काठमाडौं- न्याय परिषद्ले थप दुई उच्च अदालतका लागि मुख्य न्यायाधीश सिफारिस गरेको छ। यसअघि पाँच उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीश सिफारिस भइसकेकाले बाँकी दुई अदालतमा बिहीबार परिषद्ले सिफारिस गरेको हो।

परिषद्ले जनकपुर उच्च अदालतमा सुरेन्द्रवीरसिंह बस्नेत र दिपायलमा प्रकाशकुमार ढुंगानालाई सिफारिस गरेको परिषद् प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले बताए। बैठकले राजस्व न्यायाधीकरणमा डिल्लीराज आचार्य, वैदेशिक रोजगार न्यायाधीकरणमा रेवन्त कुँवर र सैनिक विशेष अदालतमा नीता गौतमलाई सिफारिस गरेको छ।

परिषद् बैठकले पुनरावेदन अदालतमै कार्यरत न्यायाधीशलाई उच्च अदालत र  न्यायाधीकरणमा सिफारिस गरेको हो। परिषद्को निर्णयअनुसार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीश पदस्थापन गरेकी हुन्।

कार्कीले यसअघि विराटनगर, जुम्ला, पाटन, जनकपुर, पोखरा, तुलसीपुरमा मुख्य न्यायाधीश पदस्थापन गरिसकेकी थिइन्। संविधानमा प्रत्येक उच्च अदालतमा एक मुख्य न्यायाधीश र १० जनासम्म न्यायाधीश हुनुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानको धारा ३०० मा एक वर्षभित्र धारा १३९ अनुसार प्रत्येक प्रदेशमा उच्च अदालत गठन गरिसक्ने र पुनरावेदन अदालत स्वतः विघटन हुने व्यवस्था छ। अदालत गठनसँगै मुद्दा स्थानान्तरण र कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइसकेको छ। यसअघि कायम रहेका पुनरावेदनमध्ये ओखलढुंगा र वीरगन्जमा नयाँ इजलास गठन गर्ने निर्णय सरकारले गरेको थियो। त्यसैअनुसार इजलास स्थापनाको काम सरकारले अघि बढाएको हो। सात उच्च अदालत हुँदै संघीय मोडलमा मुद्दा छिन्ने काम सुरु भइसकेको छ। अन्य अदालतले इजलासको रूपमा मुद्दा हेर्न थालेका छन्। न्याय सेवा आयोगले उच्च अदालतका लागि पुनरावेदन अदालतमै कार्यरत कर्मचारीलाई पदस्थापन गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

प्रकाशित: ७ आश्विन २०७३ ०२:१२ शुक्रबार