्व समुदाय पनि भारतले नेपाललाई गरेको व्यवहारवाट अचम्मित थिए। उत्तरको छिमेकी चीनले मात्र यो कुरा मन नपराएको होइन। भारतीय दबाबमा पश्चिमाहरुले नेपालको संविधान अपुरो भनी वक्तव्य निकाले तर ती टिक्न सकेनन्। प्रम प्रचण्डको भ्रमणपछि भारतलाई आफ्ना साना छिमेकीहरुसंगको सम्बन्ध सुधारमा सहज हुनेछ। 

प्रम प्रचण्डलेे आफ्नो भारत भ्रमण 'पूर्ण सफल' भयो भनी बोले। नेपाली जनताले पत्याएका छैनन् प्रमको यो वाणी।  भारतको नाकाबन्दीले नेपालको भौतिक, मानसिक र आर्थिक क्षति जुन आकारमा पुर्‍याएको छ त्यसमा सामान्य क्षमायाचनाको 'कोर्स करेक्सन' बाट भारत अगाडि आएको भए त्यसबाट भारतलाई बढी नै फाइदा हुन्थ्यो। त्यसो हुन सकेको भए भारतसँग नेपालका युवा पिढीको कुँडिएको मन केही शान्त हुने थियो। भारतको कोर्स करेक्सनको सुरुवात् नेपालको संविधानमा दोस्रो पटक संशोधन गरेर होइन, भारतको सोच करेक्सन गरेर अगाडि बढ्न अहिले जरुरी थियो दुई देशको हित हेर्दा।  

भारतलाई खड्ग ओली नेतृत्वको सरकार ढालेर चीनसँग बढ्दै गएको नेपालको कोर्सलाई 'डायलुट' गर्ने औजार प्रम प्रचण्डका रूपमा प्राप्त हुन आयो यो पटक। नेपालमा संविधान जारी भएसँगै 'नेपाल चीनतर्फ ढल्कियो' भन्ने मानसिकताले नयाँ दिल्लीको नर्थ र साउथ ब्लकलाई टाउको दुखाइ भएको थियो। त्यतिमात्र होइन, आमभारतीयबीच पनि तत्कालीन प्रम ओली चीन समर्थित र भारत विरोधी भनी चिनिन थालेका थिए। भारतीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा र नेपालको भूराजनीति अवस्थाका कारण नेपाली राजनीतिको 'डायलुटेड कोर्स' अर्थात चीन समर्थक भनिएका ओली सरकारको बहिर्गमनलाई अन्यथा भन्न नमिल्ला। चीन र भारतबीच व्यापारिक सम्बन्ध फैलिँदैछ भनेर भारत नेपालमा चीनको प्रभावलाई टुलुटुलु हेरेर बस्न तयार देखिएन।

चीन र भारतका राष्ट्र प्रमुखबीच भेटघाट र आर्थिक विषयमा छलफल गहिरिएका छन्। यी दुई देशलाई भविष्यको महाशक्ति राष्ट्र भनी यिनको पहिचानमा पनि व्यापक विस्तार भएको छ विश्वमा। तर पनि सुरक्षालाई लिएर चीनसँग भारत अति नै संवेदनशील छ र तनावमा पनि। चीनको पिपुल लिवरेसन आर्मीको भारतीय सीमामा प्रवेश, हिन्द महासागरमा चीनको सैनिक उपस्थिति, श्रीलंका र पाकिस्तानको सिभिलियन बन्दरगाहमा चीनको प्रभाव थुप्रै कारण छन् चीन–भारतबीच सुरक्षासम्बन्धी विषयलाई लिएर तनाव उत्पन्न हुने। यिनै कारणले त भारत र अमेरिकाबीच सैन्य र सुरक्षा सम्झौता हुने पृष्ठभूमि बन्यो र चीनले यो गठवन्धन आफूविरुद्ध लक्षित ठान्यो। नेपालमा पनि सत्ताको नयाँ गठबन्धन बन्यो कांग्रेस–एमाओवादी केन्द्रको।

नेपालका प्रम प्रचण्ड जुन ढंगले अहिले भारत भ्रमण सफल भयो भनी कराइरहेका छन् त्यसमा केही लगाम लगाउन जरुरी छ किनकि प्रम प्रचण्डको भारत भ्रमण भारतीयकै चाहनाअनुरूप अगाडि बढेको हो। हो, प्रम प्रचण्डको भ्रमणले दुई देशबीच राज्यस्तरमा भएको तीतो सम्बन्ध मेट्न केही सहजीकरण भएको छ। तर प्रम प्रचण्डलाई भारत–नेपाल सम्बन्धलाई केही सहजीकरण गर्ने आधारभूमि नेपाली कांग्रेसका दुई नेता विमलेन्द्र निधी र प्रकाशशरण महतको मेहनतले सम्भव गराएको हो। प्रम प्रचण्डले बुझ्नुपर्छ, नेपाली कांग्रेसको 'क्रेडिबिलिटी' अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालका अन्य राजनीतिक दलभन्दा धेरै माथि छ र माओवादी केन्द्रलाई पुनर्स्थापित गराउन यही पार्टी सहयोगी बन्दैछ अहिले। जसरी एक दशकअगाडि गिरिजाप्रसादले गरेका थिए। 

