काठमाडौं- सरकारले चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनिरहेका बेला आवश्यक कानुन अझै सम्बन्धित मन्त्रालयमै मस्यौदाक्रममा छन्। तीनै तहको निर्वाचनको तयारीका लागि छिटोभन्दा छिटो कानुन दिन निर्वाचन आयोगले यसअघि नै भनिसकेको छ। सैद्धान्तिक स्वीकृत पाइसकेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक छलफलक्रममा रहेको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले बताए। उनले भने, 'निर्वाचनसम्बन्धी ६ वटा कानुन यसअघि नै पठाइसकेका छौं। कहाँ पुगेको छ भन्ने जानकारी छैन।'

आयोगले पठाएका कानुन स्वीकृत भएर कहिले आउँछ भनी बाटो हेरेर बसिरहेको उनले बताए। उनले भने, 'हामीले पठाएका कानुन संसद्बाट पास भएर कहिले आउँछन्। हामी पर्खेर बसिरहेका छौं।'

चैतमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नका लागि छिटोभन्दा छिटो कानुन दिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसमक्ष प्रमुख निर्वाचन आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले आग्रह गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले छिटोभन्दा छिटो कानुनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम हुने बताएका थिए।

निर्वाचनसम्बन्धी आवश्यक विधेयक तर्जुमाक्रममा रहेको कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता डिल्लीराज घिमिरेले बताए। उनले भने, 'कानुन बन्न आठ चरण पास गर्नुपर्छ। मन्त्रालयमा आएका विधेयकलाई स्वीकृति दिइसकेका छौं। सम्बन्धित मन्त्रालयले फेरि पठाएका छैनन्।' बनिरहेका कानुनका विषयमा समन्वय भइरहेको उनले बताए।

घिमिरेले गृह मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइसकेको बताए। पहिलो चरणमा स्थानीय निर्वाचनका लागि पाँचवटा कानुन तत्काल आवश्यक छन्। तर, एउटा मात्र विधेयक मस्यौदा भएको छ। अन्य विधेयक मस्यौदा संसद्मा दर्ताका लागि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिन बाँकी छ। प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि तत्काल ६ वटा कानुन आवश्यक रहेको आयोगले जनाएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने भए पनि त्यससम्बन्धी कानुन पनि बन्न सकेका छैनन्।

स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी, मतदाता नामावलीसम्बन्धी, निर्वाचन कसुर र सजायसम्बन्धी, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी र राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकका मस्यौदा मात्र तयार भएका छन्। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पनि तयारीक्रममा छ। संघ र प्रदेश निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र तय गर्न आयोग गठन हुनुपर्छ तर आयोग गठनको काम अघि बढ्न सकेको छैन।

निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग ऐन, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तत्काल निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था छ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७३ ०२:१० शुक्रबार