नेपालको संविधान भारतले स्वागत नगर्दा विगतमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रद्वारा प्रस्तावित 'शान्ति क्षेत्र' को वैधानिकताले पूर्णता नपाएजस्तै नेपालको संविधानको हैसियत पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने मानसिकता केही नेपाली राजनीतिज्ञ र बुद्धिजीवीमा छ। भारतका विदेश सचिवले संविधान घोषणाको पूर्वसन्ध्यामा काठमाडौंमा यस्तै अभिव्यक्ति दिएको कुरा सार्वजनिक भएको थियो, त्यसको कम्पन राजधानीमा अझै छ। शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव नेपालका तत्कालीन राजाबाट नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन छेक्ने नियतबाट आएको थियो र भारतले त्यसलाई समर्थन गरेन। तर नेपालको संविधान राजाबाट होइन, नेपाली जनताको ९० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिनिधिको समर्थनमा निर्माण भएको हो। तसर्थ यो संविधानको भविष्य राजाले प्रस्तुत गरेको शान्ति क्षेत्रको जस्तो हुन सक्तैन।

संविधानका अन्तरवस्तुमा विवाद छन्। भारतबाट मात्र होइन, मधेसका क्षेत्रीय पार्टीहरुबाट पनि संविधानमाथि 'चैलेन्ज' आएको छ। यी दुवै चुनौती पार गरे पनि संविधानका कैयन् प्रावधान नेपाली समाज र देशको आर्थिक क्षमताले बोक्न सक्ने देखिँदैन। यहीँनेर भने संविधान समाप्त हुन सक्ला भनी सन्देह गर्ने ठाउँ प्रशस्त छ। देशको सामाजिक धरातल र आर्थिक हैसियतभन्दा टाढा पुगेको संविधानलाई जोगाउनु धेरै नै कठिन कार्य हो। 

मधेसका क्षेत्रीय दलहरु वर्तमान संविधानबाट असन्तुष्ट भएका कारण भारतले यो संविधानलाई स्वागत नगरेको बुझिन्छ सतहमा। तर अन्तर्यमा भारत नेपालको संविधान निर्माणका प्रक्रिया, संविधानका अन्तरवस्तु र खासगरी प्रदेशका सीमाहरुसँग असन्तुष्ट छ। र, केही मात्रामा नेपालमा मधेसको वर्चश्वसहितको राजनीति स्थापित गर्ने कुराप्रति पनि भारतको ध्यान केन्द्रित भएको हुन सक्छ। संविधान निर्माणको क्रमदेखि संविधान घोषणासम्मको यात्रामा भारतले आफूलाई नेपालका राजनीतिक दलहरुले पन्छाएर अगाडि बढेकामा अप्रशन्नता व्यक्त गरेको थियो। तसर्थ, नेपालको सत्ता परिवर्तन पहिलो र  संविधान निर्माणको कोर्स करेक्सन दोस्रो भारतको चाहना हुन सक्तैन भन्न सकिन्न। 

नेपालमा प्रगतिशील संविधान जारी भएको समय भारतमा दक्षिणपन्थी हिन्दु राष्ट्रवादको पुनरुत्थान भएको छ। यो समय नेपालको संविधानमा गरिएको धर्म निरपेक्षतासँग प्रकट र अप्रकटरूपमा प्रम मोदीको गहिरो आपत्ति हुन सक्छ। यहाँनेर प्रम प्रचण्ड र भारतका प्रम मोदीको केमिस्ट्री नदीका दुई किनारा जस्तो हुन गयो। स्मरण रहोस्, प्रचण्ड पूर्वका प्रम ओलीले यही बुझेर हिन्दु राष्ट्रवादी कमल थापालाई परराष्ट्र मन्त्री मात्र बनाएनन् , भारतसँग दिल मिलाउने जिम्मासमेत सुम्पेका थिए।  

संविधान संशोधनको विषयमा नेपाल र भारतका प्रमबीच नयाँ दिल्लीमा यो पटक एक्लाएक्लै भेटमा गम्भीर कुराकानी र केही सहमति भएको अड्कल काट्न सकिन्छ। तर प्रम प्रचण्डलाई राम्ररी थाहा छ एमाले सहजै संविधान संशोधन गर्न चाहँदैन। एमालेमात्र होइन, नेपालको ठूलो जनसंख्या पनि संविधान संशोधनको औचित्य खोज्दैछन्। संविधान संशाोधन गरी मधेसी दलहरुलाई मिलाएर भारतको चित्त बुझाउने काम माओवादी केन्द्र र कांग्रेसका लागि फलामको च्युरा चपाउनुभन्दा पनि गाह्रो छ। तसर्थ, संविधान सभाबाट जारी संविधानलाई बचाउने कि मर्न दिने भन्ने जिम्मेवारी अब गम्भीररूपमा मधेसवादी दलहरुको काँधमा आएको छ।  

राजनीतिका अगाडिका बाटा जटिल र चुनौतीले भरिएका छन् नेपालको।  फ्रेन्च दार्शनिक, लेखक र पत्रकार अल्वर्ट कामुको यो कूटनीतिक शब्द 'मेरो पछाडि नहिँड, म नेतृत्व दिन सक्तिन, मेरो अगाडि नहिँड, म पछ्याउन सक्तिन, मेरो छेउ हिँड र मेरो असल साथी बन' स्मरणयोग्य छ। कामुका यी शब्द सार्वभौम मुलुकको कूटनीतिक  हैसियत कस्तो हुनुपर्छ भनी वर्णन गर्न पर्याप्त छ। केमेस्ट्री मिल्नै पर्दैन, राष्ट्रिय हित सर्वोपरि भए पुग्छ। चेतना भया। 

प्रकाशित: ४ आश्विन २०७३ ०५:१६ मंगलबार